राधाकृष्ण विखे-पाटील, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था कृषी क्षेत्रावर आधारित आहे. पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय, कुक्कुटपालन, शेळीपालन आदी व्यवसाय या अर्थव्यवस्थेला पूरक आहेत. हवामान बदलामुळे कृषी उत्पादनावर होणारे विपरीत परिणाम, घटणारे उत्पादन व उत्पन्न, पर्यायाने शेतकऱ्यांचे होणारे आर्थिक नुकसान अशा परिस्थितीत हे व्यवसाय शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक आधार ठरत आहेत. ही बाब लक्षात घेऊनच पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, शेळी-मेंढीपालन या व्यवसायांना जास्तीत जास्त प्राधान्य देण्याचे राज्याचे धोरण आहे. राज्यातील पशुपालक व शेतकरी बांधवांना पशुसंवर्धन विभागाच्या विविध योजनांद्वारे लाभ दिला जातो. संशोधन व प्रशिक्षणाद्वारे पशुसंवर्धनाशी निगडित सर्व व्यवसायांत आधुनिकता आणण्याचे काम पशुसंवर्धन विभाग करतो. मोफत लम्पी प्रतिबंधक लसीकरण राज्यात सर्वप्रथम जळगावातील प्राण्यांमध्ये लम्पीची लक्षणे आढळली आणि पुढे राज्यभर या रोगाचा प्रसार झाला. या आजारावरील मोफत लसीकरणासाठी शासनाने तातडीने निधी उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे कमी कालावधीत दीड कोटी पशुधनाचे विक्रमी मोफत लसीकरण व उपचार मोहीम यशस्वी झाली. मृत पशुधनाची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात आली. परिणामी अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात पशुधनाचा मृत्युदर अत्यल्प राखणे शक्य झाले. पशुधन गमावलेल्या शेतकऱ्यांना ९४ कोटी रुपयांची भरपाई देण्यात आली. १०० टक्के लसीकरण करणारे व सर्वाधिक मदत देणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य ठरले. प्रति जिल्हा तीन कोटी रुपये याप्रमाणे एकूण १०२ कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा वार्षिक योजनेतून उपलब्ध करून देण्यात आला. लसनिर्मितीत राज्य स्वयंपूर्ण ‘पशुजैवपदार्थ निर्मिती संस्था, पुणे’ येथे राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ७० कोटी रुपये खर्च करून प्रयोगशाळा उभारण्यात आली, असून सप्टेंबर २०२३ पासून प्रत्यक्ष लशीच्या उत्पादनाला सुरुवात होणार आहे. यामुळे महाराष्ट्र राज्य लशीच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होऊन इतर राज्यांनादेखील लस पुरवू शकेल. लम्पी नियंत्रणासाठी मोठय़ा प्रमाणात निधी दिला असून सप्टेंबर २०२३ पर्यंत लम्पी लसनिर्मिती करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरणार आहे. केंद्र शासनाकडून या तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतराबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. पशुरोग निदानासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत राज्यात सात ठिकाणी विभागीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाळांमध्ये आरटी पीसीआर ही नवीन आधुनिक चाचणी सुरू करण्यात आली आहे. तसेच रोग अन्वेषण विभाग, पुणेअंतर्गत अत्याधुनिक बीएसएल-२ व बीएसएल-३ प्रयोगशाळा उभारण्यात येणार आहेत. महापशुधन एक्स्पो शिर्डी येथे शेती महामंडळाच्या ४० एकर जागेवर नुकतेच देशभरातील सर्वात मोठय़ा ‘महापशुधन एक्स्पो २०२३’चे आयोजन करण्यात आले होते. देशातील आठ राज्यांतून विविध ७७ प्रजातींचे जवळपास ८०० प्राणी या प्रदर्शनात आणले होते. यामध्ये विविध नवीन तंत्रांविषयीच्या माहितीचे ३०० पेक्षा अधिक स्टॉल उभारण्यात आले होते. धाराशिवमध्ये पशुवैद्यकीय सेवांच्या बळकटीकरणासाठी ए- हेल्पअंतर्गत पशुसंवर्धन विभाग, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) व भारत फायनान्शियल इन्क्लुजन लिमिटेड यांच्यात सामंजस्य करार झाला. या जिल्ह्यात पशुपालक व पशुवैद्यकीय दवाखान्यांतील दुवा म्हणून काम करणाऱ्या पशुसखीला ‘भारत फायनान्स इन्कलूजन लि.’मार्फत सीएसआर निधीतून मदत करण्यात येणार आहे. या पशुसखींना त्यांच्या नियमित मानधनाशिवाय त्यांनी केलेल्या कामानुसार अतिरिक्त मानधन देण्यात येणार आहे. हा पायलट प्रोजेक्ट धाराशिव जिल्ह्यातील भूम व कळम या तालुक्यांत राबविण्यात येणार आहे. या दोन तालुक्यांत प्रत्येकी २० आशा एकूण ४० पशुसखींना मानधन देण्यात येणार आहे. अहमदनगर येथे पशुवैद्यकीय महाविद्यालय महाराष्ट्र पशू व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठाअंतर्गत पाच पशुवैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. अहमदनगर येथे नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाची स्थापना करण्यात येणार आहे. यासाठी २०२३-२४ करिता ४५ कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे. पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांचा भत्ता सहा हजार रुपयांवरून वाढवून वैद्यकीय विद्यार्थ्यांइतकाच म्हणजे ११ हजार रुपये, एवढा करण्यात येणार आहे. दूध भेसळ रोखण्यासाठी कारवाई राज्यात दूध भेसळीची समस्या गंभीर झाली आहे. दूध भेसळ रोखण्यासाठी एक हेल्पलाइन तयार करण्यात येणार असून तिथे तक्रार करता येईल. सध्या राज्यात ७० टक्के दूध संकलन हे खासगी क्षेत्राकडून, तर ३० टक्के संकलन हे सहकारी क्षेत्राकडून केले जाते. जागतिकीकरण व खुल्या स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर दुधाचे दर हे बाजारातील मागणी व पुरवठय़ावर अवलंबून असतात. खासगी क्षेत्रातील दूध व्यावसायिकांच्या दुधाच्या दरावर शासनाचे नियंत्रण नाही. येत्या काळात एक विशेष अभ्यासगट तयार करण्यात येणार आहे. त्यात ग्रामीण भागांतील प्रतिनिधी आणि या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असणार आहे. गो-सेवा आयोगाची स्थापना देशी गो-वंशाचे संवर्धन, संगोपन व संरक्षणासाठी ‘महाराष्ट्र गो-सेवा आयोगा’ची स्थापना करण्यात येणार आहे. आयोगाच्या माध्यमातून गोवंशीय पशुधनाच्या कत्तलीस आळा घालण्याचा प्रयत्न केला जाईल. दुधासाठी, पैदाशीसाठी, ओझी वाहण्यासाठी किंवा शेतीविषयक प्रयोजनांसाठी निरोगी ठरलेल्या पशुधनाच्या संगोपनावर देखरेख करणे, पशुसंवर्धनाशी संबंधित केंद्र आणि राज्याचे अधिनियम, नियम इत्यादींची योग्य अंमलबजावणी करणे, प्राण्यांना कत्तलखान्यात नेण्यापासून वाचवणे, या बाबतीत शासनाच्या विविध विभागांना साहाय्य करणे, गोशाळांमार्फत स्थानिक जातींची पैदास वाढविणे, गोशाळांच्या कार्यपद्धतीचे निरीक्षण व संनियंत्रण करणे, गोशाळांमार्फत वैरणीच्या सुधारित जातींची लागवड हाती घेणे, पर्यावरणपूरक बाबींचा विचार करून गायीचे दूध, शेण, मूत्र, बैलाच्या शक्तीपासून विद्युतनिर्मिती, बायोगॅसनिर्मिती इ.वर आधारित उद्योग उभारण्यासाठी विविध योजना शासनास सादर करणे, गुरे आणि वैरण विकास क्षेत्रातील कार्यक्रम राबविणारी विद्यापीठे आणि इतर संशोधन संस्था यांच्याशी समन्वय साधणे, इ. मुख्य उद्दिष्टे व कार्ये निश्चित करण्यात आली आहेत. विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्प ‘विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्प’ राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत राबविण्यात येत होता. त्याअंतर्गत विदर्भ व मराठवाडय़ातील ११ जिल्ह्यांतील चार हजार २६३ गावांमध्ये, अनुदानावर पशुखाद्य व खनिज मिश्रण पुरवठा, संतुलित आहार सल्ला, दुधाळ जनावरे वाटप, वैरण विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षण, वंध्यत्व निवारण शिबिरे, गोचीड निर्मूलन इत्यादी उपक्रम राबविण्यात आले. त्यामुळे सद्य:स्थितीत सरासरी दैनंदिन दूध संकलन हे दोन लाख लिटर प्रति दिन इतके वाढले आहे. परंतु आता राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत पशुसंवर्धनविषयक योजनांना निधी मिळणार नसल्याने विदर्भ व मराठवाडय़ाच्या विकासाकरिता दुग्धविकास प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबविण्यासाठी शासनाने ३१२.८२ कोटी रुपये इतक्या वाढीव निधीला मंजुरी दिली आहे. त्यापैकी १५७.६८ कोटी रुपये इतका राज्याचा वाटा आहे. मेंढी व शेळी सहकार विकास महामंडळ ‘मेंढी व शेळी सहकार विकास महामंडळा’ची स्थापना करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. या महामंडळाचे राज्याचे मुख्यालय अहमदनगरला असणार आहे. यासाठी वार्षिक दहा हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. हा व्यवसाय करणाऱ्या तरुणांना १ लाख ७५ हजार रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज दिले जाणार आहे. पशुसंवर्धनाच्या व्यवसायात ग्रामीण अर्थचक्राला गतिमान करण्याची क्षमता असल्याने या व्यवसायाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. हरितक्रांती व धवलक्रांतीच्या माध्यमातून सहकाराचे तत्त्व अंगीकारणारे आणि देशातील सर्वात प्रगत राज्य म्हणून महाराष्ट्राचा गौरव होतो. या गौरवाला वर्धिष्णू करत ग्रामीण भागातील विकासाचे अर्थचक्र अधिकाधिक गतिमान करण्याचा सरकारचा दृढ संकल्प आहे. या संकल्पास अनुसरून पशुसंवर्धनाला, व्यवसायांना चालना देण्याचे धोरण स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी पर्वात सरकारने आरंभले आहे. ‘‘पशुधन हिताय, बहुजन सुखाय’’ ब्रीद जपत शेतकरी, पशुपालकांसाठी काम करणारे हे शासन आहे. सरकारने सादर केलेल्या पंचामृत अर्थसंकल्पात शाश्वत शेतीला प्राधान्य देण्यात आले आहे. पशुधन हा शेतीला पूरक असा व्यवसाय असल्याने पशुधन वाढविण्यावर आणि जोपासण्यावर भर देण्यात येत आहे.
