डॉ. रूपा रेगे नित्सुरे अर्थशास्त्र. इतिहास. समाजशास्त्र. राज्यशास्त्र. या महामारीच्या उद्रेकापूर्वीही अर्थव्यवस्था दहा वर्षांतील न्यूनतम स्तरावर होती, ज्यामुळे सरकारी मदतीला मर्यादा पडत आहेत. गरिबांनी करायचे काय, हा प्रश्न टाळेबंदीच्या काळात- अर्थव्यवस्थेचा २५ टक्के भागच सुरू असताना अधिक तीव्रपणे जाणवतो आहे आणि टाळेबंदीनंतर काय, ही चिंतादेखील आहेच.. ‘कोविड-१९’च्या महामारीमुळे आज संपूर्ण मानवजात हादरली आहे. खरे तर गेल्या काही दशकांत, भयानक विषाणूंच्या संसर्गामुळे उद्भवलेले अनेक साथीचे रोग आपण पाहिले आहेत जसे की इबोला, सार्स, मर्स, निपाह, वगैरे. या रोगांत देखील मृत्यू होण्याचे प्रमाण जास्त होते पण लागण झालेल्यांना अलग ठेवल्यामुळे त्यांचा प्रसार आटोक्यात ठेवण्यात यश मिळाले. मात्र कोविड- १९ ची साथ भयंकर आहे. मृत्यूदर तुलनेने कमी असला तरी लागण होणाऱ्यांचे प्रमाण कितीतरी अधिक आहे व गंभीरपणे आजारी असणाऱ्यांपैकी (व्हेंटिलेटरवर जगणारे) ८० टक्के रोगी दगावतात, असे आज चित्र आहे. सगळ्यांत जास्त मृत्यूंची नोंद अमेरिका, इटली, स्पेन व फ्रान्स या प्रगत देशांतून झाली आहे. ज्या चीनमध्ये या विषाणूचा उगम झाला तिथे मात्र मृत्यूदर तसेच रोगाचा प्रसार आटोक्यात ठेवण्यात सरकारला चांगलेच यश आले. याचे अल्प श्रेय जरी आकडेवारीतील हेराफेरीला जात असले (चीनच्या बाबतीत ही शक्यता नाकारता येत नाही) तरीही बरेचसे श्रेय चीनने युद्धपातळीवर राबविलेल्या उपाययोजनांना जाते. काही दिवसांत (आठवडय़ांत नव्हे) नव्या रुग्णालयांची उभारणी करणे, झपाटय़ाने चाचण्या करणे, तंत्रज्ञानाच्या वापराने सर्वच्यासर्व (८०,००० पेक्षा अधिक) लागण झालेल्या लोकांचा छडा लावणे, मर्यादित स्वरूपात, प्रवासांवर तसेच आर्थिक उद्योग व व्यवहारांवर टाळेबंदी (लॉकडाउन) लागू करणे, संशोधनाशी संबंधित प्राध्यापक तसेच डॉक्टरमंडळी व बातमीदार पत्रकारांची बोलती बंद करणे किंवा त्यांना नाहीसेच करणे (जे फक्त चीनच करू जाणे) - अशा अनेक उपायांनी चीनने या रोगाचा प्रसार (व घबराटही) आटोक्यात ठेवली. अद्यापही जरी चीन व दक्षिण कोरियामध्ये नव्याने काही रुग्ण सापडणे थांबलेले नसले तरीही त्यांचे प्रमाण अजूनतरी मर्यादित आहे. सध्याचा हॉटस्पॉट अमेरिका आहे, जिथे लागणीचे तसेच मृत्यूंचे प्रमाण अजूनही वाढते आहे. या भयंकर महामारीमुळे जगातील बहुतेक देश आपली असेल नसेल ती सर्व कुमक या रोगाचा प्रसार रोखण्यासाठी व आपले सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी वापरत आहेत. या महामारीचा जानेवारी महिन्यात उद्रेक झाला व तेव्हापासून ‘टाळेबंदी’ (लॉकडाउन) या संकल्पनेचा प्रसार सुरू झाला. जगातील निरनिराळ्या देशांनी ही ‘टाळेबंदी’ वेगवेगळ्या स्वरूपात अंमलात आणली. गर्दी करण्यावर निर्बंध लावणे, मर्यादित स्वरूपात दळणवळण वा अनावश्यक व्यवहार थांबविणे पण अत्यंत आक्रमकपणे ‘चाचण्या, रोगनिदान व इलाज’ करण्यावर भर देणे हा मार्ग दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, तवान व हाँगकाँग इत्यादी देशांनी स्वीकारला. जेव्हा त्यांना या महामारीची चाहूल लागली तेव्हाच त्यांनी अत्यंत तातडीने पावले उचलली. हे ही लक्षात घेतले पाहिजे की या देशांतील सरकारे विशेष कार्यक्षम आहेत व तिथली जनताही सार्वजनिक व नागरी जबाबदाऱ्यांबाबत अतिशय जागरूक आहे. निश्चितच या गुणांचा त्यांना फायदा झाला व या देशांतील महामारी आटोक्यात आली. युरोपमधील निरनिराळ्या देशांत, ‘टाळेबंदी’ वेगवेगळ्या स्वरूपांत (सौम्य, तीव्र, अती-तीव्र इत्यादी) लावली गेली. इटली, स्पेन, पोर्तुगाल, पोलंड, बेल्जियम, झेक रिपब्लिक व फ्रान्स या देशांनी अत्यावश्यक कामे वगळता, सर्व प्रजेसाठी ‘घरी बसणे’ सक्तीचे केले तर जर्मनी, स्वीडन, नेदरलॅन्ड्स इत्यादींनी सक्ती न करता, जनतेला गर्दीचे प्रसंग टाळण्याचे तसेच पुरेसे ‘शारीरिक अंतर’ (फिजिकल डिस्टन्सिंग) ठेवून व्यवहार करण्याचे आवाहन केले. अमेरिकेने जरी राष्ट्रीय पातळीवर ‘घरी बसणे’ सक्तीचे केले नाही तरी विविध राज्यांतील सरकारांना, स्थानिक परिस्थिती जोखून योग्य तो आदेश देण्याचे सुचविले. भारताने मात्र एकदम राष्ट्रीय पातळीवर २१ दिवसांची टाळेबंदी जाहीर केली (ती १८ दिवसांनी वाढवली). या उपाययोजनेला बहुसंख्यांनी उचलून धरले आहे. विविध राज्य-सरकारे या मिशनमध्ये अत्यंत समर्पित भावनेने काम करत आहेत. तपासण्यांचा वेग वाढविणे, लागण झालेल्यांचा शोध घेणे, त्यांना अलग करणे, त्यांचा इलाज करणे यासाठी जिवाचे रान करत आहेत. जिल्हा तसेच नगरपालिका पातळीवर अधिकाधिक रुग्णशय्यांची तसेच विलगीकरणाची सोय होण्यासाठी हॉटेले, शाळा, रिसॉर्ट, पथिकाश्रम इत्यादींकडून मदत स्वीकारत आहेत. हातांवर पोट असलेल्यांसाठी, विस्थापितांसाठी होईल तशी रहाण्याची व खाण्यापिण्याची सोय करत आहेत. केंद्रीय व राज्य-सरकारे जमेल त्या प्रमाणात अर्थसाहाय्य करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. लोकांच्या सुरक्षेसाठी, अनेक राज्य-सरकारे टाळेबंदी वाढविण्याचा आग्रह धरू लागली आणि काहींनी टाळेबंदी वाढविली देखील. आता प्रश्न हा आहे की हे असे किती दिवस चालणार? इतर देशांच्या तुलनेत खूपच आधी टाळेबंदी केल्यामुळे, भारताने या महामारीचा प्रसार व तिच्याशी निगडित मृत्यूदर खरोखरच लक्षणीय प्रमाणात कमी केला आहे का? की आपण संकट नुसते लांबणीवर टाकत आहोत? अशा प्रकारच्या महामाऱ्यांचा (स्पॅनिश फ्लू, ‘एच वन्- एन वन्’) पूर्वेतिहास हे दाखवतो की असे रोग ओसरण्यासाठी कमीतकमी दोन वर्षे तरी लागतात. मग यापुढचा आपला प्रवास नक्की कसा असणार आहे? शिवाय आपण जी उपाययोजना करतो आहोत तिच्या विकल्पी परिव्ययाचे (अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट) काय? आज आपण अर्थव्यवस्थेचा फक्त २५ टक्के भाग (अत्यावश्यक खाद्यपदार्थ पुरविणारी व्यवस्था, सरकारी कचेऱ्या, रुग्णालये, वैद्यकीय आस्थापना, बँका व विमा कंपन्या, प्रसार माध्यमे, दूरसंचार, ई-कॉमर्स सेवा, पेट्रोल पंप/ गॅस स्टेशन्स, वीज पुरवठा, गुदामे, खासगी सुरक्षितता सेवा आणि भांडवली व रोखे बाजार) चालू ठेवला आहे. पण हा २५ टक्के भाग, पूर्णपणे उर्वरित ७५ टक्के व्यवस्थेवर अवलंबून असल्यामुळे तो ही चालू ठेवण्यासाठी शासनयंत्रणेला प्रचंड यातायात करावी लागत आहे. मुळात ही टाळेबंदी कुठलीही आगाऊ सूचना न देता अचानकपणे जाहीर करण्यात आली. असंघटित क्षेत्रातील, हातावर पोट असणारे लोक रातोरात रस्त्यावर आले. स्थलांतरीत लोकांची मुक्कामी पोहोचण्यासाठी झुंबड उडाली. तर डोक्यावर छप्पर असलेल्यांनी, घबराटीच्या वातावरणात ‘साठेबाजी’ सुरू केली. ठप्प पडलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे तुटवडे निर्माण होण्याआधीच वस्तूंची कमतरता जाणवू लागली. ‘टाळेबंदीचा तसेच घरात बसण्याचा व ठराविक शरिरीक अंतर ठेवण्याचा’ आदेश जाहीर झाल्याझाल्या गर्दीचे प्रसंग कमी होण्याऐवजी वाढलेच. आनंद विहार आंतरराज्यीय बस थांब्यावरील जमावगर्दी असो वा तबलीगी जमातीच्या धार्मिक कार्यक्रमातील संक्रमित लोकांचा सहभाग असो, यांतून अनेक संस्थांचे तसेच स्थानिक शासनाचे अपयशच उघडकीस आले. कोरोनाच्या प्रादुर्भावास खीळ बसण्याऐवजी हातभारच लागला. ‘‘सर्वसामान्यांना परवडतील अशा वैद्यकीय संरक्षक साधनांच्या निर्मितीचा व प्रापणाचा (प्रोक्युअरमेंट) वेग अतिशय संथ राहिला आहे’’ असे मत शैलजा चंद्रा (भूतपूर्व मुख्य सचिव, आरोग्य मंत्रालय, दिल्ली) व डॉ. एन. के. गांगुली (माजी संचालक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद- आयसीएमआर) यांसारख्या तज्ज्ञांनी उघडपणे मांडले आहे. (संदर्भ - संडे गार्डिअन, ११ एप्रिल,२०२०). आर्थिक अरिष्ट आणि आरोग्य-अरिष्ट मुळात टाळेबंदी, घरात बसणे, ठराविक शरीरिक अंतर ठेवणे, सतत हात धुणे, वैयक्तिक स्वच्छतेबद्दल काटेकोर असणे इत्यादी उपाय ज्यांच्या डोक्यांवर छप्पर आहे, ज्यांच्या घरांत पुरेशी जागा व पाणीपुरवठा आहे, ज्यांच्या नोकऱ्या अजून टिकून आहेत वा ज्यांना आर्थिक पाठबळ आहे, अशांसाठी ठीकच आहेत. पण उरलेल्यांचे काय? अर्थव्यवस्थेचे मशीन बंद पडल्यामुळे रातोरात दरिद्रय़ाच्या गत्रेत फेकले गेलेल्यांचे काय? ग्रामीण भागातील लोकांच्या उत्पन्नाचा लक्षणीय हिस्सा, शहरांत स्थलांतरीत झालेल्या त्यांच्या नातेवाइकांकडून येतो. आज या स्थलांतरीत लोकांचे कामकाज तर गेले आहेच पण त्यांचे जे लोंढे गावांकडे परतत आहेत त्यातून कोरोनाचा संसर्गही ग्रामीण भागांना होतो आहे. अंधश्रद्धांमुळे तसेच दळणवळणाची साधने ठप्प झाल्यामुळे कुक्कुट पदास क्षेत्राची प्रचंड हानी झाली आहे. भाज्या-फळांचे उत्तम उत्पादन सडून वाया जात आहे. अनेक राज्यांतील मंडया बंद पडल्यामुळे, शेतकऱ्यांचे अपरिमित नुकसान होत आहे. पाणीपुरवठय़ाचे उत्तम साठे, भरघोस रबीचे पीक, नोटाबंदीनंतर प्रथमच वधारलेल्या उत्पादनाच्या किंमती असे जे अनेक फायदे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांपुढे होते, ते टाळेबंदीच्या काळात वाहून गेले आहेत. कापणीसाठी मजूर मिळणे अशक्य झाले आहे. केंद्रीय व राज्य-शासने, स्वयंसेवी संस्था, बचत गट, खासगी उद्योग व लोक आपापल्यापरीने होईल ती मदत करताहेतच पण हे सारे प्रयत्न म्हणजे फाटलेल्या आभाळाला ठिगळ लावण्यासारखे आहे. या महामारीच्या उद्रेकापूर्वीही अर्थव्यवस्था दहा वर्षांतील न्यूनतम स्तरावर होती, ज्यामुळे सरकारी मदतीला मर्यादा पडत आहेत. आता टाळेबंदीमुळे उत्पादन-क्षेत्रे, बँका, वित्तीय संस्थांची आवकही कमालीची मंदावली आहे. कोविड- १९ मुळे होणारे संभाव्य मृत्यू विरुद्ध अर्थव्यवस्था थांबविल्यामुळे होणारी जीवितहानी याचे गणित न मांडताच आपण अतितीव्र टाळेबंदीसारखी उपाययोजना स्वीकारली आहे. आरोग्य-क्षेत्रातील अरिष्ट व आर्थिक-अरिष्ट या परस्परावलंबी गोष्टी असल्यामुळे त्यांना वेगवेगळ्या कक्षांत ठेवून परिणामकारक तोडगा काढता येईल असे वाटत नाही. सध्याचा मार्ग हा धट्टय़ाकट्टय़ा श्रीमंतीला झेपणारा आहे, लुळ्यापांगळ्या गरिबीला नव्हे. लेखिका लार्सन अँड टूब्रो फायनॅन्शियल सर्व्हिसेसच्या समूहप्रमुख अर्थतज्ज्ञ असून लेखातील मते वैयक्तिक आहेत. ईमेल : rupa.nitsure@ltfs.com
