भारत आणि चीन यांच्यातले राजकीय संबंध सध्या कमालीचे ताणले गेलेले आहेत. तीनेक वर्षांपूर्वी साबरमतीच्या काठावर घेतलेल्या आणाभाकांनंतर साबरमतीमधून बरंच पाणी वाहून गेलं आहे. आताच्या सीमेवरच्या कुरापतींच्या पाश्र्वभूमीवर चिनी मालावर भारतीयांनी बहिष्कार घालावा, असं आवाहन करणारे संदेश सध्या सामाजिक माध्यमांमधून फिरायला लागले आहेत. भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची आणि चीनबरोबरच्या व्यापाराची आकडेवारी पाहिली तर मात्र असं दिसून येतं की चीनमध्ये बनवलेल्या खेळण्यांची, मूर्तीची आणि इतर ग्राहकोपयोगी वस्तूंची आयात हा तुलनेने मामुली मुद्दा आहे. ग्राहकांनी चिनी मालावर बहिष्कार घालणं हे फार तर वैयक्तिक देशप्रेमाचं प्रतीकात्मक प्रदर्शन बनू शकतं, पण त्यातून चीनच्या आर्थिक हितसंबंधांना खरवडण्याचाही परिणाम साधणार नाही. हल्ली काही काही कार्यालयांमध्ये म्हणे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या बॉसचा राग आला की तो ठोसे मारून जिरवण्याकरिता ठोसेखाऊ पुतळे ठेवलेले असतात. ग्राहकांनी चिनी खेळण्यांवर बहिष्कार घालणं, हे काहीसं त्या पुतळ्यांवर ठोसे लगावण्यासारखं आहे!
२०१६-१७ मध्ये भारताची आंतरराष्ट्रीय व्यापारातली तूट होती सुमारे १०८ अब्ज डॉलर. त्यापैकी ५१ अब्ज डॉलर म्हणजे निम्म्याच्या जवळपासची तूट ही एकटय़ा चीनबरोबर होती! चीनसाठी मात्र भारताबरोबरची व्यापारी जमा ही त्यांच्या एकंदर व्यापारी जमेपैकी साधारण एक-दशांश आहे. भारताचा चीनसोबतचा व्यापार गेल्या दीडेक दशकात प्रचंड वेगाने वाढलाय. शतकाच्या सुरुवातीला जेमतेम तीनेक अब्ज डॉलरवर असणारा भारत-चीन व्यापार आता सत्तर अब्ज डॉलरच्या पुढे गेलाय. पण यातली बहुतेक वाढ ही एकतर्फी, म्हणजे भारताच्या चीनकडून होणाऱ्या आयातीत झाली आहे. सध्या भारताकडून साधारण दहा अब्ज डॉलरची निर्यात आणि चीनकडून भारताला साठ अब्ज डॉलरची निर्यात असा हा विषम व्यापारप्रवाह आहे. ही सारी आकडेवारी वस्तूंच्या व्यापाराची आहे. सेवांच्या व्यापाराची एवढी तपशीलवार आकडेवारी उपलब्ध नाही. तिथे भारताची तुलनात्मक परिस्थिती चीनशी समतोल किंवा काकणभर वरचढ असण्याची शक्यता आहे.
२००३ मध्ये वाजपेयी सरकारच्या कारकीर्दीच्या शेवटाकडे भारताने शेजारी चीनबरोबर, तसंच आसियान राष्ट्रसमूहाबरोबर (यात इंडोनेशिया, थायलंड, फिलिपिन्स, मलेशिया, व्हिएतनाम, कंबोडिया, सिंगापूर, म्यानमार, लाओ, ब्रुनेई असे दहा देश येतात) मुक्त व्यापार कराराची बोलणी सुरू केली होती. त्यापैकी आसियानबरोबरचा करार अस्तित्वात आला. अशा करारांच्या नावात ‘मुक्त व्यापार’ असला तरी प्रत्यक्षात आयातीवरचा कर टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचं वेळापत्रक मान्य केलं जातं. त्यातूनही काही वस्तू मनाई यादीत ठेवल्या जातात, म्हणजे त्यांच्यावरचा आयातकर कमी केला जात नाही. आसियानबरोबरच्या करारात ठरवलेली आयातकर दरांमधली छाटणी पूर्णही झाली आहे. पण चीनबरोबर मात्र भारताने फक्त एक संयुक्त अभ्यास गट नेमला. त्यापलीकडे प्रत्यक्ष कराराच्या वाटेने आपल्या सरकारने पावलं टाकली नाहीत. भारताचा हा सावध पवित्रा का राहिला असावा, ते व्यापाराची आकडेवारी पाहून समजतं. तसंही, आयातकराची भारतातली मुळातली पातळी ही इतर देशांपेक्षा जास्त असल्यामुळे कुठल्याही आयातकरछाटणीच्या कार्यक्रमात भारताला द्यावं जास्त लागतं आणि मिळतं कमी. आसियानबरोबरच्या करारातूनही भारताच्या निर्यातीला कमी फायदा झाला आणि आयात जास्त वेगाने वाढली. २००६-०७ मध्ये भारताची आसियानबरोबरची व्यापारी तूट साडेपाच अब्ज डॉलर होती, ती वाढून २०१६-१७ मध्ये साडेनऊ अब्ज डॉलर झाली. चीनच्या सोबत मात्र कुठलाही करार नसतानाही व्यापारी तूट त्याच कालावधीत साडेसहा अब्ज डॉलरवरून तब्बल आठपट वाढली.
आजचं व्यापाराचं चित्र पाहिलं तर असं दिसतं की भारताची चीनकडून होणारी सुमारे ५५ टक्के आयात ही यंत्रसामग्रीची आहे. याव्यतिरिक्त सुमारे २५ टक्के आयात ही रसायनं, प्लास्टिक, धातूपदार्थ, वाहनं यासारख्या औद्योगिक वस्तूंची आहे. अलीकडच्या काळात भारतातले बरेचसे औद्योगिक आणि वीजप्रकल्प चिनी तंत्रज्ञान वापरून किंवा चीनमध्ये बनलेल्या यंत्रांच्या पायावर उभे राहिले आहेत. सौरऊर्जा क्षेत्रात भारतात जी भरीव गुंतवणूक होतेय, ती प्रामुख्याने चिनी बनावटीच्या सोलर पॅनेलवर अवलंबून आहे. भारताकडून चीनला होणारी निर्यात मात्र मूल्यवर्धनाच्या खालच्या टप्प्यावर आहे. त्यातली जवळपास पस्तीस टक्के निर्यात ही लोहखनिज, इतर खनिजं आणि कापूस या गोष्टींची आहे.
चीनच्या औद्योगिक क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांमध्ये जे स्थित्यंतर झालंय, त्याचं प्रतिबिंब चीनकडून भारतात होणाऱ्या निर्यातीत दिसून येतं. सुरुवातीच्या काळात चीन जगाची फॅक्टरी बनला ते स्वस्त मजुरीवर आधारित उद्योगांच्या बळावर. चीनचा माल स्वस्त, पण दर्जा संशयास्पद अशी चीनची पूर्वी ख्याती होती. पण स्पर्धात्मकतेच्या प्रवासात चीनने मूल्यवर्धनाचा पुढचा टप्पा झपाझप गाठला. चीनमधल्या मजुरीचे दर मधल्या काळात वाढले असले तरी आजही मोठय़ा प्रमाणावर केलं जाणारं उत्पादन आणि प्रादेशिक सरकारांकडून मिळणाऱ्या सवलती यांच्या बळावर बऱ्याचशा मूल्यवर्धित वस्तू चीन इतर स्पर्धकांपेक्षा कमी दरात पुरवू शकतो. भूसंपादन, परवाने वगैरे गोष्टी चीनमध्ये झपाटय़ाने होत असल्यामुळे तिथले प्रकल्प फार वेगाने उभे राहतात. त्यामुळे तिथल्या प्रकल्पांचं आर्थिक समीकरण मजबूत होतं. अर्थात, या सगळ्याची दुसरी बाजू अशी की चीनच्या कित्येक उद्योगांमध्ये अतिरिक्त क्षमता निर्माण झाली आहे, त्यामुळे आगामी काळात तिथे आजारी उद्योगांची संख्या वाढण्याचा धोका आहे. त्याच्या वित्तीय क्षेत्रावरल्या संभाव्य परिणामांमुळे चीनचं सरकार सध्या चिंतेतही आहे.
एका दृष्टीने अर्थव्यवस्थेच्या व्यापक पातळीवर पाहिलं तर भारताला चीनबरोबरच्या व्यापारी तुटीची फार मोठी काळजी करायची आवश्यकता नाही. कारण भारताच्या चालू खात्यातली (वस्तू आणि सेवांचा व्यापार, तसंच अनिवासी भारतीयांकडून पाठवली जाणारी रक्कम जमेस धरून येणारी) तूट गेल्या वर्षी जीडीपीच्या ०.७ टक्केच होती. सध्या चालू असलेल्या वर्षांतही ती जीडीपीच्या दीड टक्क्यांच्या आत राहण्याची अपेक्षा आहे. तेव्हा या तुटीमुळे अर्थव्यवस्थेत काही असमतोल येईल, अशी सध्या तरी परिस्थिती नाही. उलट कमी किमतीतल्या चिनी यंत्रसामग्रीच्या बळावर भारतातल्या काही प्रकल्पांचं अर्थकारण सुधारत असेल आणि काही उद्योगांमध्ये भारताची स्पर्धात्मकता मजबूत होत असेल, तर ते आपल्या पथ्यावरच पडणारं आहे. पण त्याच वेळी चिनी उद्योगांमधल्या अतिरिक्त क्षमतेचे पाट भारताकडे वाहून धातू-आधारित आणि रासायनिक वस्तू आपल्या बाजारपेठेत ओतल्या जाणार असतील, तर त्यातून आपल्या निर्मिती उद्योगाला विषम स्पर्धेचा सामना करावा लागेल.
सध्या चीनच्या प्रभुत्वाखाली रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप किंवा आरसेप नावाचा व्यापार करार घडवून आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आसियानचे दहा देश आणि आसियानसोबत सध्या व्यापारी करार असणारे चीन, भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि कोरिया अशा एकंदर सोळा देशांचा हा व्यापार समूह असेल. भारताला हा करार फार काळ थोपवून धरता येईल, असं दिसत नाही. तो अस्तित्वात आला तर पुढच्या दहा वर्षांमध्ये भारताला चीनकडून होणाऱ्या आयातीवरच्या कराच्या दरांमध्येही कपात करावी लागेल. चीन आणि आसियान यांच्यात जोडलेल्या अशा अनेक उत्पादन साखळ्या आहेत. त्यांच्यामध्ये उत्पादनाचे वेगवेगळे टप्पे वेगवेगळ्या देशांमध्ये असतात. अशा उत्पादन साखळ्यांना भारताच्या बाजारपेठेची उपलब्धता वाढेल. आसियानचा करार झाल्यानंतर भारतीय उद्योगांना मोठय़ा स्पर्धेचा सामना करावा लागला होता. त्याची पुनरावृत्ती, कदाचित आणखी जोरकसपणे, आरसेप आकाराला आल्यावर घडू शकेल.
आरसेपच्या सोळा देशांमध्ये मिळून जगातली जवळपास निम्मी लोकसंख्या, ३० टक्के जीडीपी आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा चाळीस टक्के हिस्सा असणार आहे. या देशांमध्ये पसरलेल्या उत्पादन साखळ्यांमध्ये सहभागी होणं, हे भारताच्या आर्थिक भविष्यासाठी आवश्यक ठरणार आहे. पण त्याचबरोबर टोकदार होत जाणाऱ्या स्पर्धेसाठी भारतीय उद्योगांना तयार व्हायला वेळ मिळावा, यासाठी कुठल्या वस्तूंना आयातकरछाटणीच्या बाहेर ठेवायचं, कुठल्या वस्तूंना संवेदनशील यादीत ठेवून आयातकरछाटणीला वेळ मागून घ्यायचा, याची बोलणी महत्त्वाची ठरणार आहेत. व्यापार मंत्रालयाने त्यासाठी उद्योग संघटनांशी आगाऊ विचारविमर्श केला आहे ही गोष्ट स्वागतार्ह आहे. भारतात सध्या जगातली सर्वाधिक विदेशी गुंतवणूक येत असली आणि आसियानमधूनही भारतात बऱ्यापैकी परकीय गुंतवणूक असली तरी चीनमधून येणारी गुंतवणूक मर्यादित आहे. एकीकडे चीनच्या कंपन्या मोठय़ा प्रमाणावर विदेशी गुंतवणूक करत असल्या तरी भारतात त्यापैकी जेमतेम एखाद अब्ज डॉलरच येतात. पेटीएममधली चीनच्या अलिबाबाची गुंतवणूक हे भारतातल्या चीनच्या गुंतवणुकीचं एक लक्षणीय उदाहरण. पण भारताच्या निर्माण क्षेत्रात अद्याप चीनची मोठी गुंतवणूक नाही.
कुणाला आवडो वा न आवडो, पण चीन ही अमेरिका आणि युरोपच्या बरोबरीने आणि आपल्या प्रादेशिक संदर्भात कदाचित त्यांच्याहूनही महत्त्वाची अशी आर्थिक महासत्ता बनली आहे. या महासत्तेबरोबरचे संबंध ही भारतासाठी दोन प्रकारे तारेवरची कसरत आहे. एक तर राजकीय संबंध कितीही खणाखणीचे राहिले तरी त्यामुळे आपले आर्थिक हितसंबंध पातळ होणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी लागेल. अर्थकारणाच्या दृष्टीने चीनमध्ये आपले आर्थिक हितसंबंध प्रबळ बनवण्याच्या संधी आहेत, तसेच काही जोखमीचेही मुद्दे आहेत. या दोन्ही गोष्टी जोखून भारताला तारतम्याने वाटचाल करावी लागेल. भावनेच्या भरात वाहून न जाता व्यावहारिक शहाणपणानेच ती कसरत साधावी लागेल.
मंगेश सोमण
mangesh_soman@yahoo.com
