खासदार-आमदारांना सरकारकडून पुरविण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधांवरून नेहमीच टीकेचा सूर उमटत असतो. कितीही सुविधा दिल्या तरी लोकप्रतिनिधींचे समाधान होत नाही हे वेगळेच. खासदारांना नवी दिल्लीत तसेच आमदारांना राजधानीत सरकारी निवासस्थाने पुरविली जातात. अधिवेशन तसेच अन्य बैठकांसाठी राजधानीत निवास करण्याकरिता ही सुविधा पुरविली जाते. मुंबईत मंत्रालयाजवळ तसेच नरिमन पॉइंट, कुलाब्यात आमदार निवास उपलब्ध आहेत. आमदार निवास हे आमदारांच्या निवासासाठी असले तरी अलीकडे तेथे आमदार किती राहातात हा संशोधनाचा विषय ठरावा. कारण बहुसंख्य आमदारांचे अधिवेशन काळात दक्षिण मुंबईतील पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये वास्तव्य असते. पूर्वी प्रत्येक आमदाराला आमदार निवासात एक खोली दिली जात असे. पण मतदारसंघांतील कार्यकर्त्यांचा मुंबईत राबता वाढल्याने आमदारांना प्रत्येकी दोन खोल्या पुरविण्यात आल्या. एक खोली स्वत: आमदार किंवा त्यांच्या निकटवर्तीयांकरिता तर दुसरी कार्यकर्त्यांसाठी. आमदारांना दरमहा दोन लाख ४१ हजार १७४ रुपये वेतन व भत्ते स्वरूपात मिळतात. अधिवेशन काळात दोन हजार रुपये प्रति दिन भत्ता मिळतो. याशिवाय अधिवेशन नसताना होणाऱ्या समितीच्या बैठकींकरिता प्रति दिन दोन हजार रुपयांचा भत्ता मिळतो. स्वीय सहायकास २५ हजार रुपयांचा भत्ता सरकारकडून मिळतो. नवीन वाहन खरेदीकरिता १० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर १० टक्के व्याज सरकारकडून भरले जाते. राज्यांतर्गत ३२ वेळा तर राज्याबाहेर आठ वेळा एकेरी विमान प्रवासाची मोफत सुविधा मिळते. एवढय़ा साऱ्या सोयीसुविधा मिळूनही वेतन, भत्त्यांमध्ये वाढ करण्याची आमदारांची कायमच मागणी असते. मुंबईतील चारपैकी ‘मनोरा’ आमदार निवास इमारत पाडली गेली, तर ‘मॅजेस्टिक’ आमदार निवासाची इमारत संधारण व दुरुस्तीसाठी मोकळी करण्यात आली, त्यामुळे आमदार ‘बेघर’ झाले. म्हणून पूर्व द्रुतगती मार्गाच्या बाजूला चेंबूरजवळ एक मोठी इमारत आमदारांसाठी राखीव ठेवण्याची योजना होती. पण आमदारांना ही घरे पसंत पडली नाहीत. शेवटी मुंबई, ठाणे वगळून बाहेरच्या भागातील ज्या सदस्यांना आमदार निवासात घरे मिळाली नाहीत, त्यांना दरमहा एक लाख रुपये तर ज्यांना एकच खोली मिळाली त्यांना दरमहा ५० हजार रुपये देण्याचा निर्णय १ फेब्रुवारी २०१८ पासून अमलात आला. राज्याच्या लोकप्रतिनिधींची राजधानीत निवासाची सोय सरकारने करावी हे योग्यच, पण घरे नाहीत म्हणून मासिक एक लाख रुपये देणे कितपत योग्य याचाही विचार झाला पाहिजे. मुंबईतील घरांच्या किमतींचा विचार करून एक लाख रुपये देण्याचा निर्णय तेव्हा झाला होता. अडीच लाख रुपयांचे वेतन आणि भत्ते याबरोबरच एक लाख रुपयांचे घरभाडे म्हणजेच एकूण साडेतीन लाख रुपये आमदारांना सध्या मिळत आहेत. आमदारांच्या घरभाडय़ापोटी गेल्या पाच वर्षांत १२८ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. ‘मनोरा’ आणि ‘मॅजेस्टिक’चे काम कधी पूर्ण होईल याबाबत काहीच स्पष्टता नसल्याने आमदारांच्या घरभाडय़ापोटी आणखी १०० कोटींचा खर्च होऊ शकतो, असा अंदाज विधिमंडळाचे अधिकारी व्यक्त करीत आहेत.
‘मनोरा’च्या १४ मजली चार इमारती १९९०च्या दशकात बांधण्यात आल्या, पण २० वर्षांतच त्या धोकादायक झाल्या. या इमारती दुरुस्तीच्या पलीकडे असल्याने त्या पाडून नव्याने बांधण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारच्या काळात झाला होता. ‘मनोरा’पासून हाकेच्या अंतरावर असलेली मंत्रालयाची इमारत ६० वर्षांपेक्षा अधिक काळ भक्कमपणे उभी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वे स्थानक, चर्चगेट रेल्वे स्थानक यांसारख्या ब्रिटिशकालीन १०० इमारती अजूनही धडधाकट आहेत. मग राज्य सरकारने १९९४-९५ मध्ये उभारलेल्या आमदार निवासाच्या चार इमारती २० ते २२ वर्षेही टिकल्या नाहीत हे कसे? ग्रामीण भागातील इमारतींच्या बांधकामांच्या दर्जाबद्दल एक वेळ समजू शकते, पण मंत्रालयासमोर आमदार निवासाच्या इमारतींचे काम सुमार दर्जाचे असूनही बांधकाम ठेकेदार, वास्तुविशारद, कामावर देखरेख ठेवणारे अभियंते यांची साधी चौकशीही झाली नाही. पाडलेल्या इमारतींची पुनर्बाधणी कोणी करावी हा पु्हा कळीचा मुद्दा. कारण फडणवीस सरकारने केंद्राच्या यंत्रणेकडून पुनर्बाधणी करण्याचा घेतलेला निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने बदलला होता. शेकडो कोटींच्या निविदांचा पुन्हा खेळ आलाच. त्यामुळे पुनर्बाधणीचे काम अद्यापही सुरू होऊ शकलेले नाही. तोवर आमदारांना दरमहा एक लाख रु. ‘घरभाडे’ मिळत राहाणार आणि सरकारी तिजोरीवरील बोजाही एखाद्या मनोऱ्याप्रमाणेच वाढत जाणार.
