कैलास वाघ Kailas99x4u@gmail.com चीनवर सरधोपट शिक्का न मारता सहा प्रसंगांतून त्या देशाच्या राजनीतीचे षडंगदर्शन घडवणारे हे पुस्तक आजही वाचनीय.. भारतीय समाजातील अभ्यासवर्तुळांमध्ये भारत-चीन द्विपक्षीय संबंध, या दोन देशांमध्ये असलेले विवाद आणि त्या विवादांचा कार्यकारणभाव याबाबतीत बरीच मतभिन्नता आहे. गलवान चकमकीनंतरच्या चर्चाफेऱ्या अद्यापही सुरूच असल्याने हा विषय आजही ताजा ठरतो. अशा वेळी ज्यांनी आपली कारकीर्द परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाशी संलग्न आणि सक्रिय ठेवली ते भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांचे ‘द लाँग गेम: हाऊ द चायनीज निगोशिएट विथ इंडिया’ हे पुस्तक आंतरराष्ट्रीय संबंधांविषयीचे ज्ञान अधिक समृद्ध होण्यास हातभार लावते. त्यांचे याआधीचे ‘तिआनान्मेन स्क्वेअर : द मेकिंग ऑफ ए प्रोटेस्ट’ हे पुस्तकही वाचनीय होते. ‘द लाँग गेम’मध्ये गोखले यांनी भारत-चीन यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांच्या इतिहासातील सहा महत्त्वाच्या घटना- ज्या चीनच्या भारताशी राजनैतिक वाटाघाटी करण्याच्या स्वभावाचे, कार्यशैलीचे सर्वागीण दर्शन घडवितात- त्यांचा परामर्श एकूण सात प्रकरणांमध्ये सविस्तर मांडलेला आहे. ३० डिसेंबर १९४९ रोजी भारताद्वारे चीनमधील ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ सरकारला मान्यता मिळणे, २९ एप्रिल १९५४ मध्ये चीनच्या ताब्यातील तिबेट आणि भारत या दरम्यानचा व्यापारी करार, १९९८ मधील भारताने केलेली दुसरी अणुचाचणी, ११ एप्रिल २००५ रोजी चीनद्वारे सिक्कीमला भारताचा अविभाज्य भाग म्हणून औपचारिक मान्यता, २००८ मध्ये झालेल्या अणु-करारावर भारत-चीन यांच्यातील राजनैतिक वाटाघाटी, आणि १ मे २०१९ रोजी संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या १२६७ ठरावाद्वारे मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करणे या सहा घटना लेखकाने विवेचनासाठी निवडल्या आहेत. सातव्या प्रकरणामध्ये निष्कर्षवजा ‘राजनैतिक धडे’ सांगितले आहेत. पुस्तकाचा प्रमुख हेतू चीनने भारताशी राजनैतिक वाटाघाटी करण्यासाठी विकसित केलेली रणनीती अधोरेखित करणे आणि त्यातून भारतीय धोरणकर्त्यांनी भविष्यात काय धडा घ्यावा हे सांगणे, हाच दिसतो १९४९ मध्ये चीनमध्ये साम्यवादी क्रांती झाल्यानंतर सत्तेवर आलेल्या ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ची भारत-तिबेट सीमारेषेविषयीची भूमिका पूर्वीच्या सरकारशी पूर्णपणे मिळतीजुळती असेल, अशी खात्री परराष्ट्र धोरणामध्ये प्रवीण असणाऱ्या पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना होती. अशा वेळी चीनच्या नव्याने सत्तेवर आलेल्या साम्यवादी सरकारला आंतरराष्ट्रीय विश्वामध्ये मान्यता प्राप्त करणे हे मोठे आव्हान होते. तेव्हा शीतयुद्धापासून अलिप्त असणाऱ्या आणि तिसऱ्या जगाचे नेतृत्व करणाऱ्या पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या भारताने या संधीचा उपयोग साम्यवादी चिनी सरकारशी वाटाघाटी करण्यासाठी करायला हवा होता. परंतु ‘युरोपीय देशांनी भूमिका घेण्याच्या आधी भारताने चीनला मान्यता देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा आभासी दबाव नेहरू सरकारने स्वत:वर निर्माण केला. त्यातून ब्रिटिश भारत आणि तिबेट यांच्यातील करार, मॅकमोहन रेषा, ब्रिटिश भारताचा वारसदार म्हणून भारताला तिबेटमध्ये असलेले विशेषाधिकार यासंदर्भात कुठलीही अधिकृत चर्चा न करता भारताकडून बिनशर्त मान्यता प्राप्त करणे हा चीनचा भारतावर पहिला राजनैतिक विजय होता’ असे लेखक सांगतात. त्यातही अटी चीनने भारतासमोर ठेवल्या हे नमूद करतात. भारताकडून मान्यताप्राप्तीनंतर चीन तिबेटवर लष्करी बळाचा वापर करून तो ताब्यात घेणार नाही, अशी नेहरूंची चीनविषयीची ठाम समजूत पूर्णत: फोल ठरली. लष्करीदृष्टय़ा आणि कायदेशीररीत्या तिबेटवर ताबा मिळेपर्यंत भारत-तिबेट सीमारेषा आणि भारताच्या तिबेटमधील हितसंबंधांवर पूर्णत: मौन ठेवण्याची रणनीती चीनने आखली. तोपर्यंत भारताचा विश्वास संपादन करून भारत अमेरिकेसोबत जाऊन तिबेट मुक्तीवादी शक्तींना सहकार्य करणार नाही याची खबरदारी घेतली. २३ मे १९५१ रोजी चीन आणि तिबेट यांच्यामध्ये १७ कलमी करार झाला. या कराराला भारताकडून सकारात्मक प्रतिसाद येईल याची व्यवस्था केली. त्यामुळे २४ ऑक्टोबर १९५१ मध्ये दलाई लामा यांनी या कराराला मान्यता दिली. येथे चीनच्या रणनीतीचा दुसरा टप्पा यशस्वी झाला. तिबेट पूर्ण ताब्यात आला त्या वेळी मॅकमोहन रेषा ही ज्या ब्रिटिश भारत आणि तिबेट यांच्यामध्ये झालेल्या कराराद्वारे निर्मित आहे तो करार असमान तत्त्वावर झाला आहे आणि तो तिबेटवर लादला गेला अशी भूमिका चीनने घेतली. तिबेट हा चीनचा अविभाज्य भाग आहे हेदेखील भारताकडून मान्य करून घेतले. भारताला तिबेटमधील सर्व विशेषाधिकार सोडायला सांगितले. हे सांगणारी सुरुवातीची दोन प्रकरणे एखाद्या थरारपटाप्रमाणे वाचकाला गुंतवून ठेवतात. भारताला राजनैतिक स्तरावर चीनपेक्षा अधिक शक्तिशाली बनविणारी जी भारताची बलस्थाने होती, ती सर्व भारताकडून काढून घेऊन त्याला समान स्तरावर आणून मग भारत-तिबेट यांच्यामध्ये व्यापारी कराराला चीनने मान्यता दिली. या दोन्ही प्रसंगांमध्ये चीनचे प्रसंगावधान, संयम, कर्मठपणा यांचे दर्शन घडते. अत्यंत सावधपणे एका वेळी एकच उद्दिष्ट समोर ठेवून ते साध्य करण्यासाठी संपूर्ण राजनैतिक शक्ती पणाला लावून ते साध्य करणे अशी रणनीती चीनने आखली आणि ती प्रत्यक्षात आणून दाखवली. याउलट भारताचे प्रयत्न काहीसे अपुऱ्या माहितीवर आणि चीनविषयीच्या एकाच भारतीय नेत्याच्या आकलनावर आधारलेले, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची प्रतिमा जपू पाहणारे, अशा मर्यादा असलेले होते. यानंतर भारताच्या १९९८ च्या अणुचाचणीनंतर चीनने भारतावर आर्थिक निर्बंध लादून, त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताला एकटे पाडण्यासाठी अमेरिकेच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून केलेल्या प्रयत्नांची आणि हे प्रयत्न कसे फोल ठरले याची माहिती तिसऱ्या प्रकरणामध्ये आहे. ‘अणुचाचणी करून आंतरराष्ट्रीय रोष ओढवून घेण्याचे राजकीय साहस भारतीय नेत्यांमध्ये नाही हा चीनचा अंदाज चुकला’ असे मत गोखले नोंदवितात. त्यानंतर भारतावर निर्बंध लादणारी अमेरिका, काही महिन्यांतच आपल्या भूमिकेपासून परावृत्त होईल असेही चीनला वाटले नव्हते. अनपेक्षितपणे अण्वस्त्रचाचणी करून चीनच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेला भारताने दिलेल्या धक्क्यातून सावरण्यासाठी चीनला कराव्या लागलेल्या धावपळीचे वर्णन गोखले यांनी सूक्ष्मपणे केले आहे. या वेळच्या वाटाघाटीदरम्यान जसवंत सिंह आणि तांग झियाक्झुन यांच्यातील संवादाचा एक छोटासा गमतीदार प्रसंग वाचनीय आहे. जसवंत सिंह यांच्याशी एका चिनी म्हणीचा वापर करून तांग बोलले, ‘ही हू टाइज द नॉट अराउंड द टायगर्स नेक शुड ऑल्सो बी वन टु अन-टाय इट’ - अटी घालू पाहणाऱ्या या पवित्र्यावर प्रत्त्युत्तर देताना जसवंत सिंह यांनी ‘ज्या गावाला जायचे नाही त्या गावाचा रस्ता कशाला विचारायचा?’ या अर्थाच्या राजस्थानी म्हणीचा वापर केला! अशा संभाषणामुळे पुस्तक अधिक वाचनसुलभ झाले आहे. १९७४ पासून भारताचा अविभाज्य भाग असलेल्या सिक्कीमला २००३ मध्ये औपचारिक मान्यता देणाऱ्या चीनने कशा प्रकारे वाटाघाटी केल्या यामागची कारणमीमांसा चौथ्या प्रकरणामध्ये आहे. या पुस्तकाचे एक महत्त्वाचे वैशिष्टय़ असे की, प्रत्येक प्रकरणाच्या सुरुवातीला त्या-त्या घटनेची आवश्यक तेवढी ऐतिहासिक पार्श्वभूमी सविस्तर दिलेली आहे. त्यामुळे भारत-चीन यांच्यातील सीमावादाचे ऐतिहासिक स्वरूप लक्षात येते. या प्रकरणाच्या शेवटी सिक्कीमसंदर्भातील भारत-चीन यांच्यातील सीमावाद मिटण्यामध्ये व्यापाराची भूमिका अधोरेखित केलेली आहे. सिक्कीमला भारताचा अविभाज्य भाग म्हणून मान्यता दिल्याने भारत, बंगालचा महासागर, हिन्दी महासागर या प्रदेशातील बाजारपेठेसाठी सर्वात जवळचा व्यापारी मार्ग चीनला उपलब्ध होईल, या चिनी हिशेबाचा मोठा प्रभाव होता. येथे बाजारपेठा आणि राष्ट्रीय सीमेच्या िभती यांच्यामध्ये आर्थिक महत्त्वाकांक्षा अधिक बलवान ठरते. भारताने अण्वस्त्र प्रसारबंदी करार (एनपीटी) करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही, त्यामुळे भारताला अणुपुरवठादार समूह (एनएसजी) चे सदस्यत्व देता येणार नाही अशी भूमिका चीनने घेतली. यावर जबाबदार अण्वस्त्रधारी देश म्हणून अणूच्या अप्रसारासंदर्भातील भारताची कटिबद्धता लक्षात घेऊन भारताला एनएसजी सदस्यत्व देण्याच्या पक्षाचे अमेरिका आणि रशिया होते. परंतु चीनने त्याला विरोध केला. चीनच्या या विरोधापासून ते भारत-अमेरिका यांच्यातील अणुकरार या दरम्यान चीनने भारताला या करारापासून थांबविण्यासाठी आखलेली रणनीती आणि केलेले प्रयत्न याबद्दलचे विवेचन आहे. या प्रकरणामध्ये अनेक आंतरराष्ट्रीय करारांची त्यांच्या उगमस्थानापासून माहिती ओघाने येते. त्यामुळे वर्तमान घडामोडींचे, देशांच्या भूमिकांचे योग्य स्वरूप लक्षात येण्यास मदत होते. सहाव्या प्रकरणामध्ये भारतातील अनेक दहशतवादी कृत्यांचा प्रमुख सूत्रधार मसुद अझहर याला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याच्या भारताच्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांना अडथळा करण्याची भूमिकाच घेतल्याचे चीनने अनेक वेळा दाखवून दिलेले आहे. एका दहशतवाद्याला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित करण्यापासून थांबविताना, चीनची प्रतिमा खराब होणार नाही याचीही खबरदारी कशी घेतली जाते आणि दक्षिण आशियामध्ये भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांशी द्विपक्षीय संबंध सुरळीत ठेवण्याचे कसब चीन कसे दाखवितो याचे दर्शन या प्रकरणामध्ये घडते. शेवटच्या प्रकरणात चीनच्या राजनैतिक धूर्ततेसंबंधी भारतीय रणनीतीज्ञांनी घ्यावयाचे धडे आहेत. आपली राजनैतिक उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी चीन समोरच्या देशाच्या राष्ट्रीय मानसिकतेचा वापर कसा करतो याचे विश्लेषण आहे. महापुरुषांचे पुतळे बांधणे (‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ चीनमध्ये बनला), चिनी वस्तूंवर बहिष्कार घालणे यांसारख्या उथळ चर्चामध्ये व्यग्र राहू नये, असे लेखक सुचवतात. वर्तमानपत्रे, ध्वनिमुद्रित प्रसारमाध्यमांतून मिळणारी माहिती किती वरवरची असते आणि सत्य किती विस्तृत, सखोल आणि नि:स्पृह असते हे समजण्यासाठी अशी पुस्तके वाचणे महत्त्वाचे ठरते. हे पुस्तक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाविषयी जिज्ञासा असणाऱ्या सामान्य वाचक, अभ्यासक, तसेच संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त आहे. द लाँग गेम: हाऊ द चायनीज निगोशिएट विथ इंडिया लेखक : विजय गोखले प्रकाशक: पेन्ग्विन इंडिया पृष्ठे : २०१; किंमत : ४६२ रुपये
