उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नेमणूक करण्यासाठी एखाद्या पात्र अधिवक्त्याची- म्हणजे अ‍ॅडव्होकेटची- न्यायिक कारकीर्द पाहावी की राजकीय भूतकाळाच्या आधारे न्यायाधीश-नियुक्तीचा निर्णय घ्यावा?- उत्तर साधे आहे. राजकीय भूतकाळ मुळीच उगाळू नये. पण मद्रास उच्च न्यायालयात नुकतीच अतिरिक्त न्यायाधीशपदी नेमणूक झालेल्या लेक्षम्मा चंद्र व्हिक्टोरिया गौरी यांच्या राजकीय भूमिकांचा इतिहास उगाळण्यातच काहींना स्वारस्य होते. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायवृंदाने गौरी यांच्या नियुक्तीची शिफारस केंद्र सरकारला १७ जानेवारी रोजी केली. त्यानंतर तीन आठवडय़ांनी- ६ फेब्रुवारीस तिघा याचिकादारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन गौरी यांनी अल्पसंख्याकांबद्दल तिरस्कार फैलावणारी राजकीय भाषणे केली असल्याकडे लक्ष वेधले. उपलब्ध माहितीनुसार ही वक्तव्ये २०१२, २०१३ आणि २०१८ सालची आहेत. गौरी या भाजपच्या सक्रिय कार्यकर्त्यां आणि महिला मोर्चाच्या स्थानिक पदाधिकारी होत्या, हेही सर्वज्ञात आहे. त्या वेळी त्या वकील/ अधिवक्ता होत्या आणि वकिलांनी राजकीय भूमिका घेण्याची भारतीय परंपरा गांधीजींच्याही आधीपासूनची आहे. राज्यघटनेच्या ज्या ‘अनुच्छेद २१७’नुसार उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश नेमले जातात, त्यात राजकीय भूतकाळाशी संबंधित तरतूद कधीही नव्हती आणि नाही. तरीही गौरी यांच्या नियुक्तीस आव्हान मिळाले, नेमक्या त्याच दिवशी- ६ फेब्रुवारीस दुपारी १२ वाजून १२ मिनिटांनी- तीन उच्च न्यायालयांमध्ये ज्या १३ न्यायाधीशांच्या नेमणुका केंद्र सरकारने राजपत्रित केल्या. मग ‘उद्याच गौरी यांचे पदग्रहण होऊ शकते, सुनावणी लवकर घ्या’ ही याचिकादारांची विनंती स्वीकारून न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्या. भूषण गवई यांच्या पीठापुढे ७ फेब्रुवारीच्या सकाळीच सुनावणी झाली.. आणि त्यात याचिका फेटाळली जाऊन, तिकडे गौरी यांनी न्यायाधीश म्हणून घेतलेली शपथ वैध ठरली. झपाटय़ाने घडलेल्या या घडामोडींमागे, एक अविचल तत्त्व आहे.. वकील बाजू घेऊ शकतात- न्यायाधीशाने मात्र दोन्ही बाजू पाहायच्या असतात. या तत्त्वाआधारे गौरी यांची परीक्षा आता सुरू होते आहे. पक्षीय, राजकीय, त्यातही काही धार्मिक समूहांच्या विरोधातली बाजू घेणारा वकील न्यायाधीश म्हणून काय करणार, याकडे अनेकांचे लक्ष राहील. तसे ठेवणे न्यायालयीन सन्मानाच्या संकेतांना धरून नाही हे खरे, पण ज्यांचा राजकीय भूतकाळ उगाळून त्यांना न्यायाधीशपदापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न झाला, अशा गौरी या काही एकटय़ा नव्हेत. गौरी यांची शिफारस करण्याच्या ११ महिने आधीच (१६ फेब्रुवारी २०२२ रोजी) न्यायवृंदाने मद्रास उच्च न्यायालयासाठीच तेथील अधिवक्ता आर. जॉन सत्यन यांची शिफारस केलेली होती. सरकारनेच गुप्तचर विभागाच्या (आयबी) ज्या अहवालानुसार सत्यन यांची ती शिफारस गेल्या वर्षी धुडकावली, तो अहवाल सत्यन यांच्या राजकीय भूतकाळाकडेच बोट दाखवणारा होता.. ‘सत्यन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करणाऱ्या एका लेखाला समाजमाध्यमांवरून फेरप्रसिद्धी दिली- म्हणजे ‘शेअर’ केले’ असा आयबीचा अहवाल. तेवढय़ावरून त्यांना न्यायाधीशपद नाकारण्याची सरकारची कृती, ही राजकीय भूतकाळ उगाळणारीच ठरते. केवळ एका लेखास ‘शेअर’ करण्यावरून एखाद्याची राजकीय भूमिका अमुकच असेल असे ठरवणेसुद्धा अवघडच. हा आयबीचा अहवाल नमूद करूनही न्यायवृंदाने सत्यन यांच्याबद्दल ‘पदाशी सुसंगत पात्रता, चारित्र्य आणि प्रामाणिकपणा’ या तीन गुणांच्या आधारे ते न्यायाधीशपदी प्राधान्यक्रमाने नियुक्त होण्यास पात्र ठरतात’ अशी फेरशिफारस १७ जानेवारीलाच केलेली आहे. गौरी यांच्यासह जी पाच नावे न्यायाधीशपदासाठी न्यायवृंदाने ठरवली, त्याहीआधी न्यायवृंदाने सत्यन यांचे नाव सरकारकडे पाठवले असून न्यायवृंदांच्या फेरशिफारशीमुळे ते आधीच्या यादीत कायम आहे. मात्र सरकारने सत्यन यांच्या नियुक्तीचा आदेश काढलेला नाही, हे न्यायाधीशांच्या राजकीय भूमिकांची उठाठेव कोण आणि कशाला करते, या प्रश्नाची व्याप्ती वाढवणारे ठरते! सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, सरकारसुद्धा न्यायाधीशांच्या राजकीय भूमिका पाहू लागले आहे की काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. किंबहुना न्यायाधीशांची नेमणूक न्यायवृंद ठरवणार की ‘आयबी’चे गोपनीय अहवाल संभाव्य न्यायाधीशांकडून पंतप्रधानांवर टीका करणाऱ्या लेखांना ‘शेअर’सुद्धा केले जाऊ नये याची काळजी घेणार, याचे गूढही सरकारच्या निर्णयांमुळे कायम राहिले आहे. गौरी यांच्या राजकीय भूतकाळाबद्दल कुणी तक्रारीचा सूर काढू नये अशी अपेक्षा असेल, तर तोच न्याय इतरही सर्वाना लावणे आवश्यक ठरते. सरकार तसे का करत नाही, हा प्रश्न तर राहीलच. पण राजकीय भूतकाळ सत्ताधारी पक्षाला धार्जिणा असलेलेच न्यायाधीश हवे, म्हणून तर न्यायवृंद पद्धतीवर सत्ताधारी व त्यांचे समर्थक टीकेची झोड उठवत नाहीत ना, ही शंकादेखील न्यायाधीश गौरी यांना न्यायपालिकेची शान वाढवणाऱ्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा देताना उरेल.
