तूरडाळीच्या भावांचे नियंत्रण करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेल्या कायद्याच्या मसुद्यास केंद्र सरकारने स्पष्ट शब्दांत नकार दिल्याची माहिती पुढे आली आहे. हा कायदा मुक्त बाजार व्यवस्थेच्या तत्त्वांच्या विरोधात जाणारा असल्याचे कारण केंद्र सरकारने दिले आहे. गेल्याच वर्षी डाळींचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाल्याने भाव गगनाला भिडले होते. त्या वेळी ग्राहकांना डाळ स्वस्तात देण्यासाठी राज्यातील शासनाने शेतकऱ्यांकडून डाळ खरेदीही केली. त्याच वेळी डाळींची आयात केल्याने त्यांचे भाव गडगडू लागले. तेव्हा बाजारात सरकारी भावापेक्षाही कमी दरात डाळी उपलब्ध होऊ लागल्या. एकीकडे शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या उत्पादनासाठी योग्य किंमत मिळावयास हवी आणि दुसरीकडे ग्राहकांना शेतमाल स्वस्तात उपलब्ध व्हायला हवा. हे दोन्ही साध्य करणे कोणत्याही परिस्थितीत शक्य नसते. कारण शेतकऱ्यांकडून अधिक दराने माल विकत घेऊन तो ग्राहकांना कमी किमतीत देणे, म्हणजे सरकारी तिजोरीवर भार टाकणे. हा भार पुन्हा सामान्य जनतेकडूनच अप्रत्यक्षरीत्या वसूल केला जातो. हा अप्रत्यक्ष कर ग्राहकांच्या लक्षात येत नसला, तरीही त्याची तोशीस मात्र सहन करावीच लागते. कोणत्याही वस्तूचे भाव बाजारातील मागणी आणि पुरवठा, तसेच अन्य परिस्थितीवर अवलंबून असले, तरच स्पर्धा निकोप होऊ शकते. फक्त शेतमालाच्या बाबतीतच अपवाद का केला जातो, या प्रश्नाचे उत्तर सरकारच्या धोरणलकव्यात दडलेले आहे. शेतकरी आणि ग्राहक अशा दोन्ही ‘मतदारां’ना खूश ठेवण्यासाठी अशी धोरणे आखली जातात. डाळींचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी नव्या कायद्याचा मसुदा तयार करताना मुक्त बाजाराचे नियम शासनाने लक्षात घेण्याची गरज होती. शेतीच्या व्यवसायात दलालांची साखळी रद्द करण्याच्या हेतूने याच सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समित्या रद्द करण्यासाठी कायदाही केला. मात्र त्याची अंमलबजावणी अद्यापही झालेली नाही. त्यामुळे शेतमालाचे भाव ठरवणारे दलाल अनेकदा शेतकऱ्यांना नाडतात, असा आरोप होतो. असे घडते, म्हणून सरकारनेच शेतमाल खरेदी करायचा आणि त्याच्या विक्रीची यंत्रणा निर्माण करायची, हे त्यावरील उत्तर असूच शकत नाही. तरीही अशी अर्धकच्ची उत्तरे केवळ मतांच्या राजकारणासाठी शोधली जातात. केंद्र सरकारने मुक्त बाजार व्यवस्थेचा पुरस्कार करीत महाराष्ट्राच्या मसुद्यास विरोध करत असतानाच उत्तर प्रदेश शासनाने एक लाख टन बटाटा विकत घेण्याची तयारीही सुरू केली आहे. धोरणांतील असे घोटाळे कोणत्याच व्यवस्था कार्यक्षमपणे उभ्या राहण्यास मदत करू शकत नाहीत. मागील वर्षी दुष्काळामुळे डाळींच्या उत्पादनात घट आली होती. यंदा उत्तम पाऊस झाल्याने भरपूर पेरा झालेल्या डाळींचे उत्पादन प्रचंड प्रमाणात वाढले, मात्र त्याच्या निर्यातीस सरकारने परवानगी दिली नाही. देशातील शेतकऱ्यांना कोणते पीक किती प्रमाणात घ्यायला हवे, यासाठी सूचनावजा मार्गदर्शन करण्याची कोणतीही यंत्रणा आजवर निर्माण होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे ज्याला-त्याला ऊसच लावायचा आहे, अशी स्थिती महाराष्ट्रात आली. बाजाराची गरज काय आणि त्यासाठी कोणते नियोजन करायला हवे, याबाबत प्रगत देशात बाजारपेठेचा जसा अभ्यास केला जातो, तसा भारतात होत नाही. त्यामुळे कायमच असे प्रश्न उपस्थित होतात. मुक्त बाजार व्यवस्थेचा आग्रह धरायचाच असेल, तर त्यासाठी सर्व पातळ्यांवर केंद्र व राज्यांनी कठोर भूमिका घ्यायला हवी. पण धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते अशी सरकारांची गत झाल्याने कोणताच निर्णय कधीच ठोसपणे अमलात येऊ शकत नाही. मग धोरणे अर्धकच्चीच ठेवणे सोयीस्कर मानले जाते.