मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित असतानाच धनगर समाजाला कायद्याच्या चौकटीत राहून आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. गेली अनेक वर्षे धनगर समाजाला आरक्षणाबाबत केवळ घोषणाबाजीच होत आहे. मराठा आणि धनगर या दोन्ही समाजाला अशा प्रकारे आरक्षण देण्याचे गाजर दाखवून त्यांची मते पदरात पाडून घेण्याचे राजकारण इतकी वर्षे या राज्यात सुरू आहे. घटनेच्या चौकटीत राहून यापुढील काळात कोणत्याही समाजाला कसल्याही प्रकारचे आरक्षण देता येणार नाही, ही बाब पुरेशी स्पष्ट झालेली असतानाही, असे विषय पुन:पुन्हा व्यासपीठावर येतात. प्रत्येक वेळी तीच ती आश्वासने दिली जातात. एकूण आरक्षण ५१ टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये, एवढे सूत्र लक्षात घेतले, तर नव्याने आरक्षण देताना, अस्तित्वात असलेल्या कोणत्या तरी समाजाचे आरक्षण कमी करण्याशिवाय अन्य पर्याय नाही. हे पूर्ण ठाऊक असतानाही अशा प्रकारची आश्वासने दिली जातात. मुख्यमंत्र्यांनीच त्यासाठी पुढाकार घेणे म्हणजे या विषयाला भलत्याच वळणावर नेऊन ठेवण्यासारखे आहे. मराठा आरक्षणाविषयी अद्याप कोणताही निर्णय न झाल्यामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या हजारो उमेदवारांचे निकाल अद्यापही जाहीर होऊ शकलेले नाहीत. दर निवडणुकीच्या पूर्वी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर येतो आणि नंतर केवळ आश्वासनांपलीकडे काहीच घडत नाही. महाराष्ट्रातील राजकीयदृष्टय़ा सर्वात प्रबळ असलेल्या मराठा समाजाची जर ही स्थिती असेल, तर अन्य समाजांबाबत आणखी वेगळे काय घडू शकेल? गेल्या तीन दशकांत महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर धनगर समाजाने वर्चस्व वाढवत नेले. वंजारी समाजानेही आपले अस्तित्व जाणवेल, अशी व्यवस्था केली. त्यांना गोपीनाथ मुंडे यांच्यासारखा तगडा नेताही लाभला होता. राजकीय लाभासाठी आरक्षण देण्याची आश्वासने देण्यापेक्षा राज्यातील सर्व समाजांची सध्याची अवस्था तटस्थपणे तपासून आरक्षणाच्या टक्केवारीची फेरमांडणी करण्याचे धैर्य मात्र एकानेही आजवर दाखवले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणाचे आश्वासन देताना याबाबतचे सर्व पुरावे आणि अहवाल सादर केले असल्याचे सांगतानाच, आपण त्यासाठी खंडोबालाही साकडे घातले असल्याचे सांगून आपल्यावरील जबाबदारीचा भार अंशत: का होईना कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्यातील मागास समाजांना मुख्य प्रवाहात आणून विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा जर आरक्षणाचा मूळ हेतू असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करून केवळ राजकीय स्वार्थासाठी तो प्रश्न सतत धगधगत ठेवण्याने फारसे काही साध्य होणार नाही. आरक्षणाचे आश्वासन देत असतानाच या समाजासाठी प्रत्यक्ष कृती कार्यक्रम मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला असता, तर ते अधिक योग्य झाले असते. आजवरच्या राज्यकर्त्यांनी कोणतीच कृती न केल्याने त्यांच्यावरील विश्वासाला तडा गेला. तसा तो आताही जाऊ द्यायचा नसेल, तर फडणवीस यांनी राज्यातील अशा सगळ्या समाजांसाठी विशेष योजना आखण्याची आवश्यकता आहे. मागीलांपेक्षा आपण वेगळे आहोत, हे सिद्ध करण्याचा अट्टहास आरक्षणाच्या मुद्दय़ापाशीच कसा अडखळतो, हे मात्र कुणाच्याच लक्षात येत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी ज्या ठोसपणे पुन्हा एकदा हा प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले आहे, त्यातील राजकीय स्वार्थ काढून टाकायचे ठरवले, तर काय हाती लागते, ते आता पाहावे लागेल.
