भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक येत्या शुक्रवार-शनिवारी - आठ व नऊ जून रोजी गोव्यात होते. तेथे पंतप्रधानपदाचा उमेदवार ठरविण्यासाठी चर्चा होणार नसल्याचेच सध्या सांगितले जात असले, तरी त्याच दृष्टीने नरेंद्र मोदी व त्यांच्या समर्थकांसाठी, तसेच विरोधकांसाठी ही बैठक महत्त्वाची आहे.देशाचे पंतप्रधान होण्यासाठी आतुर झालेले गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या राजकीय वाटचालीत गोव्याचे महत्त्व अनन्यसाधारण ठरले आहे. २००२ साली गुजरात नरसंहाराच्या पाश्र्वभूमीवर गोव्यात झालेल्या भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीने मोदींच्या कारकिर्दीला संजीवनी दिली होती. आज ११ वर्षांनंतर त्याच गोव्यात, पंतप्रधानपदाचे माऊंट एव्हरेस्ट सर करण्यासाठी नरेंद्र मोदी देशाच्या राजकारणातील सर्वोच्च शिखराच्या पायथ्याशी येऊन पोहोचले आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपप्रणीत रालोआचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून नरेंद्र मोदी यांच्या नावावर गोव्याच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत शिक्कामोर्तब होणार की नाही, याचा सोक्षमोक्ष गोव्यात लागण्याची शक्यता आहे. गोव्यात होऊ घातलेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीचा उद्देश पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका आणि त्यानंतर होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपची रणनीती निश्चित करण्याचा असला तरी भाजपचे सर्वसामान्य कार्यकर्ते, बडे नेते, सोशल मीडियासॅव्ही मध्यमवर्ग आणि तमाम विरोधी पक्षांचे लक्ष मोदींवरच केंद्रित झालेले असेल. गोव्यातील २००२ मधील भाजप राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक नरेंद्र मोदींसाठी शुभशकुनी ठरल्यामुळे त्यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा दुणावली आहे, यात शंकाच नाही. पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून निवड झाल्यास नरेंद्र मोदी लोकसभा निवडणुकीत ध्रुवीकरणाचे प्रतीक बनतील, अशी अटकळ आहेच.. पण त्यापूर्वी ते भाजपमध्येच ध्रुवीकरण घडवून आणण्याची चिन्हे आहेत.दिल्लीत मोदी यांच्या उमेदवारीला विविध स्तरांवर विरोध आहे. मोदींच्या मार्गात पहिला, महत्त्वाचा आणि सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे पक्षाचे संसदीय मंडळ. भाजपचे सर्वोच्च व्यासपीठ ठरलेल्या संसदीय मंडळात मोदीसमर्थक आणि मोदीविरोधक यांच्यातील रस्सीखेच निर्णायक ठरणार आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी मोदींकडे भाजप आणि रालोआचे नेतृत्व सोपविण्यास दिल्लीतील भाजपचे नेते उदासीन आहेत. मोदींच्या नावावर भाजपमध्येच सहमती होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. गोव्यातही त्या दृष्टीने काही घडण्याची शक्यता वाटत नाही; पण मोदी समर्थकांना कमालीची घाई झाली आहे. पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराचा निर्णय राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील मित्रपक्षांशी सल्लामसलत करून पक्षाच्या संसदीय मंडळात घेतला जाईल, असे प्रत्येकच भाजप नेता म्हणत आहे. पण हा निर्णय देशातील जनता आणि पक्ष कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेऊन का घेऊ नये, असा मोदीसमर्थकांचा सवाल आहे. मोदींना संधी मिळाली नाही तर भाजप इतिहासजमा होईल, असा इशारा मोदीसमर्थक देत आहेत. मनमोहन सिंग सरकारविरोधात मनात रोष खदखदत असलेल्या देशवासीयांना बदल हवा आहे आणि त्याचे दायित्व भाजपवर आहे. भाजप कार्यकर्त्यांना स्पष्ट दिशा देण्याची हीच वेळ आहे, असे मोदीसमर्थकांचे म्हणणे आहे.गुजरातमधील विजयाच्या हॅट्ट्रिकनंतर प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये मोदींचा उदोउदो होऊन सहा महिने झाले आहेत. पण या सहा महिन्यांत भाजपचे सर्वोच्च व्यासपीठ ठरलेल्या संसदीय मंडळाचे सदस्यत्व आणि अमित शाह यांच्यासारख्या पसंतीच्या नेत्यांना राष्ट्रीय कार्यकारिणीत मानाच्या स्थानाव्यतिरिक्त मोदींना भाजपमध्ये फार मोठी मुसंडी मारता आलेली नाही. उत्तर प्रदेशातून पंतप्रधानपदाचा मार्ग जातो, हा देशाच्या राजकारणात सध्या अपवाद ठरलेला ‘सर्वमान्य’ नियम मोदींनीही हेरला आहे. त्यामुळेच लोकसभेत संख्याबळाच्या बाबतीत सर्वात मोठे राज्य ठरलेल्या उत्तर प्रदेशाचा प्रभार मोदींनी आपल्या पसंतीचे अमित शाह यांना मिळवून देताना भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह यांना पुरते झुकविले. उत्तर प्रदेशात सध्या सत्ताधारी समाजवादी पक्षाच्या जातीयवादी राजकारणामुळे सामाजिकतणाव निर्माण झाला आहे. या वातावरणाचा फायदा उठवून उत्तर प्रदेशात आपला दबदबा प्रस्थापित करण्याचा आणि त्याद्वारे संपूर्ण देशाचा नेता होण्याचा मोदींचा प्रयत्न आहे. त्यासाठीच अमित शाह यांची आधी राज्याच्या प्रभारीपदी नियुक्ती करून नंतर लखनौमध्ये लोकसभा निवडणूक लढणे शक्य आहे काय याची चाचपणी करण्याचा मोदींचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले जात आहे. पण मोदींना ही निवडणूक वाटते तेवढी सोपी जाणार नाही, कारण ते वाजपेयी नाहीत. शिवाय कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कलराज मिश्रा, विनय कटियार, लालजी टंडन, वरुण गांधी यांच्यासारखे स्वयंभू नेते अमित शाह यांच्या दबावाखाली वागण्याचीही शक्यता नाही. अमित शाह यांना प्रभारी नेमल्याबद्दल राजनाथ सिंहांवर नाराज असलेल्या या हिंदुत्ववादी नेत्यांनी मोक्याच्या क्षणी बंडाळी केल्यास समाजवादी पक्षामुळे उद्भवलेल्या ध्रुवीकरणाचा भाजपला फायदा उठविता येणार नाही. मोदींच्या दबावाखाली अमित शाह यांना उत्तर प्रदेशच्या म्हणजे आपल्या गृह राज्याच्या चाव्या सोपवून राजनाथ सिंह यांनी त्यांच्यापुढे शरणागती पत्करली असली तरी अन्य नेते, विशेषत: लालकृष्ण अडवाणी वा त्यांचे समर्थक मोदींचे वाढते वर्चस्व मान्य करायला तयार नाहीत. सुषमा स्वराज, अनंतकुमार, शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती अशी मोदीविरोधकांची मोठी यादी आहे. अडवाणींनी तर आता त्यांच्या नावाला उघडपणेच विरोध करायला सुरुवात केली आहे. अशा स्थितीत मोदींच्या मार्गातील अडसर ठरू शकणाऱ्या नेत्यांची गोव्याच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत हेटाळणी आणि प्रसंगी खिल्ली उडविली जाण्याचीही दाट शक्यता आहे. प्रसंगी अडवाणींनाही विरोध होऊ शकतो. तसे घडले तर मोदींसाठी त्यांचे समर्थक हमरीतुमरीवर आल्याचे चित्र निर्माण होईल. पण गोव्याच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीपूर्वी भाजपची शिस्तपालन समितीही सक्रिय झाली आहे.न्यायालयात मोदींचा बचाव करता करता ते पंतप्रधानपदाचे सर्वात सक्षम उमेदवार असल्याची भाजपश्रेष्ठींपुढे वकिली करणारे राम जेठमलानी यांच्या पक्षातून सहा वर्षांसाठी करण्यात आलेल्या हकालपट्टीचे कारण भलेही पक्षादेश झुगारल्याचे असेल, पण ते कट्टर मोदीसमर्थक होते आणि त्यांच्यावरील टोकाची कारवाई खुद्द मोदीही टाळू शकले नाहीत, हे वास्तव आहे. मोदींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार जाहीर करा म्हणून खळखळ करणारे त्यांचे समर्थक कितीही मोठे का असेना, पक्षशिस्तीचे उल्लंघन केल्यास त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार हे भाजपश्रेष्ठींनी स्पष्ट केले आहे. पण अशा कारवाईमुळे मोदीसमर्थक शांत होतील, असे मानणे चुकीचे ठरेल. कारण परिस्थिती हातघाईवर आली आहे. नववर्षांच्या प्रारंभापासून मोदींनी सर्व आघाडय़ांवर मोर्चेबांधणी केल्यानंतर आता मोदींचा संयम ढळण्याची शक्यता आहे. गोव्याच्या बैठकीपूर्वी मोदीमय वातावरण करण्यासाठी अभाविपचे काही कार्यकर्ते कामाला लागले आहेत. मोदींच्या नेतृत्वाविषयी भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी अजून कुठलीच भूमिका घेऊ नये, ही बाब मोदी आणि त्यांच्या समर्थकांच्या मनात वैफल्य निर्माण करणारी ठरली आहे.अकरा वर्षांपूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी अहमदाबादेत जाऊन मोदींना राजधर्माचे स्मरण करून देत नापसंती व्यक्त केली होती. पण संघ आणि अडवाणींच्या दबावाखाली गोव्यात घूमजाव करीत त्यांना जिहादी प्रवृत्तींवर आगपाखड करून मोदींचा बचाव करणे भाग पडले होते. त्या कार्यकारिणीत मोदींनी (अरुण जेटलींच्या मदतीने) मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याचा ड्रामा घडवून आणला होता. यंदा तेच जेटली नेमक्या कोणत्या भूमिकेत आहेत, याविषयी मोदींचे समर्थक साशंक आहेत. तेव्हा वाजपेयींच्या राजधर्माच्या उपदेशाला लालकृष्ण अडवाणी यांनी खोडा घातल्याने मोदींचे राजकारण टिकाऊच ठरले असे नाही; तर त्यांना पंतप्रधानपदाचे स्वप्नही पडू लागले. पण आज तेच अडवाणी आता त्याच गोव्यात मोदींच्या मार्गातील सर्वात मोठे अडसर ठरणार आहेत. मोदींच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षेला शह देण्यासाठी अडवाणींना कधी सुषमा स्वराज यांच्या वक्तृत्वात, तर कधी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या विनम्रतेमध्ये अटलजी दिसतात. ८६ वर्षीय अडवाणींना काहीही गमवायचे नाही. पण त्यांच्या मनासारखे झाले नाही तर त्यांच्या विरोधकांच्या मनासारखेही घडणार नाही, याची साक्ष भाजपच्या ३३ वर्षांच्या इतिहासातून मिळते. अडवाणी आणि सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे मोदींच्या कर्तबगारीविषयी मतैक्य झाले तरच भारतीय राजकारणातील एव्हरेस्ट शिखर सर करण्यासाठीचा आवश्यक प्राणवायू मोदींना मिळू शकेल. मोदींच्या राजकीय कारकिर्दीला कलाटणी देणाऱ्या गोव्यात अडवाणी आणि भागवतांच्या संमतीचा हा चमत्कार घडेल काय, याविषयी मोदीसमर्थक आणि मोदीद्वेष्टय़ांची उत्सुकता सारखीच ताणलेली असेल. गोव्यात काहीही घडले तरी मोदींच्या महत्त्वाकांक्षी राजकारणाचे एक वर्तुळ पूर्ण होणार आहे.
