डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लंडनमधील निवासस्थानाच्या स्मृती तेवत ठेवण्याच्या सरकारी प्रयत्नांचे कोडकौतुक होत असतानाच, महात्मा जोतिबा फुले यांच्या १२५ व्या पुण्यतिथीकडे समस्त शासनाने पाठ फिरवणे, याला केवळ विसराळूपणा म्हणता येणार नाही. गेल्या काही दशकांत अशा महान कार्य केलेल्या व्यक्तींची मालकी आपल्याकडे असल्याची गंडभावना जागृत होत असताना, त्यांच्या नावाने आपलेच कौतुक करून घेणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होताना दिसते आहे. त्याला जातीचा आणि धर्माचाही दर्प येत आहे. अशा परिस्थितीत महात्मा फुले यांच्यासारख्या द्रष्टय़ा आणि प्रकांड विद्वानाबद्दलची आपली मानसिकता इतक्या उघडपणे व्यक्त करणे केवळ अश्लाघ्यपणाचे म्हटले पाहिजे. जयंत्या आणि पुण्यतिथ्या या केवळ सुटीचे कारणमात्र असतात, हे अशा कृतीवरून पुन:पुन्हा सिद्ध होत राहते. वृत्तपत्रांतून पानोपानी जाहिराती देऊन आपल्याही मनात अशा विभूतींबद्दल कसा कमालीचा आदरभाव आहे, हे जाहीर करण्याची एकही संधी न सोडणाऱ्या शासनाला महात्मा फुले यांच्या सव्वाशेव्या पुण्यतिथीची साधी आठवण राहू नये, हे केवळ टीकेचे कारण असणे शक्य नाही. उलट शासनाची मनोभूमिकाही अशा कृतीने अधिक स्पष्टपणे समोर येण्याची शक्यताच अधिक. ज्या महाराष्ट्रात बाराव्या शतकात संत ज्ञानेश्वरांचे गुरुपद त्यांच्या बहिणीने, मुक्ताईने स्वीकारले, त्याच महाराष्ट्रात एकोणिसाव्या शतकात महिलांच्या शिक्षणाची चळवळ सुरू होणे हा काही योगायोग नव्हे. महिलांच्या संदर्भातील सामाजिक सुधारणांना राजा राममोहन राय यांनी पश्चिम बंगालमध्ये प्रारंभ केला आणि परिणामी सतीची चाल बंद होणारा कायदा त्यावेळच्या ब्रिटिश सरकारला करणे भाग पडले. ही चळवळ खऱ्या अर्थाने अधिक व्यापक करून तिला व्यवहारातील कृतीची जोड देऊन पुढे नेण्यास कारणीभूत ठरले, ते महात्मा फुलेच. समाजातील निम्म्या लोकसंख्येला अशिक्षित ठेवण्याच्या परंपरेला छेद देण्याचा विचार प्रत्यक्षात आणण्याची हिंमत असलेल्या या व्यक्तिमत्त्वाला काळे कर्तृत्व सिद्ध करणाऱ्यांनी आपले म्हणावे हे जेवढे क्लेशकारक, तेवढेच, त्याला सलाम करण्याचीही गरज न वाटण्याची वृत्तीही वेदनादायक. विधानभवनातील फुले यांच्या पुण्यतिथी कार्यक्रमास उपस्थित न राहणे हे चुकून घडण्यासही खरे तर परवानगी असायला नको. सरकारी उपचार म्हणून नव्हे, तर खरोखरीच आपल्या मनात त्यांच्या कार्याबद्दल असलेला आदरभाव व्यक्त करण्यासाठी तरी निदान तेथे हजर राहणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य असायला हवे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किंवा भारतीय जनता पक्षाने महात्मा फुले यांना कधीच फार पुढे येऊन आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला नाही. उत्तर प्रदेशात सत्ता स्थापन करण्यासाठी कधी काळी पुण्यात राहिलेल्या कांशीराम यांनी महात्मा फुले यांना जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यात जे यश मिळवले, ते फुले यांच्या जन्मभूमीत मात्र घडू शकले नाही. हे असे घडले, याचे कारण त्याबद्दल हृदयापासून आस नाही. महाराष्ट्र शासनाने फुले यांच्याबद्दलचा आदरभाव केवळ कोणत्या तरी महामंडळाला वा योजनेला त्यांचे नाव देऊन व्यक्त करणे अपेक्षित नाही. त्यासाठी व्यवहारात ते विचार आणण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. सध्याचे भाजपचे सरकार त्यात सपशेल नापास झाले आहे.
