चीनच्या ‘वन बेल्ट वन रोड’ प्रकल्पात सहभागी होणे म्हणजे पाकिस्तानच्या पाकव्याप्त काश्मीरवरील दाव्याला मूकसंमती देणे आहे. भारताच्या सहभागाशिवाय ‘चीन-पाकिस्तान आíथक महामार्गाचे’ उद्दिष्ट चीन पूर्ण करणार हेसुद्धा तेवढेच खरे आहे. ही कोंडी फोडण्यासाठी भारताने अद्याप राजनैतिक हालचाली सुरू केलेल्या नाहीत, ही बाब चिंता वाढवणारी आहे.. चीनच्या महत्त्वाकांक्षी ‘वन बेल्ट वन रोड’ (ओबीओआर) प्रकल्पावर जगभर चच्रेच्या फेऱ्या झडत आहेत. मात्र भारतातील धोरणकत्रे याविषयी फारसे बोलायला तयार नाहीत असे चित्र दिसत आहे. पाश्चिमात्य अभ्यासक ‘ओबीओआर’ची तुलना अमेरिकेने द्वितीय विश्वयुद्धानंतर राबवलेल्या मार्शल प्लानशी करत आहेत. ‘ओबीओआर’द्वारे चीन त्यांच्या देशातील अतिरिक्त उत्पादित वस्तू, भांडवल आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ यांच्या सुलभ निर्यातीची व्यवस्था उभी करत आहे. यातून चीनचे चलन- युआन, आंतराराष्ट्रीय व्यापाराचे माध्यम म्हणून पुढे येत आहे. जे देश ‘ओबीओआर’ प्रकल्पाने लाभान्वित होतील ते साहजिकच चीनच्या प्रभाव क्षेत्राखाली येतील. या अर्थाने या प्रकल्पाचे मार्शल प्लानशी साम्य आहे. पण चीनच्या राज्यकर्त्यांना ही तुलना मान्य नाही. त्यांच्या मते मार्शल प्लान अमेरिकेच्या व्यापक पण एककल्ली शीतयुद्धकालीन रणनीतीचा भाग होता तर ‘ओबीओआर’ ही सामूहिक विकासाची संकल्पना आहे. मार्शल प्लानद्वारे अमेरिकेने जागतिक नेतृत्वाची लालसा जाहीर केली होती आणि पश्चिम युरोपीय देशांपुढे तो नाकारण्याचा पर्याय नव्हता. याउलट, ‘ओबीओआर’मध्ये चीन किंवा इतर कुणीही नेतृत्वस्थानी नसेल आणि यातील सहभाग पूर्णपणे स्वैच्छिक असेल असे चीनचे म्हणणे आहे. मार्शल प्लानद्वारे अमेरिकेने भू-सामरिक गट तयार केला होता तर ‘ओबीओआर’मध्ये कसलेही राजकीय-वैचारिक साम्य नसलेले देश फक्त आíथक विकासाच्या निकषावर परस्परांशी सहकार्य करतील ही चीनची भूमिका आहे. भारताचे प्रोजेक्ट मौसम, मेक इन इंडिया आणि डिजिटल इंडियासारखे कार्यक्रम ‘ओबीओआर’च्या तात्त्विक मांडणीला पूरक असून त्यांच्या यशाने ‘ओबीओआर’ला बळकटी येणार असल्याचे चीनने बोलून दाखवले आहे. याशिवाय, ‘२१व्या शतकातील समुद्री सिल्क मार्ग’ या ‘ओबीओआर’च्या महासागरी टप्प्यात भारत सहभागी झाल्यास दोन्ही देश आपापल्या प्रभाव क्षेत्रात एकमेकांच्या आíथक हितांचे रक्षण करू शकतील असे चीनचे म्हणणे आहे. िहद महासागरात भारताने चीनच्या व्यापारी हितांचे रक्षण करायचे आणि चीनने दक्षिण व पूर्व चिनी सागरात भारताच्या हितांचे रक्षण करायचे असे हे सरळसोट समीकरण आहे. पण भारताने सहकार्य न केल्यास िहद महासागरात आपल्या हितांची जोपासना करण्यासाठी चीन पावले उचलेल असेसुद्धा त्या देशाने स्पष्ट केले आहे. थोडक्यात ‘ओबीओआर’च्या कक्षा रुंदावत प्रत्येक देशाच्या आíथक हिताचा त्यात समावेश करणे शक्य आहे. पण एखाद्या देशाच्या सहभागाशिवायदेखील ‘ओबीओआर’ राबवण्यात येईल, असा सावध इशारा चीनने दिला आहे. सुरुवातीपासून भारताने या प्रकल्पाशी अघोषित असहकार्य पुकारले आहे. भारत आणि पाश्चिमात्य देशांच्या चिंता लक्षात घेत चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी ‘ओबीओआर’च्या तीन लक्ष्मणरेषा घोषित केल्या आहेत. एक, ‘ओबीओआर’च्या माध्यमातून चीन इतर देशांच्या अंतर्गत व्यवहारात हस्तक्षेप करणार नाही. दोन, भू-सामरिक संदर्भात चीन ‘वैरभावाचे वर्तुळ’ वाढवण्याचा प्रयत्न करणार नाही. तीन, चीन एकाधिकारशाही किंवा वर्चस्ववादी व्यवहार करणार नाही. प्रत्यक्षात, चीनने ‘ओबीओआर’ संदर्भात सल्लामसलतीशिवाय एकतर्फी निर्णय घेतल्याची भारताची भावना आहे. ‘ओबीओआर’ संपूर्ण आशियाच्या आíथक पुनरुत्थानासाठी असल्याचा दावा चिनी नेते करतात, पण प्रकल्पाची आखणी आणि घोषणा करताना भारतासारख्या महत्त्वाच्या देशाला दुय्यम दर्जाची वागणूक देण्यात आल्याचे दिसते आहे. ‘ओबीओआर’च्या माध्यमातून ज्या छोटय़ा देशांमध्ये चीनने मूलभूत सुविधांची उभारणी सुरू केली आहे, तिथे सुरक्षेची जबाबदारी पुरवण्याची त्याची तयारी आहे. म्हणजेच ‘ओबीओआर’द्वारे आíथक संबंधांसह चीनच्या संरक्षण व्यवस्थेचे जाळे विणले जाण्याची दाट शक्यता आहे. भारतासारखे देश याकडे वर्चस्ववादी कृती म्हणूनच बघणार यात शंका नाही. ‘ओबीओआर’मधील ‘चीन-पाकिस्तान आíथक महामार्ग’ भारतासाठी डोकेदुखीचा भाग ठरणार आहे. पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतापासून ते पाकव्याप्त काश्मीरमधून चीनच्या िशशियांग प्रांतापर्यंत मूलभूत सुविधांच्या निर्माणाची शृंखला तयार करण्यात येत आहे. बलुचिस्तानातील ग्वदार बंदरातून िशशियांग प्रांतात तेलाची आयात होऊ लागल्यास चीनचा वाहतूक खर्च प्रचंड प्रमाणात कमी होणार आहे. यासाठी चीनने पाकिस्तानला ४६ बिलियन डॉलरची गुंतवणूक देऊ केली आहे. ही गुंतवणूक वास्तवात उतरल्यास पाकिस्तानचे आíथक मागासलेपण कमी होण्यात मदत होणार आहे. आíथक समृद्धीतून युवकांची धर्माधतेची नशा उतरून दहशतवादाचा बीमोड करण्याचा मार्ग सापडण्याची शक्यता आहे. चीनच्या मुस्लीमबहुल िशशियांग प्रांताला यापूर्वीच दहशतवादाची लागण झाली आहे. पाकिस्तानातील दहशतवादी बनवण्याची व्यवस्था जोवर नष्ट होत नाही तोवर िशशियांग प्रांत अशांतच राहणार याची जाणीव चीनला आहे. एकंदरीत ‘चीन-पाकिस्तान आíथक महामार्ग’ चीनसाठी अनेक दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. इथे भारतापुढचा प्रश्न वेगळा आहे. ज्या पाकव्याप्त काश्मीरवर भारताचा दावा आहे तिथे आíथक गुंतवणुकीसाठी चीनने पाकिस्तानशी करार करणे भारताच्या हिताचे नाही. या करारातून चीनने अप्रत्यक्षपणे पाकव्याप्त काश्मीरवरील पाकिस्तानच्या नियंत्रणाला मान्यता प्रदान केली आहे. या परिस्थितीत भारताने ‘ओबीओआर’मध्ये सहभागी होणे म्हणजे पाकिस्तानच्या पाकव्याप्त काश्मीरवरील दाव्याला मूकसंमती देणे आहे. भारताच्या सहभागाशिवाय ‘चीन-पाकिस्तान आíथक महामार्गाचे’ उद्दिष्ट चीन पूर्ण करणार हेसुद्धा तेवढेच खरे आहे. ही कोंडी फोडण्यासाठी भारताने अद्याप राजनैतिक हालचाली सुरू केलेल्या नाहीत ही काळजीची बाब आहे. ‘ओबीओआर’ला तिबेटमाग्रे नेपाळपर्यंत प्रशस्त करण्यासाठी चीनने हालचाली सुरू केल्या आहेत ही भारतासाठी दुसरी डोकेदुखी ठरणार आहे. नेपाळ व भूतान भारताच्या प्रभाव क्षेत्रातील देश आहेत. तिथे ‘ओबीओआर’च्या माध्यमातून भरघोस आíथक गुंतवणूक करण्यासाठी चीन सरसावला आहे. चीनने आपल्या मुख्य प्रदेशापासून तिबेटपर्यंत बांधलेला लोहमार्ग नेपाळमधील लुम्बिनीपर्यंत विस्तारित करण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी नेपाळ सरकारने प्राथमिक सर्वेक्षणाचे काम हाती घ्यावे असा चीनचा आग्रह आहे. हा लोहमार्ग भारत-नेपाळ आíथक संबंधांना तडा देणारा ठरू शकतो. याशिवाय भारताप्रमाणे नेपाळशी सांस्कृतिक संबंध जोडण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे. गौतम बुद्धांच्या जन्मस्थानापर्यंत ‘ओबीओआर’चा विस्तार करत हा आíथकच नाही तर सांस्कृतिक प्रकल्प असल्याचा संदेश चीनला द्यायचा आहे. मुख्य म्हणजे, ‘ओबीओआर’ प्रकल्पाचा हा प्रस्तावित टप्पादेखील भारताच्या सहभागाशिवाय पूर्ण होऊ शकतो. चीनला भारताची खरी गरज आहे ती ‘ओबीओआर’च्या बांगलादेश-चीन-इंडिया-म्यानमार (बी.सी.आय.एम.) आíथक महामार्ग निर्मितीत! चीनच्या नर्ऋत्येकडील प्रांतांना कोलकाता व ढाका बंदरांशी जोडणे आणि भारत-बांगलादेशमाग्रे आशियानशी खुला व्यापार सुरू करणे यासाठी भारताचे सहकार्य नितांत गरजेचे आहे. खरे तर हा प्रकल्प भारताच्या ईशान्य राज्यांसाठी ‘गेम-चेंजर’ ठरू शकतो. या राज्यांमध्ये मूलभूत सुविधांच्या निर्माणात भारताशी सहकार्य करायची चीनची तयारी आहे. शिवाय, ईशान्येचा भाग आशियानला जोडला गेल्यास भारत-आशियान खुल्या आíथक क्षेत्राचा वाव कित्येक पटींनी वाढणार आहे. पण सन १९६२च्या युद्धाच्या आठवणी आणि चीनद्वारे अरुणाचल प्रदेशवर सांगण्यात येणारा हक्क यामुळे या प्रदेशांत चीनशी सहकार्य करण्याचे धाडस भारताला करवत नाही. दुसरीकडे ‘ओबीओआर’मध्ये सहभागी होण्याची बांगलादेश, नेपाळ, म्यानमार या भारताच्या शेजारी देशांची स्वाभाविक इच्छा आहे. हे देश सहसा भारताला डावलून चीनशी सहकार्य करणार नाही. पण ‘ओबीओआर’च्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी चीन या देशांच्या माध्यमातून भारतावर दबाव आणू शकतो. एकंदरीत, आगामी काळात आशियातील राजकारण चीनच्या ‘ओबीओआर’ प्रकल्पाभोवती गुंफले जाणार असून भारताने आपली कूटनीती अधिक धारदार करण्याची गरज आहे. परिमल माया सुधाकर लेखक एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे येथे सहयोगी प्राध्यापक आहेत. त्यांचा ई-मेल parimalmayasudhakar@gmail.com
