पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे नेतृत्व आल्यापासून पक्षात विरोधी भूमिका घेण्याची कोणाची टाप नसते. गुजरात, उत्तर प्रदेश ते अगदी महाराष्ट्रातही असंतुष्ट भाजपनेत्यांची यादी मोठी असली तरी भल्याभल्या नेत्यांना सारे निमूटपणे सहन करावे लागते. मोदी-शहा जोडगोळीची दहशत एवढी की, उघडपणे विरोधात जाण्याचे कोणी धाडस करीत नाही आणि तरीही धाडस केलेच तर धडगत नसते. अपवाद फक्त राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांचा. भाजपच्या धुरिणांना वसुंधराराजे यांचे प्रस्थ अजिबात मान्य नसले तरी राजस्थानात राजेंची ताकद असल्याने भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला त्यांच्याकडे दुर्लक्षही करता येत नाही. राजस्थानमध्ये पुढील वर्षी विधानसभेची निवडणूक होत असून, गेल्या काही वर्षांत भाजप आणि काँग्रेसमध्ये आलटूनपालटून सत्ता विभागली जाते. हा कल लक्षात घेता आगामी निवडणुकीत भाजपला संधी आहे. मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून पक्षाची सारी सूत्रे आपल्याकडे असावीत, असा वसुंधराराजे यांचा आग्रह असला तरी भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व वसुंधराराजे यांना मुक्त वाव देण्यास तयार नाही हेच दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या राजस्थानच्या संदर्भात भाजप मुख्यालयात झालेल्या बैठकीवरून स्पष्टच होते. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत राज्य भाजपमध्ये ऐक्याचा नारा देण्यात आला आणि गटबाजी समोर येता कामा नये, असे पक्षाने बजाविले. वसुंधराराजे आणि प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया यांना परस्परांच्या विरोधात वक्तव्ये करू नयेत, असे फर्मानही काढण्यात आले. खरी गोम मात्र मुख्यमंत्रीपदावरून आहे. कारण आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भाजप मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा जाहीर करणार नाही आणि निवडून आलेले आमदार नवीन नेता निवडतील, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. तसे असल्यास उमेदवारी देताना वसुंधराराजे यांच्या समर्थकांचे पद्धतशीरपणे खच्चीकरण केले जाईल. म्हणूनच हा पर्याय वसुंधराराजे यांना मान्य होणार का, हा खरा प्रश्न. मागे भाजप सत्तेत असताना वसुंधराराजे यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटविण्याचा विचार पक्षात सुरू झाला तेव्हा आमदारांना घेऊन पक्षाबाहेर पडण्याची धमकी त्यांनी दिली होती. प्रदेशाध्यक्ष नेमण्यावरूनही भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व आणि वसुंधराराजे यांची मते वेगळी होती. प्रदेशाध्यक्ष राजे यांच्या विरोधी गटातील नेमून केंद्रीय नेतृत्वाने सूचक इशारा दिला खरा, पण २०१८ मध्ये भाजपला सत्ता गमवावी लागल्यापासून वसुंधराराजे पक्षात फारशा सक्रियही नव्हत्या. निवडणुकीला दीड वर्ष शिल्लक असल्याने वसुंधराराजे पुन्हा सक्रिय झाल्या आहेत. अलीकडेच त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. उत्तर प्रदेश व उत्तराखंडमधील मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधीस त्यांनी हजेरी लावली. आश्चर्य म्हणजे, वसुंधराराजे हिंदूत्वाच्या मुद्दय़ावर आक्रमक झाल्या. रमजानच्या काळात भारनियमनातून अल्पसंख्याकांना दिलासा मग नवरात्रात हिंदूंना तोच न्याय का नाही, असा सवाल त्यांनी गेहलोत सरकारला केला. काँग्रेस सरकार मंदिरांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोपही केला. हिंदूत्वाच्या मुद्दय़ावर आक्रमक होऊन केंद्रीय नेतृत्वाचे लक्ष वेधण्याचे राजे यांचे गणित असावे. वसुंधराराजे यांना दुखावले व त्यांनी बाहेरचा मार्ग पत्करल्यास निवडणुकीत भाजपचे नुकसान होऊ शकते. येडियुरप्पा यांच्या बंडानंतर कर्नाटकात भाजपने हेच अनुभवले होते. ते पाहता २०२३च्या नोव्हेंबरात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत वसुंधराराजे येनकेनप्रकारे सूत्रे स्वत:कडेच ठेवतील, असे दिसते.
