व्यवस्था सावध नसल्याने, सरकारी रोखे बँकांनी बँकांकडून खरेदी करण्याच्या व्यवहाराची सूत्रे दलालांनी हाती घेतलीच; शिवाय या विक्रीचे धनादेश आधी दलालांच्या खात्यात आणि पावत्याही दलालांकडे, अशा स्थितीमुळेच ‘बैलां’चे फावले.हर्षद मेहता हे नंदीपुराणातले मोठे ‘पात्र’ आहे. पण एकमेव नाही. हर्षद मेहताने जे काही प्रताप दाखविले ते जुन्या ‘जाणत्यां’नी बनविलेले पायंडेच होते. त्याने त्या पायवाटांचा आपल्या हिमतीने राजमार्ग बनविला. तोही अगोदरच्या पूर्वसुरींच्या नाकावर टिच्चून, अल्पावधीत! शेअर बाजारात सांडधाव साधायला लागणारी रोकड कुठून कुठून येऊ शकते याचे पाझर त्या काळातल्या बँक, सरकार, सरकारी मालकीच्या सार्वजनिक कंपन्या यांच्यामधून फुटत होते. त्याचे दोन मोठे स्रोत होते. पहिला स्रोत बँकांकडल्या सरकारी कर्जरोख्यांतून उपजला होता. दुसरा उदारीकरणाच्या चाचपडत्या ‘टप्प्या’त सरकारी कंपन्या व बँकांना मिळालेला ‘पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट स्कीम’मध्ये होता.. हे व्यवहार निदान तांत्रिकदृष्टय़ा तरी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पर्यवेक्षी भिंगाखाली होत होते!सरकारी कर्जरोखे म्हणजे सरकारने दीर्घ मुदतीसाठी घेतलेल्या कर्जासाठी विकलेले कर्जरोखे. त्याची अंतिम मुदत व त्यावरील व्याजापोटी मिळणारा परतावा अशा जोडीने त्यांचे सहसा ‘नामकरण’ होते. उदा., २००७ चे ७.५० टक्केवाले रोखे. हे कर्जरोखे कोण विकत घेणार? तर मुख्यत: बँका. हर्षदच्या काळात तर व्यक्तिश: कुणी गिऱ्हाईक त्या वाटेला फिरकण्याचा प्रश्नच नव्हता. बँका तरी हे रोखे का घेतील? पहिले कारण म्हणजे त्यांच्यावर तशी मुळी सक्तीच असते. जमा झालेल्या एकूण नक्त ठेवींपैकी अमुक इतका हिस्सा सरकारी कर्जरोख्यात गुंतविला पाहिजे असा दंडक बँकांना पाळावा लागतो. दर पंधरवडय़ास हे प्रमाण ताळेबंदानुसार अनुसरले जाते. याला वैधानिक तरलता गुणोत्तर म्हणतात. त्या काळी हे गुणोत्तर फार मोठे असायचे. ठेवी वाढल्या तर वाढीव रोखे खरेदी करावे लागतात. ते कुठून खरेदी करायचे, तर मुख्यत: अन्य बँकांकडून. ज्याच्याकडे वरकड संख्येने रोखे आहेत, अशा बँका हेरायच्या. हा उद्योग हाताळण्याकरिता बँकात स्वतंत्र विभाग असतो. कुठल्या बँकेकडे किती/ कोणते रोखे आहेत, याची वास्तपुस्त कोण करणार? रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे तरी या रोख्यांची समक्ष कुंडली मिळायला हवी. त्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेत सर्विक ऋण विभाग (पब्लिक डेट ऑफिस) ही स्वतंत्र कचेरी आहे. एखाद्या बँकेने दुसऱ्या बँकेला आपल्याकडे असणारे रोखे विकले तर ते परस्परांकडे थेट न जाता या कचेरीमध्ये नोंद करून हस्तांतरित व्हावे लागतात. त्याची अंतिम नोंद या कचेरीमार्फत व्हावीच लागते. परंतु, त्या काळात ही सार्विक ऋण कचेरी अगदी दीनदुबळी, जुन्या कारकुनी रख्तखान्यासारखी होती. खरेदी-विक्री व्यवहार झाल्याची नोंद हाताने लिहून तसा व्यवहार झाल्याची पावती बँकांना ‘पावत’ असे. हे प्रत्यक्षात घडण्यास सहजी महिना उलटून जाई. ती पावती पोहोचेपर्यंत तेच रोखे विकण्याचीही वेळ येऊन ठेपत असे. विकणाऱ्या बँकेकडे खरोखर हे रोखे आहेत की नाहीत, त्यांची नोंद अचूक आहे की नाही याची शहानिशा खरेदी करणाऱ्यांनी तरी कशी करायची? प्रत्यक्ष रोखे देण्याऐवजी या व्यवहारामध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेतील सबसिडिअरी जनरल लेजरमधल्या नोंदीचे प्रमाणपत्र वापरले जायचे. ते मिळायला लागणारा काळ मोठा असल्याने व्यवहार खोळंबू लागले. यावर बँकांनी शक्कल काढली. विकणाऱ्या बँकेकडे लगोलग उचलून देण्यासाठी ना रोखे असायचे ना लेजरनोंदीचा उतारा. म्हणून विकणारी बँक स्वत:च जाहीर लिहून द्यायची, ‘अमुक रकमेचे अमुक तारखेचे रोखे विकले; बदल्यात अमुक रक्कम खरेदीदार बँकेकडून पावली!’ ही रक्कम रोख्यांबदल्यात पावल्याची लेखी कबुली म्हणून त्याला बँक-पावती (बँकर्स रिसीट) म्हणत.पण ही उठाठेव कुणी करायची? कुठल्या बँकेकडे कोणते रोखे विक्रीस उपलब्ध आहेत ते आपल्या गरजेजोगते आहेत का? याची माहिती कुठून आणायची? तात्पर्य, खरेदीदार असो वा विक्रेता. उभयपक्षी ही माहिती असेल तरच देवघेव होऊ शकते. असे माहितीचे जाळे नसते तेव्हा माहीतगार मधस्थांची पैदास होते.शेअर दलालांपैकीच काही तल्लख मध्यस्थांनी आणि या अव्याख्यित बाजाराचा सुगावा लागलेल्या मोजक्या बँकांनी ही गरज हेरून, त्या बाजारावर हुकमतही तयार केली. रोखे व्यवहार सांभाळणारे बँक अधिकारी एकीकडे व त्यांची गरज भागविणारे मध्यस्थ व त्यांना पाठबळ देणाऱ्या बँका दुसरीकडे असा हा बाजार. त्याकडे सामान्यत: कुणाचे लक्ष जात नसे. अगदी शेअर बाजारातदेखील मोजके लोकच याकडे लक्ष देत असत. कारण या रोखे खरेदी-विक्रीतून पदरी येणारा परताव्याचा दर शेअर बाजाराशी तुलना करता फार लहान होता. परिणामी, अगदी मोजक्या संस्था आणि मध्यस्थांचे हे जणू राखीव कुरण बनले होते. त्यामधल्या मुख्य विदेशी बँका म्हणजे सिटी बँक, बँक ऑफ अमेरिका, ए. एन. झेड ग्रिंडलेज, स्टँडर्ड चार्टर्ड, देशी बँकांत कॅनरा, सिंडिकेट, विजया (तीनही दक्षिणी!) व एसबीआय. मध्यस्थामधले बडे प्रस्थ दलाल कंपन्या म्हणजे भूपेन चंपकलाल देवीदास, सी. मॅकरटिश, डी. एस. प्रभुदास, जयंतलाल खांडवाला, व्ही. बी. देसाई, नरेश आगरवाल व कालांतराने हर्षद मेहता.एकीकडे रोखे व्यवहाराचा बाजार नीटनेटका पारदर्शक व्हावा यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेसह कुणी प्रयत्न करीतच नव्हते. काही कुचराई वाटली तर रिझव्‍‌र्ह बँक नियमाचा धाक देणारे फतवे जारी करीत असे. उदा., या घोटाळय़ाचा बोभाटा होण्याआधी अशा बँक-पावत्या बेकायदा असल्याची फर्माने काढली होती. दुसरीकडे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सार्विक ऋण कचेरीतील व्यवस्था गहाळ, अजागळ आणि मध्ययुगीन दर्जाची होती. त्यामुळे अफरातफर, खोटे व्यवहार, खोटय़ा नोंदींना रान मोकळे होते. तिसरीकडे रोखे व्यवहार सांभाळणारी बँकांची ‘कचेरी’देखील अडाणी, अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांनी भरलेली होती.या अंदाधुंद अजागळ अवस्थेचा फायदा वर उल्लेखलेल्या बँक व मध्यस्थांच्या टोळीला लाभला होता. रोखे खरेदी-विक्री ज्यांच्याकडे सोपविलेली असे त्या अधिकाऱ्यांची वित्तीय साक्षरता जवळपास शून्य असायची. त्याचा लाभ मध्यस्थांनी उठविला नसता तरच नवल.खुद्द बँक संचालकांना याचा नीट सुगावा नव्हता. स्टेट बँकेने जेव्हा या विभागाकडे व्यावसायिक उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून लक्ष घालणे सुरू केले तेव्हा त्यांना या वित्तीय निरक्षरतेचा धक्काच बसला! उदा., मध्यस्थ सांगायचा ८.५ दराचे १९९८ मुदतीचे रोखे आणि ७.७५ दराचे १९९२चे रोखे यांची अदलाबदल करू! कारण चढय़ा दराचा तुम्हाला नफा मिळेल. वस्तुत: रोख्यांची किंमत बाजारात चालू असणारा व्याजदर आणि रोख्याची उर्वरित जिवंत मुदतीचा अवधी दोन्ही जमेस धरून काढावी लागते. पण एवढेदेखील प्राथमिक ज्ञान नसणारे अधिकारी दलालांच्या युक्तिवादावर विसंबून अनेक व्यवहार करीत असत. (मला प्रथम ही अतिशयोक्त कथा वाटली होती. पण बँका व विमा कंपन्यांचे प्रशिक्षण घेणाऱ्या माझ्या मित्रांनी ही वास्तव परिस्थिती असल्याचे प्रत्यक्ष अनुभव सांगितले.)बाजारातील रोख्यांची किंमत झटकन काढता यावी यासाठी रोख्यांवरील परताव्याचा दर आणि अंतिम मुदतीचा काळ यांची सांगड घालून वास्तव परताव्याचा दर मिळतो. अशी सांगड घालणारे अंतिम मुदत दराचे तक्ते तयार मिळतात. त्याकडे नजर टाकली तर रोख्यांची किंमत क्षणार्धात मिळते. पण एवढे सामान्य वित्त ज्ञान नसणारे अधिकारीदेखील या विभागांमध्ये नेमले जात. पण घोटाळय़ात या फसवणुकीचा वाटा छोटा आहे. खरे घबाड या व्यवहाराच्या पूर्ततेसाठी दिल्या जाणाऱ्या धनादेशांचे.मध्यस्थ नेमून खरेदी-विक्री करण्यात मूलत: काही गैर नव्हते. पण हर्षदसारख्या दलालांना या दलालीपेक्षा होणाऱ्या व्यवहाराची मूळ रक्कम काही काळ हाताशी राहावी यात स्वारस्य होते. समजा, ५०० कोटीचे रोखे विकले तर खरेदीदार बँकेला तेवढा धनादेश देऊन, विकणाऱ्या बँकेकडून सबसिडिअरी लेजरचा उतारा, नाही मिळाला तर बँक पावती घ्यायची व हा दलालांना दलालीचा स्वतंत्र धनादेश द्यायचा. यात बँक पावतीचा वापर वगळता रिझव्‍‌र्ह बँकेला पण फार आक्षेपार्ह काही नव्हते. मात्र प्रत्यक्षात निघणारे विक्रीमूल्याचे धनादेश बँकांऐवजी दलालांच्या नावे त्याच्या खात्यात, आणि खरेदी-विक्री कोणत्या रोख्यांची झाली याचा एकमेव दस्तऐवज (बँक पावत्या) देखील दलालांहाती ! शेअर बाजारात उसळणाऱ्या लाटांमागे या बँक पावत्या आणि त्याचा ताळमेळ असणारे व नसणारे धनादेश ही दोन शिंगे होती. अखेर काहीशा अपघातानेच ही शिंगे दिसली, त्याची कथा पुढील भागात.* लेखक अर्थतज्ज्ञ असून नियोजन मंडळासह अन्य ठिकाणी ते सल्लागार होते. त्यांचा ईमेल: pradeepapte1687 @gmail.com
