आसिफ बागवान सरकार नेमके चालवते कोण, या प्रश्नाचे थेट उत्तर देत नसले तरी उत्तर निश्चित करण्यासाठी एक दिशा दाखविणारे हे पुस्तक प्रशासकीय विकेंद्रीकरणाबद्दल आग्रही असलेल्या एका माजी सनदी अधिकाऱ्याच्या अनुभवांतून नोकरशाहीचे वास्तवचित्र रेखाटते.. भारतीय सत्ताकारणात लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशहा असा संघर्ष नेहमीच पाहायला मिळतो. ठरावीक शैक्षणिक पात्रता मिळवल्यानंतर प्रशासकीय सेवेची सर्वात कठीण परीक्षा आणि मुलाखतीची शिडी चढून सनदी सेवेच्या वर्तुळात दाखल होणारे अधिकारी विरुद्ध कोणतीही शैक्षणिक पात्रतेची अट नसताना घराणेशाही किंवा आर्थिक सुबत्तेच्या जोरावर निवडणुका जिंकून येणारे काही लोकप्रतिनिधी, असा रंगणारा सामना अनेकदा टोकाच्या परिस्थितीकडे नेत जातो. त्या संघर्षांचे कारण कितीही तात्कालिक असले तरी, त्याच्या मुळाशी सत्तासूत्रे कोणाकडे, हा सार्वकालिक वादच असतो. या संघर्षांत कुणा एका बाजूचीच नेहमी सरशी होते असे नाही. तसा एकतर्फी निकाल क्वचितच लागतो. बऱ्याचदा दोन्ही शत्रुपक्ष आपल्या स्थानापासून थोडी माघार घेत परिस्थितीशी जुळवून त्यातून मार्ग काढतात. पण तो तात्पुरता तह असतो. अगदी युद्धाची नवी ठिणगी पडेपर्यंत शहकाटशहाचे हे खेळ सुरूच असतात. पण नोकरशाहीचा संघर्ष एवढय़ावरच संपत नाही. किंबहुना राजकारण्यांसोबतची चकमक हा त्यांच्या सनदी सेवा परीक्षेच्या तयारीपासून ते निवृत्तीपर्यंतच्या प्रदीर्घ कारकीर्दीचा एक छोटासा भाग असतो. हा प्रवास एखाद्या निवृत्त सनदी अधिकाऱ्याच्या आत्मचरित्रात अनुभवासहित वाचायलाही मिळतो; पण त्या प्रवासाचे प्रामाणिक आणि निष्पक्षपाती चित्रण अनुभवयाचे असेल तर टी. आर. रघुनंदन यांचे ‘एव्हरीथिंग यू एव्हर वॉन्टेड टु नो अबाऊट ब्युरोक्रसी, बट वेअर अफ्रेड टु आस्क’ हे पुस्तक वाचायला हवे. ‘नोकरशाहीबद्दल तुम्हाला नेहमी पडणाऱ्या, पण विचारण्यास धास्ती वाटते अशा प्रश्नांची उत्तरे’ असे या लांबलचक नाव असलेल्या पुस्तकाच्या शीर्षकाचे ढोबळ भाषांतर करता येईल. पुस्तकाचे शीर्षक सुटसुटीत आणि वाचकांना आकर्षित करणारे असावे, असा एक सर्वसाधारण नियम आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात अशी लांबलचक शीर्षके असलेल्या ‘सेल्फहेल्प’ पुस्तकांची वाचकसंख्या लक्षणीय असल्याने बहुधा रघुनंदन यांनाही असे शीर्षक सुचले असावे! त्यांचे हे पुस्तक जरी नोकरशाहीच्या अंतरंगात डोकावणारे असले, तरी प्रशासकीय सेवांच्या परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांसाठी अनुभवांचे हे गाठोडे मार्गदर्शक नक्कीच आहे. त्यामुळे या पुस्तकाचा समावेश काही वाचकांनी आपल्या ग्रंथकपाटातील ‘सेल्फहेल्प’च्या कप्प्यात केला तरीही वावगे ठरणार नाही! या पुस्तकाविषयी सांगण्यापूर्वी त्याच्या लेखकाबद्दल थोडेसे.. टी. आर. रघुनंदन हे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील माजी अधिकारी आहेत. कर्नाटक सरकारमध्ये ग्रामविकास आणि पंचायत राज सचिव म्हणून कार्यभार पाहिलेल्या रघुनंदन यांनी कारकीर्दीतील शेवटची पाच वर्षे केंद्र सरकारच्या पंचायत राज मंत्रालयात सहसचिव म्हणूनही काम पाहिले. स्थानिक प्रशासन आणि लोकशाहीचे बळकटीकरण करण्याच्या आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध सक्रियपणे काम करण्यासाठी २७ वर्षांच्या प्रशासकीय सेवेला त्यांनी २०१० मध्ये रामराम ठोकला. प्रशासकीय अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याबाबत ते कायमच आग्रही राहिले असून निवृत्तीनंतर ते यासाठी अधिक आग्रहीपणे काम करत आहेत. नवी दिल्लीतील ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च’ या संस्थेतही ते सल्लागार म्हणून कार्यरत आहेत. रघुनंदन यांच्यासारख्या प्रशासकीय सेवेत राहूनही तिच्या विकेंद्रीकरणाबद्दल आक्रमक असलेल्या व्यक्तीकडून नोकरशाहीचे विच्छेदन होताना वाचणे, अधिक मार्मिक वाटते. पण असे करताना रघुनंदन यांनी बोजड भाषा, गंभीर प्रकरणे किंवा कडवट भावना यांचा वापर न करता खुमासदार आणि विनोदी ढंगाने या गंभीर विषयाची हाताळणी केली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य वाचकांसही या पुस्तकाशी पटकन जुळवून घेणे सोपे जाईल. भारतीय प्रशासकीय सेवा म्हणजे नोकरीचा कार्यकाळ नव्हे; तर ती नोकरी अर्जित करण्यासाठी केलेल्या कष्टांपासून, महत्त्वाच्या पदावर नियुक्ती मिळेपर्यंत आणि बढती, बदलीपासून राज्यकर्त्यांसोबतच्या संघर्षांपर्यंतचा परिपाक आहे. त्यामुळेच या प्रत्येक टप्प्यावर नोकरशाही कशी वागते, तिला कोणकोणत्या अनुभवांना तोंड द्यावे लागतात, त्यामुळे कसे प्रसंग घडतात आणि नेमके घडते-बिघडते कुठे, याचा परामर्श रघुनंदन यांनी टप्प्यांनुसार घेतला आहे. प्रशासकीय सेवेत कसा प्रवेश करायचा, नियुक्ती, बदली आणि सरकारी अनागोंदी, बढती आणि महत्त्वाकांक्षा, प्रशासकीय सेवा आणि नेतृत्व, प्रशासकीय सेवेत श्रेष्ठ कोण- नियमांनुसार काम करणारे की विशेषज्ञ, अशा विविध मुद्दय़ांचा ऊहापोह करत त्यांनी नोकरशाहीचा धांडोळा घेतला आहे. या पुस्तकाच्या पहिल्याच प्रकरणात ते ‘ब्युरोक्रसी’ अर्थात नोकरशाही नावाच्या अगाध शब्दाचा अर्थ उलगडून दाखवतात. त्यासाठी केम्ब्रिज डिक्शनरीतील ‘ब्युरोक्रसी’ या शब्दाची व्याख्या ते सांगतात. त्या व्याख्येनुसार, नोकरशाही म्हणजे एखादा देश चालवणारी किंवा त्यावर नियंत्रण ठेवणारी एक व्यवस्था. रघुनंदन यांनी ही व्याख्या संकुचित करून ‘नोकरशाही म्हणजे सरकार चालवणारे लोक; लोकप्रतिनिधी वगळून’ अशी केली आहे. नोकरशहांना तुम्ही बाकी काहीही दूषणे द्या, पण त्यांना तुम्ही पक्षपाती म्हणू शकत नाही, असे रघुनंदन गमतीने म्हणतात. त्यासाठी त्यांनी दिलेले उदाहरणही गमतीशीर आहे. ते म्हणतात, ‘एके काळी नोकरशहा बनून वावरलेली दिग्गज मंडळीही जेव्हा निवृत्तीनंतर आपल्या तक्रारी घेऊन नोकरशहांकडे जातात, तेव्हा त्यांना मिळणारी वागणूक आणि एखाद्या सामान्य माणसाला मिळणारी वागणूक यांमध्ये अजिबात पक्षपात केला जात नाही.’ याच प्रकरणात अन्य प्रशासकीय सेवांपेक्षा आयएएसला कसे अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे, हेही ते उलगडून दाखवतात. आपले हे पुस्तक म्हणजे नोकरशाहीची रचना उलगडून दाखवण्याचाच एक प्रयत्न आणि आयएएस हा त्यातला महत्त्वाचा धागा असल्याचे त्यांचे म्हणणे. नोकरशाही सरकार कशी चालवते किंवा चालवत नाही, हे सामान्य माणसाला सांगण्याचा आपला हेतू त्यांनी आधीच स्पष्ट केला आहे. हे पुस्तक वाचून कदाचित यापुढे एखाद्या माणसाला सरकारी कार्यालयात शिरताना जाणवणारे दडपण जाणवणार नाही, असा आशावाद ते व्यक्त करतात. त्याच वेळी हे पुस्तक म्हणजे, ‘नोकरशाहीशी भिडण्यासाठीचा मार्गदर्शक आराखडा नव्हे’ असा ‘वैधानिक’ इशाराही ते देऊन टाकतात! दुसऱ्या प्रकरणात सरकारी यंत्रणेतील सर्वात कळीचा मुद्दा असलेल्या लालफितीच्या कारभारावर त्यांनी भाष्य केले आहे. सर्वसामान्य माणसासाठी सरकारी फाइलचा आतला प्रवास हे आजही मोठे गूढ आहे. म्हणूनच रघुनंदन यांनी फायलीचा प्रवास कसा घडतो, हे सांगितले आहेच; पण फाइलची बांधणी, त्यातील कागदपत्रांचे प्रकार, त्यावरील शेरे, इतकेच काय तर फायली ज्या कपाटांत ठेवण्यात येतात, त्या कपाटांविषयीही लिहिले आहे. ही माहिती अतिशय रंजक आहे. यातली नियमित प्रक्रिया सांगताना लेखकाने त्यांच्या कारकीर्दीतील किस्सेही सांगितले आहेत. पुस्तकातील प्रत्येक प्रकरण आपल्याला नोकरशाहीचा अधिक जवळून परिचय करून देते. मात्र त्यात बोजड, शास्त्रीय किंवा सरकारी भाषा नसल्याने हा परिचय सहजगत्या होतो. राज्यकर्ते आणि नोकरशहा यांच्यातील वादांचे प्रसंग किंवा उदाहरणे पुस्तकात वेगवेगळय़ा विषयांच्या अनुषंगाने येत राहतात. मात्र, त्यातला सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न- जो सर्वसामान्य माणसाला नेहमीच पडतो- तो म्हणजे, सरकार नेमके चालवते कोण? रघुनंदन या प्रश्नाचे उत्तर देत नाहीत. मात्र, उत्तर निश्चित करण्यासाठी एक दिशा मात्र ठरवून देतात. एखादा निर्णय चुकला की राज्यकर्ते प्रशासनाकडे बोट दाखवतात. प्रशासकीय अधिकारी लोकप्रतिनिधींकडे इशारा करतात. एकमेकांवर दोषारोप करण्याचा हा खेळ अखंडपणे चालू राहतो आणि त्यात नेतृत्वाचा मुद्दा अनुत्तरित राहतो. सरकारी रचनेत प्रशासकीय अधिकाऱ्याचे काम राज्यकर्त्यांना सल्ला देणे आणि त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे हे असते. मात्र, ही व्यवस्था बदलून राज्यकर्ते आणि प्रशासन यांच्या संघटित नेतृत्वातून कामकाज करण्याची गरज आहे, असे मत रघुनंदन व्यक्त करतात. या पुस्तकात रघुनंदन यांनी जोडलेल्या तीन परिशिष्टांपैकी एकात नोकरशाहीच्या नेहमीच्या तक्रारीचा रघुनंदन यांनी समाचार घेतला आहे. ‘आम्ही तर हुकमाचे ताबेदार. आमच्या हातात काहीच नाही’ किंवा ‘राजकारण्यांनी आमचे हात बांधले आहेत. त्यांच्या दबावामुळे आम्ही काहीही करू शकत नाही’ अशी तक्रार नोकरशहा मंडळी नेहमीच करत असतात. मग हीच मंडळी निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवताना स्वत:चे अधिकार का वापरत नाहीत, असा परखड सवाल लेखक करतात. निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान नोकरशहा हा शासनाचा प्रमुख असतो, अशा वेळी त्याला अनेक गोष्टींचे निर्णयाधिकार असतात. मात्र, त्यांचा वापर क्वचितच जनतेच्या भल्यासाठी केला जातो, हे अनेकदा दिसून येते. निवडणूक प्रक्रिया राबवणारी यंत्रणाही प्रशासकीयच असते. मात्र, या यंत्रणेनेही अनेक गुंतागुंती करून सर्वसामान्य मतदाराचा निवडणुकीवरील विश्वास डळमळीत केल्याचे मत रघुनंदन नोंदवतात. मतदार याद्यांमधील गोंधळ असो की ओळखपत्राचा मुद्दा, यातून नोकरशाहीची अकार्यक्षमता किंवा काम न करण्याची इच्छा स्पष्ट दिसून येते, हेही लेखक दाखवून देतो. रघुनंदन यांच्या पुस्तकाचे शीर्षक जितके मोठे आहे, तितकाच मोठा त्याचा आवाका आहे. त्यातून नोकरशाहीचे वास्तव चित्र आपल्यासमोर उभे राहते. आतापर्यंत अनेक सनदी अधिकाऱ्यांनी या विषयाला आपापल्या आत्मचरित्रांतून हात घातला आहे. पण अनेकदा त्यामध्ये ‘माझीच बाजू खरी’ हा सूर दिसून येतो. रघुनंदन यांच्या पुस्तकात तो हेकेखोरपणा नाही. ‘आहे ते असे आहे’ असा या पुस्तकाचा ढंग आहे. नोकरशाहीचे अंतरंग जाणून घ्यायचे असेल तर हे पुस्तक वाचायलाच हवे. asif.bagwan@expressindia.com
