‘मी राजकारणात सक्रिय राहावे असे तुम्हाला वाटत असल्यास २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत तेलुगू देशम पक्षाला सत्ता द्या. लोकांनी निवडून दिले नाही तर ती माझी अखेरची निवडणूक असेल’, असे भावनिक आवाहन तेलुगू देशमचे सर्वेसर्वा आणि आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी गेल्या वर्षी आंध्रच्या जनतेला केले होते. २००४ मधील पराभवानंतर दहा वर्षे राजकीय विजनवासात गेलेले चंद्राबाबू, माजी मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी यांच्या अपघाती निधनानंतर निर्माण झालेल्या राजकीय पोकळीतून २०१४ मध्ये पुन्हा सत्तेत आले. २०१९ मधील पराभवानंतर चंद्राबाबूंच्या राजकीय कारकीर्दीला ओहोटी लागली. अनेक सहकारी सोडून गेले. चंद्राबाबूंच्या राजकीय अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यातूनच हल्ली भावनिक आवाहनही सुरू झाले. आंध्र प्रदेश कौशल्य विकास विभागातील ३७१ कोटींच्या घोटाळय़ातील अटकेनंतर ७३ वर्षीय चंद्राबाबूंचे २०२४च्या निवडणुकीत राजकीय भवितव्य काय आणि त्यांची खरोखरीच ही शेवटची निवडणूक ठरणार का, असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतात. तेलुगू देशमचे संस्थापक व सासरे एन. टी. रामाराव यांच्या विरोधात बंड करून चंद्राबाबू नायडू यांनी २८ वर्षांपूर्वी पक्षाची सूत्रे आणि तेव्हा मुख्यमंत्रीपद स्वत:कडे घेतले होते. वाजपेयी सरकारच्या काळात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) समन्वयक म्हणून दबदबा राहिलेल्या चंद्राबाबूना आधी राजशेखर रेड्डी आणि नंतर त्यांचे पुत्र जगनमोहन रेड्डी यांनी राजकीयदृष्टय़ा चांगलेच अडचणीत आणले आहे. तमिळनाडूत द्रमुक आणि अण्णा द्रमुकमध्ये एकमेकांना अद्दल घडवण्याचे जे राजकारण चालते, तोच प्रकार आंध्रमध्ये सुरू झाला. या राज्यात लोकसभेबरोबरच विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. राज्यभर यात्रा काढून जनतेत जाणाऱ्या नेत्याला यश मिळते, हा गेल्या काही वर्षांतील आंध्रमधील शिरस्ताच. २००४ मध्ये राजशेखर रेड्डी यांनी संयुक्त आंध्र पादाक्रांत केले व त्यांना यश मिळाले होते. गेल्या निवडणुकीपूर्वी जगनमोहन यांनी अशीच यात्रा काढली होती व त्यांना अभूतपूर्व यश मिळाले होते. आता चंद्राबाबू यांचे पुत्र व उत्तराधिकारी नारा लोकेश यांनी चार हजार कि.मी.ची ‘युवा गलम’ यात्रा काढून वातावरणनिर्मिती करण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला आहे. खुद्द चंद्राबाबूंच्या राज्यव्यापी दौऱ्याला सुरुवातीस इतका प्रतिसाद मिळाला की, दोन सभांत चेंगराचेंगरी होऊन काही जणांचा मृत्यूही झाला. पण स्वत:च्या राजकीय भवितव्याबाबत फारसे आशावादी नसल्यानेच, चंद्राबाबू पुन्हा एकदा भाजपचे दरवाजे ठोठावताना दिसतात. २०१९च्या निवडणुकीपूर्वी आंध्रच्या विशेष दर्जाच्या मुद्दय़ावर चंद्राबाबूंनी भाजपशी काडीमोड घेतला होता. त्याच भाजपबरोबर जाण्यासाठी चंद्राबाबूंचा आता केविलवाणा प्रयत्न सुरू आहे. भाजपच्या नेत्यांनी आपले पत्ते अद्याप खुले केलेले नसल्याने चंद्राबाबूंची ‘थांबा आणि वाट पाहा’ अशी अवस्था झाली आहे. तेलंगणात मुस्लीमविरोधी राजकारणाला धार असल्यानेच भाजपला हातपाय रोवता आले. या तुलनेत आंध्र प्रदेशात भाजपला राजकीय ताकद मिळाली नाही. मग आंध्रात सुमारे २५ टक्क्यांच्या आसपास लोकसंख्या असलेल्या कुप्पू समाजाच्या मतांवर डोळा ठेवून भाजपने तेलुगू चित्रपटसृष्टीतील ‘सुपरस्टार’ व जनासेना या पक्षाचे प्रमुख पवन कल्याण यांना जवळ केले. मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी आणि भाजप या दोघांनाही परस्परांची गरज. कारण सीबीआय चौकशी सुरू असल्याने जगनमोहन यांना केंद्रातील सत्ताधारी भाजपची मदत हवी असते, तसेच राज्यसभेत विधेयके मंजूर होण्यासाठी पुरेसे संख्याबळ नसल्याने भाजपला जगनमोहन यांची गरज लागते. अलीकडेच विरोधकांनी प्रतिष्ठेचे केलेले दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात जगनमोहन यांच्या पक्षाचा हातभार होताच. जगनमोहन आणि चंद्राबाबू यांचे विळय़ाभोपळय़ाचे नाते. यातूनच भाजप जगनमोहन आणि चंद्राबाबू या दोघांनाही खेळवत आहे. जगनमोहन निवडणूक जिंकू शकत नाहीत याची खात्री पटली तरच भाजप चंद्राबाबूंना बरोबर घेऊ शकते. कौशल्य विकास घोटाळय़ात अटक झाल्यानंतर चंद्राबाबूंबद्दल सहानुभूती निर्माण होते का, याचा अंदाज सध्या घेतला जात आहे. ती नसल्यास, आंध्रच्या अमरावती राजधानी क्षेत्रातील भूसंपादनासह अन्य काही घोटाळय़ांची चौकशी किंवा आणखी काही प्रकरणांत अडकवून निवडणुकीच्या तोंडावर चंद्राबाबूंना बदनाम केले जाऊ शकते. गैरव्यवहार आणि बेहिशेबी संपत्ती प्रकरणात मुख्यमंत्री जगनमोहन यापूर्वी तुरुंगात जाऊन आले; आता चंद्राबाबूंवर वेळ आली. आजी-माजी मुख्यमंत्री तुरुंगात गेल्याने एक वर्तुळ पूर्ण झाले. मात्र चंद्राबाबूंसमोर आता अस्तित्वाची लढाई आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादीपाठोपाठ तेलुगू देशम हा आणखी एक प्रादेशिक पक्ष भाजपच्या खेळींनी कमकुवत होतो का, हे राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाचे असेल.
