नेपाळमध्ये सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर निर्माण झालेल्या राजकीय अस्थैर्याच्या काळात मावळते पंतप्रधान शेरबहादुर देऊबा यांचा नेपाळी काँग्रेस अधिक पुष्पकमल दहल ‘प्रचंड’ यांचा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल - माओइस्ट सेंटर (सीपीएन-एमसी) अशी मध्यम-डावी आघाडी सत्तेवर येणे अपेक्षित होते. नेपाळी जनतेने त्रिशंकू कौल दिल्यामुळे २७५-सदस्यीय प्रतिनिधिगृहात आघाडी सरकारच होणार होते. त्यानुसार ८९ जागा जिंकलेला नेपाळी काँग्रेस आणि ३२ जागा मिळवलेला सीपीएन-एमसी यांनी इतर काही पक्षांच्या आधारावर आघाडी सरकार स्थापण्याचे ठरवले. यासाठी पंतप्रधानपद दोन प्रमुख पक्षांमध्ये फिरते राहील असेही ठरले. परंतु प्रचंड महत्त्वाकांक्षेचे ‘प्रचंड’ यांनी ‘पहिली संधी आम्हाला’ अशी अट ऐन वेळी ठेवली. वास्तविक आघाडीमधील त्यांचा पक्ष छोटा. म्हणजे एरवी ही अट मान्य होणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे कम्युनिस्ट विचारसरणी असूनही एके काळी त्यांचे कट्टर विरोधक राहिलेले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल- युनिफाइड मार्क्‍सिस्ट लेनिनिस्ट (सीएनपी - यूएमएल) पक्षाचे के. पी. शर्मा ओली यांच्याशी त्यांनी संधान बांधले. रविवारी सरकारस्थापनेचा प्रस्ताव सादर करण्याची मुदत संपण्याच्या आत प्रचंड-ओली यांनी आकडे आपल्या बाजूलाच असल्याचे अध्यक्ष बिद्यादेवी भंडारी यांना दाखवून दिले. या नवीन आघाडीमध्येही अस्थिरतेची बीजे रुजलेली दिसतात. ओली यांच्याकडे ७८ जागा असून, तरीही फिरते पंतप्रधान त्यांनी प्रथम प्रचंड यांना देण्याचे मान्य केले आहे. वर्षभरापूर्वी या दोघांनी आघाडी केली, त्या वेळी ओली यांनी फिरत्या सरकारचे वचन पाळले नाही असा आरोप करत प्रचंड सरकारमधून बाहेर पडले आणि ओली सरकार कोसळले होते. त्या वेळी प्रचंड यांना भारताकडून मदत झाल्याचा भन्नाट आरोप ओली यांनी केला होता. या दोघांनाही स्वतंत्र कार्यकाळांमध्ये चीनमित्र आणि त्यामुळे भारतविरोधी मानले गेले होते. प्रचंड यांनी १९५० मधील भारत-नेपाळ मैत्री करारात सुधारणा घडवून आणण्याची सूचना मागे केली होती. कम्युनिस्ट आघाडी सरकार गतखेपेस सत्तेवर असतानाच नेपाळच्या पार्लमेंटने लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरा हे भूभाग समाविष्ट असलेल्या नेपाळी राजकीय नकाशाला मतैक्याच्या ठरावाने मान्यता दिली होती. हे भूभाग आपल्या हद्दीत असल्याची भारताची भूमिका आहे. नेपाळमधील कम्युनिस्ट पक्षांनी २०१५ मध्ये भारताकडून त्या देशाच्या झालेल्या कथित नाकेबंदीचे राजकीय भांडवल करून नेपाळच्या राजकारणात घट्ट पाय रोवले. परंतु दोन चीनमित्र नेत्यांच्या एकीमुळे भारतविरोधाची बेरीजच होईल, असे मानण्याचे कारण नाही. प्रचंड-ओली यांच्या आघाडीत राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टीसारखे हिंदूत्ववादी आणि राजेशाहीसमर्थक पक्षही आहेत. हा अंतर्विरोध सांभाळायचे आव्हान नवीन सरकारसमोर राहील. टोकाचा भारतविरोध मर्यादेपलीकडे करून भागत नाही. कारण बंदरमार्गे नेपाळची संपूर्ण आयात भारतातूनच येते, याची जाणीव तेथील नेत्यांना आहे. राजकीयदृष्टय़ा कम्युनिस्ट नेत्यांनी चीनशी सलगी वाढवण्याचा प्रयत्न कितीही केला, तरी सांस्कृतिकदृष्टय़ा नेपाळ भारताच्या समीप आहे हे तेही जाणतात. शिवाय चिनी मैत्रीची ‘किंमत’ चुकवावी लागते, प्रकल्पांच्या बदल्यात सावकारी पाश गळय़ात अडकवून घ्यावे लागतात, हेही वास्तव नेपाळी नेत्यांना नजरेआड करता येणार नाही. त्यामुळे नेपाळमध्ये ‘डावीकडे’ झुकणारे सरकार सत्तेवर आले असले, तरी ते ‘चीनमित्र’च ठरेल असे मानून आपण हताश होण्याचे काही प्रयोजन नाही.
