गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये नोटाबदलाचा निर्णय जाहीर झाला तेव्हा अनेकांचा असा अंदाज होता की साधारण तीनेक लाख कोटी रुपयांचा रोकड स्वरूपातला काळा पैसा परत येणार नाही. तशी काळ्या पैशाची ठोस आकडेवारी नसताना हा आकडा आला कुठून? त्याचा एक पाया होता तो भारतातलं काळ्या अर्थव्यवस्थेचं अंदाजित प्रमाण २०-२५ टक्के आहे, असं सांगणारे काही जुने अहवाल. तीच टक्केवारी पूर्वी पाचशे आणि हजारांच्या नोटांच्या स्वरूपात असणाऱ्या साधारण साडेपंधरा लाख कोटी रोकड रकमेला लावली तर तो आकडा तीन-साडेतीन लाख कोटींच्या घरात जातो. रिझव्‍‌र्ह बँक छापत असलेली प्रत्येक नोट ही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताळेबंदामध्ये तिचं दायित्व असतं. त्यामुळे एवढय़ा रकमेच्या नोटा परत आल्या नाहीत, की रिझव्‍‌र्ह बँकेचं दायित्व कमी होईल आणि त्यातून तिला नफा होईल, असं सारंच गृहीत धरू लागले. असा नफा सरकारकडे वळता होईल आणि नोटाबदलाच्या अफलातून खेळीतून आपल्या अर्थव्यवस्थेला तीन लाख कोटी रुपयांचा बूस्टर डोस मिळेल, अशी एकंदर हवा निर्माण व्हायला लागली. मंत्र्यांनीही तशी वक्तव्यं केली. जानेवारीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात त्या आकडय़ाचा तार्किक पाया आणखी स्पष्ट झाला. पाचशे आणि हजाराच्या नोटा मळून रिझव्‍‌र्ह बँकेला त्या ज्या प्रमाणात बदलाव्या लागतात, ते प्रमाण अमेरिकेतल्या मोठय़ा नोटांच्या मळण्याच्या प्रमाणापेक्षा बरंच कमी आहे. ज्या अर्थी या नोटा कमी प्रमाणात मळतात, त्या अर्थी त्यांच्यातल्या काही नोटा प्रत्यक्ष व्यवहारांसाठी नाहीत, तर संपत्ती साठवून ठेवण्यासाठी वापरल्या जात असाव्यात, असं तर्कशास्त्र वापरून आर्थिक सर्वेक्षणानेही रोकड स्वरूपातल्या काळ्या पैशाचा अंदाज तीन लाख कोटींचाच वर्तवला! सर्वेक्षणातली ही आकडेमोड सरकारकडे आधीपासूनच उपलब्ध होती काय आणि त्या आधारावर अधिकृत वर्तुळांमध्ये तीन लाख कोटी रुपयांची अपेक्षा तयार झाली होती काय, कुणास ठाऊक. आर्थिक सर्वेक्षणाने निश्चलनीकरणाचे संभाव्य परिणाम वर्तवताना रिझव्‍‌र्ह बँकेचं दायित्व कमी होण्याचा उल्लेख करून असं म्हटलं होतं की यातून संपत्तीचं सार्वजनिक क्षेत्राकडे हस्तांतरण होईल आणि ती संपत्ती मग सरकारचा कर्जाचा डोंगर कमी करण्यासाठी किंवा बँकांचं भांडवली सक्षमीकरण करण्यासारख्या विधायक कामांसाठी वापरता येईल. प्रत्यक्षात मात्र काळा पैसाधारकांनी शरणागती पत्करून आपली काळी रोकड गंगार्पण करण्याचं टाळलं आणि पुढचं पुढे बघू, असं म्हणत या ना त्या प्रकारे जवळपास साऱ्या नोटा बँक खात्यांमध्ये जमा केल्या. जनधन खात्यांमध्ये मोठय़ा ठेवी आल्या. सुरुवातीला किती नोटा बँकांमध्ये जमा होताहेत, याचं जवळपास साप्ताहिक समालोचन प्रसिद्ध करणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने अचानकपणे डिसेंबरमध्ये या विषयावर तोंड मिटून घेतलं, तेव्हाच अनेकांना अंदाज आला होता की ते तीन लाख कोटी रुपये सरकारच्या हाती सहजी लागणार नाहीत. गेल्या आठवडय़ात प्रसिद्ध झालेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वार्षिक अहवालाने अखेर त्यावर शिक्कामोर्तब केलं आणि हे स्पष्ट झालं की जुन्या नोटांपैकी ९९ टक्के नोटा बँकांमध्ये परतल्या आहेत. तीन लाख कोटींच्या आकडय़ाचा नोटाबदलाच्या अध्यायातला खेळ मात्र पुढे चालू राहिला. नोटाबदलाच्या काळात बँकांच्या ठेवींमध्ये अचानक वाढ झाली होती. ती अपेक्षितच होती. पण त्या वेळेस अर्थव्यवस्थेत असणाऱ्या पाचशे आणि हजारांच्या नोटा या खरोखरच आर्थिक व्यवहारांसाठीच असत्या तर तेवढी रोकड नव्या नोटांचा पुरवठा सुरळीत झाल्यावर बँकांमधून पुन्हा काढून घेतली जायला हवी होती. प्रत्यक्षात मात्र बँकांकडच्या ठेवींमध्ये झालेल्या वाढीपैकी एक मोठा हिस्सा हा बँकांकडेच पडून राहिला. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संशोधन विभागाने अलीकडेच एक अहवाल प्रसिद्ध केलाय. त्या अहवालात वेगवेगळ्या पद्धती वापरून नोटाबदलामुळे आलेल्या आणि बहुधा कायम टिकतील, अशा अतिरिक्त ठेवींचा जो अंदाज काढण्यात आलाय तो आहे २.८ ते ४.३ लाख कोटी रुपये. म्हणजे पुन्हा तीन लाख कोटींच्या आसपास! पंतप्रधानांनी त्यांच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात कदाचित या अहवालाच्या आधारावरच, असं विधान केलं की पूर्वी बँकिंग व्यवस्थेत नसणारे तीन लाख कोटी रुपये नोटाबदलामुळे आता बँकांकडे आले आहेत. नोटाबदलानंतर चलनातली रोकडही साधारण सव्वादोन लाख कोटींनी कमी झाली आहे. चलनी नोटा कमी होऊन बँकेतला पैसा वाढणं हे तसं अर्थव्यवस्थेसाठी फायद्याचं. पण अर्थव्यवस्था हे काही खटके दाबून अपेक्षित परिणाम घडवता येतील, असं ठाशीव भौतिक नियमांप्रमाणे चालणारं यंत्र नाही. वाढलेल्या बँक ठेवींचा सारक परिणाम घडून येण्यासाठी त्या रकमेतून कर्जपुरवठा वाढायला हवा. पण कुंथलेले गुंतवणूक प्रकल्प आणि बँकांमधली थकीत र्कज या पाश्र्वभूमीवर कर्जपुरवठय़ाचा वेग वाढणं तर दूरच, उलट नोटाटंचाईमुळे रोडावलेल्या अर्थव्यवस्थेबरोबर कर्जपुरवठाही कमालीचा मंदावला. नोटाबदलाचा आर्थिक वाढीवरचा परिणाम तात्पुरताच राहील, अशा आग्रही भूमिकेतून रिझव्‍‌र्ह बँकेने धोरणात्मक व्याजदर कमी न करण्याचा पवित्रा स्वीकारला होता. अशा परिस्थितीत बँक ठेवींना आलेल्या पुरामुळे बँकांचे कर्जाचे व्याजदर (आणि अलीकडेच बचत ठेवींवरचे व्याजदरही) कमी झाले असले तरी रिझव्‍‌र्ह बँकेसाठी मात्र तो ओला दुष्काळ ठरला. वाढलेली तरलता शोषून घेणं रिझव्‍‌र्ह बँकेला अनिवार्य होतं. त्यात भर म्हणजे गेल्या काही महिन्यांमध्ये भारतीय उद्योग क्षेत्राच्या स्पर्धाक्षमतेवर विपरीत परिणाम होईल, अशा वेगाने रुपया वधारतो आहे. रुपयाचा तो आवेग रोखण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने काही प्रमाणात हस्तक्षेप करून डॉलर खरेदी केले. जर बँकांच्या ठेवी एवढय़ा प्रमाणात फुगल्या नसत्या तर कदाचित रिझव्‍‌र्ह बँकेला विनिमय बाजारातला आपला हस्तक्षेप आणखी प्रभावी बनवून वधारत्या रुपयाचा स्पर्धाक्षमतेवर होणारा दुष्परिणाम थोडा फिका करता आला असता. पण त्या परिस्थितीतही रिझव्‍‌र्ह बँकेने जे काही डॉलर खरेदी केले, त्यांच्यामुळे तरलतेचं प्रमाण आणखी वाढलं. नोटाबदलानंतरच्या काळात आपल्या तरलता व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत रिझव्‍‌र्ह बँकेला जवळपास सातत्याने रोखेविक्री करून कोटय़वधी रुपयांची तरलता शोषून घ्यावी लागत होती. त्याच्या व्याजापोटी गेल्या आर्थिक वर्षांत रिझव्‍‌र्ह बँकेला सतरा हजार कोटींचा अतिरिक्त भरुदड पडला. नोटाछपाईचा खर्चही साडेचार हजार कोटींनी वाढला. तसंच जागतिक रोखेबाजारातली जोखीम लक्षात घेऊन रिझव्‍‌र्ह बँकेला आकस्मिकता निधीसाठी तरतूद करावी लागली. या सगळ्यांची गोळाबेरीज म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून सरकारला मिळणारा लाभांश यंदा जवळपास पस्तीसेक हजार कोटींनी कमी झालाय. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून मोठी रक्कम सरकारकडे हस्तांतरित होईल, या गेल्या नोव्हेंबरमधल्या अपेक्षेपेक्षा नोटाबदलाचा फासा असा पूर्णपणे उलटा पडला. आता रिझव्‍‌र्ह बँकेचा कमी झालेला लाभांश आणि दूरसंचार क्षेत्राकडून फीपोटी मिळणाऱ्या रकमेतली संभाव्य घट यामुळे केंद्र सरकारला या वर्षी आपली वित्तीय तूट अंदाजित पातळीच्या आत राखता येणार नाही, अशी शंका विश्लेषकांना वाटू लागली आहे. नोटाबदलानंतर बँक ठेवींसोबत शेअर बाजारात वाहणारे देशी गुंतवणुकीचे पाटही रुंदावले. पण अर्थव्यवस्थेची बँक ठेवींमधली वाढ पचवण्याची क्षमता अपुरी ठरली, तसंच काहीसं इथेही घडलं. कारण कंपन्यांच्या नफावाढीचा प्रवाह खुंटत होता. चालू आर्थिक वर्षांसाठीच्या आणि पुढल्या आर्थिक वर्षांसाठीच्या कंपन्यांच्या प्रतिशेअर नफ्याच्या अंदाजांना बहुतेक विश्लेषकांनी कात्री लावलेली आहे. या पाश्र्वभूमीवर नोटाबदलानंतर शेअर बाजारात आलेली अतिरिक्त गुंतवणूक ही प्रामुख्याने मूल्यांकनांच्या सुजेला हातभार लावणारीच ठरली. तीन लाख कोटींचा सरकारला अपेक्षित असणारा घास बँक ठेवींमध्ये विखुरला गेल्यानंतर प्राप्तिकर खात्याने त्याचा मागोवा घेण्यासाठी एक अतिप्रचंड अभियान सुरू केलं. जानेवारीच्या शेवटी सुरू झालेल्या या अभियानात सुमारे २३ लाख व्यक्तींना त्यांच्या ठेवींचं स्पष्टीकरण द्यायला सांगण्यात आलं. ताज्या आकडेवारीनुसार पावणेदहा लाख व्यक्तींनी या अभियानात स्पष्टीकरण दिलंय. त्यांच्या ठेवींची एकूण रक्कम आहे २.८९ लाख कोटी रुपये (पुन्हा जवळपास तीन लाख कोटी!). त्यापैकी ३५,००० मंडळींच्या बाबतीत आणखी स्पष्टीकरण मागवण्यात आलंय. पण हे प्रमाण जेमतेम दोन टक्के भरतं. ही आकडेवारी पाहता प्राप्तिकर विभागाच्या अभियानाची आगामी लढाई दीर्घकाळ चालणारी आणि अनिश्चित राहील, असं दिसतंय. प्राप्तिकर खात्याकडून गेल्या काही महिन्यांमध्ये घातलेले छापे आणि उघडकीला आणलं गेलेलं उत्पन्न यांचे आकडे पूर्वीच्या तुलनेत वाढलेले असले, तरी हे सारे आकडे तीन लाख कोटींच्या तुलनेत अगदीच मामुली आहेत. काळा पैसाधारकांना स्वत:हून पुढे येण्यासाठी जाहीर केलेल्या पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेलाही तसा थंडा प्रतिसादच मिळालाय. त्यामुळे सरकारच्या हाती तीन लाख कोटींच्या कथित काळ्या पैशांपैकी एक छोटासाच हिस्सा गवसेल, असं आताचं चित्र आहे. एक ते दीड टक्क्याने खालावलेला आर्थिक विकास दर, कोसळलेल्या शेतमालाच्या किमतींमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक ताणात पडलेली भर आणि हंगामी रोजगारांमधली घट, अशी या प्रयोगाची मोजलेली मोठी आणि विषम किंमत लक्षात घेतली, तर तीन लाख कोटींची ही हुलकावणी आणखीच बोचणारी ठरते. मंगेश सोमण mangesh_soman@yahoo.com
