थेट शिक्षण संस्था काढणाऱ्या राजकारण्यांना शिक्षण हे व्रत की व्यवसाय की धंदा या प्रश्नाचे उत्तर शोधायला लावणे हा मूर्खपणा असतो. काळाची गरज म्हणून शिक्षण संस्था सुरू करणे आणि शिक्षणाची नवी बाजारपेठ तयार होत असताना, त्यात हात धुऊन घेणे या दोन वेगळ्या गोष्टी असतात, याचे भान संस्थाचालकांना फारच चांगले असते. महात्मा गांधी यांनी विश्वस्त संस्थेचे जे प्रारूप मांडले, त्यामध्ये विश्वस्त या पदावर काम करणाऱ्याकडून फार फार अपेक्षा ठेवल्या. त्यापूर्वी लोकमान्य टिळकांनी ज्या ज्या सार्वजनिक स्वरूपाच्या संस्था उभ्या केल्या, त्यामध्ये हेतूंबद्दलची सचोटी आणि प्रामाणिकपणा याला सर्वात अधिक महत्त्व होते. त्यामुळेच त्यांच्या निधनानंतर सुरू झालेल्या टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ या शिक्षण संस्थेतील मनमानी कारभार डोळ्यांत अधिक खुपू लागतो आणि त्याबद्दल सार्वत्रिक पातळीवर टीका होऊ लागते. गेल्या अनेक वर्षांच्या अथक प्रयत्नांनंतर नावातच ‘विद्यापीठ’ असलेल्या या शिक्षण संस्थेला अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा प्राप्त झाला. पुण्याच्या ऐन मध्यभागातील सदाशिव पेठेतील ‘विद्यापीठ वाडा’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या ऐतिहासिक वास्तूत ज्यांना पूर्वी कधी प्रवेश करायला मिळाला असेल, त्यांना तेथील स. वा. कोगेकर यांच्यासारख्या प्रकांड पंडिताचा साधेपणा आणि नम्रपणा सहजपणे जाणवला असेल. संस्कृत, पुरातत्त्व यांसारख्या विषयांचे शिक्षण देणाऱ्या या संस्थेत तेव्हा खूप वर्दळ असायची, याचे कारण तेथे विद्वत्तेची शाल पांघरलेले अध्यापक असत. पुण्यासारख्या शहरातील अनेक सार्वजनिक संस्थांच्या उभारणीत अतिशय मोलाचा वाटा असणाऱ्या जयंतराव टिळक यांनी टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या विकासासाठी मदत केली नसती तरच नवल!  सध्या तेथे जे काही सुरू आहे, ते पाहिल्यावर लोकमान्य आणि जयंतराव या दोघांच्याही डोळ्यांत अश्रू आल्याशिवाय राहिले नसते. विश्वस्त या संकल्पनेला हरताळ फासून संस्था ही आपली खासगी मालमत्ता आहे, असे समजून देशातील अनेक अभिमत विद्यापीठांमध्ये कारभार सुरू आहे. विश्वस्त संस्था निर्माण करून त्याद्वारे अधिकृतपणे अनेक फायदे मिळवणाऱ्या अशा संस्थांना, अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा देताना ज्या कसोटय़ा लावल्या, त्यांची जेव्हा तपासणी सुरू झाली, तेव्हा कुठे या संस्थांचे धाबे दणाणले. राजकीय दबाव आणून आपल्या संस्था टिकवण्याचा प्रयत्न टिमविप्रमाणे अनेक संस्थांनी केला. त्यामुळे शिक्षणाचे किती भले झाले, हे सांगता येणार नसले, तरी त्या संस्थाचालकांचे उखळ पांढरे झाले, एवढे मात्र नक्की. नियमबाहय़ नेमणुका आणि पदवी प्रदानातील गैरकारभार यामुळे, अधिक खोलात चौकशी करण्याची गरज असली, तरीही त्यासाठी कोणतीच यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने, या संस्थांचे फावले. जेव्हा कौटुंबिक मालमत्तेसारख्या संस्था चालवल्या जातात, तेव्हा नियम आणि कायदे धाब्यावर बसवणे ही आपोआप घडणारी क्रिया असते. टिळक विद्यापीठाप्रमाणेच ते सर्वत्र घडते आहे. शासकीय विद्यापीठांना निदान सरकारी चौकशांचा ससेमिरा तरी असतो. खासगी विद्यापीठे फक्त विद्यापीठ अनुदान आयोगालाच जबाबदार असतात. गेल्या काही वर्षांत हा आयोग म्हणजे दात नसलेला सिंह झाला आहे. त्यामुळे देशातील सगळ्याच अभिमत विद्यापीठांबाबतच्या तक्रारींकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आयोगास वाटत नाही. ज्या विश्वस्त संस्थेमार्फत या संस्था चालतात, त्यांच्यावर धर्मादाय आयुक्तांना नजर ठेवण्यास वेळ नाही. त्यामुळे मनमानी करण्यास भरपूर वाव मिळतो आणि हुशार संस्थाचालक त्याचा खुबीने फायदा मिळवतात. टिळक विद्यापीठातील गैरकारभाराच्या निमित्ताने राज्यातील अशा संस्थांची कसून चौकशी करण्याचे सत्कर्म नव्या शासनाने करायला हवे.