अतुल देऊळगावकर
हवामान बदल हे वास्तव आहे, हे जगभर मान्य झाले असले; तरी त्याबाबत दोन तट आजही अस्तित्वात आहेत. त्याचेच प्रतिबिंब म्हणजे ही दोन पुस्तके..
ऐंशीच्या दशकात वैज्ञानिक जगतात वैश्विक उष्मावाढीची चर्चा सुरू झाली होती. १९९८ च्या सुमारास अमेरिकेतील हवामानशास्त्रज्ञ व भूभौतिकीशास्त्रज्ञ प्रा. मायकेल मान हे तापमानवाढ कधी व का सुरू झाली, यावर संशोधन करत होते. जागतिक तापमानवाढीचा अभ्यास करताना प्रा. मान यांना आवश्यक असलेल्या मागील एक हजार वर्षांच्या नोंदी उपलब्ध नव्हत्या. तेव्हा त्यांनी वृक्षाच्या बुंध्याची आवरणे, गाळाचे खडक, बर्फ थराचा गाभा व प्रवाळ यांच्या तपासण्या करून मागील काळातील तापमानाच्या नोंदी अनुमान (प्रॉक्सी रेकॉर्ड) लावून घेतल्या. ते या निष्कर्षांप्रत आले की, ‘मागील एक हजार वर्षांत झाली नव्हती एवढी तापमानवाढ २० व्या शतकात झाली आहे.’ २००१ साली प्रसिद्ध झालेल्या ‘इंटर गव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (आयपीसीसी)’च्या तिसऱ्या अहवालात प्रा. मान यांच्या निष्कर्षांचा समावेश केला गेला. तिथून त्यांच्या अंगावर एकामागून एक वादळे येत गेली. ‘हे अनुमान अशास्त्रीय आहे’, ‘वैज्ञानिक फॅसिझम’ अशा लाखोल्या मिळत गेल्या. त्यांची संशोधन पद्धती, अनुमान व निष्कर्ष हे सर्व खोडून काढणारे वैज्ञानिक लेख छापून येऊ लागले. पाठोपाठ त्यांना धमक्या व दूषणे यांची प्रदीर्घ मालिका चालू राहिली.
मात्र प्रदूषण, कर्बउत्सर्जन, हवामान बदल यांमागील विज्ञान समजावून सांगत वैज्ञानिक नवनवे मुद्दे उपस्थित करू लागले. तेव्हा तेल व कोळसा कंपन्या अमाप निधी ओतून जनसंपर्क मोहिमेतून अपप्रचार, दिशाभूल, भेदनीती, कपट असे उपाय वापरू लागल्या. कंपन्यांनी हवामान बदल नाकारणारा विचार पसरविण्यासाठी अनेक नवनवे विचारगट (िथक टँक) स्थापन केले. त्यामुळे हवामान बदलामागील विज्ञान नाकारणारी अनेक पुस्तके त्या काळात लिहिली गेली. २०१२ साली प्रा. मान यांनी कोळसा-तेलसम्राटांच्या कारवायांच्या हकिगती ‘द हॉकी स्टिक अ‍ॅण्ड द क्लायमेट वॉर्स : डिसपॅचेस् फ्रॉम द फ्रण्ट लाइन्स’ या पुस्तकातून जगापुढे आणल्या.
२००९ च्या कोपनहेगनमधील जागतिक परिषदेत ‘क्लायमेट गेट’मुळे जगभर गदारोळ झाला होता. ‘प्रदूषण करणाऱ्यांनी भरपाई केली पाहिजे’ ही आयपीसीसीची न्याय्य भूमिका व त्यांचे निष्कर्ष अमेरिकेला सोयीस्कर नव्हते. त्याचबरोबर ही संस्था अमेरिकेला बधत नव्हती. त्यामुळे आयपीसीसीभोवतीच संशयाचे धुके पसरवणे, ही अमेरिकेची गरज होती. आयपीसीसीला साथ देणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रे या संघटनेला बदनाम करण्याचे सत्र सुरू झाले. संयुक्त राष्ट्रांमधील अधिकाऱ्यांसंबंधी यच्चयावत माहिती जमा करण्याची जबाबदारी सीआयए या अमेरिकी गुप्तचर यंत्रणेवर सोपविण्यात आली. वाटाघाटी करणाऱ्या चीन, फ्रान्स, रशिया, जपान, मेक्सिको व युरोपीय महासंघाच्या प्रतिनिधींच्या व्यक्तिगत माहितीचे विविध तपशील अमेरिकेने हस्तगत केले होते. आयपीसीसीसाठी संशोधन करणाऱ्या ईस्ट अँग्लिया विद्यापीठातील हवामान संशोधन केंद्राचा सव्‍‌र्हरच हॅक केला गेला. वैज्ञानिकांच्या संगणकावरील अनेक फाइल्स कॉपी करून घेतल्या गेल्या. त्यामध्ये प्रा. मान हे मुख्य लक्ष्य होते. हवामान बदल होतच नाही, जगाचे तापमान वाढत नाही, हेच खरे संशोधन असल्याची माहिती आणि विकासासाठी कर्बउत्सर्जन कसे आवश्यक आहे हे पटवून सांगणारी आकडेवारी जगभर पोहोचवली गेली. या कारस्थानाला ‘क्लायमेट गेट’ म्हटले गेले. ‘हवामान बदलाचे सर्व दावे खोटे व अवैज्ञानिक आहेत, हवामान बदल व कर्बउत्सर्जनाचा काही संबंध नाही,’ हे सतत ठसवण्याकरिता शिकागो येथील हार्टलॅण्ड इन्स्टिटय़ूटचा वापर केला गेला आणि याची कबुली दस्तुरखुद्द या संस्थेतील वैज्ञानिक पीटर ग्लिक यांनीच २०१२ साली दिली होती.
आता मात्र, २१ व्या शतकाच्या तिसऱ्या दशकात प्रवेश करताच जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे धनिक व ‘मायक्रोसॉफ्ट’चे सर्वेसर्वा बिल गेट्स यांना चक्क हवामान बदलाविषयी पुस्तक लिहावेसे वाटले. काळाची महती! तर.. गेट्स यांनी ‘हाऊ टु अव्हॉइड अ क्लायमेट डिझास्टर : द सोल्युशन्स वी हॅव अ‍ॅण्ड ब्रेकथ्रूज् वी नीड’ या पुस्तकातून हवामान बदल रोखण्यासाठी ‘युक्तीच्या गोष्टी’ सांगितल्या आहेत. गेट्स लिहितात, ‘दरवर्षी जगात ५१ अब्ज टन कर्बवायू बाहेर टाकला जातो. त्यापकी निम्मा जंगल व समुद्र शोषून घेतात. उरलेला वातावरणात राहतो. प्रश्न तेवढाच आहे. मला राजकीय उत्तरांची जाणीव नाही. हवामान बदल रोखण्यासाठी भूअभियांत्रिकीसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला तर कर्बउत्सर्जन शून्यावर येईल.’
मागील १० वर्षांत संशोधनाअंती वैज्ञानिक सांगत आहेत- विकास धोरण व वैयक्तिक जीवनशैली बदलणे निकडीचे झाले आहे. तसे झाल्यास कोळसा-तेल कंपन्यांची सद्दी संपू शकेल. त्यामुळे त्यांनी त्यांचे साम्राज्य अबाधित ठेवण्यासाठी हवामान बदल रोखण्याच्या तंत्रज्ञानाचा शोध सुरू केला. त्यातून अफाट खर्चाच्या अद्भुत कल्पना सादर होत आहेत. उदाहरणार्थ- ‘अंतराळामध्ये १६ लक्ष चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाचा आरसा बसवून एक टक्के सूर्यप्रकाशाला परतावून लावल्यास पृथ्वीचे वातावरण सुसह्य़ होईल किंवा सागरी पाण्यामध्ये लोह मिसळवून शैवालामार्फत कर्ब वायूंचे शोषण करणे शक्य आहे.’ असे तंत्रज्ञान वापरून हवामान बदल रोखा, असा गेट्स यांचा सल्ला आहे.
२०१९ साली शाळकरी मुलांच्या ‘हवामान आंदोलना’स पाठिंबा देण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांचे कर्मचारी व अधिकारी सहभागी झाले होते. तेल कंपन्यांचे उत्पादन भरघोस व्हावे असे तंत्रज्ञान पुरविण्यासाठी मायक्रोसॉफ्ट, गूगल, अ‍ॅमेझॉन यांचे नित्यनेमाने करार होत असतात, याचा त्यांचेच कर्मचारी फलक घेऊन निषेध करत होते. ‘स्पर्धक संपवणे, छोटय़ा कंपन्या गिळंकृत करणे व मक्तेदारीचे फायदे घेणे’ असे आरोप असणाऱ्या मायक्रोसॉफ्टचे मालक गेट्स यांची भूअभियांत्रिकीची भलामण या पार्श्वभूमीवर पाहिली पाहिजे. जगातील ७० टक्के कर्बउत्सर्जनासाठी १०० कंपन्या जबाबदार आहेत, तसेच जगातील लोकसंख्येच्या १० टक्के श्रीमंत हे एकंदर कर्बउत्सर्जनापकी निम्म्यास कारणीभूत आहेत. त्यांच्या बाबतीत धोरण आखले तरी पृथ्वीवरील काजळी कमी होऊ शकते. असे या समस्येचे स्वरूप राजकीयच असल्यामुळे गेट्स यांनी त्यास बगल दिली आहे.
गेट्स यांचे पुस्तक बाजारात दाखल होण्याच्या महिनाभर आधी प्रा. मान यांचे ‘द न्यू क्लायमेट वॉर : द फाइट टु टेक बॅक अवर प्लॅनेट’ हे पुस्तक प्रसिद्ध झाले. त्यात प्रा. मान म्हणतात, ‘कर्बउत्सर्जन रोखणारे व ते वाढवत नेणारे अशा दोन गटांमध्ये ‘हवामान युद्ध’ चालू आहे.’ कायद्याची पर्वा न करता बेदरकार कृत्ये करावी आणि मानवी हक्कांसंबंधी कोणताही मुद्दा उपस्थित झाल्यास तो नाकारण्यासाठी कंपन्यांनी नवनवे युक्तिवाद करावेत, हा पायंडा पूर्वापार चालत आला आहे. १९७० च्या दशकात अमेरिकेत शीतपेयांच्या प्लास्टिक बाटल्यांचा खच कचऱ्यात दिसू लागला. अभ्यासकांनी प्लास्टिक कचऱ्याचे धोके दाखवून दिले. तेव्हा ‘कोका कोला’ने ‘कचरा व्यवस्थापनाच्या नियमनाची गरजच नाही,’ असे म्हटले होते. वैज्ञानिकांनी सज्जड पुराव्यानिशी ‘कार्बन उत्सर्जनामुळे हवामान बदल होत आहे’ हे सिद्ध केले, तेव्हा ‘बीपी’ या तेलकंपनीने ‘कर्ब पदचिन्हांचे (कार्बन फूटप्रिन्ट्स) मोजमाप करणारे गणकयंत्र’ बाजारात आणले! मान यांनी हवामान युद्धातील असे शत्रू व त्यांची कारस्थाने विस्ताराने सांगितली आहेत. वैयक्तिक पातळीवर आहार, प्रवास व इतर खरेदीबाबत चिकित्सक होऊन कर्बपदचिन्हे कमी करणे आवश्यक आहे. परंतु तेवढय़ाने संपूर्ण देश वा जग हे कर्बरहित होऊ शकणार नाही. मोठय़ा कंपन्यांचा वाटा मोठा असतो, त्याविषयी सऔरकारचे धोरण हे कळीचे ठरते. या मूळ मुद्दय़ाकडे लक्ष जाऊ नये, याकरिताच हा सारा खटाटोप चालला आहे.
उदाहरणार्थ, वाढत्या प्रदूषणामुळे पृथ्वीच्या तापमानात वाढ व हवामान बदल होतोय, हे नाकारण्यासाठी जीवाश्म इंधन लॉबी कार्यरत होती. सौदी अरब व अमेरिका हे अग्रेसर असलेल्या या आघाडीत पुढे रशियाही सामील झाला. अपप्रचार करणे हा त्यांचा हातखंडा खेळ! त्यातून जागतिक हवामान परिषदा उधळून लावण्यासाठी अनेक कारस्थाने रचली जायची. प्रखर विरोध करणाऱ्या वैज्ञानिक व पत्रकारांविरोधात वैयक्तिक हल्ले करून त्यांना नामोहरम करण्याचे प्रयत्न झाले. जागतिक पातळीवरील वैज्ञानिक संस्थांच्या संशोधनातून तेलकंपन्यांच्या कर्बउत्सर्जनामुळे जागतिक तापमानवाढ व हवामान बदल झाल्याचे सज्जड पुरावे सादर होऊ लागले. हवामान संकटाविषयी समाजमाध्यमांत जोरदार चर्चा चालू झाली. तेव्हा कंपन्यांनी ‘ट्रोल धाड’ चालू करून गदारोळ माजवला.
२०१६ साली अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत हिलरी क्लिंटन व डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात थेट सामना होता. क्लिंटन यांनी पर्यावरण संवादी भूमिका जाहीर केली. त्याआधीचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या काळात अमेरिकेने रशियावर लादलेल्या आर्थिक र्निबधांमुळे रशियातील ‘रोजनेफ्ट’ या तेलकंपनीचा अमेरिकेतील ‘एग्जॉनमोबिल’ कंपनीशी दीड लाख कोटी डॉलर्सचा करार अडचणीत आला असता. त्यामुळे रशियातून ‘रोजनेफ्ट’ने ‘सायबर युद्ध’ चालू केले. त्यास ‘विकिलीक्स’च्या ज्युलियन असांज यांनीही हातभार लावला. मतदारांच्या मनाचा कल पाहून तऱ्हेतऱ्हेने दिशाभूल करणारे ईमेल पाठवले गेले. या दुप्रचारात माध्यमसम्राट रुपर्ट मडरेक (फॉक्स न्यूज) यांची कळीची भूमिका होती. ट्रम्प यांना निवडून आणण्यात रशियाने मदत केली. त्याची परतफेड म्हणून अध्यक्षपद स्वीकारताच ट्रम्प यांनी ‘एग्जॉनमोबिल’ कंपनीचे माजी मुख्याधिकारी रेक्स टिलरसन यांची सचिवपदी नेमणूक केली. हा घटनाक्रम प्रा. मान उलगडून दाखवतात.
२०१८ साली फ्रान्समध्ये अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी कर्बउत्सर्जन रोखण्यासाठी आणि पर्यावरण जपण्यासाठी निधी मिळावा, याकरिता कार्बन कर लावला आणि पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवले. तेव्हा ‘हा सामान्यांवर अन्यायकारक कर आहे’ असे म्हणणारे ईमेल रशियातूनच फ्रान्समधील रहिवाशांना पाठवले गेले. अशा अनेक बाबींचा विस्ताराने उल्लेख मान यांनी केला आहे.
काळाच्या ओघात अनेक प्रहार झेलणाऱ्या प्रा. मान यांच्या गळ्यात अनेक हार पडू लागले. २००२ साली जगद्विख्यात विज्ञानविषयक नियतकालिक ‘सायन्टिफिक अमेरिकन’ने त्यांचा ‘विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीचे द्रष्टे’ अशा शब्दांत गौरव केला. २०१९ मध्ये प्रा. मान यांना पर्यावरणातील नोबेल मानला जाणारा ‘टायलर सन्मान’ बहाल करताना निवड समितीने म्हटले, ‘सार्वजनिक हिताविषयी विलक्षण जिव्हाळा व ती व्यक्त करण्याचे असामान्य धर्य असणाऱ्या प्रा. मान यांनी हवामान बदलासंबंधीच्या ज्ञानात अमूल्य भर घातली आहे.’
काही वैज्ञानिक हवामान बदलामुळे पृथ्वीवर सर्वनाश होईल, अशी प्रलयंकारी भाकिते करीत आहेत. त्यावर प्रा. मान यांनी ते ‘अशास्त्रीय व निराशावादी’ असल्याची कडाडून टीका केली आहे. प्रा. मान हे सध्याच्या परिस्थितीत अतिशय आशावादी आहेत. ते म्हणतात, ‘आता हवामान बदल हे स्वयंस्पष्ट झाले आहे. ती वास्तव काळातील हकिगत झाल्यामुळे प्रसारमाध्यमांची मुख्य बातमी होत आहे. अनेक देशांमध्ये हवामान बदल हा निवडणुकीतील राजकीय मुद्दा होत आहे. पूर्वी हे पटवून देण्यासाठी आम्हाला खूप खस्ता खाव्या लागत. शाळकरी मुलांच्या जागतिक आंदोलनानंतर जग अधिक जागरूक झाले आहे. हे दशक निर्णायक आहे, याची जाणीव होऊन समाजातील अनेक स्तरांतील लोक सक्रिय होत आहेत.’ अखेरीस प्रा. मान यांनी- ‘कर्बकेंद्री अर्थव्यवस्था बदलण्यासाठी यंत्रणांतही बदल करावा लागेल आणि यापुढील पिढय़ांना वास्तव वेळीच समजावे यासाठी शिक्षण, शिक्षण आणि शिक्षण हाच मार्ग आहे,’ हे स्पष्टपणे सांगितले आहे.
यापुढील जग वैज्ञानिक व उद्योगसम्राट यांपकी कोणाचे प्रस्ताव स्वीकारते, यावर जगाचे भविष्य अवलंबून आहे. दरम्यान २०२० साली जगाने कल्पनेपेक्षाही भयंकर वास्तव अनुभवले आहे. महायुद्धालाही आणता आला नाही असा विस्कळीतपणा एका विषाणूने आणला. कोणत्याही आपत्तीत टिकाव न धरू शकणाऱ्या ठिसूळ व तकलादू विकासाबाबत नव्याने प्रश्न निर्माण झाले आहेत. हवामान बदलास हातभार न लावणाऱ्या उत्पादन पद्धतींचा विचार करून स्थानिक यंत्रणांना सशक्त करावे लागणार आहे.
atul.deulgaonkar@gmail.com
