मुंबईतील हवेच्या प्रदूषणामुळे मुंबईत मुखपट्टी लावणे बंधनकारक करण्याचे वृत्त जेवढे काळजीचे आहे, तेवढेच भविष्यातील संकटाची चाहूल सांगणारेही आहे. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील आणि देशातील शहरांच्या प्रदूषणाचा प्रश्न सतत चर्चेत येत आहे. दिल्लीतील प्रदूषण हा तर तेथील नागरिकांसाठी अस्तित्वाचाच प्रश्न होऊ लागला आहे. त्यामुळे येत्या काही वर्षांत वायुप्रदूषणाचा प्रश्न गांभीर्याने सोडवण्याचा प्रयत्न झाला नाही, तर परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची दाट शक्यता आहे. पर्यावरणीय प्रदूषणाने या देशाला वेढले असून, वायू, जल, कचरा, प्लास्टिक यांच्या प्रदूषणाने ग्रासले आहे. अशा परिस्थितीत धड श्वासही घेता न येण्याची वेळ येणे, हे अधिकच त्रासदायक. गेल्या काही दिवसांत मुंबईतील हवेचे प्रदूषण अतिधोकादायक पातळीपर्यंत पोहोचले. अगदी मध्यरात्रीही हवेतील धूळ सहज लक्षात यावी इतकी असते. मुंबईची हवा गेल्या आठवडय़ाभरात चर्चेत आली, पण या देशातील किमान चौदा कोटी नागरिक स्वच्छ हवेच्या मानांकनाच्या दहापट अधिक प्रदूषित हवा शरीरात घेतात, असे काही वर्षांपूर्वी करण्यात आलेल्या पाहणीत निष्पन्न झाले होते. जगातील ३० सर्वाधिक प्रदूषित शहरांच्या यादीत भारतातील २१ शहरांचा समावेश आहे.
हेही वाचा >>> बुकरायण: अस्वस्थ काळाची भेदक नोंद!
हवेतील या प्रदूषणात सर्वाधिक म्हणजे ५१ टक्के वाटा उद्योगांचा, तर २७ टक्के वाहनांचा आणि १७ टक्के पिके जाळण्याचा आहे. या उद्योगांमध्ये मुंबईसारख्या शहरांत बांधकाम उद्योगाचा वाटा मोठा आहे. उद्योगाची भरभराट कितीही आवश्यक असली, तरीही त्यामुळे निर्माण होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी जे कठोर उपाय योजायला हवे होते व संबंधितांना कडक शासन करायला हवे होते, तेथे सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरल्या. मोठय़ा शहरांमधील दळणवळणाचा प्रश्न सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करून सोडवता येत असला, तरीही तो पूर्णत्वाने सुटत नाही. शहरांवरील लोकसंख्येचा वाढता ताण वाहनांची संख्याही वाढवतो आणि त्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणालाही त्यामुळे मदत होते. पुण्यासारख्या शहरात तर लोकसंख्येपेक्षा वाहनांची संख्या अधिक आहे, तर अन्य शहरे आता त्याच मार्गावर चालली आहेत. शहरांच्या विकासात बांधकाम क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावते, मात्र त्यामुळे होणारे प्रदूषण तेथेच राहणाऱ्या नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम करणारे ठरते. मुंबईतील हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक अतिधोकादायक पातळीपर्यंत पोहोचला असल्याचे दिसून आले आहे.
हेही वाचा >>> ग्रंथस्मरण : इस्रायलसाठी ‘देवदूत’ ठरलेला इजिप्तचा गुप्तहेर ..
राज्यात इतर भागांतील चित्र याहून फार वेगळे नाही. कोल्हापूरमध्ये पंचगंगा नदीच्या पात्रात मिसळले जाणारे प्रदूषित रसायनयुक्त औद्योगिक सांडपाणी पंचक्रोशीतील नागरिकांचे जगणे मुश्कील करून टाकत असतानाही, त्याबाबत कठोर कारवाई करण्यात शासकीय यंत्रणा अपयशी ठरली. शहरांच्या परिघावर असलेल्या गावांना तर कुणीच वाली नसतो. ही गावे शहरांच्या प्रदूषणाचे बळी ठरतात, मात्र त्याकडे कुणाचे लक्षच जात नाही. जगण्याची कठीण लढाई लढतानाच दमून जात असलेल्या नागरिकांचे हाल प्रदूषणामुळे अधिकच तीव्र होत आहेत. या प्रश्नावर थातुरमातुर कारवाई करणे हा उपाय असूच शकत नाही. १९८१ मध्ये अस्तित्वात आलेला प्रदूषण नियंत्रण कायदा केवळ कठोर कारवाईअभावी निष्प्रभ ठरला आहे. राजकीय क्षेत्राची अनास्था आणि कारवाईबाबतचा हस्तक्षेप ही त्यामागची कारणे मुंबईत तर कित्येक बांधकाम-स्थळी दिसू शकतात. ऑक्टोबरच्या महिन्यात जर ही स्थिती असेल, तर नंतर येणाऱ्या हिवाळय़ातील अवस्था अधिकच गंभीर होण्याची शक्यता आहे. रस्ते रुंद करणे, उड्डाणपूल बांधणे हे वाहतूक कोंडीचे पर्याय असू शकत नाहीत. वाढत्या वाहनसंख्येमुळे वाहतूक कोंडीचे प्रमाण वाढते, त्याने हवेच्या प्रदूषणात मोठीच भर पडते. शहरातील वाहनांची संख्या कमी होण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कार्यक्षम करणे आवश्यक असते. छोटय़ा शहरांत ती अतिशय बिकट अवस्थेत असते. सार्वजनिक बस व्यवस्थेतील अनेक वाहने कालबाह्य असतानाही वाहतूक व्यवस्थेत असतात. ती सतत नादुरुस्त होतात, त्यामुळे या यंत्रणेवरील नागरिकांचा विश्वास उडतो आणि ते खासगी वाहन घेण्यासाठी प्रवृत्त होतात. हवेतील वाढत्या प्रदूषणाचे प्रश्न आत्ताच उग्र रूप धारण करताना दिसत आहेत. ते सोडवण्यापलीकडे पोहोचण्यापूर्वीच त्यावर तातडीने उपाय योजले नाहीत, तर प्रदूषणाने सामान्यांचे जगणे कठीण होऊन जाईल. जगातील सर्वाधिक प्रदूषित देश अशी भारताची ख्याती होत असतानाही, हा प्रश्न गंभीरपणे सोडवण्याची इच्छाशक्ती कोणत्याच पातळीवर असू नये, हे अधिक संतापजनक आहे.
