डॉ. रूपा रेगे नित्सुरे अर्थशास्त्र. इतिहास. समाजशास्त्र. राज्यशास्त्र. सरकारला खर्च वाढवावा लागेलच. ‘मदत’ आणि ‘सुधारणा’ दोन्ही करावे लागेल. भर असावा लागेल तो आधारभूत संरचना खर्चावर. त्यासाठी पैसा उभारण्याचे मार्ग शोधताना कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. कारण, कोविडने देऊ केलेली संधी आपण कशी वापरतो, यावर पुढील विकासाची दिशा अवलंबून आहे.. भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यंत गंभीर मंदीच्या जाळ्यात अडकली आहे, हे आता अधिकृत सांख्यिकीमधून स्पष्ट झालेले आहे. एप्रिल-जून, २०२० च्या तिमाहीत भारताचा जीडीपी, जवळपास २४ टक्क्यांनी (गेल्या वर्षीच्या तुलनेत) संकुचन पावल्याचे निदर्शनास आणताना, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने अल्प-प्राक्कलनाची (अंडरएस्टिमेशन) शक्यता वर्तवली आहे. कारण महामारीमुळे माहिती गोळा करण्यात (मुख्यत्वे अनौपचारिक क्षेत्रासाठी) प्रचंड अडचणी आल्यामुळे, ढोबळ अंदाज व अदमासांवर जीडीपीचे मापन करावे लागले आहे. भारताचे भूतपूर्व प्रमुख संख्याशास्त्रज्ञ प्रणब सेन यांच्या मते, प्रत्यक्षात एप्रिल-जूनच्या तिमाहीत जीडीपी ३५ टक्क्यांनी घटला गेल्याची शक्यता असून, पूर्ण वर्षांत त्याचे कमीत कमी १२ टक्क्यांनी संकुचन होऊ शकते. कोविड महामारीचा फटका जरी सर्व जगाला बसला असला तरी भारताचा आर्थिक ऱ्हास हा ‘जी-२०’ देशांत सर्वाधिक आहे. त्यामुळे आपण करत असलेल्या उपाययोजनांकडे अधिक डोळसपणे बघण्याची नितांत गरज आहे. ज्या चीनमधून या महामारीची सुरुवात झाली तो जगातील एकमेव असा देश आहे, जिथे एप्रिल-जूनच्या तिमाहीत जीडीपीचे संकुचन न होता वाढ झाली. महामारीशी प्रभावी झुंज देतानाच, आर्थिक-यंत्र वेळेत (एप्रिलमध्येच) सुरू करण्यातही चीनने आघाडी घेतली आहे. नेहमीप्रमाणेच चीनमधील आर्थिक उत्तेजनाचा भर हा आधारभूत संरचनेतील (इन्फ्रास्ट्रक्चर) गुंतवणूक वाढविण्यावर राहिला आहे. उदाहरणार्थ, वाहतूक यंत्रणा, नागरी पायाभूत सुविधा, इंडस्ट्रियल पार्क्स, इत्यादींवरील खर्च चीनने जबरदस्त वाढविले आहेत. तेदेखील वित्तीय ताणांची अजिबात पर्वा न करता. कुठल्याही देशावर जेव्हा कोविडसारख्या अभूतपूर्व आपत्तीस तोंड देण्याची वेळ येते तेव्हा साहजिकच गरिबातील गरीब व असुरक्षित लोकांना अर्थसाह्य़ करणे, जास्तीत जास्त उद्योग व नोकऱ्या तगण्यासाठीची व्यवस्था करणे या गोष्टी सर्वाधिक महत्त्वाच्या ठरतात. यामुळे परिस्थिती सावरते; पण कायमस्वरूपी सुधारू शकत नाही. दीर्घकाळ टिकून राहील अशा आर्थिक वाढीची वा विकासाची बीजे त्यातून पेरली जात नाहीत. त्यासाठी आधारभूत संरचनेचा भाग असणाऱ्या प्रकल्पांना उत्तेजन द्यावे लागते. चीनला हे उत्तम समजले आहे व असे प्रकल्प वेळेत व कार्यक्षमतेने पूर्ण करण्याचे कौशल्यही चीनकडे आहे. रस्ते, महामार्ग, अक्षय-ऊर्जा प्रकल्प, रुग्णालये, शाळा, डिजिटल नेटवर्क इत्यादींवरील खर्चातून रोजगार तर निर्माण होतोच पण आर्थिक वाढीच्या प्रक्रियेस चालना देणारी मत्तादेखील (अॅसेट्स) तयार होते. असे म्हटले जाते की सिमेंट व स्टीलवर योग्य प्रकारे केलेल्या खर्चामुळे अल्पावधीत ‘मागणी’ला चालना मिळते, तर दीर्घकाळासाठी देशाची ‘उत्पादकता’ वाढते. सुरुवातीला ही गुंतवणूक जरी सरकारी क्षेत्राला करावी लागली तरी हळूहळू खासगी क्षेत्रही या प्रकल्पांत उतरते. कारण आधारभूत संरचनेमुळे त्यांचे उद्योग विस्तारू लागले असतात. आपला देश करत असलेल्या उपाययोजनेत मात्र या दूरदृष्टीचा अभाव दिसून येतो. अर्थात त्याची काही ठोस कारणेही आहेत. ही आपत्ती कोसळण्याआधी आपल्या आर्थिक वाढीचा दर गेल्या ११ वर्षांतील अल्पतम पातळीवर होता, अनेक बँका व वित्तीय कंपन्यांचे ताळेबंद बिनसलेले होते, आर्थिक घसरणीमुळे व कंपन्यांना दिलेल्या सवलतींमुळे सरकारी महसूल कमी झाला होता, वित्तीय तूट भरमसाट प्रमाणात वाढली होती, वचनबद्ध केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारांना ‘जीएसटी’तील पुरेसा वाटा व भरपाई मिळेनाशी झाली होती. (आता तर राज्य सरकारांना रोखे-बाजारांतून ‘कर्ज’ काढून स्वत:ची गरज भागविण्याचा आदेश देण्यात आला आहे). या पार्श्वभूमीमुळे, आपल्या केंद्र सरकारने महामारीच्या काळात जे आर्थिक उत्तेजन दिले त्यात प्रत्यक्ष खर्चाचे प्रमाण गरजेपेक्षा खूप कमी होते व उत्तेजनाचे स्वरूप मुख्यत्वे कर्जपुरवठा वाढविण्यासाठीच्या हमी, कर्जफेडीत मुदतवाढ, कर्ज पुनर्रचना अशा प्रकारचे राहिले. या उपायांमुळे काही काळासाठी उद्योग तगून राहू शकतात; पण अर्थव्यवस्थेस चालना मिळत नाही. ना त्यांतून नवे रोजगार निर्माण होत, ना मागणीचे प्रमाण वाढत. त्यासाठी प्रत्यक्ष वित्तीय खर्च वाढविण्याचीच गरज असते. आज आपल्या सरकारने प्रामुख्याने दोन गोष्टींवरचे खर्च वाढविले पाहिजेत : (१) गरीब व असुरक्षित लोकांसाठी अर्थसाह्य़, ज्यांची आयुष्ये या महामारीमुळे संपूर्णपणे विस्कटली आहेत. या अरिष्टामुळे अनन्वित हाल भोगलेल्यांचा आर्थिक व्यवस्थापनावरचा तसेच संस्थांवरचा (सरकारी संस्था, स्वयंसेवी संस्था, माध्यमे, इत्यादी) विश्वास ढासळला आहे. यातून समाजाच्या वैधतेला (लेजिटिमसी) मोठा धक्का बसला आहे. हे वेळेत सावरून घेतले नाही तर देशाच्या विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या ‘विश्वास व सहकार्या’च्या प्रक्रियेत अनेक अडचणी येऊ शकतात. (२) आधारभूत संरचनेचा भाग असलेल्या प्रकल्पांतील सार्वजनिक गुंतवणूक झपाटय़ाने वाढविली पाहिजे. अनेक वित्तीय स्थितिरक्षक (फिस्कल कॉन्झव्र्हेटिव्ह्ज) याला विरोध करतील, रेटिंग एजन्सींचा धाक दाखवतील! पण हे विसरून चालणार नाही की, १८७० नंतर प्रथमच संपूर्ण जग हे महामारीतून उद्भवलेल्या भयंकर उलथापालथीला तोंड देत आहे. जर वाढीव वित्तीय खर्च हे मानवी हक्कांच्या रक्षणासाठी, उत्पादनाची साधने व रोजगाराच्या निर्मितीसाठी केले जाणार असतील तर रेटिंग एजन्सीज् देखील समजून घेतील. कारण सर्व महत्त्वाचे देश हेच करत आहेत. मात्र त्याचबरोबर येणाऱ्या वर्षांकरिता ‘वित्तीय मजबुतीकरणा’ची (फिस्कल कन्सॉलिडेशन) योजनाही तयार ठेवली पाहिजे. एकदा आर्थिक वाढीची प्रक्रिया निर्वेध सुरू झाली की ‘वित्तीय तूट’ घटवण्यासाठी अनेक कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. त्यामुळे आता आर्थिक/वित्तीय धोरणांचे लक्ष्य ‘आधारभूत संरचने’कडे वळले पाहिजे. यातूनच वस्तुनिर्माण-क्षेत्रालाही (मॅन्युफॅक्चरिंग) चालना मिळू शकते. वित्तीय खर्चाबरोबर अत्यावश्यक अशा आर्थिक सुधारणाही राबविल्या गेल्या पाहिजेत. कामगार कायदे, जमीनविषयक कायदे उद्योगांसाठी पूरक बनविले पाहिजेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील पडीक जमीन उद्योगांसाठी उपलब्ध झाली पाहिजे. अनुमती (अॅप्रूव्हल्स) मिळविण्यातील विलंब कमी केला पाहिजे. विधिपालनाचे ओझे (कॉम्प्लायन्स बर्डन) कमी केले पाहिजे. कार्यक्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने वीज-वितरणाचे खासगीकरण झाले पाहिजे. घरगुती ग्राहकांना स्वस्तात वीज मिळावी म्हणून उद्योगांवर अवाच्या सवा दर लावण्याची प्रथा बंद झाली पाहिजे. नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआयपी)मधील अशा प्रकल्पांना अग्रक्रम दिला पाहिजे, ज्यामुळे रोजगार झपाटय़ाने वाढतील. या प्रकल्पांसाठीच्या भांडवलासाठी, चीनने दिली तशी ‘स्पेशल इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स’ना परवानगी दिली गेली पाहिजे. राज्य-सरकार तसेच स्थानिक पातळींवर रोखे-बाजार विकसित केले पाहिजेत. त्याकरिता आवश्यक ती ‘स्वायत्तता’ दिली गेली पाहिजे. यामुळे हळूहळू बँका व वित्तीय कंपन्यांची भीड चेपेल व त्या धोका पत्करून कर्जे देण्यास पुढे येतील. निधी मिळविण्याचे सर्व मार्ग व संधी यांचा वापर प्रामुख्याने आधारभूत संरचनेतील प्रकल्पांसाठीच झाला पाहिजे. उदा., रोखे-बाजारातून कर्ज उभारणे, परदेशी संस्थांकडून अर्थसाह्य़ स्वीकारणे वा मत्ता विकून पैसेनिर्मिती (अॅसेट मॉनेटायझेशन) इत्यादी. कारण याच प्रकल्पांमधून शाश्वत विकासाची प्रक्रिया सुरू होते, किरकोळ खर्च वा कर्जामधून (रिटेल लोन्स) नव्हे. नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइनमधील जे प्रकल्प थोडय़ा फार स्वरूपात सुरू झाले आहेत व जे मुख्यत्वे मेट्रो रेल्वे, नागरी गृहबांधणी, रेल्वे व रस्तेबांधणी क्षेत्रातील आहेत ते लवकरात लवकर पूर्ण होण्यासाठी सरकारने त्यातील अल्प काळात पूर्ण होऊ शकणारे प्रकल्प निवडले पाहिजेत. त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी कठोर वेळापत्रक बनविले पाहिजे. जमीनविषयक कायद्यांचे सुलभीकरण केले पाहिजे. विनाविलंब अनुमती मिळण्याची सोय केली पाहिजे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एकदा का करार केला की तो पाळणे बंधनकारक केले पाहिजे. वीजनिर्मिती क्षेत्रातील अनेक उद्योगांना व त्यांना कर्जे दिलेल्या बँकांना, काही राज्य सरकारांनी असे करार न पाळल्यामुळे मोठे नुकसान सोसावे लागले आहे. हे प्रकार जोपर्यंत थांबत नाहीत तोपर्यंत खासगी क्षेत्राला आधारभूत संरचनेतील प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा उत्साह राहणार नाही. अर्थात आपल्या संघराज्य पद्धतीमुळे आर्थिक सुधारणा एवढय़ा सोप्या नाहीत. मॉन्टेक सिंग अहलुवालियांच्या मते ४० टक्के आर्थिक सुधारणा या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतात, ४० टक्के सुधारणांसाठी केंद्र व राज्य सरकारांना एकत्रित काम करावे लागते तर उर्वरित २० टक्के या राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत येतात. केंद्र व राज्य सरकारांचे अनेक बाबतीत एकमत होणे कठीण असते. पण केंद्र सरकार उत्तम योजना व वेळापत्रक तर बनवू शकते. त्यावर सूचना मागवू शकते. विचारविनिमयातून काही राज्य सरकारे पुढे येऊ शकतात. जर त्यांच्या राज्यांत आधारभूत संरचनेतील प्रकल्प उत्तम प्रकारे राबविले गेले तर इतर राज्यांना तो कित्ता गिरवावासा वाटू शकतो. शेवटी अडचणींतून आर्थिक सुधारणा घडवून आणण्याचा आपला इतिहास उज्ज्वल आहेच. तेव्हा कोविडने देऊ केलेली संधी आपण कशी वापरतो, यावर पुढील विकासाची दिशा अवलंबून आहे. लेखिका लार्सन अँड टूब्रो फायनॅन्शियल सर्व्हिसेसच्या समूहप्रमुख अर्थतज्ज्ञ असून लेखातील मते वैयक्तिक आहेत. ईमेल : rupa.nitsure@ltfs.com
