दिल्लीत पुस्तक प्रकाशनांचे शेकडो कार्यक्रम होतात, त्या सर्वाच्या बातम्या होत नाहीत. पण ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस आणि ‘विधि’ ही कायदा-अभ्याससंस्था यांनी हॅबिटाट सेंटरमध्ये सोमवार, ९ एप्रिलला ठेवलेला कार्यक्रम मात्र, त्यातल्या दोघा प्रमुख निमंत्रितांमुळे आणि पुस्तकाच्या विषयामुळे विशेष महत्त्वाचा ठरेल. पुस्तकाचा विषय आहे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीच्या नेमणुका. त्या स्वायत्तपणे व्हाव्यात, हे सर्वाचेच मत. पण सध्या न्यायवृंदच या नेमणुकांसाठी नावे सुचवतो, त्याऐवजी ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग’ (यापुढे ‘आयोग’ म्हणू) ही पूर्णत: स्वायत्त यंत्रणा असावी, अशा मताचेही अनेक जण आहेत. त्यात गैर काहीच नाही. पण वाद आहे तो ‘पूर्णत: स्वायत्त’ या अपेक्षेबद्दल. या आयोगावर सरकारचाच वरचष्मा राहावा यासाठीच्या हालचाली मे २०१४ नंतर सुरू झाल्या. ऑगस्ट २०१४ मध्ये तशी घटनादुरुस्ती आणि विधेयक यांना मान्यता मिळून सरकारी वरचष्म्याखालीच हा आयोग स्थापण्याचा मार्ग मोकळा झाला; पण लगोलग त्याला सर्वोच्च न्यायालयातल्या वकील-संघटनेनेच आव्हान दिले आणि वर्षभरात घटनादुरुस्तीच अवैध ठरवणारा निकाल आलासुद्धा! आजही आयोग नव्हे, न्यायवृंदच न्यायाधीशांची निवड करतो- प्रत्यक्ष नेमणूक करण्याचे काम सरकारचे, त्याला सरकार टाळाटाळ करते. असा हा अटीतटीचाच विषय. आयोग नेमण्यासाठीच्या साऱ्या वैधानिक तरतुदी ‘अवैध’ ठरवणाऱ्या खंडपीठापैकी तिघा न्यायमूर्तीच्या निकालापेक्षा निराळे मत एकाच न्यायमूर्तीनी दिले होते. त्यांचे नाव न्या. जस्ति चेलमेश्वर. होय.. तेच ते, ज्यांनी परवा सरकारी हस्तक्षेपाबद्दल एक स्फोटक पत्र लिहिलेय व त्यापूर्वी (१२ जानेवारी) सरन्यायाधीशांवर अमित शहा यांचा संबंध असलेल्या खटल्याबाबत पक्षपाताचा आरोप करण्याचेच बाकी ठेवले होते! हे न्या. चेलमेश्वर आणि केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली हे दोघेही जणू वादी-प्रतिवादी, पुस्तक-प्रकाशन कार्यक्रमात एकाच व्यासपीठावर असणे आयोजकांना अपेक्षित आहे. ‘विधि’चे संशोधनप्रमुख व पाचेक वर्षांपूर्वी ऑक्सफर्डला शिकलेले-शिकवणारे अघ्र्य सेनगुप्ता हे ‘अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टु द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया’ या पुस्तकाचे संपादक आहेत, तर पुस्तकातल्या २१ पैकी एक लेख जेटलींचाही आहे.
