आनंद मोरे राजकीय व्यवस्थांनी मशागत केलेल्या समाजात आर्थिक व्यवस्थांचा जन्म होतो असे मानले तर- मग राजकीय व्यवस्थांचा जन्म कशातून होतो, हा प्रश्न उभा राहातो. या पुस्तकाचे उत्तर : त्या समाजाच्या वाटचालीत वेळोवेळी येणाऱ्या निर्णायक क्षणांतून; म्हणजे एकाच वेळी संपूर्ण समाजावर परिणाम करणाऱ्या घटनांतून. ते कसे? ‘व्हाय नेशन्स फेल : द ओरिजिन्स ऑफ पॉवर, प्रॉस्पेरिटी अॅण्ड पॉव्हर्टी’- म्हणजे, ‘देश रसातळाला का जातात? सत्तासामर्थ्य, सुबत्ता आणि दारिद्रय़ाचा उगम’ अशा लांबलचक शीर्षकाचे डॅरॉन एसमोग्लू आणि जेम्स रॉबिन्सन या दोन अर्थतज्ज्ञांनी लिहिलेले हे पुस्तक म्हणजे अर्थशास्त्रातल्या ‘व्यवस्थात्मक अर्थशास्त्र (इन्स्टिटय़ूशनल इकॉनॉमिक्स)’ या उपशाखेतील एक महत्त्वाचे पुस्तक आहे. अर्थशास्त्रातील ‘मॅक्रो’ (स्थूल : संपूर्ण समाजाच्या आर्थिक वागणुकीचा विचार) आणि ‘मायक्रो’ (सूक्ष्म : एका व्यक्तीच्या आर्थिक वागणुकीचा विचार) या आंतरशाखा अनेकांना माहिती असतात. यातील ‘मॅक्रो इकॉनॉमिक्स’ या आंतरशाखेची एक उपशाखा आहे व्यवस्थात्मक अर्थशास्त्र! काही समाज प्रगत का होतात, याउलट काही अन्य समाज अप्रगत का राहतात, याबद्दल अर्थशास्त्रात वेगवेगळ्या गृहीतकांच्या आधारे इतिहासाचे विश्लेषण केलेले आहे. ‘जिओग्राफी हायपोथीसिस’ (भौगोलिक कारणांचे गृहीतक), ‘कल्चर हायपोथीसिस’ (सांस्कृतिक कारणांचे गृहीतक) आणि ‘इग्नोरन्स हायपोथीसिस’ (अज्ञानाचे गृहीतक) ही तीन महत्त्वाची गृहीतके अर्थशास्त्राच्या जगतात अधिक प्रचलित आहेत. एसमोग्लू आणि रॉबिन्सन यांनी मात्र आपल्या पुस्तकात या तीनही गृहीतकांतील कच्चे दुवे मांडून, त्याऐवजी ‘व्यवस्थात्मक कारणां’चे गृहीतक विशद केले आहे. भौगोलिक गृहीतकाचे प्रतिपादन असे आहे : काही देश प्रगत, तर काही देश अप्रगत असतात; त्यामागील मुख्य कारण तेथील भौगोलिक परिस्थिती. साधारणपणे समशीतोष्ण कटिबंधातील देश उष्ण आणि शीत कटिबंधातील देशांपेक्षा जास्त प्रगत आहेत, या निरीक्षणावरून हे गृहीतक पुढे आले आहे. औद्योगिक क्रांतीदेखील समशीतोष्ण कटिबंधातील देशांत झाली. संपूर्ण जगाला व्यापारभूमी बनविण्याचे आणि त्यानंतर वसाहतवादाचे तत्त्वज्ञानही याच भौगोलिक पट्टय़ांतील देशांतून आले आहे. त्यामुळे हे गृहीतक देशाच्या प्रगतीच्या कारणांमध्ये फार महत्त्वाचे मानले जाते. समशीतोष्ण कटिबंधातील एकसमान वातावरण, तेथील हवेत रोगराई पसरवणाऱ्या डासांचा कमी उपद्रव आणि तेथील निसर्गसंपदा यामुळे हे देश ऐतिहासिक काळापासून प्रगतीच्या पायऱ्या चढणे स्वाभाविक आहे. याउलट उष्ण कटिबंधातील मानवी वास्तव्यास कठीण वातावरण, येथील डासांचा आणि तद्जन्य रोगांचा वारंवार होणार प्रादुर्भाव यामुळे येथील देश प्रगतीच्या उतरंडीत कायम खालच्या स्थानावर असतात. एसमोग्लू आणि रॉबिन्सन हे भौगोलिक गृहीतकातील कच्चे दुवे मांडताना उष्ण कटिबंधातील असूनही प्रगत असलेल्या ऑस्ट्रेलिया व बोट्स्वानाचे आणि समशीतोष्ण कटिबंधात असूनही दरिद्री असलेल्या पूर्व युरोपातील देशांचे उदाहरण देतात. एकाच प्रकारचे वातावरण, जमीन, पीकपाणी आणि जैवभौतिक संपदा असूनही उत्तर व दक्षिण कोरिया किंवा दक्षिण कॅलिफोर्निया व उत्तर मेक्सिको येथील सुबत्तेचे प्रमाण संपूर्णत: वेगळे आहे, याबाबतीत ते बारकाईने अनेक निरीक्षणे नोंदवतात. भौगोलिक घटक देशाच्या प्रगतीतील महत्त्वाचे कारण असतात हे त्यांना मान्य असले, तरी त्या गृहीतकातील अपरिवर्तनीयता आणि हतबलता त्यांना मान्य नाही. भौगोलिक घटक फार उपयुक्त नसतानाही देशाची प्रगती साधता येते आणि ते उपयुक्त असूनही देशाची अधोगती होऊ शकते, हे सोदाहरण स्पष्ट करून लेखक पुढच्या गृहीतकाकडे वळतात. सर्जनात्मक विनाश सांस्कृतिक कारणांचे गृहीतक मानते की, ज्या देशांत प्रोटेस्टंट धर्मप्रणीत सामाजिक मूल्यांचा प्रभाव राहिला ते देश अधिक प्रगती करू शकले. याउलट ज्या देशांत लिंगाधारित, जन्माधारित, धर्माधारित किंवा अन्य कुठल्याही आधारावर भेदभाव करणाऱ्या सामाजिक मूल्यांचा प्रभाव राहिला ते देश अधिक प्रगती करू शकले नाहीत. या गृहीतकाबद्दल लेखकद्वयींनी अब्राह्मिक धर्मापासून दूर असलेल्या जपानचे आणि कॅथॉलिक असूनही सामाजिक सुधारणांत व आर्थिक आघाडीवर पुढे असलेल्या फ्रान्स आणि इटलीचे उदाहरण देऊन सांस्कृतिक कारणांच्या गृहीतकातील फोलपणा उघड केला आहे. अज्ञानाच्या गृहीतकाबद्दल लेखकद्वयी अतिशय महत्त्वाची निरीक्षणे मांडतात. त्यांनी दिलेल्या देशोदेशींच्या उदाहरणांवरून हे स्पष्ट होते की, राज्यकर्त्यांचे सल्लागार जरी अतिशय हुशार असले आणि त्यांनी दिलेले सल्ले जरी अचूक आणि उपयुक्त असले, तरी अनेक देश आपली प्रगती साधून घेण्यात अयशस्वी होताना दिसतात. विशेषत: विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आशिया आणि आफ्रिकेतील अनेक देश स्वतंत्र झाल्यावर अनेक जागतिक दर्जाच्या सल्लागारांचे मार्गदर्शन मिळूनही दारिद्रय़ाच्या गर्तेत जाताना दिसत असल्याने केवळ ‘काय करायला हवे याचे अज्ञान’ हेच देशाच्या दारिद्रय़ाचे कारण असू शकत नाही हे उघड होते. अशा प्रकारे सुबत्ता आणि दारिद्रय़ाचा उगम कशात असतो, याबद्दलच्या तीनही प्रचलित मतांचे खंडन करून झाल्यावर लेखक व्यवस्थात्मक अर्थशास्त्राचे आपले गृहीतक मांडतात. लायोनेल रॉबिन्स या ब्रिटिश अर्थतज्ज्ञाने ‘अर्थशास्त्र म्हणजे अनंत गरजा आणि सान्त साधनांच्या बाबतीत मानवी वर्तनाचा अभ्यास करणारे शास्त्र’ अशी अर्थशास्त्राची व्याख्या केली होती. या व्याख्येला मोठय़ा प्रमाणावर लोकमान्यता मिळाल्याने आणि अर्थशास्त्राला ‘सामाजिक शास्त्रांची महाराणी’ असा दर्जा दिल्याने; विविध आर्थिक संकल्पना ज्या व्यवस्थांतून राबवायच्या त्या व्यवस्थांच्या स्वरूपाचा अर्थव्यवस्थेवर, सुबत्तेच्या वृद्धीवर आणि दारिद्रय़ाच्या निर्मूलनावर काय परिणाम होतो याकडे आपले दुर्लक्ष झाले आहे, असा मुद्दा या पुस्तकात मांडला आहे. लायोनेल रॉबिन्स यांना समकालीन असलेल्या जोसेफ शुम्पीटर या ऑस्ट्रियन अर्थतज्ज्ञाने मांडलेली ‘सर्जनात्मक विनाश (क्रिएटिव्ह डिस्ट्रक्शन)’ ही संकल्पना या पुस्तकात केंद्रस्थानी आहे. भांडवलशाही ही विकासाला स्थैर्य देऊ शकत नाही, अशा अर्थाची मांडणी कार्ल मार्क्सने केलेली होती. मार्क्सच्या दृष्टीने अस्थिर विकास ही भांडवलशाहीची मर्यादा होती. परंतु शुम्पीटर यांनी- या अस्थिरताच भांडवलशाहीचे बलस्थान असू शकते, अशी मांडणी केली. जे समाज सर्जनशील विनाशासाठी तयार असतात, ‘जुने जाऊ द्या मरणालागुनी’ असा ज्यांचा मूलमंत्र असतो, भूतकाळातील प्रस्थापितांच्या सोयीऐवजी संपूर्ण समाजाच्या सोयीचा विचार करत जे समाज प्रस्थापितांविरुद्ध जाण्यासाठी तयार असतात, तेच समाज सुबत्तेकडे कायम वाटचाल करू शकतात- असा शुम्पीटर यांचा सिद्धांत आहे. कोंबडी आधी का अंडे? एसमोग्लू आणि रॉबिन्सन या लेखकद्वयींनी सुबत्ता आणण्यासाठी आणि दारिद्रय़निर्मूलनासाठी शुम्पीटर यांच्या सिद्धांताचा पुरस्कार केला आहे. अर्थ आणि राज्यकारभार ही दोन्ही शास्त्रे एकमेकांत गुंफलेली आहेत. आर्थिक व्यवस्था सर्वसमावेशक असू शकतात किंवा मग त्या शोषणकारी असू शकतात. त्याचप्रमाणे राजकीय व्यवस्थादेखील सर्वसमावेशक किंवा शोषणकारी असू शकतात. अशा प्रकारे कुठल्याही समाजासाठी एकूण चार शक्यता तयार होतात : (१) सर्वसमावेशक राजकीय व्यवस्था आणि अर्थव्यवस्था (२) शोषणकारी राजकीय व्यवस्था आणि समावेशक अर्थव्यवस्था (३) सर्वसमावेशक राजकीय व्यवस्था आणि शोषणकारी अर्थव्यवस्था(४) शोषणकारी राजकीय व्यवस्था आणि अर्थव्यवस्था. ‘कोंबडी आधी का अंडे?’ या प्रश्नाप्रमाणे- या चारही शक्यतांमध्ये प्रथम कुणाचा जन्म होतो, या प्रश्नाचे उत्तर देताना लेखकद्वयींनी राजकीय व्यवस्थांच्या हातात सुकाणू देऊन अर्थशास्त्राला दुय्यम स्थान दिलेले आहे. त्यांच्या मते, राजकीय व्यवस्था आर्थिक व्यवस्थांसाठी समाजाची मशागत करून ठेवतात. मग त्या समाजात आर्थिक व्यवस्थांचा जन्म होतो. राजकीय व्यवस्थांमागून आलेल्या या आर्थिक व्यवस्था मग आपल्या जनक असलेल्या राजकीय व्यवस्थांना बळ पुरवतात.. आणि त्यांचे चक्र चालू राहते. म्हणजे, जर समाजात शोषणकारी राजकीय व्यवस्था आधी निर्माण झाल्या तर त्या शोषणकारी आर्थिक व्यवस्थांना जन्म देण्याची शक्यता जास्त असते. अशा शोषणकारी आर्थिक व्यवस्था मग राजकीय व्यवस्थेला अधिकाधिक शोषणकारी होण्यासाठी बळ पुरवत राहतात. त्याउलट, जर समाजात सर्वसमावेशक राजकीय व्यवस्था निर्माण झाल्या तर त्या सर्वसमावेशक आर्थिक व्यवस्थांना जन्म देण्याची शक्यता जास्त असते. अशा सर्वसमावेशक आर्थिक व्यवस्था मग राजकीय व्यवस्थेला अधिकाधिक सर्वसमावेशक राहण्यासाठी बाध्य करीत राहतात. जर ‘कोंबडी आधी का अंडे?’ या प्रश्नाचे उत्तर ‘आधी कोंबडी’ असे दिले तर- पहिली कोंबडी कशी निर्माण झाली, हा प्रश्न उभा राहतो. त्याचप्रमाणे राजकीय व्यवस्थांनी मशागत करून ठेवलेल्या समाजात आर्थिक व्यवस्थांचा जन्म होतो असे मानले तर- राजकीय व्यवस्थांचा जन्म कशातून होतो, हा प्रश्न उभा राहतो. त्याला उत्तर देताना- वेळोवेळी येणाऱ्या निर्णायक क्षणी समाजाकडे कोणते पर्याय उपलब्ध असतात, त्यांचा वापर तत्कालीन समाज कशा प्रकारे करून घेतो, यावरून राजकीय संस्थांचे स्वरूप ठरते, असे प्रतिपादन लेखकद्वयींनी केले आहे. निर्णायक क्षण म्हणजे एकाच वेळी संपूर्ण समाजावर परिणाम करणारे क्षण. उदाहरणार्थ, आजची कोविडची साथ हा एकटय़ादुकटय़ा देशासाठीच नव्हे तर संपूर्ण जगासाठी निर्णायक क्षण आहे. अशा वेळी समाजाने घेतलेल्या निर्णयांमुळे राजकीय व्यवस्थांचे स्वरूप ठरू लागते. युरोपात आलेली काळ्या तापाची साथ किंवा इंग्लंडमध्ये उमरावांनी राजाकडून सही करून घेतलेला मॅग्ना कार्टा, फ्रेंच राज्यक्रांती किंवा वाफेच्या इंजिनाचा शोध अथवा समुद्री व्यापारी मार्गाचा आणि व्यापारी जहाजांचा शोध.. हे सगळे इतिहासातील निर्णायक क्षण आहेत. हे ज्या वेळी घडत होते त्या वेळी वेगवेगळ्या समाजांनी घेतलेल्या निर्णयांनी त्या त्या समाजाच्या राजकीय व्यवस्थांचे स्वरूप निश्चित केले आणि त्यातून पुढील दिशा आखली गेली. जेव्हा आर्थिक बाबतीत पिछाडीवर असलेल्या युरोपला व्यापारी जहाज आणि समुद्री व्यापारमार्ग समजू लागले त्याच वेळी बंदुकीची दारू, चहा, चिनी मातीच्या वस्तू, छापील पैसा, मोठी मालवाहतूक करणारी अजस्र जहाजे आदींचा शोध लावणाऱ्या चीनने समुद्री व्यापारावर बंदी घालून स्वत:ला जगापासून तोडून घेतले. त्यामुळे नंतरच्या सहाशे वर्षांत आर्थिक बाबतीत पिछाडीवर असलेला युरोप प्रचंड आघाडीवर गेला, तर चीन मात्र दारिद्रय़ाच्या गर्तेत अडकला. अटलांटिक व्यापारी मार्गाचा शोध लागून स्पेनने निसर्गसंपन्न दक्षिण अमेरिकेवर आपला अंमल बसवला तेव्हा सर्व व्यापार राजाच्या नियंत्रणाखाली ठेवला. याउलट, अटलांटिक व्यापारात उशिरा दाखल झालेल्या इंग्लंडने मात्र तुलनात्मकरीत्या कमी निसर्गसंपन्न अशा उत्तर अमेरिकेत तळ ठोकूनही, व्यापार वेगवेगळ्या उद्योजकांच्या हातात जाऊ दिला. परिणामी दक्षिण अमेरिकेतील देशांत दारिद्रय़, तर उत्तर अमेरिकेत सुबत्ता आली. दोन वर्तुळे या मांडणीनंतर लेखकांनी दोन वर्तुळांचा मुद्दा मांडला आहे. एक म्हणजे उन्नतीचे वर्तुळ, तर दुसरे म्हणजे अवनतीचे वर्तुळ. आपल्याकडील राजकीय व्यवस्था सर्वसमावेशक आहेत याचा अर्थ आपण आता उन्नतीच्या वर्तुळात प्रवेश केला आहे; आता आपल्याला कशाचीही चिंता करायची गरज नाही, अशी भूमिका घेणाऱ्या समाजांचा ऱ्हास होऊ शकतो. उन्नतीच्या वर्तुळालाही ग्रहण लागू शकते. ‘केवळ लोकशाही आली म्हणजे सर्वसमावेशकता आली असे मानले तर तर ती घोडचूक ठरेल,’ असा इशाराही लेखकद्वयी देतात. लोकशाहीला वापरून सत्तासंपादन करून शेवटी सर्वसमावेशक आर्थिक व्यवस्था बंद करून शोषणकारी अर्थव्यवस्था निर्माण करणे आणि ती अधिकाधिक बळकट होत जाणे शक्य आहे, याबद्दलची आफ्रिकेतील आणि दक्षिण अमेरिकेतील अनेक उदाहरणे लेखकद्वयींनी दिली आहेत. त्याचप्रमाणे पूर्वसुरींच्या चुकीच्या निर्णयामुळे अवनतीच्या मार्गावर ढकलल्या गेलेल्या समाजाला आपले निर्णायक क्षण ओळखून दारिद्रय़ाच्या दिशेने सुरू झालेला आपला प्रवास थांबवता येऊ शकतो, असा आशावादही त्यांनी मांडला आहे. परंतु या आशावादात त्यांनी- ‘समाजातील विद्यमान व्यवस्थांना समजून मगच उपाययोजना करावी,’ असा सल्ला दिलेला आहे. इंग्लंड, अमेरिका आणि युरोपमधील सर्वसमावेशक राजकीय व्यवस्था एका रात्रीत तयार झालेल्या नसून, त्यांच्यामागे अनेक शतकांच्या वाटचालीचा इतिहास आहे. त्यामुळे केवळ परकीय आर्थिक मदतीच्या जोरावर जर कुणी देशात एकाएकी राजकीय किंवा आर्थिक क्रांती करण्याचे स्वप्न पाहात असेल तर ते पूर्ण होणे कठीण आहे, असा सावधगिरीचा इशारा लेखकद्वयी देतात. सर्वाना शिक्षण, माध्यमस्वातंत्र्य, आरोग्यव्यवस्था आणि सर्वाना संधींची समानता या चतु:सूत्रावर सर्व समाजांच्या दीर्घकालीन सुबत्तेसाठीचे उन्नतीचे वर्तुळ सुरू होते, हे त्यांच्या प्रतिपादनाचे सार आहे. व्यवस्था तयार झाल्यावर डोळ्यांत तेल घालून त्या टिकवणे हे त्या समाजातील सर्वाचे कर्तव्य आहे. कल्याणकारी असला तरी र्सवकष अधिकारी नेता त्या समाजाला अंतिमत: रसातळाला नेतो. त्यामुळे ज्याप्रमाणे अमेरिकेला ‘न्यू डील’ देऊन जागतिक मंदीच्या अरिष्टातून बाहेर काढणाऱ्या फ्रँकलिन रुझवेल्टना दुसऱ्या वेळी जनतेने भरघोस मतांनी निवडून दिले असले, तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीना हटविण्यासाठीची त्यांची योजना शेवटी हाणून पाडून अमेरिकेने सर्वंकष सत्ताधीशाला नाकारले. म्हणजे आपल्या व्यवस्थांना बळ देण्याचे काम त्या व्यवस्थांत काम करणाऱ्या लोकांवर असते, याची जाणीव लेखकद्वयींनी करून दिली आहे. या पुस्तकात अमेरिका, दक्षिण अमेरिकेतील अनेक देश, आफ्रिकेतील अनेक देश, इंग्लंड, जर्मनी, स्पेन, फ्रान्स, रशिया, जपान, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया आणि चीन यांच्या आर्थिक कामगिरीचा तेथील राजकीय व्यवस्थांच्या विकासाशी असलेला संबंध रंजकपणे, पण अत्यंत बारकाईने मांडण्यात लेखकद्वयी यशस्वी झाले आहेत. पण सुमारे साडेपाचशे पृष्ठांच्या या पुस्तकात भारतीय राजकीय व्यवस्था आणि भारतीय समाजाची आर्थिक अवस्था यावर भाष्य नाही. अर्थात, अन्य देशांच्या उदाहरणांवरून आपल्या इतिहासाचे मूल्यमापन आणि विश्लेषण करण्यास आपण स्वतंत्र आहोतच! ज्यांना निर्णायक क्षण म्हणणे शक्य आहे अशा संपूर्ण समाजावर परिणाम घडवून आणणाऱ्या नोटाबंदी आणि जीएसटी, जनधन व लाभार्थ्यांपर्यंत थेट रक्कम पोहोचवणे या सरकारपुरस्कृत घटना, त्याचबरोबर चिनी आक्रमणाचा धोका आणि कोविडसारखी जागतिक आरोग्यसमस्या, त्यामुळे निर्यातीवर होऊ घातलेला परिणाम, देशोदेशी आलेली राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करणारी सरकारे, युरोपात होऊ घातलेली ब्रेग्झिट आणि आशियातील आरसेपमधून भारताचे दूर जाणे या सर्व निर्णायक क्षणांचे वर्तमान आपण अनुभवत असताना हे पुस्तक वाचणे केवळ अर्थशास्त्राच्या अभ्यासकांसाठीच नाही, तर समाजाला यथाशक्ती योगदान देऊ इच्छिणाऱ्या सर्व नागरिकांसाठी उपयुक्त ठरेल. ‘व्हाय नेशन्स फेल : द ओरिजिन्स ऑफ पॉवर, प्रॉस्पेरिटी अॅण्ड पॉव्हर्टी’ लेखक : डॅरॉन एसमोग्लू/ जेम्स रॉबिन्सन प्रकाशक : ऱ्हुस पृष्ठे : ५४६, किंमत : २,९०९ रुपये anandmore@outlook.com (लेखक पेशाने सनदी लेखापाल असून अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)
