पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला नागरी समाजाकडून कसले भय वाटते हे कळायला मार्ग नाही. या सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर पहिले महत्त्वाचे कोणते काम केले असेल, तर ते म्हणजे नागरी समाजाला आणि हा समाज चालवीत असलेल्या संस्था, संघटनांना चाप लावणे. ग्रीनपीस ही संघटना त्यातीलच. ही आंतरराष्ट्रीय पर्यावरणवादी संघटना. तिची एक शाखा भारतातही आहे. या शाखेला ग्रीनपीस इंटरनॅशनलकडून निधी मिळत असे. मोदी सरकारने सत्तेवर आल्या आल्या पहिल्यांदा त्यावर बंदी घातली. ती नंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने उठवली. पण तरीही सरकारचे स्वयंसेवी संस्थांविरोधातील छुपे युद्ध थांबलेले नाही. ग्रीनपीसच्या भारतातील कार्यकर्त्यां प्रिया पिल्लै यांना भारताबाहेर जाण्यापासून रोखण्याची परवाची घटना हा त्या युद्धाचाच भाग मानता येईल. मध्य प्रदेशातील सिंगरौली-महान भागात ‘ग्रीनपीस’ची पर्यावरणरक्षण जागृती, हे पिल्लै यांचे यश आहे. हा भाग कोळसासमृद्ध. एस्सार या बहुराष्ट्रीय कंपनीचा त्यावर डोळा आहे. महानमध्ये हिंदाल्को व एस्सार यांनी मिळून कोळसा खाण चालविली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सगळेच खाणवाटप बेकायदा ठरविले. आता नव्या लिलावांत ती खाण एकटय़ा एस्सारला हवी असल्याच्या बातम्या आहेत. हे कॉर्पोरेट युद्ध एकीकडे सुरू असतानाच, तेथील अरण्याचे शिरकाण सुरू आहे. ग्रीनपीस त्याविरोधात लढत आहे. हा लढा पर्यावरणरक्षणाचा, आदिवासींच्या हक्काचा की देशनिर्माणाच्या विरोधातला हे अर्थातच आपण कुठे उभे असतो त्यावर ठरते. पण सरकारला देशाच्या विकासाची घाई असल्याने ते एस्सारसारख्या कंपन्यांच्या बाजूने असणे हे स्वाभाविकच ठरते. शिवाय जैवविविधतेचे रक्षण, आदिवासींच्या हक्कांची पाठराखण अशा गोष्टी करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था या भारताच्या विकासाच्या आड येत असून, कोळसा खाणी वा अणुऊर्जा विरोधातील त्यांच्या चळवळींच्या परिणामी देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात २-३ टक्क्यांनी घट झाल्याचा अहवालच गुप्तवार्ता विभागाने मोदी सरकार सत्तेवर आल्यावर १५ दिवसांतच दिला होता. भारताच्या विकासाविरोधातील पाश्चात्त्य देशांचा हा कट असून, याच पाश्चात्त्य देशांतील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आपण ‘मेक इन इंडिया’ असे हार्दिक आमंत्रण देत आहोत. अशा वेळी येथे खनिकर्म करणाऱ्या कंपन्यांच्या कामात स्वयंसेवी संस्था सनदशीर आंदोलने करीत असल्या तरी ते कोणते सरकार खपवून घेईल. यूपीए सरकारने या संस्थांचे जरा जास्तच लाड केले. परंतु मोदी सरकार त्या मन:स्थितीत अजिबात नाही. ग्रीनपीसच्या कार्यकर्त्यांना केवळ भारताच्या बाहेर जाण्यावरच नाही, तर देशात येण्यावरही या सरकारने बंदी घातली आहे. ती अर्थातच छुपी आहे. त्यामुळे प्रिया पिल्लै यांच्या प्रकरणात जामिनाचे कारण पुढे करण्यात येत आहे. खरे कारण वेगळेच दिसते. एस्सार ही कंपनी ब्रिटनमध्ये नोंदणीकृत असून, प्रिया पिल्लै या तेथील नेत्यांसमोर महनमधील प्रशासकीय अत्याचाराच्या कहाण्या मांडणार होत्या, हे आहे. या कहाण्या हाच विकासातला खरा अडथळा आहे. तो दूर करण्यासाठी, देशातील सर्व ‘महान’तेच्या रक्षणासाठी स्वयंसेवी संस्थांना बदनाम करणे, झोळीवाल्या कार्यकर्त्यांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणे असे काही सुलभ आणि सोपे उपाय केले तर त्यात कोणी एवढा आरडाओरडा करण्याचे कारणच काय?
