गिरीश कुबेर नीरा टंडन यांची नियुक्ती अमेरिकी सिनेटनं रोखली, पण बऱ्याच चर्चेअंती का होईना- डॉ. विवेक मूर्तींच्या नियुक्तीला हिरवा कंदील दिला. यातून दिसली ती रसरशीत, पारदर्शक लोकशाही. अर्थात आपल्याकडेही लोकशाही आहेच म्हणा! अमेरिकी प्रशासनात सर्जन जनरल हे पद फारच मानाचं. ‘यूएस पब्लिक हेल्थ सर्व्हिस कमिशन्ड कोअर’ या नावानं ओळखल्या जाणाऱ्या लष्करी सेवेचा तो प्रमुख. व्हाइस अ‍ॅडमिरल असा दर्जा असतो या पदाचा. अ‍ॅडमिरल दर्जाच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या अखत्यारीत हा सर्जन जनरल काम करतो. कार्यकाल चार वर्षांचा. अध्यक्ष निवडला गेला की नवा अध्यक्ष देशाचा सर्जन जनरल नेमतो. आणि अन्य कोणत्याही महत्त्वाच्या पदाप्रमाणे अध्यक्षानं नेमलेल्या या सर्जन जनरलच्या नियुक्तीवर सिनेट शिक्कामोर्तब आवश्यक असतं. ही एक खरं तर अनुकरणीय प्रथा. कोणा एकाकडे सर्वाधिकार नसावेत, एकमेकांचं एकमेकांच्या अधिकारांवर नियंत्रण असावं या खऱ्या लोकशाही विचारातनं हा प्रघात त्या देशात आहे. तिथले निवडून आलेल्यातले मंत्री वगैरे सोडले तर सर्व उच्चपदस्थांच्या नेमणुकांना सिनेटची मंजुरी लागते. म्हणजे ‘‘मी प्रचंड बहुमताने निवडून आलोय, मी हवा त्याला नेमीन,’’ असं म्हणायची अध्यक्षाला सोय नाही. नेम तू हवा तो, पण सिनेटची मंजुरी तेवढी घे, असा कायदा. मग सिनेटमध्ये या संभाव्य निवडीबाबत वाटेल ती चर्चा होते. त्याचं थेट प्रक्षेपण होतं वाहिन्यांवरनं. ते पाहणंसुद्धा लोकशाही म्हणजे काय याचा धडा देणारं. लोकशाहीचा हा जिवंत रसरशीतपणा तिथं अनुभवता येतो कारण ‘पक्षादेश’ (व्हिप) असा प्रकारच नाही. निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आपल्या अध्यक्षाच्या निवडीला बांधील नसतात. हे फारच महत्त्वाचं. कारण पक्षादेशाचा भंग केला या कारणानं अपात्रतेची भीतीच नाही. मग आमदार-खासदार मोकळेपणानं प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा करतात. याचा सुपरिणाम असा की मोठ्या मताधिक्यानं निवडून आलेल्या अध्यक्षाला बहुमत असूनही काही नियुक्त्यांबाबत माघार घ्यावी लागते. नीरा टंडन हे याचं ताजं उदाहरण. बायडेन यांनी त्यांना आपल्या सरकारच्या अर्थसंकल्प प्रमुख म्हणून नेमण्याचा प्रयत्न केला. पण सिनेटमध्ये ही निवड मंजूर होणार नाही हे दिसू लागल्यावर नीराबाईंना आपली उमेदवारी मागे घ्यावी लागली. काही वर्षांपूर्वीचे त्यांचे ट्वीट, त्यांची भूमिका आक्षेपार्ह होती असा आरोप. तो त्यांना आणि बायडेन यांनाही खोडून काढता आला नाही. अखेर त्यांना माघार घ्यावी लागली. सणसणीत बहुमताने निवडून आलेल्या बायडेन यांना तो पहिला मोठा धक्का. पण डॉ. विवेक मूर्ती यांच्याबाबत मात्र असं झालं नाही. गुरुवारीच सिनेटनं त्यांच्या नेमणुकीच्या बाजूनं कौल दिला. डॉ. मूर्ती आता त्यामुळे अमेरिकेचे सर्जन जनरल होतील. सार्वजनिक आरोग्याबाबत सरकारची ध्येयधोरणं वगैरे मुद्द्यावर या सर्जन जनरलचं मत महत्त्वाचं असतं. अमेरिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेचा तो आधार. या इतक्या मानाच्या पदी विवेक मूर्ती यांच्या निमित्तानं दुसऱ्यांदा एखादी भारतीयाच्या पोटी जन्मलेली व्यक्ती बसेल. पहिला मान डॉ. विवेक मूर्ती यांचा. ओबामा यांच्या काळात ते या पदावर होते. आता ओबामा यांच्या पक्षाच्याच बायडेन यांनी त्यांना पुन्हा या पदावर नेमलं. मूळचे कर्नाटकचे मूर्ती कित्येक वर्षांपूर्वी देशत्याग करते झाले. आधी इंग्लंड आणि मग अमेरिका असा त्यांचा प्रवास. मायामी या प्रख्यात स्थळी वैद्यकीय अधिकारी म्हणून थोरल्या मूर्तींची नियुक्ती झाली. त्याच स्थळी विवेक यांचा जन्म. शिक्षण वगैरे सर्व काही अमेरिकेतच. म्हणजे त्यांचं भारतीयपण हे इतकंच. अर्थात तेही मिरवताना काही अजागळांचं राष्ट्रप्रेम फुलून येतं ही बाब आपल्यासाठी नेहमीचीच. पण मुद्दा हा नाही. तर विवेक मूर्ती यांच्या या दोन्ही नेमणुका आणि त्यातल्या सार्वजनिक चर्चेची, अभ्यास करावा अशी प्रथा. वैद्यकीय व्यावसायिकांसाठी हा काळ किती महत्त्वाचा हे काही नव्यानं सांगण्याची गरज नाही. त्यात विवेक हे माजी सर्जन जनरल. त्यामुळे करोनाकाळ सुरू झाला आणि सर्व नामवंत सार्वजनिक आरोग्यतज्ज्ञांना भलतीच मागणी आली. या करोनाला सामोरं जायचं कसं याच प्रश्नाच्या गुंत्यात सुरुवातीला बराच काळ जग भिरभिरत राहिलं. अमेरिकेत त्या वेळी दोघांची नावं सारखी दिसायची. डॉ. अँथनी फौची आणि दुसरे हे डॉ. विवेक मूर्ती. काय काय उपाय या करोनाला सामोरं जाण्यासाठी आपण करायला हवेत हे यांच्याकडून सांगितलं जायचं. त्यांचं मार्गदर्शन हा जगाचा करोनाधार बनला. या करोनाला रोखण्यासाठी सुरुवातीला तऱ्हेतऱ्हेचे उपाय केले गेले. औषधांचे प्रयोग झाले. हा विषाणू नेमका पसरतो कसा हा प्रश्न कळीचा ठरला. जमिनीवरनं? एखाद्या पृष्ठभागावरनं? हवेतनं? की स्पर्शानं? याचीच उत्तरं मिळेनात. मग याचा प्रसार रोखायचा कसा? एखाद्याच्या नाकातनं तो उडाला की कितपत दूरवर जाऊ शकतो, हाही यातला कळीचा प्रश्न. मग ‘दो गज की दूरी’ वगैरे सल्ले द्यायला सुरुवात झाली. पण मुखपट्टी असेल तर दोघांतलं अंतर तीन फूट असलं तरी पुरतं असा साक्षात्कार झाला. हे सर्व सार्वजनिक आरोग्याबाबत सर्वसामान्य जनतेसाठी ठीक. पण उद्योगांना अशी वरवरची माहिती पुरत नाही. त्यांची अब्जावधींची गुंतवणूक पणाला लागलेली असते. तेव्हा अशा काळात व्यवसाय चालवायचा कसा, मुळात चालवायचा की बंद करून घरी बसायचं, पथ्यपाणी काय, धोक्याची लक्षणं ओळखायची कशी, असे अनेक प्रश्न जगातल्या बलाढ्य कंपन्यांना पडत होते या काळात. मग मार्गदर्शनाला डॉ. विवेक मूर्ती. एकदा त्यांना ‘कार्निव्हल कॉर्पोरेशन’नं भाषणासाठी बोलावलं. अनेक श्रीमंती पर्यटन नौका या कंपनीतर्फे चालवल्या जातात. मौजेची तरंगती शहरंच ती. करोनाकाळ सुरू झाला आणि ती ठिकठिकाणी अडकली. त्यांचं, त्यातल्या प्रवासी पर्यटकांचं काय करायचं? मार्गदर्शनाला डॉ. विवेक मूर्ती. ‘एअरबीएनबी’ ही जगातली नवीनच हॉटेल कल्पना. आपला व्यवसाय या काळात चालवायचा कसा हा प्रश्न त्यांना पडला. मार्गदर्शनाला डॉ. विवेक मूर्ती. फॅशनच्या रसिल्या दुनियेत रस घेणाऱ्यांना ‘एस्टेलॉडर’ ही नाममुद्रा माहिती असेलच असेल. साधारण लक्षाधीशांपासून या कंपनीची सौंदर्यप्रसाधनं वापरायला सुरुवात होते. करोनानं मुखपट्ट्या आवश्यक केल्या आणि लिपस्टिक वगैरे व्यावसायिक अगदी ‘मुके’ झाले. ‘‘सुंदर चेहऱ्याचा मुका कोणाला आवडत नाही,’’ असं मराठी वाङ््मयातलं गाजलेलं द्व्यर्थी वाक्य. मुखपट्ट्यांनी लिपस्टिकचा बाजारच उठवला आणि ‘हा’ प्रश्नच निकालात निघाला. परिणामी ‘एस्टेलॉडर’ला प्रश्न पडला. आता आपलं भवितव्य काय? उत्तर द्यायला डॉ. विवेक मूर्ती. ‘नेटफ्लिक्स’ला कळेना आपल्या कर्मचाऱ्यांना किती काळ घरी बसून पगार द्यायचा. रस्ता दाखवायला डॉ. विवेक मूर्ती. ‘गूगल’ इतरांची उत्तरं देतं. पण त्यांच्या या काळातल्या प्रश्नाचं उत्तर द्यायला मात्र डॉ. विवेक मूर्ती. ‘युनायटेड बँक ऑफ स्वित्झर्लंड’ (यूबीएस)च्या बँक व्यवसायासंदर्भातल्या शंकानिरसनालाही पुढे डॉ. विवेक मूर्ती. या विख्यात कंपन्यांखेरीज विद्यापीठ, संस्था, झूमद्वारे वगैरे तब्बल ३६ व्याख्यानं जानेवारी २०२० पासूनच्या १२ महिन्यांत डॉ. विवेक मूर्ती यांनी दिली. म्हणजे साधारण महिन्याला तीन असा दर. आपल्या साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षापेक्षाही भारी. आणि यातनं मिळालेलं मानधन तर भारीच भारी! या १२-१३ महिन्यांत डॉ. विवेक मूर्ती यांनी करोना मार्गदर्शनाच्या बिदागीतून अबबब २६ लाख डॉलर्स कमावले. म्हणजे साधारण १५ कोटी रुपये. हा दर महिन्याला एक कोट रुपयांपेक्षाही अधिक. हा सगळा तपशील त्यांच्या या नियुक्तीनिमित्तानं समोर आला. सिनेटमध्ये त्यांची नियुक्ती लटकली काही काळ ती याचमुळे. इतके आर्थिक हितसंबंध असलेली व्यक्ती सर्जन जनरल कशी असा प्रश्न लोकप्रतिनिधींनी विचारला. त्यांना तो विचारता येईल यासाठी व्यवस्थेतल्या पारदर्शीपणाची हमी अमेरिकेच्या घटनेनंच दिलेली. लक्षात घ्यायलाच हवी बाब ती हीच. या पदावर निवड झाल्यास वेतनाव्यतिरिक्त अशा कोणत्याही धनलाभास स्पर्श करणार नाही अशी शपथ घेतल्यानंतर मग डॉ. विवेक मूर्ती यांच्या नियुक्तीस सिनेटनं मंजुरी दिली. त्या देशात शपथेवर खोटं बोलणं हा गुन्हा आहे. आणि मुख्य म्हणजे तसा तो असूनही शपथभंगाची दखल घेतली जाते आणि संबंधितांस शिक्षाही होते. अमेरिकेचे नागरिक असल्यानं डॉ. विवेक मूर्ती यांना हे माहीत आहे. व्यवस्थेतली पारदर्शकता म्हणतात ती हीच असावी बहुधा. शंका येते कारण कधी न खाल्लेल्या पदार्थाची चव कशी सांगायची हा प्रश्न. असो. पण तूर्त डॉ. विवेक मूर्ती यांच्या नियुक्तीची ही कथा वाचून आपल्या सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक रोख्यांत आवश्यक ती पारदर्शकता असल्याच्या आजच दिलेल्या निर्वाळ्याचा आपण आनंद घेऊ या!! girish.kuber@expressindia.com @girishkuber
