शाळा चालवणे हा एक किफायतशीर व्यवसाय ठरण्यास आजवरच्या सत्ताधाऱ्यांनी भरपूर मदत केली आहे. शाळेत येणाऱ्या मुलांची संख्या कमी असली तरीही कागदोपत्री ती जास्त दाखवून त्यांच्या नावाने अनुदान लाटणे, याच खोटय़ा विद्यार्थ्यांच्या नावावर शिक्षकांच्या नियुक्त्या करून त्यांच्या पगारावर डोळा ठेवणे, अशा भ्रष्ट प्रवृत्ती बळावण्यास यापूर्वीचे राज्यातील सत्ताधारी कारणीभूत ठरल्याचे अधिकृतरीत्या सिद्ध झाले, ते पटपडताळणीच्या निमित्ताने. नव्या शाळा सुरू करताना, अनुदान न देण्याच्या अटीवर परवानगी दिली जाते. काही काळानंतर त्यांना अनुदानास पात्र ठरवण्यात येते आणि सरकारी तिजोरीतून त्यांना अनुदानाचे सर्व लाभ कायदेशीरपणे घेण्याची मुभाही देण्यात येते. यापूर्वीच्या आघाडी शासनाच्या काळात अशा ४५१ शाळा अनुदानास पात्र ठरवण्यात आल्या. योगायोगच म्हणायचा, तर त्यातील बहुतेक शाळा त्या वेळच्या शिक्षणमंत्र्यांच्या विभागातील आहेत. नव्या शासनाने त्यांची छाननी केली असता, त्यातील २८७ शाळा अनुदानास अपात्र असल्याचे लक्षात आले आणि सरकारी तिजोरीवर पडू पाहणारा दरोडा वाचला. असे असले, तरीही राज्यातील सगळ्याच अनुदानित शाळांमध्ये आलबेल आहे, असे समजण्याचे कारण नाही. शाळांसाठी राज्यातील किती संस्थांनी सरकारी जागांवर डल्ला मारला आहे, हे पाहणे जसे आवश्यक आहे, तसेच या जागांवर शाळांव्यतिरिक्त अन्य कोणकोणते व्यवसाय चालतात, याचीही खातरजमा व्हायला हवी. राज्यातील सर्व विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्याचा थेट निर्णय घेण्याऐवजी मागील शासनाने ‘कायम’ हा शब्द वगळून मखलाशी केली होती. माध्यमिक शिक्षणाची कायदेशीर जबाबदारी पार पाडताना राज्य शासनाने, सरकारी तिजोरीवरील ताण कमी करण्यासाठी खासगीकरणाला नेहमीच प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे प्रारंभी खासगीकरणातून सुरू झालेली शाळा हळूच सरकारी अनुदानास पात्र ठरवायची असा डाव आखण्यात आला. अनुदान घेणाऱ्या सगळ्या शाळांमध्ये शिक्षणाचा दर्जा तपासण्यासाठी जी यंत्रणा निर्माण करण्यात आली आहे, ती कमालीची भ्रष्ट आहे. त्यामुळे पैसे मिळवण्याचा एक उत्तम उद्योग म्हणून राजकारणात जराशी चबढब करणारेही शिक्षणाच्या क्षेत्रात उतरू लागले. परिणामी शिक्षणाने विद्यार्थ्यांचे भले होण्याऐवजी भलत्यांचेच खिसे गरम झाले. वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना अभियांत्रिकीच्या शिक्षणात खासगीकरणाला परवानगी दिली गेली, त्याचे जेवढे फायदे झाले, त्याहून अधिक तोटे झाले. अभियंत्यांची वाढती गरज पुरी करण्यास शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये सक्षम नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आणि त्या वेळच्या परिस्थितीत तो योग्यही होता. या सगळ्या प्रक्रियेत शिक्षण सोडून सगळ्यांचे भले झाले. ज्या खासगी संस्था अतिशय उत्तम पद्धतीने सुरू आहेत, तेथे प्रवेशासाठी रांगा असतात, अन्यत्र विद्यार्थ्यांचीच वाट पाहण्याची वेळ येते. शाळांच्या अनुदानावर डोळा ठेवणाऱ्या संस्थाचालकांचा शासनावरील दबावही एवढा मोठा, की सहा महिन्यांच्या काळात १३४३ शाळांच्या कोटय़वधी रुपयांच्या अनुदानास मान्यता देण्याचा विक्रम आघाडी शासनाने केला. ज्या ४५१ शाळांनी अनुदानासाठी अर्ज केले होते, त्यांची छाननी केल्यावर त्यातील २८७ शाळा अपात्र असल्याचे लक्षात आले आणि त्यामुळे अनुदानाचा हा फार्स थांबला. ज्या तेराशे शाळांना अनुदाने मंजूर झाली आहेत, त्यांची स्वतंत्र चौकशी करण्याचे शासनाने ठरवले आहे. त्यातूनही धक्कादायक माहिती बाहेर येण्याची दाट शक्यता आहे. राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी आधी शिक्षण खात्याचीच झाडाझडती होण्याची गरज आहे, अन्यथा ताटातले वाटीत, असा प्रकार होण्याचीच शक्यता आहे.