उत्तराखंडमध्ये गेल्या जून महिन्यात आलेल्या प्रलयंकारी पुराने परवा आपला ताजा बळी घेतला. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा यांची खुर्ची गेली त्याला बऱ्याच अंशी हा पूर कारणीभूत होता. किमान सहा हजार लोकांचा बळी घेणाऱ्या त्या ‘शतकातील सर्वात मोठय़ा आपत्ती’त बहुगुणांचे नेतृत्व सपशेल अपयशी ठरले होते. हेमवतीनंदन बहुगुणा यांच्यासारख्या मातब्बर नेत्याचे हे सुपुत्र. राजकारणात येण्यापूर्वी ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होते. त्या काळात त्यांनी आपल्या निकालांतून संधी मिळेल तेथे सरकारला चपराक, तडाखा देण्याचे न्यायमूर्तीप्रिय कार्य केले की नाही ते माहीत नाही. पण केले असेल, तर त्यांना सरकारमध्ये आल्यानंतर हे निश्चितच समजले असेल, की सरकार चालवणे हे जाता जाता मतांची िपक टाकण्याइतके सोपे काम नाही. एवढी प्रचंड आपत्ती आल्यानंतर पहिले चार-पाच दिवस बहुगुणांच्या हातापायात जणू गोळे आले होते. ते हललेच नाहीत. तेव्हापासूनच त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत होती. अर्थात हे झाले तात्कालिक कारण. सत्तेच्या खेळामध्ये सत्तेची हाव वा लालसा दाखवून चालत नसते. तेथे आपल्याला हवी म्हणून दुसऱ्याची खुर्ची खेचायची असली, तरी त्या करणीला तात्त्विक मुलामा द्यावा लागतो. जनहितासाठी म्हणून आपण हे सत्तेचे विष प्राशन करीत आहोत, असे दाखवावे लागते. देशात वर्षांनुवष्रे सत्तेवर असल्याने काँग्रेस या खेळात प्रवीण आहे. भाजपचे वगरे नेते त्यात नेमके उघडे पडतात. बहुगुणा यांच्या विरोधात गेले सात महिने हा खेळ सुरू होता. त्यात आघाडीवर होते हरीश रावत. २०१२च्या विधानसभा निवडणुकीत उत्तराखंडमध्ये काँग्रेसला ३३ जागा मिळाल्या. त्याचे बरेचसे श्रेय रावत यांचे. परंतु ऐन वेळी त्यांना बाजूला सारण्यात आले आणि तेव्हा खासदार असलेल्या ‘ब्राह्मण’ बहुगुणांचा राज्याभिषेक करण्यात आला. यापूर्वीही एकदा अशाच प्रकारे रावत यांना काँग्रेसच्या दिल्लीपतींनी ऐन वेळी दूर करून एन. डी. तिवारी यांना मुख्यमंत्री बनविले होते. काँग्रेसश्रेष्ठींनी त्या वेळी त्यांची कशीबशी समजूत काढली आणि त्यांना केंद्रात कॅबिनेट मंत्रिपद दिले. तरीही ते नाराजच होते. राजकीय काडीकरणाचे त्यांचे उद्योग सुरूच होते. त्याला महापुराने गती दिली. उत्तराखंडमध्ये लोकसभेच्या पाच जागा आहेत. रावतांच्या नाराजीचा तेथे काँग्रेसला फटका बसू शकतो, हे ओळखूनच बहुगुणांना नारळ देण्यात आला. त्यांच्या जागी रावत यांचीच प्रतिष्ठापना करण्यात आली आहे. बहुगुणा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप नसल्याने त्यांना हटवू नये अशी त्यांच्या समर्थकांची मागणी होती. गंमत म्हणजे या बहुगुणांनी जाता जाता स्वत:साठी एक आलिशान गेस्ट हाऊस मंजूर करून घेतले. २२ महिने ३० कोटींच्या घरात राहिल्यानंतर आता लहान घरात जाणे आपणास शोभणार नाही, असे त्यांना वाटले असावे. म्हणून सत्तेवरून पायउतार होण्याआधी दोनेक दिवस आधी त्यांनी स्वत:ची ही छोटीशी फाइल पटकन मंजूर केली. अर्थात त्यांनी याबाबतीत काँग्रेसचे एन. डी. तिवारी आणि भाजपचे रमेश पोखरियाल निशंक या माजी मुख्यमंत्र्यांचाच कित्ता गिरविला. त्यांनीही जाता जाता असाच बंगला पदरात पाडून घेतला होता. एकंदर हे आता ‘आदर्श’ कृत्यच मानले जाऊ लागले आहे. कदाचित त्यामुळेच एका ऊर्जा कंपनीला मुदतवाढ देण्यासाठी सुमारे चार कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप झाला तरी हिमाचलचे काँग्रेसी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह अजून जागच्या जागीच आहेत. वड्रांशी त्यांचे जवळचे संबंध असल्यामुळेही तसे असेल. बहुगुणा मात्र गेले. पण त्याने काय झाले? राहुल गांधी यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी लढय़ाचे पितळ तेवढे उघडे पडले.
