|| परिमल माया सुधाकर आर्थिक आणि लष्करी सामर्थ्यांबरोबरच त्या त्या देशाचा सांस्कृतिक-वैचारिक प्रभावही आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कळीची भूमिका निभावत असतो. यात चीन आणि भारत आज कुठे आहेत, याची चर्चा करणाऱ्या पुस्तकाविषयी.. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी कोणत्याही देशाला तीन प्रकारच्या शक्तींचे संवर्धन आणि विस्तार करणे आवश्यक असते. या तीन शक्ती आहेत- लष्करी, आर्थिक आणि विचार व संस्कृतीचा प्रभाव! यापकी नेमक्या कोणत्या शक्तीला अधिक महत्त्व द्यायचे, याबाबत तज्ज्ञ मंडळींमध्ये मतभेद असले तरी हे तिन्ही घटक राष्ट्र-राज्याला जागतिक राजकारणात महत्त्व प्राप्त करून देतात हे कुणी नाकारत नाही. या तीनपकी लष्करी शक्ती ही ‘कणखर शक्ती’ (हार्ड पॉवर) म्हणून ओळखली जाते, तर विचार व संस्कृतीचा प्रभाव ‘मृदू शक्ती’ (सॉफ्ट पॉवर) या नावाने प्रचलित आहे. आर्थिक शक्तीला या दोन्हींच्या मधले स्थान असून तिच्याकडे सामर्थ्यांत लवचीकता आणणारा घटक म्हणून बघता येईल. सध्या जागतिक राजकारणात चीन स्वत:ला महासत्तेच्या रूपात सादर करत असताना त्याच्या ‘हार्ड’ व ‘सॉफ्ट’ सामर्थ्यांची चर्चा होत असते. मात्र चिनी सरकारच्या धोरणांमध्ये मृदू सामर्थ्यांवर विशेष भर देण्यात आलेला असूनदेखील त्याबद्दल फारसे मंथन होताना दिसत नाही. दुसरीकडे, विशेषत: भारतात आपल्या देशाच्या मृदू सामर्थ्यांची आणि त्याद्वारे आपण जगावर प्रभाव गाजवण्याच्या इच्छेची वारंवार चर्चा होत असते. या पाश्र्वभूमीवर डॉ. परामा सिन्हा पलित यांचे ‘अ‍ॅनालायझिंग चायनाज् सॉफ्ट पॉवर स्ट्रॅटेजी अ‍ॅण्ड कम्पॅरेटिव्ह इंडियन इनिशिएटिव्ह्ज’ हे पुस्तक महत्त्वाचे ठरते. चीनला दिलेल्या अनेक भेटी आणि त्यादरम्यान घडलेल्या चर्चा व मुलाखतींतून हे पुस्तक आकाराला आले आहे. चीनच्या अनेक प्रांतांमध्ये भ्रमंती केल्यानंतर डॉ. पलित यांना चच्रेत नसलेल्या, पण महत्त्वपूर्ण असलेल्या भारत-चीन सहकार्याचे अनेक पलूही उलगडले. उदा., चीनच्या तिआनजीन प्रांतातील वित्त व अर्थशास्त्राचे विद्यापीठ आणि भारतातील मधुमाश्यापालन करणाऱ्यांची संघटना यांच्यात पेटन्ट प्राप्त करण्यासाठी होत असलेले सहकार्य. अशा क्षेत्रांमध्ये चीनच्या संशोधन वर्तुळाने केलेल्या कार्यामुळे चीनची उपयुक्तता व स्वीकार्यता विकसनशील देशांमध्ये न वाढल्यास नवल ठरावे. या पुस्तकात तीन भागांमध्ये विषयाची सूत्रबद्ध मांडणी करण्यात आलेली आहे. पहिल्या भागात आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील मृदू सामर्थ्यांशी संबंधित संकल्पना व वादविवादांची चर्चा केली आहे. तसेच चीनची स्वत:ची मृदू सामर्थ्यांची संकल्पना, या बाबतीतला चीनचा इतिहास आणि सध्याची गरज यांचा ऊहापोहही त्यात आला आहे. दुसऱ्या भागात चीनने जगाच्या वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये मृदू सामर्थ्यांच्या माध्यमातून केलेल्या प्रवेशाची सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. भारतासह संपूर्ण दक्षिण आशिया आणि हिंद महासागरात स्वत:ची सकारात्मक प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी चीनने आर्थिक मदत, द्विपक्षीय व्यापार आणि विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील सहकार्य यांवर भर दिल्याचे डॉ. पलित नमूद करतात. भारताच्या दृष्टीने हे क्षेत्र सर्वाधिक संवेदनशील आहे. १९९० च्या दशकापर्यंत या क्षेत्रावर (पाकिस्तान व अफगाणिस्तान वगळता) भारताचा एकछत्री प्रभाव होता. यानंतरच्या काळात भारताच्या आर्थिक शक्तीत लक्षणीय वाढ झाली आणि भारतातील सरकारी व खासगी उद्योगांची गुंतवणूक अनेक देशांमध्ये वाढली. मात्र चीनने त्यापेक्षाही अधिक प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास सुरुवात करत भारतासमोर मोठेच आव्हान निर्माण केले आहे. असे असले तरी परंपरागतदृष्टय़ा ज्या बाबींना मृदू सामर्थ्य म्हणू शकू त्यात भारताला मागे टाकणे चीनसाठी सोपे नाही. विशेषत: दक्षिण आशियाई देशांशी भारताचे असलेले सांस्कृतिक संबंध, भाषिक व वांशिक साधम्र्य (उदा. बांगला भाषिक, तमिळ भाषिक), भारताच्या खासगी क्षेत्राचा नेपाळ व भूतानसारख्या देशांशी असलेला परंपरागत व्यापार या बाबी भारताच्या पथ्यावर पडणाऱ्या आहेत. डॉ. परामा यांच्या मते, भारताच्या परराष्ट्र धोरण धुरिणांनी याची दखल घेतली असून त्या दिशेने दीर्घकालीन धोरणे आखण्यास सुरुवात केली आहे. पुस्तकाच्या या दुसऱ्या भागात दक्षिण आशियासह आग्नेय आशिया, अतिपूर्वेकडील प्रदेश (जपान, कोरिया), आफ्रिका व युरोप, अमेरिका आणि रशिया, मंगोलिया, मध्य आशिया व पश्चिम आशिया या प्रदेशांमधील चीनच्या मृदू सामर्थ्यांचे परीक्षण करण्यात आले आहे. या प्रदेशांमध्ये मृदू सामर्थ्य निर्माण करण्यात चीनने आघाडी घेतली असल्याचे या विश्लेषणात स्पष्ट होते. चीनची प्रचंड आर्थिक क्षमता हे यामागील प्रमुख कारण आहे. बरेच अभ्यासक आर्थिक आणि मृदू सामर्थ्य यांच्यात फरक करण्यावर भर देत असले, तरी आर्थिक बळाशिवाय मृदू सामर्थ्य उभे राहू शकत नाही. पुस्तकाच्या तिसऱ्या भागात भारताची मृदू सामर्थ्यांची संकल्पना, त्यासाठीच्या योजना, तसेच या क्षेत्रात भारत व चीनची तुलना आणि त्यांच्यातील द्विपक्षीय सहकार्य या मुद्दय़ांची उकल करण्यात आली आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञान, कला, पर्यटन व वाणिज्य हे द्विपक्षीय सहकार्याचे मुख्य िबदू आहेत. यातून एकीकडे भारत व चीन परस्परांच्या नागरिकांच्या मनात स्वत:चे स्थान निर्माण करत आहेत, तर दुसरीकडे इतर देशांतील समाजमनात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. लष्करी ताकद व आर्थिक क्षमता असेल तर मृदू सामर्थ्यांची गरजच काय, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. मृदू सामर्थ्यांची तीन उद्दिष्टे असतात. पहिले म्हणजे, दुसऱ्या देशांतील लोकांच्या मनात आपल्या देशाविषयी आकर्षण तयार करणे. उदा., जितक्या जास्त देशांत हिंदी चित्रपट पाहण्याचा छंद लागेल तेवढे भारताबद्दल अधिक आकर्षण निर्माण होईल. शिवाय सिनेमा या माध्यमातून भारतीय मूल्यांचा प्रसार करण्याची संधी मिळेल. दुसरे उद्दिष्ट म्हणजे, ज्या ज्या क्षेत्रांमध्ये आपल्या देशाची भरभराट झाली आहे त्याचा इतरत्र प्रसार करणे आणि त्या क्षेत्रांमध्ये जागतिक पातळीवर नेतृत्व प्राप्त करणे. असे नेतृत्वस्थान जेवढय़ा अधिक क्षेत्रांमध्ये मिळेल तेवढी त्या देशाची जागतिक पत वाढते आणि त्यातून त्या देशातील आर्थिक-राजकीय तत्त्वज्ञान व जीवनपद्धतीविषयी आस्था वाढीस लागते. आज आर्थिक क्षेत्रातील प्रचंड प्रगतीमुळे जागतिक पातळीवर चीनची पत वाढली आहे हे खरे; पण तरीही चिनी जीवनपद्धती, राजकीय विचार, अर्थव्यवस्था यासंबंधी आस्था निर्माण होताना दिसत नाही. एके काळी सोव्हिएत रशिया वा माओच्या चीनविषयी जगभरात आस्थापूर्ण कुतूहल निर्माण झाले होते. त्यांच्या अर्थव्यवस्थेविषयी कमालीचे आकर्षण होते. या बाबी म्हणजे साम्यवादी रशिया व माओवादी चीनचे मृदू सामर्थ्य होते, जे केवळ विचारांच्या जोरावर या देशांना लाभले होते. आज चीन सामर्थ्यवान होत असला, तरी आपणसुद्धा चिनी आर्थिक व राजकीय व्यवस्थेचे अनुकरण करावे असे वाटणारा प्रवाह आटलेल्या ओढय़ासारखा आहे. त्यामुळे चीनच्या आजच्या मृदू सामर्थ्यांचे मूळ विचारांऐवजी आर्थिक क्षमतेत अधिक आहे. चिनी कम्युनिस्ट पक्षाला याची जाणीव आहे. पक्षाच्या मागील पंचवार्षिक अधिवेशनात राष्ट्राध्यक्ष शी जिनिपग यांनी चीनच्या आर्थिक प्रणालीचा जगभर प्रचार करण्याचे सूतोवाच केले होते. यामागे चीनच्या राजकीय व आर्थिक प्रणालीविषयी जगभर पसरलेल्या गरसमजुतींना दूर करण्याचा हेतू जास्त असावा. चीनच्या अंतर्गत व्यवस्थेविषयी अनेक प्रकारचे गरसमज पसरवण्यात पाश्चिमात्य देशांना आलेले यश हे त्या देशांचे मृदू सामर्थ्य दर्शवते. या मृदू सामर्थ्यांच्या वर्चस्व-लढाईत भारताचे स्थान दोलायमान आहे. जगभरात भारताविषयी प्रचंड आकर्षण नसले तरी बऱ्यापकी आस्था आहे. मात्र आर्थिक क्षमतेत भारत चीनच्या बराच मागे असल्याने मूलभूत सुविधा, गरिबी निर्मूलन, विज्ञान-तंत्रज्ञान, शिक्षण, पर्यटन, वैद्यकीय सेवा इत्यादी क्षेत्रांमध्ये चीनची चढाई बघावयास मिळते. मृदू सामर्थ्यांचे तिसरे व सर्वात महत्त्वाचे उद्दिष्ट असते ते शत्रू/स्पर्धक देशाच्या नागरिकांच्या मनात तुलनेने कमीपणाची भावना उत्पन्न करणे आणि त्यातून त्या देशातील आर्थिक-राजकीय व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणे. शीतयुद्धाच्या काळात पाश्चात्त्य जगताने नेमकी याच बाबतीत सोव्हिएत रशिया व पूर्व युरोपवर कुरघोडी केली होती. आपल्या नागरिकांच्या बाबत असे घडणार नाही याची खबरदारी चीनचे सरकार सातत्याने घेत असते. पाश्चिमात्य देशांशी भौतिक सुविधांच्या बाबतीत बरोबरी करायची, ते करताना चीनमध्ये विकसित झालेली राजकीय पद्धती अधिक मजबूत करायची आणि चिनी समाजाची जडणघडण ज्या कन्फ्युशियस विचारांवर झाली आहे त्याचे संवर्धन करायचे- असे ढोबळ धोरण चिनी कम्युनिस्ट पक्षातर्फे अमलात आणले जात आहे. स्वत:चे मृदू सामर्थ्य वाढवताना इतर देशांच्या मृदू सामर्थ्यांचा आपल्या देशावर काय परिणाम होऊ शकतो, याचे भान चिनी राज्यकर्त्यांना असल्याचे हे निदर्शक आहे. भारतीय अभ्यासकांच्या चीनविषयक अभ्यासाची चौकट रुंदावत असल्याचे या पुस्तकातून प्रकर्षांने जाणवते. लिखाणाची ओघवती शैली आणि राज्यशास्त्र व आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील सिद्धान्तांचा सोप्या रीतीने गोषवारा मांडण्याच्या पद्धतीमुळे हे पुस्तक वाचनीय झाले आहे. ‘अ‍ॅनालायझिंग चायनाज् सॉफ्ट पॉवर स्ट्रॅटेजी अ‍ॅण्ड कम्पॅरेटिव्ह इंडियन इनिशिएटिव्ह्ज’ लेखिका : डॉ. परामा सिन्हा पलित प्रकाशक : सेज पृष्ठे : ३९६, किंमत : १०५० रुपये parimalmayasudhakar@gmail.com
