सुहास पळशीकर (राज्यशास्त्र,पर्यावरण-विज्ञान, अर्थशास्त्र, न्याय) suhaspalshikar@gmail.com सामूहिक शक्तीचे संघटन करून ती कृतिप्रवण करण्याचे कौशल्य असेल तर स्पर्धेचे आणि प्रतिकाराचे राजकारण करणे शक्य असते हा धडा शेतकरी आंदोलनाने दिला आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळातील अत्यंत खडतर सार्वजनिक अनुभवांपैकी एक अनुभव म्हणून या आंदोलनाकडे इथून पुढच्या काळात बारकाईने पाहिले जाईल. वर्षभर शेतकरी आंदोलनाची नालस्ती करून झाल्यानंतर अचानक थेट पंतप्रधानांनी भाषण करून शेतीविषयक तीन वादग्रस्त कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. ती थेट पंतप्रधानांनी आणि जनतेला उद्देशून केली हे त्यांच्या लोकैकवादी (पॉप्युलिस्ट) कार्यशैलीशी सुसंगत असेच होते, आणि ती घोषणा पंजाब आणि उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेवून केली हे आरपार सुस्पष्ट असे राजकारण होते. त्यामुळे त्याच्यावर फार टिप्पणी करण्यासारखे काही नाही. शिवाय लोकशाहीत सरकारने एखाद्या मुद्दय़ावर माघार घेण्याचा निर्णय घेतला तर त्यातही काही आक्रीत नाही. मग तरीही मोदींच्या माघारीची चर्चा करणे का आवश्यक आहे? बदनामीचे प्रयत्न सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे ही माघार घेण्यापूर्वी सरकारी वर्तुळातून आंदोलक शेतकऱ्यांवर अनेक आरोप केले गेले होते. नुसतेच त्यांची भूमिका चुकीची आहे किंवा सरकारची भूमिका त्यांना समजावून सांगता येत नाही, एवढय़ावरच प्रतिवाद थांबला नव्हता, तर शेतकऱ्यांना खलिस्तानवादी आणि पर्यायाने देशद्रोही ठरवण्याचा उद्योग झाला होता. त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या लोकांना आंदोलनजीवी ही शेलकी शिवी तर खुद्द पंतप्रधानांनीच प्रचलित केली. याच दरम्यान आंदोलनाच्या टूलकिटचे निमित्त करून एका तरुण कार्यकर्तीला पकडून दिल्लीला नेण्याचा पराक्रम केला गेला. परदेशी व्यक्तींनी या आंदोलनावर प्रतिक्रिया दिल्यावर सगळे उद्योग सोडून थेट परराष्ट्रमंत्र्यांनी आपले बुद्धिचातुर्य पणाला लावले होते. सारांश, सरकारची आणि सत्ताधारी पक्षाची सगळी ताकद पणाला लावून वर्षभर हे आंदोलन नामोहरम किंवा बदनाम करण्याचे प्रयत्न केले गेले. जणू काही ‘शेंडी तुटो..’ अशा कठोर आविर्भावात ही लढाई लढली जात होती. लोकप्रियतेच्या सीमारेषा ही कार्यशैली सध्याच्या सरकारची एक खासियत राहिली आहे. सरकारकडे अंतिम प्रज्ञेचा प्रगाढ साठा आहे आणि त्याचे निर्णय म्हणजे काळ्या दगडावरची रेघ असते अशी एकूण सरकारी भूमिका राहिली आहे. कोणताही विरोध म्हणजे देशाला आणि देशहिताला विरोध असे मानले जाते. असे सर्वज्ञ सरकार शेतीविषयक कायद्यांच्या मुद्दय़ावर मागे हटले ही गोष्ट लक्षणीय आहे. लहान-थोर तज्ज्ञ ही माघार निवडणुकीशी जोडताहेत. म्हणजे इतर मर्त्य राजकारण्यांप्रमाणे आपल्या पंतप्रधानांनाही निवडणुकीचे हिशेब मनात ठेवावे लागतात आणि मतदारांना खूश ठेवण्यासाठी योजना कराव्या लागतात हे यानिमित्ताने ठळकपणे पुढे आले. अन्यथा, ‘काही शेतकऱ्यांना’ या कायद्यांचे फायदे समजावून सांगता आले नाहीत म्हणून आता नेमक्या या टप्प्यावर ते मागे घेण्यामागील संगती स्पष्ट होत नाही. नेते कितीही लोकप्रिय झाले तरी शेवटी त्यांना ती लोकप्रियता टिकवावी लागते, वारंवार लोकप्रियतेचे नूतनीकरण करावे लागते, आणि आपण लोकप्रिय आहोत म्हणून आपण करू तीच पूर्व दिशा अशा मग्रुरीत राहता येत नाही, हा एक मोठा धडा यानिमित्ताने स्वत: मोदींना तर मिळालाच, पण मोदींना देशापेक्षा आणि लोकशाहीपेक्षा मोठे मानणाऱ्या श्रद्धाळू अनुयायांना आणि भाष्यकारांना मिळाला. शेतीचा गुंता गेल्या सात वर्षांत मोदींना थेट माघार घ्यावी लागण्याचे दोनच मुख्य प्रसंग आले. एक आताचा, दुसरा जमीन ताब्यात घेण्याविषयीचे धोरण बदलण्याचा निर्णय स्थगित करावा लागला तेव्हा. दोन्ही वेळी आर्थिक ‘सुधारणा’ या गोंडस आवरणात शेतीची संरचना काही विशिष्ट हितसंबंधांना अनुकूल रीतीने बदलण्याचा मुद्दा होता. या मुद्दय़ात अर्थातच अनेक गुंते आहेत आणि त्यांच्याबद्दल तीव्र मतभेद आहेत. पण मध्यवर्ती मुद्दा निर्णय कसे घेतले जातात हा होता. वेगाने, फारशी चर्चा न करता, विरोधी मतांचा आदर न करता, देशहिताच्या नावाने निर्णय रेटून नेऊन धोरणे राबवण्याची पद्धत या दोन्ही प्रसंगांत वापरली गेली आणि ती अंगाशी आली. शिवाय शहरी-भांडवली हितसंबंध आणि शेतीचे हितसंबंध यांचा समन्वय कसा साधायचा हा किचकट प्रश्नदेखील यानिमित्ताने पुन्हा पुढे आला. अगदी नेहरूंच्या काळापासून हा मुद्दा पुन्हा पुन्हा राजकारणात डोके वर काढत राहिला आहे. केवळ लोकप्रिय नेतृत्व आहे एवढय़ाने त्याच्यावर उपाय होऊ शकलेला नाही, हा इतिहासाचा धडा मोदी सरकार विसरले. कारण आपण चक्रवर्ती शककर्ते आहोत या भ्रमात ते राहिले. काही कचकडय़ाच्या कौतुक-कर्त्यांना भले असे वाटत असेल की इतिहास २०१४ पासून सुरू झाला, पण अनेक किचकट प्रश्नांना अनेक दशकांची पार्श्वभूमी आहे हे सरकारने विसरायचे नसते. ते विसरल्यामुळे सरकारला आधी राणा भीमदेव थाटाचे शौर्य आणि आता फक्त निवडणुकीच्या हिशेबाने माघार अशा क्रमाने आपल्या सुशासनाची लक्तरे लोकांपुढे टांगावी लागली. आंदोलकांची चिकाटी या कथानकात आणखी एक कथानक बेमालूम मिसळले गेले आहे. ते उत्तर भारतातील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे कथानक आहे. इतक्या मोठय़ा जनसमूहाचे इतके दीर्घकाळ चालणारे आंदोलन ही नजीकच्या इतिहासातील अपवादात्मक गोष्ट म्हणावी लागेल. दशकभरापूर्वी हजारे-केजरीवाल कंपनीला डोक्यावर घेणाऱ्या माध्यमांना मध्यमवर्गाचा तेव्हाचा क्षणिक मेणबत्ती उजेड दिपवून टाकणारा वाटला होता. त्याच्यापेक्षा कितीतरी जास्त गंभीरपणे दोन वर्षांपूर्वी नागरिकत्वविषयक दुरुस्तीच्या विरोधात आंदोलन झाले, पण महासाथीचे निमित्त आणि न्यायालयाची साथ सरकारला मिळाल्यामुळे ते फिस्कटले. एकूणही गेल्या सात-आठ वर्षांत सरकारी दडपशाहीचा दबदबा राहिला. जेएनयू-जामियाचे विद्यार्थी असोत, विचारवंत आणि कलाकार असोत की पत्रकार असोत, सध्या जमाना देशद्रोहाचे खटले आणि यूएपीएचा देशप्रेमी दंडुका यांचा आहे. विरोधी आवाज इतका निष्ठुरपणे आणि इतका दीर्घकाळ दडपला जाण्याचा स्वातंत्र्योत्तर काळातला हा पहिलाच कालखंड आहे. अशा वातावरणाला सुरुंग लावून नव्या लोकशाहीच्या शक्यता निर्माण करण्याचे श्रेय शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला द्यावे लागेल. गेल्या वर्षी हे आंदोलन सुरू झाले तेव्हा ते दडपले जाईल आणि त्याच्या नेत्यांना गजाआड करून फाटाफूट घडवून आणली जाईल अशीच शक्यता अनेकांना वाटत होती. पण ते शक्य झाले नाही यामागे उत्तर भारतातील सामाजिक गणिते जशी होती त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांची एकजूट आणि त्यांचा दृढनिश्चय या बाबी होत्या हे आता मागे वळून पाहताना स्पष्ट दिसते. सामूहिक शक्तीचे संघटन करून ती कृतिप्रवण करण्याचे कौशल्य असेल तर स्पर्धेचे आणि प्रतिकाराचे राजकारण करणे नेहमीच शक्य असते हा धडा शेतकरी आंदोलनाने दिला आहे. अर्थात सरकारच्या हटवादीपणामुळे शेकडो शेतकऱ्यांचे बळी जाऊन तो मिळाला आहे. याही अर्थाने स्वातंत्र्योत्तर काळातील अत्यंत खडतर सार्वजनिक अनुभवांपैकी एक अनुभव म्हणून या आंदोलनाकडे इथून पुढच्या काळात बारकाईने पाहिले जाईल. सुस्पष्ट नेतृत्वाचा अभाव, एका प्रादेशिक सांस्कृतिक-सामाजिक चौकटीचा वरचष्मा, देशात इतरत्र पसरण्यातील अपयश, एककलमी कार्यक्रमाच्या पलीकडे फारसे न जाण्याची व्यूहरचना अशा मर्यादा असूनही या आंदोलनाने समकालीन राजकीय इतिहासातील महत्त्वाचे वळण म्हणून स्थान मिळवले आहे. आता हे आंदोलन पुढे चालेल की विस्कळीत बनेल, त्यातून व्यापक मुद्दे येतील की फक्त किमान आधारभूत किमतीवर ते अडकून पडेल, यांची उत्तरे कदाचित संदिग्ध असतील, पण तरीही आंदोलनाच्या चिकाटीचा विजय म्हणून या घडामोडीकडे पाहणे योग्य ठरेल. त्यामुळे उत्तर प्रदेश आणि पंजाब या राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये काहीही झाले तरी आताची मोदींची माघार हा वर्तमान राजकारणातला महत्त्वाचा क्षण ठरणार आहे. नामोहरम झालेल्या विरोधी पक्षांना यातून थेट बळ मिळो किंवा न मिळो, मोदी-महामार्गावर देखील खाचखळगे आहेत, ही गोष्ट सगळ्यांना पाहायला मिळाली आहे. परिणामी, हतोत्साह विरोधी पक्षांना एक किमान आश्वासन या घडामोडीतून मिळणार आहे आणि ते म्हणजे नित्याचे, ‘नॉर्मल’ ‘राजकारण’ अजूनही शक्य आहे. अलीकडेच ही शक्यता ममता बॅनर्जी यांच्या विजयाने अधोरेखित झाली होती. त्यावर आता पुन्हा शिक्कामोर्तब झाले आहे. ‘लोक’ नावाची शक्ती मधूनच लुप्त झाली, मधूनच कोणा एका नेत्यावर लुब्ध झाली, तरी तिची स्वायत्तता शिल्लक राहते, तिच्या शक्यता नेत्याच्या लोकप्रियतेत कायमच्या वाहून जात नाहीत, आणि लोकप्रियतेमुळे लोक संपवता येत नाहीत, याची आठवण ठेवणे हेच या माघारीचे खरे मर्म आहे. लेखक राज्यशास्त्रचे पुणेस्थित निवृत्त प्राध्यापक आहेत. ते सध्या स्टडीज इन इंडियन पॉलिटिक्स या नियतकालिकाचे मुख्य संपादक आहेत.
