मोदी सरकारचा बाजाराभिमुख तोंडावळा अगदी कोणताही मुखवटा न घेता सर्वासमक्ष खुला आहे. त्याबद्दल आक्षेप असण्याचेही कारण नाही. परंतु उद्योग-व्यवसायानुकूलता, मुक्त व्यापाराला वाव देण्याचे सोंग घ्यायचे अन् प्रत्यक्षात मोजक्या मंडळींच्या स्वारस्याला बाधा पोहोचणार नाही अशा केविलवाण्या कसरतीचाच प्रत्यय सध्याचा मोदीप्रणीत कारभारही देत आहे. याच धर्तीवर ई-व्यापारात १०० टक्के विदेशी गुंतवणूक खुली करण्याचा निर्णयही अशाच विरोधाभासाचा ताजा नमुना म्हणावा लागेल. नव्या धाटणीचा ई-व्यापार जरी आपल्याकडे येऊन तप लोटले असले, तरी त्याने आपल्या समाजात एक सर्वात मोठय़ा अंतर्विरोधाला जन्म जरूरच दिला आहे. पारंपरिक विक्री व्यवसाय करीत असलेल्या लक्षावधी मंडळींच्या मते, भारताच्या ग्राहक बाजारपेठेतील हा मनमानी धुमाकुळाचा नमुना आहे. दिवसाला अब्जावधींची उलाढाल आणि कैक लाख कोटींची देशी-विदेशी गुंतवणुकीची मात्रा पोहोचेपर्यंत या नव्या ई-पेठेला कोणतीही धोरण-नियमांची वेस नसावी, हे निश्चितच चांगले लक्षण नव्हते. ताज्या ‘ई-व्यापार क्षेत्र १०० टक्के परकी गुंतवणुकीस खुले’ या निर्णयातून याबाबत स्पष्टता आणली गेली आणि हे स्वागतार्हच आहे. पण त्यापल्याड लक्षणीय असे काही घडलेले नाही, हेही खरेच. ई-व्यापार हे नेमके काय कडबोळे आहे, याची निश्चित व्याख्या आता कुठेशी सरकारकडून केली गेली. त्यानुसार, स्वतकडे मालाचा साठा करून त्यांची ऑनलाइन विक्री करणाऱ्या अर्थात ‘इन्व्हेन्टरी बेस्ड’ आणि केवळ खरेदीदार आणि विक्रेते या दरम्यानचा तंत्रज्ञानाधारित दुव्याची भूमिका निभावणाऱ्या ‘मार्केट प्लेस’ अशा दोन प्रकारच्या व्यवसाय वर्गवारीमध्ये ई-व्यापाराची विभागणी केली गेली आहे. त्यातील केवळ दुसऱ्या प्रकारच्या म्हणजे बाजार-मंच दुवा म्हणून व्यवसाय करणाऱ्या ई-व्यापार कंपन्यांमध्येच १०० टक्के विदेशी गुंतवणुकीला मुभा असेल. तसे पाहता, या वर्गवारीत बसणाऱ्या अ‍ॅमेझॉन, ईबे या पूर्णपणे विदेशी कंपन्या या क्षेत्रात आधीपासून कार्यरत आहेत. तर फ्लिपकार्ट, स्नॅपडील, पेटीएम वगैरेचे प्रवर्तक जरी भारतीय असले तरी त्यातील बहुतांश भांडवल विदेशी गुंतवणुकीतूनच आले आहे. ताज्या निर्णयाने या कंपन्यांमधील विदेशी भांडवल व मालकीला विधिवत रूप दिले गेले आहे. विविध न्यायालयांमध्ये या कंपन्यांविरोधात विदेशी गुंतवणुकीच्या नियमांच्या उल्लंघनाचे प्रलंबित कज्जे यातून निकाली निघतील इतकेच! प्रत्यक्षात छोटे दुकानदार व विक्रेत्यांच्या हितरक्षणाची सबब पुढे करीत किरकोळ विक्री व्यापारात विदेशी गुंतवणूक आणि वॉलमार्टसारख्या विदेशी कंपन्यांच्या शिरकावाला वाव नसल्याची भूमिका असलेल्या पक्षाच्या सरकारने मागल्या दाराने जागतिक ई-विक्रेत्यांना मुक्त वाव आणि त्यांच्या स्वागताचाच पवित्रा घेतला आहे. म्हणजे वॉलमार्टला ज्या कारणाने विरोध, तेच कारण केवळ अलिबाबा व तत्सम डॉट कॉम कंपन्यांनाही लागू पडत असताना त्या केवळ ई-विक्रीत आहेत म्हणून मावळते कसे? स्वदेशी जागरण मंच आणि अखिल भारतीय व्यापारी महासंघासारख्या मंडळींनीच हा विरोधाभास पटलावर आणून सरकारला घरचा आहेरच दिला आहे. वॉलमार्ट जर छोटे-मोठे व्यापारी विक्रेते तसेच सूक्ष्म, लघू व कुटिरोद्योगांच्या व्यवसायालाही बाधा पोहोचवेल अशी जर सरकारची धारणा असेल, तर अलिबाबाच्या प्रवेशातून वावटळीचे संकटच या मंडळींपुढे उभे ठाकायला हवे. लघुउद्योग, कारागीर समुदायाच्या सक्षमीकरणासाठी स्टँड अप इंडिया, मुद्रा योजनांचा धोशा सरकारकडून सुरू आहे. या योजनांच्या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांचे मग काय होणार, हाही प्रश्न आहेच.