खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती सलग आठव्या दिवशी घसरणीत राहिल्या. मंगळवारी तर या किमती, ११ वर्षांपूर्वी मागे टाकलेल्या भाव नीचांकाला गवसणी घालणाऱ्या ठरल्या. देशातील ८० टक्के इंधनाची मागणी आयात होणाऱ्या खनिज तेलावर भागविणाऱ्या भारतासाठी हे स्वागतार्हच ठरते. लक्षणीय म्हणजे भारताकडून ज्या तेल परडीतून तेलाची आयात होते, तेथे किमती प्रतिपिंप ३५ अमेरिकी डॉलपर्यंत ओसरल्या आहेत. २००४च्या मध्यापासून आजतागायत तेलाच्या किमतीतील इतकी स्वस्ताई आपण पाहिलेली नाही. किंबहुना दोन वर्षांपूर्वी याच सुमारास या किमती १३५ डॉलरहून अधिक होत्या. नजीकच्या काळात या किमती वाढतील आणि पुन्हा पूर्वीचा स्तर झटपट गाठतील अशी शक्यताही धूसर आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे तेल निर्यातदार देशांच्या ‘ओपेक’ या गटाची मक्तेदारी मोडून काढणारा मजबूत प्रतिस्पर्धी तेल उत्पादक अमेरिकेच्या रूपाने उभा राहिला आहे. अमेरिकेतून शेल साठय़ातून तेल उत्पादन निरंतर वाढत आहे, तर दुसरीकडे ओपेक गटातील देशांनी बाजारतंत्राच्या विपरीत जात आधीच मागणीपेक्षा अधिक असलेल्या तेल उत्पादनांत कपात न करण्याचा निर्णय गेल्या आठवडय़ात घेतला. आपल्या दृष्टीने महत्त्वाचे म्हणजे तेल आयातीवरील खर्चात चालू आर्थिक वर्षांत सव्वादोन लाख कोटी रुपयांची देशाला बचत करता येईल. पण यातून पुढे येणारा प्रश्न असा की, पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीही घसरतील काय? खरे तर काही वर्षांपूर्वीपर्यंत पेट्रोल-डिझेलच्या किमती सरकारद्वारे नियंत्रित आणि अर्थात आयात होणाऱ्या तेलाच्या किमतीच्या निरपेक्ष होत्या. म्हणजे आयात खर्च वाढला तरी पेट्रोल-डिझेलच्या किमती आहे त्या स्तरावर ठेवण्यासाठी सरकारला तेल कंपन्यांना प्रचंड मोठी भरपाई (सबसिडी) द्यावी लागत असे. त्या उलट आता आंतरराष्ट्रीय किमतीतील कमालीची घसरण ही सरकारसाठी अतिरिक्त लाभ मिळवून देणारी ठरली आहे. देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलचे दर मंगळवारी कमी होऊनही ते कच्च्या तेलाच्या किमतीतील घसरणीइतके खाली आलेले नाहीत याचे कारण सरकारने अबकारी शुल्कात गेल्या वर्षभरात दुपटीने वाढ केली आहे. पेट्रोलवरील प्रतिलिटर ९.४८ रुपये अबकारी शुल्क हे १९ रुपयांवर गेले आहे आणि डिझेलबाबत हेच प्रमाण ३.६५ रुपयांवरून १०.६० रुपयांवर गेले आहे. सरकारी तिजोरीतील महसुली भर ही यापुढेही अबकारी शुल्कवाढीचे धोरण कायम राखल्यास वाढू शकेल आणि तेच अर्थशहाणे धोरणही ठरेल. तेलाच्या घसरलेल्या किमतीबरोबरीनेच जागतिक स्तरावर लोह खनिज, धातू, कोळसा वगैरे अनेक महत्त्वाच्या जिनसांच्या किमतीही गडगडल्या आहेत. परिणामी त्यांच्या निर्यातीवर मदार असलेल्या अर्थव्यवस्थांचे बारा वाजले आहेत. भारतातून होणाऱ्या निर्यातीत सलग ११व्या महिन्यांत सुरू राहिलेली घसरण हेच दाखवते. शिवाय याच काळात ३.५ ते ४ टक्के मूल्य ऱ्हासातून डॉलरमागे ६७ पर्यंत घरंगळलेला रुपया पाहता, तेलातील ताज्या घसरणीचे लाभ पूर्णत्वाने पदरी पाडण्याची संधी आपल्याला दिलेली नाही, हेही लक्षात घेतले जावे. बाह्य़ स्थितीची अनुकूलता व प्रतिकूलता या दोन्ही बाबी पाहता आपल्या धोरणाची दिशा तेलाच्या किमतींबाबत भारतीयांकडून अधिकाधिक सहिष्णुता दाखविली जाण्याची मागणी करणारीच आहे.
