पावसाळ्याच्या आरंभापासूनच राज्यात ठिकठिकाणी जुन्या इमारती पडण्याच्या दुर्घटनांना सुरुवात होते. जुन्या आणि धोकादायक इमारती शोधून तेथील रहिवाशांना बाहेर काढणे आणि अपेक्षित दुर्घटना टाळणे हे तर स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे काम. मुळात बांधकाम करण्यापूर्वी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेची परवानगी आवश्यक. ही अटच यासाठी आहे की, बांधकाम नियमाप्रमाणे होते आहे किंवा नाही, यावर अंकुश राहावा. नगरपालिका आणि महानगरपालिकांमध्ये अशा बांधकामास परवानगी दिल्यानंतर त्या पूर्ण होईपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर पालिकेच्या अभियंत्यांनी त्यावर लक्ष ठेवणे अपेक्षित असते. मंजूर नकाशाप्रमाणे आणि स्थापत्यशास्त्राच्या नियमानुसारच बांधकाम झाल्याची खात्री पटल्याशिवाय संबंधित इमारतीस पूर्णत्वाचा दाखला दिला जात नाही. त्या दाखल्याशिवाय तिचा वापरही करता येत नाही. डोंबिवलीजवळील ठाकुर्लीनजीकच्या चोळे गावात तीन मजली इमारत कोसळून १५ ते २० जण अडकल्याची घटना ही त्यामुळेच एकुलती एक राहात नाही. या इमारतीची जी स्थापत्यशास्त्रीय तपासणी (स्ट्रक्चरल ऑडिट) झाली होती, तीच सदोष असल्याची माहिती आता पुढे आली आहे. पालिकांच्या हद्दीत होत असलेल्या बेसुमार कामांवर नजर ठेवण्याची विश्वासार्ह यंत्रणा कोठेही अस्तित्वात नसल्यानेच असे होते. जे चोळे गावात घडले, तेच काही काळापूर्वी पुण्यात आणि मुंब्रा येथे घडले होते. इमारत कायदेशीर असेल, तर तिला परवानगी घेणे क्रमप्राप्त असते. पण ती जर बेकायदाच असेल, तर परवानगी कोण कोणाची घेणार? राज्यातील सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बांधकाम परवानगी विभाग हा भ्रष्टाचाराचे कुरण मानला जातो. ते खरेही आहे. कारण कागदावर परवानगी दिल्यानंतर प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केल्याचा अहवालही जागेवर बसूनच द्यायचा असतो. असे केल्याबद्दल भरपूर कमाईही होत असते. मग बांधकामाचा दर्जा तपासणार कोण? चोळे गावातील इमारत कोसळली, याचे कारण ती जुन्या पद्धतीने बांधली होती. तिचा पाया कमकुवत झाला होता. हे स्थापत्यशास्त्राच्या तज्ज्ञांना सहजपणे लक्षात येणारे होते. परंतु ते आले नाही, याचे एक कारण हा अहवालही जागेवर बसूनच केला असण्याची शक्यता आहे. नव्या पद्धतीने बांधण्यात येणाऱ्या इमारतींमध्येही दुर्लक्षामुळे मूलभूत चुका राहतात. त्याचा फटका मात्र तेथे राहणाऱ्या रहिवाशांना बसतो. इमारत धोकादायक असतानाही अनेकदा रहिवाशी ती सोडण्यास तयार नसतात, कारण त्यांना तेथील जागेवरील अधिकार सोडायचा नसतो. जिवावर उदार होऊन आपले अधिकार जपण्यापेक्षा त्यासाठी संबंधितांना पकडणे अधिक श्रेयस्कर असले, तरीही ही लढाई करण्यात बहुतेकांना रस नसतो. या प्रवृत्तीमुळे बिल्डरांचे फावते. पालिकांनी त्यांच्या बांधकाम नियंत्रण विभागाकडे अधिक लक्ष दिले, तर अशा दुर्घटना टाळता येणे शक्य आहे. परंतु तसे करणे त्यांना परवडणारे नाही, कारण तेथूनच पैशाच्या नदीचा उगम होतो. अलीकडच्या काळात बांधकाम व्यावसायिक नावाची जमात उदयाला आली आहे. त्यांना स्थापत्यशास्त्रातले काही कळत नाही. त्यासाठी ते वास्तुविशारदाची मदत घेतात. हे विशारदही भ्रष्टाचाराच्या गंगेत न्हाऊन घेतात आणि अर्धेकच्चे बांधकाम होऊ देतात. अशा विशारदांचा व्यवसाय परवाना रद्द करणे हे पालिकेचे काम असते, परंतु त्याचबरोबर व्यावसायिकालाही जबर शिक्षा देणे आवश्यक असते. प्रत्यक्षात अशा प्रकरणांतून सगळेच सहीसलामत सुटतात, असा आजवरचा अनुभव आहे. चोळे गावातील घटनेनंतर नगरविकास खात्याने त्यात लक्ष घालून बांधकाम नियंत्रणाकडे अधिक गांभीर्याने पाहिले पाहिजे.
