मालदीवसारख्या चिमुकल्या द्वीपराष्ट्रातील निवडणूक निकालाचे वर्णन ‘भारतधार्जिण्या’ आणि ‘चीनधार्जिण्या’ अशा शब्दांमध्ये(च) करणे हे त्या देशातील नागरिकांच्या आणि त्या देशाच्या सार्वभौमत्वाच्या दृष्टीने अन्यायकारक ठरते. पाश्चिमात्य माध्यमांना हा मोह टाळता आलेला नाही. पण अनेक भारतीय माध्यमेही त्याच मार्गाने गेलेली दिसतात. मालदीवमध्ये नुकत्याच झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या दुसऱ्या फेरीत विरोधी आघाडीचे (प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स) मोहम्मद मुईझ्झू हे ५४ टक्के मते मिळवून विजयी झाल्याचे घोषित करण्यात आले. विद्यमान अध्यक्ष इब्राहीम सोली यांना ४६ टक्के मते मिळाली. अध्यक्षपदासाठी आठ सप्टेंबर रोजी पहिल्या फेरीतली निवडणूक झाली. तीत कोणत्याच उमेदवाराला ५० टक्के मते मिळू न शकल्याने नियमानुसार मतदानाची दुसरी फेरी घ्यावी लागली. सोली हे मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पक्षाचे (एमडीपी) उमेदवार आहेत. त्यांच्या पाच वर्षांच्या राजवटीत मालदीवने भारताशी घनिष्ठ सहकार्याचे धोरण अंगीकारले. आता त्यांना पराभूत करून मालदीवचे अध्यक्ष म्हणून विराजमान होणारे मुईझ्झू यांच्या आघाडीच्या प्रमुख कार्यक्रमांमध्ये ‘भारत हटाव’ मोहिमेचाही समावेश आहे. मुईझ्झू प्रोग्रेसिव्ह अलायन्सचे सर्वेसर्वा नाहीत. ते आहेत माजी अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन, ज्यांनी आपल्या कार्यकाळात चीनशी सहकार्याला प्राधान्य दिले. ते अध्यक्षीय निवडणूक लढवू शकत नाहीत, कारण गंभीर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यामुळे ते ११ वर्षांच्या तुरुंगवासाची सजा भोगत आहेत. त्यामुळेच ते निवडणूक लढवण्यासही अपात्र आहेत. मात्र, विरोधी आघाडीला वैचारिक दिशा देण्याचा त्यांचा धडाका ओसरलेला नाही. सोली यांच्या अमदानीत मालदीवमधील बेरोजगारीतील वाढीमुळे निर्माण झालेल्या असंतोषाला यामीन-मुईझ्झू यांनी मालदीवच्या ‘धोक्यातील सार्वभौमत्वा’ची धार दिली. त्यामुळे सोली यांची स्थिती दोलायमान झाली होती. वास्तविक अध्यक्षीय निवडणुकीच्या पहिल्या फेरीतच ते पिछाडीवर पडले होते. परंतु मुईझ्झू यांना ५० टक्क्यांपर्यंत मते मिळू न शकल्यामुळे सोली यांना उसना दिलासा मिळाला. दुसऱ्या फेरीनंतर तोही संपुष्टात आला. मुईझ्झू यांचे सर्वप्रथम अभिनंदन करणाऱ्यांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी होते. ही कृती अतिशय योग्य होती. मुईझ्झू यांच्या आघाडीने किमान प्रचारादरम्यान काही वेळा जाहीरपणे भारतविरोधी भूमिका घेतली, तरी त्यांच्याविषयी कोणताही कडवटपणा नसल्याचेच मोदी यांनी दाखवून दिले. मालदीवचा सर्वाधिक नजीकचा शेजारी भारतच आहे. दोहोंच्या आकारमानाची आणि आर्थिक आवाक्याची तुलनाच होऊ शकत नाही. पण ३५ वर्षांपूर्वी भारताने हस्तक्षेप करून तत्कालीन अध्यक्ष मौमून अब्दूग गयूम यांच्या विरोधातील बंड मोडून काढले होते. त्या काळात श्रीलंकेतील तमीळविरोधी हस्तक्षेपाप्रमाणेच हे धोरणही चुकीचे असल्याचे काही विश्लेषक सांगतात. त्या वेळच्या गयूम विरोधकांच्या नजरेतून भारत आजही ‘आमच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करू शकेल अशी मोठी सत्ता’ ठरते. या चिमुकल्या देशातील भारतविरोधी विचारसरणी-धारकांची ही मानसिकता आपण लक्षात घेतली पाहिजे. यातूनच मालदीवमधील काही राजकीय नेते आणि पक्ष आशियातील आणखी एक महासत्ता असलेल्या चीनच्या कच्छपि लागले. २००८पासून मालदीवच्या दोन अध्यक्षांनी आपापल्या कार्यकाळांत - प्रथम मोहम्मद नशीद आणि नंतर अब्दुल्ला यामीन - उघडपणे चीनशी सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला. यामीन यांनी मालदीवला चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्पास जोडून घेतले. त्यामुळेच यामीन यांना हरवून सोली अध्यक्ष बनले, तेव्हा भारतासाठी तो काही प्रमाणात दिलासा ठरला. मालदीवमध्ये भारताकडूनही मोठय़ा प्रमाणात पायाभूत सुविधा उभारणीची कामे सुरू आहेत. करोना महासाथीच्या काळात या देशाला सर्वप्रथम भारताकडूनच औषधे आणि लशींचा पुरवठा झाला होता. हे सहकार्य पर्व त्या देशातील सत्तापालटाने खंडित होण्याचे काहीच कारण नाही. ‘बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्पाअंतर्गत अनेक कर्जाच्या परतफेडीची वेळ आलेली आहे. मालदीवच्या विद्यमान अर्थव्यवस्थेत सध्या तरी ती क्षमता नाही. या देशाचा प्रमुख उत्पन्नस्रोत पर्यटन हा आहे. करोनाच्या हाहाकारानंतर तो आता कुठे पूर्ण क्षमतेने सुरू होत आहे. त्या तुलनेत भारताने हाती घेतलेल्या प्रकल्पांची कर्ज परतफेड इतकी जिकिरीची नाही. शिवाय मालदीवमध्ये कधीही सत्तारूढ उमेदवाराला फेरनिवडणूक जिंकता आलेली नाही. श्रीलंका, नेपाळ आणि आता मालदीव या देशांमध्ये होत असलेल्या सत्ताबदलाकडे भारत-चीन चष्म्यातूनच पाहिले, तर आशा-निराशेच्या फेऱ्यातून आपलीही सुटका नाही. लोकशाही मार्गाचे आचरण आणि शेजारधर्माचे पालन या धोरणापासून आपण जोवर ढळत नाही, तोवर संबंधित देश कोणत्या सत्तेच्या प्रभावाखाली आहे वा येणार याविषयी फार चिंता करण्याचे कारण नाही. मालदीवमधील सत्ताबदलापासून हा बोध योग्य ठरेल.
