अफगाणिस्तानमधील विद्यमान सरकारला सहभागी करून न घेता, अमेरिकेने तेथील तालिबानशी काही महिन्यांपूर्वी सुरू केलेली चर्चा सोमवारी पहाटे ‘सुफळ संपुष्टात’ आल्याचे जाहीर करण्यात आले. दोन्ही सहभागी पक्षकार या चर्चेविषयी समाधानी असून येथून पुढे आमचे नेते योग्य तो निर्णय घेतील, असे त्यांनी म्हटले आहे. ही चर्चा मुख्यत्वे अमेरिकी फौजांना अफगाणिस्तानातून मायदेशी निघून जाण्याच्या दृष्टीने झाली. फौजा माघारीच्या बदल्यात अफगाण तालिबानने काही आश्वासने दिली असून, ‘जगभर दहशतवादी हल्ले करण्यासाठी अफगाण भूमीचा वापर करणार नाही’ हे त्यांतील प्रमुख आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकी फौजा अफगाणिस्तानमधून माघारी बोलावण्याचे आश्वासन अध्यक्षीय निवडणुकीतच दिलेले होते. त्याला अनुसरूनच अमेरिकेने हे पाऊल उचलले, परंतु इराण अणुकरार मोडीत काढणे किंवा चीनवर चलनचलाखीचा ठपका ठेवण्याप्रमाणेच हे पाऊलही (अमेरिकी हितसंबंध जपण्याच्या नावाखाली) विधायक कमी आणि विध्वंसक अधिक ठरणार आहे. अमेरिका-तालिबान चर्चा पूर्णत्वाला येत होती त्याच वेळी म्हणजे रविवारी अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घानी यांनी अफगाणिस्तानचे भवितव्य बाहेरचे ठरवू शकत नाहीत, असे म्हटले होते. प्रत्यक्षात अमेरिका आणि तालिबान हे एका परीने अफगाणिस्तानच्या भवितव्याबाबतच निर्णय घेत आहेत. अफगाण सरकारला अमेरिकेचाही पाठिंबा आहे. पण अफगाणिस्तानात शस्त्रसंधी करण्यास तालिबान तयार नाही. इतकेच नव्हे, तर सप्टेंबरमध्ये त्या देशात होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याचे धमकीवजा आवाहन तालिबानने केले आहे. प्रचारसभा आणि नेत्यांनाही लक्ष्य केले जाईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. ११ सप्टेंबर २००१ रोजी अमेरिकेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतर अल काइदा आणि तालिबानचा बीमोड करण्यासाठी अमेरिका आणि ‘नाटो’च्या फौजा अफगाणिस्तानात दाखल झाल्या. त्या वेळी नेस्तनाबूत झालेली तालिबान आता अफगाणिस्तानात पुन्हा एकदा ताकदवान बनली आहे. जवळपास निम्म्या अफगाण भूभागावर त्यांचे नियंत्रण आहेच. शिवाय काबूल, हेरात, कंदाहार, मझारे शरीफ या मोठय़ा शहरांमध्ये विध्वंसक आत्मघातकी हल्ले कधीही घडवून आणण्याची त्यांची क्षमता आहे. जवळपास २० हजार अमेरिकी आणि ‘नाटो’ सैनिक  मायदेशी परतल्यानंतर त्यांना आणखी मोकळे रान मिळणार आहे. त्यांच्याशी दोन हात करण्याची अफगाण पोलीस किंवा लष्करामध्ये क्षमता नाही. यासाठीच, अफगाणिस्तानात खरोखरच शांतता नांदण्याची अमेरिकेची इच्छा असती, तर तालिबान आणि अफगाण सरकार यांच्यात त्यांनी चर्चा घडवून आणली असती. पण अशा व्यापक हिताचा, शांततेचा विचार करण्याइतकी प्रगल्भता आणि आंतरराष्ट्रीय शहाणपण ट्रम्प आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांमध्ये नाही हे पुनपुन्हा दिसून आले आहे. अफगाण भूमीचा परदेशी हल्ल्यांसाठी वापर होणार नसला, तरी अफगाणिस्तानातच हल्ले करणार नाही याची हमी तालिबानने दिलेली नाही. भारताचे अनेक तंत्रज्ञ, वास्तुविशारद, अभियंते त्या देशात कार्यरत आहेत. अमेरिका फौजा होत्या तोवर त्यांच्या जीविताची हमी अफगाण सरकार देऊ शकत होते. आता ती कोणाच्या भरवशावर देणार, हा प्रश्न उपस्थित होतो. तालिबान ही मुळात पाकिस्तानची निर्मिती. त्यामुळे बदलत्या समीकरणात तालिबानमार्फत त्या देशावर वर्चस्व गाजवण्याची पाकिस्तानची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. परंतु अस्वस्थ आणि अस्थिर अफगाणिस्तानची झळ पाकिस्तानलाही अनेकदा बसलेली आहे, हे तेथील नेते मान्य करण्यास तयार नाहीत. अफगाण सरकार आणि तालिबान यांच्यात चर्चा होऊन काही तोडगा निघणार नसेल, तर त्या देशात नव्याने यादवीसदृश परिस्थिती उद्भवणार हे जवळजवळ निश्चित आहे.