राज्यातील सर्व जिल्ह्य़ांत गेल्या अनेक वर्षांत झालेली गुंठेवारीची बांधकामे नियमित करण्याची घोषणा करून महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी एका नव्या मतदारसंघाला भाजपच्या कवेत घेतले आहे. असे करण्याने राज्यातील सुमारे अडीच लाख घरे ‘नियमित’ होणार आहेत. ही सर्व बांधकामे विनापरवाना झालेली आहेत आणि त्यांना वेळोवेळी राजकीय नेत्यांचा वरदहस्त लाभलेला आहे. प्रामुख्याने सरकारी जमिनींवरील हे आक्रमण पाडायचे ठरवले, तरीही त्यास राजकीय पक्षांचा कडाडून विरोध होतो, हा आजवरचा अनुभव. न्यायालयांनी वेळोवेळी अशा बांधकामांवर हातोडा घालण्याचे स्पष्ट आदेश देऊनही त्याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करण्याएवढे निर्लज्जपण आणि निर्ढावलेपण राजकारण्यांनी अंगी बाणवले आहे. त्यामुळे एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या परिसरातील गुंठेवारी बांधकामांवर हातोडा उगारून न्यायालयाच्या आदेशाचीच अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्याविरुद्ध कागाळ्या करून त्याची बदली करण्यासाठी हे सगळे जण जिवाचे रान करण्यास तयार असतात. याचे कारण हे बेकायदा राहणारे नागरिक या राजकारण्यांचे मतदार असतात. आधी अशी बांधकामे धाकदपटशा दाखवून बांधू द्यायची आणि मग ती पाडली जाऊ नयेत, यासाठी आपले सर्वस्व पणाला लावायचे, ही महाराष्ट्रातील रीत झाली आहे. पिंपरी-चिंचवडचे माजी आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांची याच कावेबाजपणामुळे बदली करण्याचा डाव रचला गेला. खडसे यांनी या नाजूक विषयाला हात घालून या सगळ्या रहिवाशांच्या डोक्यावरील टांगती तलवार काढून घेतली आहे. कोणत्याही शहरात बांधकाम करताना, काही नियम पाळणे आवश्यक असते. हे नियम विधिमंडळात संमत केलेले असतात. त्यानुसार किमान दोन घरांमध्ये काही अंतर ठेवणे आवश्यक असते. त्याचा साधा हेतू हाच, की किमान आगीचा बंब जाता यावा. परंतु गुंठेवारीने झालेल्या बांधकामांत दोन घरांची िभतही सामाईक झाली. त्याकडे कानाडोळा करून ही बांधकामे होतच राहिली. एक गुंठा म्हणजे सुमारे एक हजार चौरस फूट. नियमानुसार एवढय़ा जमिनीवर ३३ टक्के एवढेच बांधकाम करता येते; परंतु गुंठेवारीने झालेली सगळी बांधकामे पूर्ण जमिनीचा शंभर टक्के वापर करणारी झालेली आहेत. ती कधीही पाडून टाकली जातील, असा धाक दाखवून राजकारण्यांनी या सगळ्यांना कायम धाकात ठेवले. हा धाक खडसे यांच्या निर्णयाने कमी झाला असला, तरीही अशा पद्धतीने बेकायदा बांधकामे करण्यास त्यामुळे ऊत येणार आहे. कोणीही उठावे आणि कोठेही हवे तेवढे बांधकाम करावे, असे प्रकार यापुढे अधिक मोठय़ा प्रमाणात होण्यास हा निर्णय कारणीभूत ठरणार आहे. अशा वेळी माणुसकीचा गहिवर काढून या रहिवाशांच्या डोळ्यांतील अश्रूंचे भांडवल केले जाते; परंतु शहराच्या नियोजित विकासाला त्यामुळे केवढा मोठा अडसर होतो, याची जाणीव सरकार ठेवत नाही. ही घरे नियमित करताना तरी त्यांच्याकडून मोठय़ा रकमेचा दंड वसूल करण्यासही या सरकारने काचकूच केली आहे. हा दंड सज्जड असता, तर निदान भविष्यातील बांधकामे करणाऱ्यांना त्याचा धाक राहिला असता; परंतु असे करण्याने इतकी वर्षे दोन्ही काँग्रेसच्या गळाला लागलेला हा मतदारसंघ आपल्या हाती कसा लागला असता? एकीकडे स्मार्ट शहरांची घोषणा करायची आणि दुसरीकडे तेथील अनियमिततेला पाठिंबा द्यायचा, अशा धोरणाने शहरे कधीच नियोजितपणे विकास साधू शकणार नाहीत.
