सर्वात अवघड भासत होते ते काम आधी फत्ते झाल्याने मोदी सरकार आणि त्यांचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना आता हायसे वाटले असेल. कोल इंडिया लिमिटेड या सार्वजनिक उपक्रमातील सरकारचा १० टक्के हिस्सा खुल्या भागविक्रीच्या रूपात सरलेल्या शुक्रवारी विकण्यात आला. देशाच्या भांडवली बाजाराच्या इतिहासात भागविक्रीच्या माध्यमातून, तेही केवळ दिवसाच्या काही तासांत २२,६०० कोटी रुपये उभे राहणे (प्रत्यक्षात २४ हजार कोटींहून अधिक मूल्याच्या समभागांसाठी मागणी आली!) हा एक विक्रमच आहे. इतकेच नव्हे तर वाजपेयी सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या कोणत्याही सार्वजनिक उपक्रमातील निर्गुतवणुकीतून उभी राहिलेली ही सर्वात मोठी रक्कम आहे. विद्यमान सरकारसाठी हीच सर्वात महत्त्वाची आणि दिलाशाची गोष्ट आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी चालू आíथक वर्षांसाठी निर्गुतवणुकीच्या माध्यमातून ४३,४२५ कोटी रुपये उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असताना, एका कोल इंडियातील निर्गुतवणुकीने सरकारच्या तिजोरीत त्यापकी निम्म्याहून अधिक रक्कम आली आहे. या आधी केवळ ‘सेल’मधील पाच टक्के सरकारी हिस्सा विकून निर्गुतवणुकीच्या नावाने सरकारला १,७०० कोटी उभारता आले आहेत, तर आता जेमतेम दोन महिन्यांचा वेळ सरकारकडे आहे. त्यामुळे निर्गुतवणूक कार्यक्रमाच्या यशासाठी आणि देशाचा आíथक ताळेबंद खरोखरच ताळ्यावर आणला हे अर्थमंत्री जेटली यांना ताठ मानेने सांगता यावे, यासाठी या महाकाय भागविक्रीचे सुयश मोदी सरकारसाठी अतिशय मोलाचे होते. अंदाजपत्रकीय तूट ही सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ४.१ टक्के मर्यादेपलीकडे जाणार नाही, असे अर्थमंत्री जेटली ठामपणे सांगत आहेत. त्यांचा हा विश्वास सार्थ ठरायचा तर निर्गुतवणुकीसारख्या स्रोतातून अंदाजलेला निधी सरकारच्या तिजोरीत येणे आवश्यकच होते. या आधी सलग दोन वष्रे केंद्रात असलेल्या सरकारला निर्गुतवणुकीचे तुलनेने खूप कमी लक्ष्य ठेवूनही ते गाठता आलेले नव्हते, हे येथे विशेषकरून ध्यानात घ्यायला हवे. दिल्लीतील थंडीच्या कडाक्यात अर्थमंत्रालयाच्या नॉर्थ ब्लॉकमधील अधिकारीवर्गाला कोळशाच्या धगीने दिलेली ही ऊब चांगलीच तरतरी आणणारी निश्चितच ठरेल. पुढील दोन महिन्यांत आणखी दोन-तीन सार्वजनिक उपक्रमांतील निर्गुतवणुकीतून सरकारला उर्वरित २० हजार कोटी उभे करता येतील असा हुरूपही त्यांना मिळाला असेल. कोल इंडिया ही जगातील सर्वात मोठी कोळसा उत्पादक कंपनी आहे. तब्बल तीन लाख, म्हणजे देशातील एक मोठा जिल्हा होईल इतकी तिच्या पटावरील कामगारांची संख्या आहे. कामगारांच्या पाच मान्यताप्राप्त संघटनांमध्ये, डाव्यांच्या सिटू, आयटकसह, भगव्या परिवारातील भारतीय मजदूर संघाचाही समावेश आहे. कोल-इंडियातील निर्गुतवणूक हा त्या कंपनीच्या खासगीकरणाचा डाव आहे, असा या सर्वाचा आरोप आहे आणि शड्ड ठोकून सरकारविरोधात त्या एकत्रही उभ्या राहिल्या आहेत. या भागविक्रीची चाहूल लागताच कामगारांनी संपाचे हत्यारही उपसले होते. या सर्व बाबी लक्षात घेता कोल इंडियाची महा-समभाग विक्री ही मोठय़ा जोखमीचीच होती. ती जर फसली असती तर ती सरकारसाठी नाचक्की आणि अर्थव्यवस्थेलाही तुटीच्या दरीत लोटणारी ठरली असती, पण ही जोखीम पत्करत सरकारने भागविक्रीला सामोरे जायचा निर्णय घेतला त्यामागे भांडवली बाजारात मोदी सरकारबाबत असलेल्या आस्थेचा वाटा निश्चितच मोठा आहे.
