|| राजेंद्र सालदार मोसमी पावसाच्या सहसा चुकणाऱ्या अंदाजांमुळे पिकांचे नियोजन आणखीच गुंतागुंतीचे झाले आहे. त्यामुळे केवळ देशपातळीवरील अंदाजापेक्षा राज्य/ जिल्हा/ तालुका पातळीवरील मोसमी पावसाचा अचूक अंदाज आणि पेरणीची विश्वासार्ह सरकारी आकडेवारी शेतकऱ्यांना हवी आहे.. भारतीय हवामान विभाग दरवर्षी मान्सूनच्या पावसाबाबत एप्रिलच्या मध्यावधीत आपला पहिला अंदाज जाहीर करतो. त्यावरून कृषी उत्पन्नाचे आणि त्यासोबतच ग्रामीण भागातील मागणीचे ठोकताळे बांधत शेअर बाजारात चढ-उतार होत असते. प्रत्यक्षात मागील २० वर्षांत भारतीय हवामान विभागाने दिलेले अंदाज आणि प्रत्यक्ष पाऊस पाहिला, तर हे अंदाज केवळ २० टक्के वेळा बरोबर येतात हे स्पष्ट होते. तेही कमी-अधिकची पाच टक्के त्रुटी गृहीत धरून. ‘सरासरीएवढय़ा किंवा अधिक’च्या पावसाचा हवामान विभागाने अंदाज दिल्यानंतर सर्व राज्यांमध्ये ‘या वर्षी शेतकऱ्यांना दिलासा’, ‘बळीराजा सुखावणार’ अशा बातम्या माध्यमांतून येतात. प्रत्यक्षात देशामध्ये सरासरी पाऊस पडण्याचा आणि राज्यातील शेतकरी सुखावण्याचा थेट संबंध जोडता येत नाही. देशात सरासरीएवढा पाऊस होणाऱ्या वर्षांतही काही राज्यांमध्ये दुष्काळ पडतो, तर काही राज्यांना पुराचा फटका बसतो. मागील वर्षी देशात सरासरीपेक्षा नऊ टक्के कमी पाऊस झाला. तरीही केरळमध्ये शंभर वर्षांतील सर्वात मोठय़ा पुराने थमान घातले. त्याच वेळी महाराष्ट्रात दुष्काळाने पिके करपली, धरणे आटल्याने पिण्याच्या पाण्यासाठी लाखो लोकांना वणवण करावी लागली. त्यामुळे सरासरीएवढय़ा पावसाचा अंदाज हा शेतकऱ्यांसाठी उपयोगी नसतो. त्यांना जिल्हा, तालुका पातळीवरील मान्सूनच्या पावसाचा अंदाज हवा आहे. तो देणे शक्य नसल्यास किमान राज्यातील विभागवार अंदाज मिळणे आवश्यक आहे. त्याआधारे ते पिकांचे नियोजन करू शकतील. मागील अनेक वर्षांपासून- ‘राज्य, जिल्हा पातळीवरील मान्सूनच्या पावसाचा अंदाज मिळावा’ ही मागणी पुढे येत आहे. मात्र, नवीन तंत्रज्ञानावर कोटय़वधी रुपये खर्चूनही हवामान विभाग केवळ देशपातळीवरील अंदाज व्यक्त करतो आणि त्यातही अचूकता नाही. त्यामुळे दरवर्षी शेतकरी ‘चांगला पाऊस पडणार’ हे गृहीत धरूनच पेरणी आणि पिकांची निवड करत असतात. मान्सूनने पाठ फिरवली की साहजिकच कर्जबाजारी होतात. त्यांची कर्जे फेडण्याची जबाबदारी बऱ्याचदा सरकारवर येऊन पडते. मागील काही वर्षांत हवामान बदलामुळे कमी काळात प्रचंड पाऊस आणि त्यानंतर पावसाने दोन-तीन आठवडय़ांसाठी दडी मारण्याच्या घटना वाढत आहेत. यामुळे पिकांचे नियोजन करणे आणखीच गुंतागुंतीचे झाले आहे. शेतकऱ्यांकडून पावसाच्या अंदाजाविषयीच्या मागणीत वाढ होत आहे. मात्र, अजूनही हवामान विभाग वर्षांनुवष्रे दिल्या जाणाऱ्या पद्धतीने अंदाज व्यक्त करत आहे. शेतकऱ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यामध्ये बदल केल्याशिवाय हे अंदाज कुचकामी ठरतात. कर्जमाफी, अल्प दराने पीक कर्जपुरवठा, पीक विमा यासाठी हजारो कोटी रुपये सरकारला दरवर्षी खर्च करावे लागतात. यातील लहानशी रक्कम सरकारने हवामानाचे अचूक अंदाज शेतकऱ्यांना मिळतील यासाठी खर्च करण्याची गरज आहे. भारतीय हवामान विभागाला ते देणे शक्य होणार नसल्यास पर्यायी व्यवस्था उभी करण्याची गरज आहे. पावसाच्या अचूक अंदाजाच्या आधारे शेतकरी तूर, कापसासारखे जास्त कालावधीचे पीक घ्यायचे की मुगासारखे तीन महिन्यांचे पीक घ्यायचे, हे निश्चित करू शकतील. सध्या पावसापेक्षा बाजारपेठेत दर असणाऱ्या पिकांची शेतकरी पेरणीसाठी निवड करतात आणि बऱ्याचदा फसतात. कारण बहुतांश वेळा शेतकरी एकगठ्ठा एका पिकाकडून दुसऱ्या पिकाकडे वळतात. त्यामुळे उत्पादन वाढून त्या पिकाचे दर पडतात. मागील काही वर्षांतील तुरीच्या उत्पादनातील चढ-उतार याबाबत बोलकी आहे. बाजारपेठेतील चढ-उताराला कंटाळलेले शेतकरी मग दराची खात्री असलेल्या गहू, तांदूळ आणि उसाला प्राधान्य देतात. या पिकांमध्ये दराची खात्री असते; मात्र या पिकांची पाण्याची गजर जास्त असल्याने ती नवीन समस्या तयार करतात. पंजाब, हरयाणा वा उत्तर प्रदेशातील सधन आणि बागायती शेतकऱ्यांपेक्षा मराठवाडा, विदर्भ किंवा तेलंगणातील कोरडवाहू भागातील शेतकऱ्यांना दुष्काळ अथवा अतिपावसाचा जास्त फटका बसतो. त्यांना पावसाच्या अचूक अंदाजाची जास्त गरज आहे. ते उपलब्ध नसल्याने पर्यायाने गरीब शेतकऱ्यांचेच जास्त नुकसान होत आहे. पेरणीची आकडेवारी मान्सून पावसाच्या अंदाजाप्रमाणे पेरणीची सरकारी आकडेवारीही अचूक नसते. कारण शेतकऱ्यांनी पेरणी केल्यानंतर पिकांची नोंद करण्याची जबाबदारी तलाठय़ांची असते. परंतु महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांना ‘महसूल मिळवून देणाऱ्या कामाव्यतिरिक्त’ इतर कामांत अत्यल्प रस असतो. त्यामुळे बहुतांश वेळा मागील वर्षीच्या आकडेवारीत पाऊस-पाण्याचा अंदाज घेऊन थोडाफार बदल करत आकडेवारी जमा केली जाते, असे दिसते. सरकारी कर्मचारी बांधावर आकडेवारीसाठी क्वचितच जातात. त्यामुळे प्रत्यक्ष पेरा आणि सरकारी आकडेवारी यामध्ये तफावत राहते. दर शुक्रवारी केंद्र सरकारतर्फे प्रमुख पिकांची किती लागवड झाली आहे, याची आकडेवारी जाहीर होते. मात्र, त्याचा ना वायदे बाजारातील दरावर परिणाम होतो, ना हाजीर बाजारात. कारण ती अचूक असेल यावर कोणाचाच विश्वास नाही. पेरणीची आकडेवारी अचूक नसल्याने उत्पादनाची आकडेवारीही चुकते. कारण कृषी विभाग हा पीककापणी प्रयोगातून प्रति एकर/ हेक्टर उत्पादकता ठरवत असतो. त्यामध्ये अनेक त्रुटी असल्याने उत्पादकता एका वर्षांत दुप्पट वा निम्मी झाल्याची उदाहरणे आहेत. पेरणीखालील क्षेत्रास उत्पादकतेने गुणून राज्य अथवा देशाचे उत्पादन ठरवण्यात येते. अमेरिकेचा कृषी विभाग जेव्हा पेरणी वा उत्पादनाचे आकडे जाहीर करतो, तेव्हा दोन-तीन मिनिटांमध्ये जगभरातील वायदे बाजारात शेतमालाच्या दरात चढ-उतार होतात. त्या आकडेवारीवर विश्वास ठेवून लाखो-कोटी रुपयांचे व्यवहार होतात. भारतात सरकारी आकडे अचूक नसल्याने सर्व जण आपल्या सोयीनुसार उत्पादनाचे आकडे पुढे करतो. त्यामुळे बाजारपेठेमध्ये दराबाबत अस्थिरता वाढते. येणाऱ्या काही महिन्यांत दर वाढणार की घटणार, याचा दस्तरखुद्द सरकारलाही अंदाज येत नाही. पेरणीची आकडेवारी अचूक नसल्याने विक्रमी उत्पादन होणाऱ्या वर्षांतही शेतमालाची अधिकची आयात करून दर पाडण्याची तजवीज केली जाते. तर, दर वाढत असतानाही आयातीसाठी वेळेत निर्णय घेतले जात नाहीत. धोरणांमध्ये होणारे घोळ अचूक आकडेवारीमुळे सुधारता येतील. संगणक, मोबाइल व इंटरनेट गावोगावी पोहोचल्यामुळे शेतकऱ्यांना कुठल्याही पिकाची लागवड झाल्यानंतर त्याची नोंदणी लगेचच करणे बंधनकारक करता येईल. दुष्काळ अथवा अवकाळी पावसामुळे नुकसान झाले तर केवळ नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांनाच सरकारी अनुदानाचा लाभ मिळेल, अशी अट घातल्यास सर्व शेतकरी नक्कीच पिकाची नोंद करतील. या पद्धतीने देशपातळीवर अचूक आकडेवारी उपलब्ध झाल्यास उत्पादनामध्ये होणाऱ्या बदलांचा अंदाज मिळेल. त्याआधारे पेरणीचा कालावधी संपण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना एका पिकाखालील क्षेत्र वाढणवण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी सांगता येईल. आधारभूत किमती एका बाजूला मान्सूनचा पाऊस बेभरवशी, पेरणीची आकडेवारी सदोष असताना, दुसऱ्या बाजूला शेतमालाला बाजारपेठेत दर मिळेल याची शेतकऱ्यांना खात्री नसते. प्रमुख पिकांना दर मिळावा यासाठी दरवर्षी केंद्र सरकार किमान आधारभूत किमती निश्चित करत असते. मात्र, यंदा जून महिना संपला तरी अजूनही सरकारला किमती निश्चित करण्यासाठी वेळ मिळालेला नाही. तसेही, किमती या गहू, तांदुळासारखी निवडक पिके वगळता इतरांसाठी केवळ कागदावरच राहतात. मात्र, पेरणीच्या अगोदर किमती जाहीर करून सरकारला शेतकऱ्यांनी कोणते पीक घ्यावे, याबाबत मार्गदर्शन करता येते. डाळींच्या उत्पादनात मागील वर्षी घट झाल्याने या वर्षी किमती वाढण्याची सरकारला भीती वाटत आहे. म्हणूनच सरकारने अधिकच्या आयातीस परवानगी दिली आहे. हे करण्याऐवजी सरकारने आधारभूत किमतीप्रमाणे किंवा त्यावर बोनस देऊन डाळींची खरेदी करणार हे जाहीर केले असते, तर देशातील शेतकऱ्यांनी डाळींचा पेरा वाढवला असता. अधिक किमतीने आयात करून परदेशातील शेतकऱ्यांना मदत करण्यापेक्षा स्थानिक शेतकऱ्यांना आधार देता आला असता. जोपर्यंत पाऊस व पेऱ्याचा अचूक अंदाज आणि त्याला आयात-निर्यातीच्या योग्य धोरणाची जोड मिळत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटणार नाहीत. किंबहुना वातावरणामध्ये होत असलेल्या बदलामुळे त्या आणखी वाढत राहतील. लेखक कृषी-अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. rajendrasaldar@gmail.com
