अन्वयार्थ : श्वेतपत्रिकेचे राजकीय उद्योग!

‘वेदान्त-फॉक्सकॉन’ व ‘टाटा-एअरबस’ प्रकल्प गुजरातमध्ये गेल्यावर होणाऱ्या टीकेला उत्तर देताना उद्योगमंत्री सामंत यांनी राज्यातील गुंतवणूक तसेच प्रकल्प बाहेर जाण्याबद्दल श्वेतपत्रिका जाहीर करण्याचे गेल्या सप्टेंबरमध्ये जाहीर केले. त्यानंतर विधिमंडळाची दोन अधिवेशने पार पडली पण श्वेतपत्रिकेला मुहूर्त मिळाला नव्हता. शेवटी पावसाळी अधिवेशनात – म्हणजे नऊ महिन्यांनंतर – सादर झालेली ही नऊ पानी श्वेतपत्रिका म्हणजे डोंगर पोखरून उंदीर काढण्यासारखाच प्रयत्न. श्वेतपत्रिकेतून सरकार स्वत:ची जबाबदारी झटकून टाकते. ‘टाटा-एअरबस’, ‘वेदान्त – फॉक्सकॉन’ किंवा ‘सॅफ्रन’ या कंपन्यांचे राज्यात प्रकल्प उभारण्याकरिता सामंजस्य करार झाले नव्हते. सबब ‘प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर गेले’ म्हणणे सयुक्तिक ठरणार नाही, असे तर्कट उद्योग विभागाने मांडले आहेत. मात्र हा दावा करताना वेदान्त कंपनीची गुंतवणूक महाराष्ट्रात व्हावी म्हणून केलेल्या प्रयत्नांची जंत्री पाच पानांत देण्यात आली आहे. कोणताही उद्योजक त्याचा फायदा होणार असेल तरच गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेऊन सामंजस्य करार करतो. यासाठी राज्य सरकारला अनुकूल वातावरण तयार करावे लागते. देण्यात येणाऱ्या सवलती, जमिनीचे दर, वीज, पाणी यांची उपलब्धता यासाठी गुंतवणूकदारांमध्ये विश्वास निर्माण करावा लागतो. यात महाराष्ट्र सरकार कमी पडले का? वेदान्त कंपनीला सामंजस्य करार करण्याकरिता पत्र पाठविण्यात आले होते, असा उल्लेख आहे. मग कंपनीने प्रतिसाद का दिला नाही, याचाही सरकारने विचार करायला हवा होता. केरळमधील ‘किटेक्स’ उद्योगसमूह काही हजार कोटींची तमिळनाडूत गुंतवणूक करणार याचा नुसता सुगावा लागताच तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांचे पुत्र व माहिती तंत्रज्ञानमंत्री रामाराव यांनी विशेष विमान पाठवून कंपनीच्या प्रवर्तकांना हैदराबादेत पाचारण केले होते. सवलती व सर्व पायाभूत सुविधा पुरविण्याचे नुसते आश्वासन देऊन नाही तर तसे लेखी आदेश काढून गुंतवणूक तेलंगणात होईल याची खबरदारी घेतली होती. राज्यकर्ते तसेच नोकरशाहीला तशी खबरदारी घ्यावी लागते किंवा तेलंगणाप्रमाणे चपळाई दाखवावी लागते. ‘सामंजस्य करार झाले नव्हते, म्हणून गुंतवणूक महाराष्ट्राबाहेर गेली हे म्हणणे सयुक्तिक नाही’ अशा युक्तिवादातून सरकारने किंवा उदय सामंत यांच्याकडील उद्योग विभागाने एक प्रकारे आपल्या अपयशाची कबुलीच दिली आहे.

राज्यात १९७० पासून शिक्षण, ऊर्जा, अर्थ, सिंचन, उद्योग अशा विविध विभागांच्या श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध  झाल्या. श्वेतपत्रिकांमुळे संबंधित विभागाच्या कामात सुधारणा व्हावी व जुन्या चुका टाळाव्यात, अशी अपेक्षा असते. १९९९ आणि २०१५ मध्ये सत्ताबदल झाल्यावर वित्त विभागाच्या श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. त्यात खर्चावर नियंत्रण व महसूल वाढविण्यावर भर देण्यात आला. पण गेल्या दोन दशकांत ना खर्च कमी झाला; ना महसुली उत्पन्नात वाढ झाली. सिंचनाची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध होऊन दहा वर्षे झाली; पण सिंचनाचा टक्का किती वाढला याची आकडेवारी आजतागायत नाही ती नाहीच. केवळ उपचार आणि राजकीय विरोधकांवर कुरघोडीसाठीच श्वेतपत्रिकांचा उपयोग केला जातो हे प्रत्येक वेळी अनुभवास आले.