गेल्या पाच महिन्यांतील म्हणजे २४ जानेवारीपासून सुरू झालेले शुक्लकाष्ठ दूर सारणारे सुवर्णदिन सर्वच अदानी समभागांनी सोमवारपासून अनुभवले.. यामुळे बाजार भांडवल पुन्हा १० लाख कोटींवर परतले. समूहातील सर्वच दहा सूचिबद्ध कंपन्यांच्या समभागांनी शुक्रवारपासून सलग तीन सत्रांत ४५ टक्क्यांपर्यंत वाढ साधली. या समभागांत आस्था राखलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी, ज्यांची संख्या नक्कीच खूप मोठी आहे – त्यांच्यासाठी ही निश्चितच मोठी आश्वासक बाब ठरावी. धास्तावलेल्या गुंतवणूकदारांना तीन दिवसांत जवळपास पावणेदोन लाख कोटींची श्रीमंती दिसून येणे तसे स्वागतार्हच. या बाजारातील हे सर्व घडले ते सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे नियुक्त तज्ज्ञ समितीच्या अहवालातील निष्कर्षांमुळे. किंबहुना तपास अथवा चौकशीचा पैस नसलेल्या या समितीने पुराव्याविना कोणत्याही निष्कर्षांप्रत पोहोचता येत नाही असाच अहवाल दिला आहे. तथापि अदानी समूहाला सर्व आरोपांपासून मुक्त करणारे हे निर्दोषत्व असल्याचे भासवण्याची संधी म्हणून त्याचा वापर पुरेपूर झाला. 

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हिंडेनबर्ग रिसर्च या अमेरिकी गुंतवणूकदार संस्थेचा अदानी समूहावरील आरोपांचा अहवाल जानेवारीच्या शेवटच्या आठवडय़ात आला. अदानी समूहातील समभागांचे मूल्य वाजवीपेक्षा कैकपट जास्त फुगवले गेले आहे, बाजार नियामक चौकटीचा समूहाकडून वारंवार भंग केला गेला, कुटुंब आणि सहकाऱ्यांशी संलग्न ३८ मॉरिशसस्थित ‘शेल’ कंपन्यांची समूहातील कंपन्यांतील गुंतवणूक झाकून ठेवली गेली, आकडेवारीतील फसवाफसवी, बेहिशेबीपणा असे नाना आरोप हिंडेनबर्गच्या त्या अहवालात होते. त्या अहवालाने नेमका परिणाम साधला आणि प्रमाणाबाहेर फुगत गेलेल्या अदानी समूहाच्या बुडबुडय़ाला टाचणी लागली. समूहातील सर्वच कंपन्यांचे समभाग आपटले. अवघ्या पाच-सहा दिवसांत भागधारकांचे कैक लाख कोटी मातीमोल झाले. गुंतवणूकदार वर्गाच्या या काळजीतून वेगवेगळय़ा न्यायालयांत जनहित याचिका दाखल झाल्या. त्याची दखल घेत मग सर्वोच्च न्यायालयाने तज्ज्ञ समिती स्थापून दोन महिन्यांत प्रामुख्याने तीन महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर अभिप्राय देण्यास सुचविले. समभागांच्या किमती फुगविणारी चलाखी, हितसंबंधी पक्षांचे कंपन्यांतील व्यवहारांची माहिती उघड न करणे आणि बेनामी समभाग धारणा व किमान सार्वजनिक धारणेच्या नियमाचे उल्लंघन असे हिंडेनबर्गचे तीन मुख्य आरोप आणि या आरोपासंबंधाने सेबीची नियामक या नात्याने भूमिका कशी राहिली, इतकेच या समितीचे कार्यक्षेत्र होते. सेबीची चौकशी सुरूच आहे आणि ती पूर्ण करण्यासाठी आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्याच आठवडय़ात मान्य केली आहे. तथापि तज्ज्ञ समितीला अदानीप्रकरणी नियामक सेबीचे कोणतेही अपयश नसल्याचा निर्वाळा द्यावासा वाटला. त्याला आधार काय हे विचारण्याची सोय नाही. शिवाय पुढे तीन महिन्यांनंतर सेबीच्या अहवालातून मग प्रत्यक्षात काय पुढे येईल, ही बाबदेखील मग आता निरर्थकच ठरते. तूर्तास या समूहावरील आरोप, कथित गैरव्यवहार आणि संशय-साशंकतेचा पदर बाजूला केला तरी काही प्रश्न उरतातच.

मराठीतील सर्व स्तंभ बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Adani stocks soar since january hindenburg report zws
First published on: 24-05-2023 at 02:25 IST