डॉ. रूपा रेगे नित्सुरे अर्थशास्त्र. इतिहास. समाजशास्त्र. राज्यशास्त्र कायद्यात रूपांतर झालेल्या तीन नव्या शेतकरी विधेयकांची गरज होतीच, ती पूर्ण झाल्यानंतर आता प्रतीक्षा त्यांच्या योग्य अंमलबजावणीची आहे. त्यासाठी आराखडा तयार आहे, परंतु राज्यांचीही साथ यासाठी आवश्यक आहे.. सप्टेंबर महिन्यात, भारतीय कृषी क्षेत्राच्या सुधारणेसाठी काही महत्त्वाची विधेयके केंद्र सरकारने संसदेत मांडली व तिथे ती मंजूरही झाली. सप्टेंबरच्या अखेरीस राष्ट्रपतींनी या विधेयकांवर स्वाक्षरी केल्यामुळे, त्यांना आता कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. मात्र ही विधेयके शेतकरीविरोधी असल्याचे सांगून अनेक विरोधी पक्ष व काही शेतकरी संघटना (मुख्यत्वे पंजाब व हरियाणा या राज्यांतील) या विधेयकांना जोरदार विरोध करीत आहेत. या विधेयकांचे महत्त्व तसेच त्यांच्यामागच्या अर्थकारणाचा व राजकारणाचा उलगडा करण्याचा प्रयत्न येथे करीत आहे. हे सर्वज्ञात आहे की भारतीय कृषी क्षेत्र अनेक निर्बंधांच्या व ‘कमी उत्पादकतेच्या’ कचाटय़ात सापडलेले क्षेत्र आहे. देशातील एकूण श्रमशक्तीच्या ४४-४५ टक्के लोक जरी शेतीत कार्यरत असले तरीही सध्या या क्षेत्राचे ‘जीडीपी’मधील योगदान निव्वळ १४-१५ टक्के आहे. सुदैवाने ‘अन्नधान्य तुटवडय़ाचा वा त्यामुळे कराव्या लागणाऱ्या मोठय़ा प्रमाणातील आयातीचा’ कालखंड आता मागे पडला आहे. त्यामुळे केवळ अन्न-सुरक्षेवर भर देणाऱ्या धोरणांपासून, कृषी क्षेत्राच्या संतुलित वाढीकडे लक्ष्य पुरविणाऱ्या धोरणांकडे देशाने आता वळले पाहिजे हे अनेक अर्थतज्ज्ञांनी (अगदी मनमोहन सिंगांनीसुद्धा) अनेकदा म्हटले आहे. तुटवडय़ाच्या कालखंडात, साठे करण्यावर तसेच व्यापारावर निर्बंध घातले जाणे स्वाभाविक असायचे. पण बदललेल्या परिस्थितीत, काही विशिष्ट भौगोलिक प्रांतांवरच लक्ष केंद्रित करणे वा विशिष्ट पिकांनाच प्रोत्साहन देणे वावगे ठरते. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवायचे असेल तर त्यांना बाजारातील मागणीनुसार काय पिकवायचे, किती पिकवायचे व कुणाला विकायचे, याचे ‘आर्थिक स्वातंत्र्य’ मिळणे अनिवार्य आहे. त्यात आपल्या देशात कसायच्या जमिनीचे मोठय़ा प्रमाणात ‘विखंडन’ (फ्रॅग्मेन्टेशन) झाले आहे. एकूण शेतजमीन धारणातील (फार्म होल्डिंग्ज) फक्त ६ टक्के जमीन-धारण हे १० एकरांपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे कृषी धोरणांचा कल अल्प भूधारकांना अधिकाधिक संधी मिळवून देण्याकडे असला पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर सध्या ‘वादग्रस्त’ ठरलेल्या विधेयकांचा आढावा घेणे योग्य ठरेल. पहिले विधेयक आहे- शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक, २०२०- जे शेतकऱ्यांना स्वत:चा शेतीमाल जिथे पाहिजे तिथे विकण्याची मुभा देते. यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याखाली निर्माण करण्यात आलेल्या नियंत्रित बाजार-यंत्रणेची ‘एकाधिकारशाही’ मोडली जाणार आहे. कृषिमालाच्या राज्यांतर्गत व आंतरराज्य हालचालीतील अडथळे दूर करण्यात आले आहेत. आता शेतकरी आपल्या मर्जीप्रमाणे आपला माल अगदी कुणालाही- किरकोळ ग्राहकांना, कारखानदारांना, शीतगृहांना वा ऑनलाइन विकू शकतात. या विक्रीसाठी त्यांना सध्या भरावे लागणारे मंडय़ांसाठीचे कर व उपकर (सेस) भरायला नकोत की कमिशन एजंटांना दलाली द्यायला नको. यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातांत अधिक पैसे येतील व ग्राहकांसाठीची किंमतही वाढणार नाही. इथे दूध सहकारी व्यवस्थेचे उदाहरण समर्पक ठरेल. दूध सहकारी व्यवस्थेतील विक्रेत्याच्या हातात बाजारमूल्याच्या ७५ टक्के एवढा मोबदला येतो तर ‘टोमॅटो, कांदे, बटाटे’ यांच्या विक्रीसाठी जी ‘टॉप’ नावाची व्यवस्था आहे, तिथल्या शेतकऱ्याच्या हातात बाजारमूल्याच्या फक्त ३० टक्के एवढा मोबदला (सरासरीने) येतो. त्यामुळे ‘अधल्या-मधल्यांची’ साखळी मोडून काढणे शेतकऱ्यांच्या जबरदस्त फायद्याचे आहे. दुसरे विधेयक आहे - शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन व कृषी सेवा करार विधेयक, २०२०- जे मुख्यत्वे कंत्राटी शेतीबद्दल आहे. शेतकरी असे करार प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कंपन्या, निर्यातदार, घाऊक विक्रेते - अशा कुणाबरोबरही करू शकतात. स्वत:च्या मालासाठी उत्तम बाजारभाव मिळवू शकतात. बाजारपेठेतील चढउतारांमुळे येणारी जोखीम कंत्राटदारांबरोबर (दलालांना टाळून) विभागून घेऊ शकतात. तिसरे विधेयक आहे - अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक, ज्यायोगे सरकारने अनेक कृषी उत्पादने अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे जसे की डाळी, कडधान्ये, तेलबिया, कांदे, बटाटे वगैरे. (फरक फक्त अपवादात्मक/ युद्धसदृश परिस्थितीचा). यामुळे खासगी क्षेत्राची कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढेल, चांगल्या व्यवस्था व प्रक्रिया अस्तित्वात येतील, नवीन शीतगृहे बांधली जातील, कृषिमालाच्या मार्केटिंगचा दर्जा उंचावेल व किमती स्थिर राहण्यास मदत होईल. थोडक्यात या विधेयकांमुळे कृषी क्षेत्रातील अनेक निर्बंधक व्यापार प्रथांचे (रिस्ट्रिक्टिव्ह ट्रेड प्रॅक्टिसेस) उच्चाटन झाले आहे. शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन विक्री-कंत्राटाचे नवे पर्याय मिळाले असून त्यांना विविध प्रकारचे खरेदीदार लाभणार आहेत. ग्राहकांसाठीही मोठय़ा प्रमाणात शेतीमाल विकत घ्यायची सोय झाली आहे. यामुळेच अशोक गुलाटींसारख्या कृषी क्षेत्राच्या गाढय़ा अभ्यासकाने या सुधारणांचे वर्णन कृषी क्षेत्रासाठीचा ‘१९९१ क्षण’ असे केले आहे. या सुधारणांमुळे निर्माण झालेला गदारोळ हा चुकीची माहिती पसरविल्यामुळे झाला आहे असे गुलाटींचे स्पष्ट मत आहे. ना बाजार समित्या हद्दपार झाल्या आहेत ना किमान आधारभूत किमतींची (शेतीमालासाठीचे हमीभाव) व्यवस्था काढून घेण्यात आली आहे. सरकार आता प्रापणच (प्रोक्युअरमेंट) करणार नाही अशा अफवा पसरविल्या गेल्या आहेत. ज्यांना बाजार समितीत व्यवहार करायचे आहेत, कर/उपकर भरायचे आहेत, त्यांनी खुशाल तसे करावे. पण शेतकऱ्यांना जर त्याही पलीकडे जाण्याचे स्वातंत्र्य पुरविले तर नुकसान कोणाचे आहे? तर करांचे पैसे न मिळाल्याने राज्य सरकारांचे व ‘कमिशन’ बुडल्यामुळे दलालांचे. शेतकऱ्यांचे निश्चितच नव्हे. तसेही आज किती शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालासाठी हमीभाव मिळतो? ज्या २३-२४ वस्तूंसाठी हमीभाव जाहीर होतात, त्या सर्वाचे प्रापण करण्याची केंद्र सरकाराची कुवत आहे का? अगदी गव्हा-तांदळासाठीदेखील संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकार हमीभावाची खात्री देते का? - हे प्रश्न आपण विचारले पाहिजेत. सरकारी सर्वेक्षणाने हे दाखवून दिले की गेल्या ५० वर्षांत एकूण शेतकऱ्यांपैकी फक्त सहा टक्के शेतकऱ्यांना हमीभावांचा फायदा झाला आहे. उरलेल्यांना कायम अविकसित अशा मार्केट्समध्येच आपला माल विकावा लागला आहे. मग ही मार्केट्स विकसित करण्यासाठीच्या सुधारणांना विरोध का करायचा? अर्थात ही विधायके कृषी-सुधारणांचा पहिला टप्पा आहेत. त्यांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी इतरही पूरक उपाययोजना केल्या जात आहेत. एकूण १०,००० शेतकरी उत्पादक संघटना(फार्म प्रोडय़ूसर ऑर्गनायझेशन्स) उभारण्यात येत आहेत. तसेच एक लाख कोटी रुपयांचा ‘कृषी-इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड’देखील जाहीर झाला आहे ज्यायोगे मार्केटिंगच्या पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील. खरीप पिकांच्या कापणीनंतर शेतीमालाच्या ‘एकत्रीकरणाच्या’ प्रक्रियेस सुरुवात होईल. या शेतकरी उत्पादक संघटनांच्या योगे अनेक छोटय़ा शेतकऱ्यांना कच्चा माल, तंत्रज्ञान, यांत्रिकीकरण, कर्जे, मार्केटिंग सुविधा, वाटाघाटी कौशल्ये इत्यादींचा लाभ होत राहील व त्यांचा ‘शेतीमाल’ कितीही कमी असला तरीही एकत्रीकरणातून त्यांना उत्तम मोबदला मिळत जाईल. जसे दूध-सहकारी व्यवस्थेत साधले गेले. अगदी एक लिटर, दोन लिटर दूध आणणाऱ्यांनाही व्यवहार फायदेशीर ठरत गेला. केंद्र सरकारने या कृषी सुधारणा यशस्वीपणे राबविण्याची जबाबदारी ‘नाबार्ड’ या वित्तसंस्थेवर सोपविली आहे, जिची कृषी क्षेत्रासाठीची कामगिरी अव्वल दर्जाची आहे. इतर एजन्सीज् व राज्य-सरकारांबरोबर समन्वय साधून ‘नाबार्ड’ला हे काम करायचे आहे. या सुधारणांमुळे कृषी क्षेत्रात नवे प्रयोग सुरू होतील, खरेदी-विक्रीची नवीन प्रारूपे आकाराला येतील, स्पर्धात्मकता व कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल. काही प्रमाणात आपण याचा अनुभव टाळेबंदीच्या काळात घेतला; जेव्हा गर्दी टळावी म्हणून सरकारने बाजार समित्या काही काळासाठी बंद ठेवल्या व शेतकऱ्यांना विक्रीचे नवे पर्याय सुरू करून दिले. अनेक शेतकऱ्यांना त्यामुळे राज्यांबाहेर मार्केट्स मिळाली. या विधेयकांचे फायदे मिळायला तीन ते पाच वर्षे सहज लागतील. मात्र राज्य सरकारांनी यात महत्त्वाची भूमिका बजावली पाहिजे. गुंतवणूकदारांना रस्ते, कोठारे, शीतगृहे वगैरे सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहित केले पाहिजे. वाढलेल्या स्पर्धेमुळे बाजार समित्याही अधिक कार्यक्षम बनतील, खर्च कमी करतील. ही विधेयके आल्यानंतर कर्नाटकाने मार्केट शुल्के कमी केली तर पंजाब व हरियाणाने बासमती तांदळाच्या निर्यातीवरील शुल्के घटवली. हे इतक्या वर्षांत कधीही घडले नव्हते. मध्य प्रदेशात २००२ सालापासून मंडय़ांच्या बाहेर खरेदी-विक्रीची परवानगी देण्यात आल्यावर सुरुवातीला प्रचंड विरोध झाला, पण कालांतराने अनेक मंडय़ांची कार्यपद्धती लक्षणीयरीत्या सुधारली. अनेक कंपन्या या मंडय़ांकडून तसेच प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांकडूनही माल विकत घेऊ लागल्या. या सुधारणा यशस्वी होण्यासाठी केंद्र सरकारने कृषी-धोरणांतील विसंगती मात्र हद्दपार केल्या पाहिजेत. एकीकडे कृषी बाजारांचे उदारीकरण व दुसरीकडे कांद्यांच्या निर्यातीवर निर्बंध - यातून विश्वासार्हता कमी होते हे लक्षात घेतले पाहिजे. शेतकरी उत्पादक संघटनांना वाजवी दरांत कर्जे दिली पाहिजेत. शेतकऱ्यांच्या जोखमी कमी होण्यासाठी कार्यक्षम वायदे बाजार (फ्यूचर्स मार्केट्स) निर्माण केले पाहिजेत. चीन व युरोपीय देशांनी आपल्या कृषी क्षेत्रांना जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक बनविण्यासाठी जी धोरणे आखली, त्यांचा कित्ता गिरविला पाहिजे. १९९१ मध्ये उद्योगांचे ‘परवाना-राज’ संपल्यानंतर खरेदी-विक्रीचे जे अनेक पर्याय आपल्याला उपलब्ध झाले - मग मोटारगाडय़ा असोत की हवाई-सेवा असोत - तोच इतिहास कृषी क्षेत्रासाठी घडण्याची सुरुवात झाली आहे. राजकारणाच्या दलदलीत न फसता, उमद्या मनाने आपण या सुधारणांचे स्वागत करू या. लेखिका लार्सन अँड टूब्रो फायनॅन्शियल सर्व्हिसेसच्या समूहप्रमुख अर्थतज्ज्ञ आहेत. ईमेल : rupa.nitsure@ltfs.com
