वसंत माधव कुळकर्णी साधारण एकाच कालखंडात रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि डेप्युटी गव्हर्नर राहिलेल्या अनुक्रमे डॉ. ऊर्जित पटेल आणि डॉ. विरल आचार्य यांची दोन स्वतंत्र पुस्तके बँकांची अनुत्पादित कर्जे आणि रिझव्र्ह बँकेचा ‘शिल्लक निधी’ केंद्र सरकारला हस्तांतरित करण्याचा मुद्दा यांच्या अनुषंगाने अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करणारी आहेत.. रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नरपद भूषवल्यानंतर आपल्या कारकीर्दीत केलेल्या भाषणांचे संकलन पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध करण्याचा कल अलीकडच्या काळात दिसून येतो. रिझव्र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर वाय. व्ही. रेड्डी, डी. सुब्बाराव, रघुराम राजन यांची तशी पुस्तके गेल्या वर्ष-दोन वर्षांच्या कालावधीत प्रकाशित झाली. आपल्या पूर्वसुरींच्या पावलांवर पाऊल ठेवत, साधारण एकाच कालखंडात रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि डेप्युटी गव्हर्नरपद भूषविलेल्या अनुक्रमे डॉ. ऊर्जित पटेल आणि डॉ. विरल आचार्य यांची दोन स्वतंत्र पुस्तके (अनुक्रमे ‘ओव्हरड्राफ्ट : सेव्हिंग द इंडियन सेव्हर’ आणि ‘क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फायनान्शिअल स्टॅबिलिटी इन इंडिया’) अगदी अलीकडेच प्रकाशित झाली आहेत. पतधोरण आढाव्यानंतर होणाऱ्या पत्रकार परिषदेत पत्रकार आणि विश्लेषकांच्या प्रश्नांना एकाच मंचावरून भिडलेल्या रिझव्र्ह बँकेच्या या माजी गव्हर्नर आणि माजी डेप्युटी गव्हर्नर यांना वृत्तवाहिन्यांवरील बातम्यांत अनेकांनी तेव्हा पाहिले/ ऐकले असेल. या दोघांची वेगवेगळ्या मंचावरून केलेली भाषणे किंवा धोरणकर्ते म्हणून रिझव्र्ह बँकेच्या समर्थनार्थ केलेले युक्तिवाद ज्यांना आठवत असतील, त्यांना हे जाणवले असेल की हे दोघेही अभ्यासू व्यक्तिमत्त्वे आहेत. त्यांच्या युक्तिवादाला नेहमीच कठोर विश्लेषणाची जोड आणि आकडेवारीचे पुरावे असत. भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोर बँकांच्या अनुत्पादित कर्जाची गंभीर समस्या उभी असल्याने, या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी रिझव्र्ह बँकेने योजलेल्या वेगवेगळ्या उपायांबद्दल हे दोघे आग्रही असतात. ‘ओव्हरड्राफ्ट : सेव्हिंग द इंडियन सेव्हर’ या नव्या पुस्तकात माजी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी सरकारने नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता (आयबीसी) राबवताना रिझव्र्ह बँकेच्या अधिकारांवर अतिक्रमण केल्याबद्दल तीव्र टीका केली आहे. या अतिक्रमणामुळे हा कायदा बँकांच्या दृष्टीने असुरक्षित आणि ठिसूळ झाल्याची टीका करताना, यामुळे बँकांच्या अनेक निर्ढावलेल्या थकबाकीदारांना दिवाळखोरीच्या कचाटय़ातून बाहेर पडण्यास मदत झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. वास्तविक पटेल गव्हर्नरपदी असताना फेब्रुवारी २०१८ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या आदेशात बँकांनी थकबाकीदारांभोवती या कायद्याचा फास आवळत त्यांना राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणात आणून उभे केले होते. नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेच्या अनेक मूळ कलमांत सुधारणा आणि नवीन ‘३२ ए’ कलमाचा कर्जदारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने समावेश करण्यात आला. मात्र कायदा बळकट होण्याऐवजी या सुधारणांचा थकबाकीदारांनाच फायदा झाला. नवीन कलमाचा समावेश आणि जुन्या कलमांत सुधारणा जरी सुगम व्यवसाय पद्धतीसाठी आहेत असे केंद्र सरकारने भासवले तरी या सुधारणांच्या आडून थकबाकीदार कंपन्यांनी दिवाळखोरीची प्रक्रिया रोखण्याचा प्रयत्न केला, असे निरीक्षण डॉ. पटेल नोंदवितात. मात्र त्यांनी यासंदर्भात रिझव्र्ह बँकेच्या भूमिकेविषयी विस्ताराने लिहायला हवे होते. कॉपोर्रेट कर्ज पुनर्रचना (सीडीआर) हा प्रवर्तकांना त्यांच्या मालकीच्या कंपन्यांवर दीर्घ काळासाठी मालकी हक्क आणि त्याद्वारे मिळणारे वेतन व भत्ते आणि अन्य सुविधा दीर्घकाळ बँकांच्या जीवावर सुरू ठेवण्याचा मार्ग आहे, असे मत मांडताना-बँकांचे थकबाकीदार असलेले प्रवर्तक खरे तर व्यवसायाचे पुनरुज्जीवन करण्यास किती उत्सुक असतील, याबद्दल डॉ. पटेल संशय व्यक्त करतात. सीडीआरमुळे बँकांसाठी नैतिक जोखीम निर्माण झाली. केवळ खासगी मालकांनीच नव्हे, तर राज्य सरकारची मालकी असलेल्या वीज वितरण कंपन्यांनी या सुविधेचा दुरुपयोग केल्याचे डॉ. पटेल निदर्शनास आणून देतात. जेव्हा अर्थव्यवस्था तेजीत असते तेव्हाच कर्जाची पुनर्रचना बँकांच्या फायद्याची ठरते. ज्या वेळी अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर सहा ते नऊ टक्क्यांदरम्यान असतो तेव्हाच किंवा त्यानंतर किमान दोन वर्षांच्या आत केलेली कर्जाची पुनर्रचना बँकांच्या फायद्याची असते. अर्थव्यवस्था मंदावलेली असताना केलेली कर्जाची पुनर्रचना बँकांच्या अनुत्पादित कर्जात भर घालत असते. बँकांनी कर्जाची पुनर्रचना केलेल्या कंपन्यांपैकी फार थोडय़ा कंपन्या पुनरुज्जीवित झाल्या आणि जास्त कंपन्यांनी कर्जाच्या पुनर्रचनेनंतर बँकांच्या अनुत्पादित कर्जात भरच घातली. यासाठी बँकांनी कर्जाच्या पुनर्रचना प्रस्तावांच्या बाबतीत अतिशय चोखंदळ असायला हवे, असा सल्ला डॉ. पटेल बँकर्सना देतात. मात्र याबाबतचे पुस्तकातील विवेचन वाचताना, डॉ. पटेल यांच्यावर अजूनही ‘माजी गव्हर्नर’पदाचे ओझे असल्याचा भास होतो. रिझव्र्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर डॉ. विरल आचार्य यांनी लिहिलेल्या ‘क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फायनान्शिअल स्टॅबिलिटी इन इंडिया’ या पुस्तकाबद्दलही तेच म्हणता येईल. या पुस्तकाचे प्रकाशन एका ऑनलाइन कार्यक्रमात रिझव्र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव आणि वाय. व्ही. रेड्डी यांच्या उपस्थितीत झाले. या दोन्ही माजी गव्हर्नरांनी हे पुस्तक लिहिल्याबद्दल या ऑनलाइन समारंभात डॉ. आचार्य यांचे कौतुक करताना पुस्तकात चर्चिलेल्या विषयाबद्दलची त्यांची कळकळ जाणवत असल्याचे नमूद केले. डॉ. विरल आचार्य यांनी पुस्तकात भारतातील आर्थिक स्थैर्य पुर्नप्रस्थापित करण्याची गरज आणि उपाययोजना यावरचे त्यांचे चिंतन मांडले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या पुनर्भाडवलीकरणाची गरज पूर्ण करण्यासाठी एका सर्वमान्य होण्याची शक्यता असलेल्या योजनेबद्दल त्यांनी यात लिहिले आहे. हे पुस्तक म्हणजे डॉ. आचार्य रिझव्र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर असताना त्यांनी पतधोरण आढावा समितीच्या बैठकीसाठी केलेल्या टिपणांचे आणि अन्य कारणांनी या कालावधीत केलेल्या भाषणांचे संपादित संकलन आहे. हे पुस्तक केवळ आर्थिक धोरणांच्या साधनांद्वारेच नव्हे तर बँकिंग उद्योगाच्या नियमनाबाबतदेखील अनेक अनुत्तरित प्रश्न उपस्थित करते. अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन पुरेसा विकासदर राखण्यासाठी सरकार, मध्यवर्ती बँक, खासगी क्षेत्र आणि वित्तीय बाजारपेठ यांच्यात योग्य संतुलन राखणे गरजेचे असते, हे डॉ. आचार्य यांचे प्रतिपादन आहे. डॉ. आचार्य यांची ओळख रिझव्र्ह बँकेचे २३ जानेवारी २०१७ ते २३ जुलै २०१९ या दरम्यानचे डेप्युटी गव्हर्नर इतकीच पुरेशी नाही. ते न्यू यॉर्क विद्यापीठाचा एक भाग असलेल्या ‘स्टर्न स्कूल ऑफ बिझिनेस’मध्ये अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. या विद्यापीठात पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ते आर्थिक धोरण, वित्तीय बाजारपेठा, बाजारातील अंत:प्रवाह आदी विषयांचे अध्यापन करतात. डॉ. आचार्य रिझव्र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर असताना ते बँकेच्या आर्थिक धोरण, वित्तीय बाजारपेठ, आर्थिक स्थैर्य आणि वित्तीय संशोधनाचे प्रभारी होते. सेबीच्या आंतरराष्ट्रीय सल्लागार समितीचे सदस्य, राष्ट्रीय शेअर बाजाराचे संचालक अशी काही महत्त्वाची पदे त्यांनी भूषविली आहेत. या पुस्तकातल्या एका प्रकरणात डॉ. आचार्य यांनी वित्तीय आणि मौद्रिक धोरणांच्या बँकांवरील परिणामांची चर्चा केली आहे. त्यांच्या मते, वित्तीय धोरणापेक्षा (अर्थसंकल्प किंवा सरकारकडून होणाऱ्या घोषणा) नेहमीच मौद्रिक धोरणे (रिझव्र्ह बँकेचे निर्णय) बँकांवर अधिक परिणाम करणारी असतात. मध्यवर्ती बँक, नियमन, कर्ज व्यवस्थापन, बँकांच्या चुकांचे खुलासे, बाजार नियमन, रिझव्र्ह बँकेचे नफा हस्तांतरण यांचा आर्थिक स्थैर्यावर अधिक परिणाम होतो. त्यामुळेच आपला मध्यवर्ती बँकेने स्वत:ची स्वायत्तता जपण्यावर दृढ विश्वास असल्याचे ते सांगतात. मध्यवर्ती बँकेने आर्थिक स्थिरतेला बाधा आणेल अशी कोणतीही तडजोड करता कामा नये याचा पुनरुच्चार करताना, डॉ. आचार्य अधोरेखित करतात की, सरकारी दडपणापुढे बँकिंग नियामक म्हणून मध्यवर्ती बँकेला स्वत:ची स्वतंत्र भूमिका असावी. ठेवीदारांच्या ठेवींची अत्युच्च सुरक्षितता जपण्यासाठी रिझव्र्ह बँकेला असलेल्या अधिकारांचा वापर, बाजारपेठेची स्थिरता (रोखे बाजार) आणि चलन (विदेशी मुद्रा बाजार) यांच्या अस्थिरतेचे व्यवस्थापन ही रिझव्र्ह बँकेला मिळालेली कवचकुंडले असून कोणीही ती काढून घेऊ शकणार नाही. देशातील ६३ टक्के ठेवी राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे आहेत. या बँकांचा मोठा भागधारक या नात्याने या ठेवींची सुरक्षितता जपणे हे सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे. म्हणून सरकारने बँकांच्या पुनर्भाडवलीकरणाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवे. पुनर्भाडवलीकरणाला विलंब म्हणजे वित्तीय तूट वाढण्यास कारण असल्याचे डॉ. आचार्य नमूद करतात. कर्ज परतफेडीतील अनियमितता बँकांनी वेळीच ओळखणे गरजेचे आहे. बँकांनी एखादे कर्ज अनुत्पादित होण्याची वाट पाहण्यापेक्षा वेळीच धोका ओळखायला हवा. व्याज किंवा कर्जाचा हप्ता देण्यास एका दिवसाचा विलंब झाल्यास पतनिश्चिती करणाऱ्या यंत्रणा, भांडवली बाजार यांना बँकांनी माहिती देण्याच्या सेबीच्या प्रस्तावाला संबंधितांनी विरोध केल्याचे ते नमूद करतात. मौद्रिक धोरणांच्या बाबतीत, व्याजदर (रेपो दर) कमी केल्यामुळे रोख्यांच्या किमतींत वाढ होते. त्यामुळे व्याजदर कमी करण्याबाबत सरकार सतत आग्रही असल्याचे ते नमूद करतात. व्याजदर कमी केल्यामुळे बँकेच्या पुनर्भाडवलीकरणाची कमी गरज भासते. त्याचप्रमाणे व्याजदरवाढीस सरकार नेहमीच विरोध करते, कारण देशातील सर्वात मोठा कर्जदार म्हणून सरकारला अधिक व्याज द्यावे लागते. व्याजदर वाढले तर रोख्यांच्या किमतीत घट होत असल्याने बँकांना त्यांच्या नफ्यातून मोठय़ा तरतुदी (ज्याला ‘मार्क टु मार्केट लॉस’ असे म्हणतात) कराव्या लागतात. परिणामी बँकांच्या भांडवलावर विपरीत परिणाम होतो. रिझव्र्ह बँक आवश्यकता भासेल तेव्हा सरकारी रोख्यांच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रोखे बाजारात हस्तक्षेप करून रोख्यांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवत असते. सध्या रिझव्र्ह बँक दहा वर्षांचे रोखे विकून नजीकच्या मुदतीचे रोखे खरेदी करत आहे. ‘ऑपरेशन ट्विस्ट’ या रणनीतीचा अवलंब करत रिझव्र्ह बँक विविध मुदतींतील रोख्यांच्या व्याजदरांचे संतुलन करते, याची आठवण यानिमित्ताने सुजाण वाचकांना होईल. रुपयाची मागणी आणि पुरवठा यांमुळे चलन बाजारात अस्थिरता निर्माण होते. चलनाच्या अस्थिरतेचा देशाच्या आर्थिक स्थैर्यावर फार मोठा विपरीत परिणाम होतो. म्हणून रिझव्र्ह बँकेकडे असलेल्या परकीय चलनाच्या साठय़ाचा उपयोग दीर्घकालीन रणनीती म्हणून करण्यात यावा. रिझव्र्ह बँकेवर परकीय चलनातील व्यवहाराबाबत असलेली बंधने सैल करण्यासाठी सरकारचा दबाव असल्याचे सांगताना, परकीय चलनातील रोखे विक्री राष्ट्रीय चलनाच्या स्थैर्यासाठी कितपत उपयुक्त ठरेल याबाबतही डॉ. आचार्य चिंता व्यक्त करतात. मागील वर्षी वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने रिझव्र्ह बँकेच्या ताळेबंदातील राखीव निधी हस्तांतरित केला. सरकारकडे हा निधी हस्तांतरित करण्यामागचा जो युक्तिवाद केला गेला, त्या युक्तिवादाला या पुस्तकातून डॉ. आचार्य यांनी उत्तर दिले आहे. भारताच्या आर्थिक स्थैर्यास बाधा आणणाऱ्या बाह्य़ शक्तींचा विचार करता भारताच्या केंद्रीय बँकेचा ताळेबंद मजबूत असायला हवा. कोणताही समष्टी-आघात परतवून लावण्याची क्षमता या ताळेबंदात असायला हवी. लाभांशरूपाने राखीव निधीतील रकमेच्या हस्तांतरणामुळे रिझव्र्ह बँकेचा ताळेबंद कमकुवत झाला आहे. रिझव्र्ह बँकेच्या भांडवलाला दिलेला धक्का भविष्यात देशाच्या आर्थिक स्थैर्यावर नक्कीच परिणाम करेल, असे डॉ. आचार्य यांनी म्हटले आहे. त्याचा प्रत्यय मागील दोन महिन्यांत पत निर्धारण संस्थांनी पत कपात केल्याने आला. लेखकद्वयींनी भूषविलेल्या पदांच्या ओझ्याखाली ही पुस्तके लिहिल्याचे वाचताना सतत जाणवते. शिष्टाचाराचे ओझे बाजूला न सारता लिहिलेली असली, तरी ही दोन्ही पुस्तके अर्थव्यवस्थेबद्दल आत्मीयता बाळगणाऱ्या वित्त आणि बँकिंगप्रेमी, शिक्षणाशी संबंधित तसेच बाजारपेठांमध्ये सक्रिय असणाऱ्या वाचकांना आणि समष्टी (मॅक्रो) अर्थशास्त्राच्या अभ्यासकांना धोरण आखण्याची प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी वाचायलाच हवीत. लेखक अर्थविषयक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत. shreeyachebaba@gmail.com
