बिहार आणि राखीव जागा हे जुने समीकरण. देशात ज्या मंडल आयोगाने इतर मागासवर्गीय जातिगट निश्चित करून त्यांच्यासाठी राखीव जागांची शिफारस केली, त्या आयोगाचे अध्यक्ष बिंदेश्वरीप्रसाद मंडल हे मूळचे बिहारमधील. जातीने यादव आणि बडे जमीनदार. त्या आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी जी अनेक आंदोलने झाली आणि त्यातून जे नेते पुढे राष्ट्रीय पातळीवर गेले त्यातील बहुतेकांचे नातेही बिहारच्या मातीशीच होते. राज्य सामाजिकदृष्टय़ा पिछडे. त्यामुळे हे साहजिकच होते. त्याचा राजकीय फायदा तेथील अनेक मागासलेल्या जातींना झाला. सत्तेच्या केंद्रस्थानी त्या आल्या. सामाजिक आणि आर्थिक उतरंडीमधील त्यांचे स्थान आणि दर्जा यांचे काय झाले हा मात्र आजही संशोधनाचा विषय आहे. आरक्षण ही काही नोकऱ्या देणारी व्यवस्था नव्हती. त्यातून समाजातील मागासलेल्या, वंचित वर्गाना संधीची समानता आणि त्यातून सामाजिक प्रतिष्ठा मिळावी हा हेतू होता. तो कितपत साध्य झाला हे खरे तर ज्याने-त्याने आपापल्या मनात डोकावूनच समजून घेण्याचा विषय झाला. बिहार सरकारने आता सार्वजनिक क्षेत्रांतील नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ३५ टक्के राखीव जागा ठेवण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, त्याकडेही याच दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह आहे हे खरेच. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी याआधी महिलांच्या सबलीकरणाच्या दृष्टीने जी धोरणे आखली, निर्णय घेतले, त्यांचा पुढचा भाग म्हणून हा निर्णय येणे आवश्यकच होते. विद्यार्थिनींना मोफत शिक्षण, पाठय़पुस्तके, सायकली देणे या गोष्टी वरवर पाहता साध्या वाटत असल्या, तरी त्याने तेथील मुलींना, महिलांना किती सामथ्र्य दिले याचे एक उदाहरण बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालातून समोर आलेच आहे. शिक्षणानंतरची पुढची पायरी ही अर्थातच नोकऱ्यांची असते. बिहारसारख्या सामाजिकदृष्टय़ा मागासलेल्या राज्यांमध्ये महिलांसाठी ही पायरी म्हणजे जणू शनिशिंगणापूरचा चौथराच. बिहारच्या एकूण कामगार संख्येत महिलांचे प्रमाण नऊ टक्के आहे. देशाचे हेच प्रमाण ३३ टक्के आहे. महिलांचे हे प्रमाण वाढणे यासाठी गरजेचे आहे की त्यातून त्यांना वेतनाची हमी मिळणार आहे. ही बाब सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रातील स्त्री-पुरुष विषमता कमी करण्याकरिता अत्यंत महत्त्वाची असते. तेव्हा अशा राखीव जागांमुळे महिलांचे सबलीकरण होत असेल, तर त्याला कोणाचा विरोध असण्याचे कारणच नाही. मात्र निर्णय चांगला असला तरी त्याची अंमलबजावणी आणि परिणाम यांचे काय, हा सवाल उरतोच. याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रांतील नोकऱ्यांची उपलब्धता. आर्थिक उदारीकरण, खासगीकरण, त्यातून झालेले कंत्राटीकरण यांतून नोकऱ्यांची संख्या वाढली असली, तरी ती खासगी क्षेत्रात. राज्ययंत्रणा ही यापूर्वी नोकऱ्यांची सर्वात मोठी पुरवठादार होती. आज तसे राहिलेले नाही. त्यामुळे महिलांना सार्वजनिक क्षेत्रांत ३५ टक्के आरक्षण हा निर्णय बहुतांशी प्रतीकात्मक असाच मानावा लागेल. अर्थात या प्रतीकात्मतेलाही विशिष्ट महत्त्व असते हे नाकारून चालणार नाही. बिहारसारख्या राज्यांमध्ये तर ही बाब फारच महत्त्वाची ठरते. जातिग्रस्त विकृतीतून जेथे आजही शूद्र आणि जनावरांप्रमाणेच महिलांना ‘ताडन के अधिकारी’ मानले जाते, तेथे शिक्षण आणि नोकरी यांची प्रतीकात्मक हमीसुद्धा उन्नतीचा हमरस्ताच असतो. नितीशकुमार यांचा हा निर्णय राजकीय आहे हे खरेच, परंतु तो बिहारचे सामाजिक समीकरण बदलविण्यासाठीही उपयुक्त ठरणारा आहे. त्या भावनेतूनच त्याचे स्वागत केले पाहिजे.
