पाकिस्तानात आलेल्या महापुराने हाहाकार उडवला असून, मिळेल तेथून मदतीसाठी हा देश याचना करत आहे. करोना महासाथ, युक्रेन युद्ध, राजकीय अस्थैर्य, आर्थिक धोरणांच्या बाबतीत परिपक्वतेचा अभाव, चीनवर अवाजवी विसंबून राहण्याची सवय, दहशतवाद आणि दहशतवाद्यांना आसरा दिल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून आणीबाणीची स्थिती वगळता पूर्णतया थांबलेली आर्थिक मदत अशा विविध घटकांमुळे पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था गेले अनेक महिने मोडकळीस आली होती. त्यात हा पूर अवतरला असून त्याची व्याप्ती भीषण आहे. त्या देशातील १५०पैकी ११० जिल्हे पुरामुळे बाधित झाले आहेत. जवळपास ११०० नागरिक अधिकृतरीत्या मृत झाले असून, प्रत्यक्ष मनुष्यहानी त्यापेक्षा कितीतरी अधिक झाली असण्याची शक्यता आहे. सुमारे ३ कोटींहून अधिक नागरिक विस्थापित झाले आहेत. अनेक भागांमध्ये सरासरीपेक्षा खूप अधिक पाऊस दीर्घकाळ पडत होता. बलुचिस्तान आणि सिंध या राज्यांमध्ये पुराची तीव्रता अधिक असली, तरी पंजाब आणि खैबर पख्तुनवा या राज्यांनाही फटका बसला आहे. भारताप्रमाणेच पाकिस्तानातही र्नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांमुळे पाऊस पडतो. परंतु भारताच्या तुलनेत पाकिस्तानातील पावसाळी हंगाम अल्प असतो. कारण पर्जन्यधारी ढगांना भारत ओलांडून उत्तर दिशेने प्रवास करावा लागतो. जुलै ते सप्टेंबर असा पाकिस्तानातील पावसाळा असला तरी सक्रिय मोसमी पाऊस दीड महिनेच असतो. सरासरी पाऊस १४० मिमी असतो. ऑगस्ट महिन्यात अपेक्षित पर्जन्यमान ५४ मिमी होते, प्रत्यक्षात त्याच्या अडीचपट म्हणजे १७६.८ मिमी पाऊस झाला. सिंध प्रांतात सरासरीच्या आठपट, तर बलुचिस्तान प्रांतात तो सरासरीच्या पाचपट झाला. जवळपास आठ आठवडे अनेक भागांमध्ये अविरत पाऊस कोसळत आहे. अशा निसर्गप्रकोपासमोर प्रगत देशांनीही शरणागती पत्करली असती. पाकिस्तानसारख्या देशात तर आपत्ती व्यवस्थापन हे केवळ कागदोपत्री असते. पावसाचे अंदाज तेथील यंत्रणांनी बांधले, पण संभाव्य संकटाविषयी या यंत्रणा आणि सरकारे गाफील राहिली. त्या देशात सध्या पदच्युत पंतप्रधान इम्रान खान यांनी शक्तिप्रदर्शन सुरू केले असून, त्याला मोठय़ा प्रमाणावर प्रतिसाद मिळत आहे. या प्रतिसादामुळे विद्यमान पंतप्रधान शाहबाझ शरीफ आणि त्यांचे समर्थक, तसेच सत्तारूढ आघाडीतील पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे नेते व समर्थक असे सगळेच अस्वस्थ झाले आहेत. राजकीय चिखलफेक आणि शह-प्रतिशहाच्या राजकारणात या मंडळींना पूरस्थितीकडे लक्ष देण्यास वेळ मिळालेला नाही. या परिस्थितीत पोप फ्रान्सिस, ब्रिटनच्या सम्राज्ञी एलिझाबेथ द्वितीय यांनी पाकिस्तानप्रति सहवेदना प्रकट केल्या. संयुक्त राष्ट्रे, जागतिक स्वयंसेवी संघटना, तुर्कस्तान, कतार, कॅनडा, संयुक्त अरब अमिराती या देशांनी आर्थिक तसेच साधनसामग्रीच्या रूपाने मदत पाठवणे सुरू केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही पाकिस्तानी नेतृत्वाशी चर्चा करून मदत पाठवण्याची इच्छा प्रकट केली आहे, ही स्वागतार्ह बाब ठरते. नैसर्गिक आपत्तींशी सामना करण्यासाठी भूराजकीय आणि ऐतिहासिक मतभेद बाजूला ठेवून मदत देऊ करणे हे राजकीय परिपक्वतेचे लक्षण आहे. या अस्मानी संकटातून बाहेर पडण्यासाठी पाकिस्तानला कदाचित काही वर्षांचा अवधी लागेल. यासाठी केवळ त्यावर लक्ष केंद्रित करून राजकीय आणि धार्मिक संकुचितपणाला तिलांजली देणे हे तेथील राज्यकर्त्यांपुढील प्रमुख आव्हान राहील.
