साहित्याचं नोबेल पारितोषिक यंदा वादग्रस्त ठरलं. निवड समितीतील सदस्य असलेल्या कॅटरिना फ्रॉस्टेन्सन यांच्या पतीवर बलात्कार व लैंगिक शोषणाचे आरोप झाल्यामुळे नोबेलच्या निवड समितीवरच ताशेरे ओढले गेले. पुढे वादंग इतका वाढत गेला की, अखेर प्रतिमासंवर्धनासाठी यंदापुरतं साहित्याचं नोबेल रद्दच करण्यात आलं. पण ‘असं कसं? का म्हणून रद्द करायचं ते? त्यापेक्षा कॅटरिना फ्रॉस्टेन्सन यांनाच समितीतून काढून टाका ..आणि मुख्य म्हणजे निवडीची पद्धतसुद्धा जरा बदला की!’ असं वाटणारे बरेच जण होते. आता ते नुसतं वाटणारे नाही राहिलेले. करून दाखवणार आहेत ते. हो. स्वीडनमधल्या १०८ साहित्यिक, पत्रकार, कलावंत यांनी एकत्र येऊन ‘न्याअकाडेमीन’ किंवा ‘न्यू अकॅडमी’ या संस्थेची स्थापना केली आहे.. ही नवी अकॅडमी नोबेलइतक्याच रकमेचं पारितोषिक येत्या ऑक्टोबरात जाहीर करणार आहे. या पर्यायी पारितोषिकाची निवडपद्धत बरीचशी नोबेलसारखीच असली, तरी तीत काही महत्त्वाचे बदल या नव्या अकॅडमीनं केलेले आहेत. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, यंदापुरतीच- जणू आपद्धर्म म्हणून- ही अकादमी उभी राहिली असून तिचं आणि तिच्या या प्रति-नोबेल साहित्य पुरस्काराचं अस्तित्व २०१८ च्या डिसेंबरातच नष्ट होणार आहे. थोडक्यात, ‘कमी तिथे आम्ही’ या शब्दप्रयोगाला ही नवी अकादमी खऱ्या अर्थानं जागणार आहे! तरीही ‘विरोध-प्रदर्शन म्हणून आम्ही यंदा पारितोषिक देत आहोत’ असं नवी अकादमी म्हणते आहे, ती का? शिवाय, ‘पद्धत बदला’ म्हणजे काय करा? पद्धतीबद्दलच्या प्रश्नाचं उत्तर सोपं आहे. ते आधी पाहू : ज्यांच्या पैशानं आणि ज्यांच्या मृत्युपत्रानुसार ‘नोबेल’ पारितोषिकं दिली जातात, त्या आल्फ्रेड नोबेल यांनी साहित्याच्या नोबेलची जबाबदारी स्टॉकहोम शहरातल्या अकॅडमीकडे दिली होती आणि ‘उच्च मूल्यांचा पुरस्कार करणाऱ्या उत्कृष्ट साहित्यकृतीला’ पारितोषिक मिळावं, अशी नोबेल यांची इच्छा होती. त्यानुसार अकॅडमीच्या सर्व सदस्यांकडून नामनिर्देशन होणार आणि अकॅडमीनं नेमलेलं परीक्षकमंडळ त्या-त्या वर्षीचा मानकरी निवडणार, ही नेहमीची पद्धत. या पद्धतीत नव्या अकॅडमीनं दोन मोठे बदल केले आहेत. पहिला बदल आहे- पुस्तक पात्रतेबद्दल! उच्च मूल्यं वगैरे आग्रह काढून टाकून, ‘मानवाची कहाणी सांगणाऱ्या साहित्यिकास’ हा पुरस्कार मिळावा, तोही ‘किमान दोन पुस्तकं, त्यापैकी एक तरी गेल्या दहा वर्षांतलं’ एवढय़ाच अटीसह, असा हा बदल. दुसरा बदल प्रत्यक्ष निवड-पद्धतीत. इथं नव्या अकॅडमीचा शिरस्ता असा की, नामांकन स्वीडनमधले सारे ग्रंथपाल करतील, पण त्यांनी सुचवलेल्या भरपूर नावांमधून खुला ‘लोकप्रियता कौल’ मागवला जाईल. या कौलामध्ये सर्वाधिक पसंती मिळवणाऱ्या पहिल्या चौघा नावांमधून एकाची अंतिम निवड मात्र, तज्ज्ञांचं परीक्षक मंडळ करील! ही निवड नोबेल पारितोषिकाच्या रिवाजाप्रमाणेच ऑक्टोबर महिन्यात जाहीर केली जाईल आणि १० डिसेंबर २०१८ रोजी पारितोषिक सोहळा होईल. ‘लोकांना जे आवडतं, जे आपलं वाटतं, ती मूल्यं महत्त्वाची. उगाच चार तज्ज्ञांनी ‘उच्च मूल्यां’चा शोध घेऊ नये’ - असा खणखणीत संदेश या उपक्रमातून मिळेल. तो आल्फ्रेड नोबेल यांच्या मृत्युपत्रानुसारच निवड व्हावी अशा मताच्या विरोधात आहे, म्हणून ही नवी अकॅडमी म्हणते आहे, की आमचं हे ‘विरोध प्रदर्शन’! हा कसला विरोध? आपल्या ‘समकालीन भारतीय’ मानसिकतेला नाही बुवा पटत हे- ही तर विरोधाची गोड गोष्टच झाली की!
