जिथे मानवी प्रतिष्ठेचे मोल सर्वोच्च मानले जाते तिथे जनता खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य व समता अनुभवत असते. लोकशाहीप्रधान म्हणवणारा भारत याबाबतीत किती मागे आहे हे सफाई कामगारांच्या मृत्यूची आकडेवारी बघितल्यावर सहज लक्षात येते. देशात गेल्या पाच वर्षांत मलजल सफाई करताना ३३० कामगारांना जीव गमवावा लागला. लोकसभेत ही माहिती देताना हळूहळू मृत्यू संख्या कमी होत आहे असे सांगत सरकारने स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्याचा प्रयत्न केला असला तरी ही बाब अजिबात भूषणावह नाही हे वास्तव साऱ्यांनी ध्यानात घेणे गरजेचे. मानवी प्रतिष्ठेलाच धक्का पोहोचवणारी ही प्रथा तात्काळ बंद व्हायला हवी हे न्यायालये, राज्यकर्ते या साऱ्यांकडून अनेकदा सांगून झाले. २००३ मध्ये दाखल झालेल्या एका याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक मृतास दहा लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश देतानाच सरकारने यंत्राद्वारे अशी सफाई करण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करावी असे आदेश दिले. त्यानुसार २०१७ला सरकारने नवी मानके व सुरक्षा नीती लागू केली. प्रत्यक्षात त्याकडे यंत्रणाच गांभीर्याने बघत नाहीत हेही ताजी आकडेवारी बघितल्यावर सहज लक्षात येते. केंद्राच्या निर्देशानंतर देशभरातील अनेक पालिकांनी ही यंत्रे खरेदी केली, पण लोकसंख्येच्या तुलनेत त्यांची संख्या अपुरी आहे. अनेक छोटय़ा शहरांमध्ये तर ती नाहीतच! ही यंत्रे हाताळण्यासाठी कामगारांना प्रशिक्षितही केले जात नाही. शिक्षणाचा अभाव, पर्यायी रोजगाराची वानवा असल्याने ही कामे करणाऱ्या विशिष्ट जातीतील कामगारांसमोर मग तुंबलेल्या घाण पाण्यात उतरण्याशिवाय पर्याय नसतो. तो अनेकदा त्यांच्या जिवावर बेतणारा ठरतो. हे जेवढे वाईट तेवढेच आपल्या व्यवस्थेचे अपयश ठसठशीतपणे दर्शवणारे. हे कामगार प्रशिक्षित व्हावेत यासाठी केंद्राने ‘नमस्ते’ या नावे एक राष्ट्रीय कार्ययोजना आखली. त्यात राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाला सहभागी करून घेण्यात आले. प्रत्यक्षात याचा गाजावाजाच भरपूर झाला, काम नाही. या कामगारांचे कॅमेऱ्यासमोर पाय धुतल्याने ही समस्या सुटणारी नाही याची जाणीव असूनही राज्यकर्ते केवळ लोकप्रियतेसाठी असे देखावे करत राहिले. मलजल सफाईसाठी मनुष्यबळाचा वापर हा गुन्हा ठरवला गेला त्यालाही आता अनेक वर्षे लोटली. तरीही सरकारी व खासगी पातळीवर आजही ही पद्धत सर्रास वापरली जाते. अशा वेळी दुर्घटना घडली तरच त्याकडे समाजाचे लक्ष जाते, एरवी नाही. यंत्राद्वारे मलाचा उपसा जास्त खर्चीक, त्या तुलनेत मानवी श्रम स्वस्त म्हणून लोक त्याकडे वळतात असे कारण यंत्रणांकडून नेहमी समोर केले जाते. खरे तर हा अपयश झाकण्यासाठी केलेला शुद्ध बनाव आहे, पण सरकारांनी त्याकडेही कधी लक्ष दिले नाही. मृत्यू पावणारा लहान असो की मोठा, कनिष्ठ जातीतला असो की वरिष्ठ, त्याकडे तेवढय़ाच गांभीर्याने बघण्याची सवय गेल्या ७५ वर्षांत आपण साऱ्यांमध्ये रुजवू शकलो नाही. मृत्यूविषयीचा हा भेदभावपूर्ण दृष्टिकोन प्रगतीच्या मार्गातला एक अडथळा आहे याचीही जाणीव अनेकांना अजून नाही. त्यामुळे दरवर्षी ही आकडेवारी समोर आली की थोडाफार कळवळा व्यक्त करून त्याकडे दुर्लक्ष करणे हेच आजवर होत आले व मानवी मूल्यांना पायदळी तुडवणारी ही प्रथा देशात कायम राहिली. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांत तरी याचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी पावले उचलली जायला हवीत तरच हा उत्सव सार्थकी लागेल, अन्यथा नाही.
