राजू केंद्रे
आकडे वाढले म्हणजे खासगी उच्च शिक्षण संस्थांना ‘प्रतिसाद’ वाढला हे अर्धसत्य आहे.. त्यामुळे शैक्षणिक विषमता किती वाढली हे कोण मोजणार?
मागच्या महिन्यात हैदराबादमधल्या एक प्रतिष्ठित बिझनेस स्कूलला भेट देण्याचा योग आला. यूकेमध्ये शिकत असताना अनुभवलेल्या अत्यंत आधुनिक पद्धतीच्या तंत्रज्ञानाने, सोयीसुविधांनी संपन्न असलेल्या बिझनेस स्कूलमध्ये शिकायला मिळणे निश्चितच आनंददायी असणार असे वाटले. उत्सुकता म्हणून थोडी चौकशी केली तेव्हा सांगण्यात आले की तेथील एमबीएच्या अभ्यासक्रमाचे एका वर्षांचे सर्वसाधारण शुल्क ४० लाख रु.च्या आसपास आहे, एवढाच साधारण खर्च मला यूकेमध्ये शिकत असताना आला, पण मी यूके सरकारतर्फे मिळालेल्या शिष्यवृत्तीमुळे शिकू शकलो. कॅम्पसच्या कॅन्टीनमध्ये कॉफी पीत असताना क्षणभर वाटले, ‘एकलव्य’च्या प्रवाहात असलेले सामाजिक आणि आर्थिकरीत्या प्रतिकूल परिस्थितीतून उच्च शिक्षण घेऊन प्रगती करू पाहणारे विद्यार्थी या बिझनेस स्कूलच्या आर्थिक गणितात कुठेच बसत नाहीत. हीच परिस्थिती तुम्हाला ‘केजी’ ते ‘पीजी’ सगळीकडे दिसेल, शिक्षणाचे खासगीकरण करणारी ही व्यवस्था ठरावीक अभिजन वर्गासाठी अशी शैक्षणिक बेटे उभारण्याखेरीज काय साध्य करत आहे? खासगीकरणाने शिक्षणाचा दर्जा वाढतो असे सांगत आपण धोरणात्मक पातळीवर उपेक्षित घटकातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा मार्ग बंद तर करत नाही ना? असे किती तरी प्रश्न त्या चंदेरी शिक्षण संस्थेच्या प्रांगणातून चालताना माझ्या मनात येत होते.
भारतात गेल्या काही वर्षांत नव्याने सुरू झालेले अशोका विद्यापीठ, जिंदाल यांसारखी भारतातील मोठी खासगी विद्यापीठे आणि अमेरिकेतले ‘हार्वर्ड’ यांच्या फीची दोन्ही देशांतल्या दरडोई उत्पन्नाच्या आधारे तुलना केल्यास लक्षात येईल की अशोका विद्यापीठाची फी हार्वर्ड विद्यापीठापेक्षा किती तरी पटीने जास्त आहे. वंचित समुदायातील विद्यार्थी शिष्यवृत्ती नसेल तर अशा ठिकाणी शिक्षण घेण्याचा विचार तरी करू शकतात का?
भारत सरकारचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० (एनईपी-२०२०) हे ‘अ‍ॅक्सेस, क्वालिटी, इक्विटी, अ‍ॅफोर्डेबिलिटी, अकाउंटबिलिटी’ या एकदम भारदस्त खांबावर उभे असल्याचे आपले धोरणकर्ते सांगतात. सरकार अत्यंत आत्मविश्वासाने २०३५ पर्यंत उच्च शिक्षणाच्या प्रवेशदराचे लक्ष्य २७ वरून ५० टक्क्यांपर्यंत ठेवल्याचे सांगत आहे.
मागच्या दीड दशकात खासगी विद्यापीठांची संख्या सहावरून ४५० पर्यंत गेली आहे. झपाटय़ाने वाढणारी ही शिक्षण- खासगीकरणाची व्यवस्था सांस्कृतिक, आर्थिक भांडवल असणाऱ्या घटकांसाठी पोषक ठरल्याचे दिसते. इथे समता आणि शिक्षण यांबद्दल राज्यघटना काय म्हणते याकडे दुर्लक्षही करता येते. त्याउलट सरकारी विद्यापीठांची संख्यावाढ संथ आहे. तरीही विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या आकडेवारीनुसार १००० पेक्षा जास्त विद्यापीठे आणि ४० हजारांपेक्षा जास्त कॉलेजे आहेत, त्यात आज चार कोटींपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांची नोंदणी आहे. संख्येच्या मानाने जगातल्या पहिल्या पाचात भारताची उच्च शिक्षण व्यवस्था येते, दर्जात मात्र जगातल्या पहिल्या ५०० विद्यापीठात आपली अगदीच कमी विद्यापीठे आहेत.
‘अ‍ॅक्सेस’चा विचार करता, एवढय़ा मोठय़ा शैक्षणिक व्यवस्थेत हजारो वर्षे वंचित असलेले विद्यार्थी आता कुठे आत्मविश्वासाने पाऊल ठेवत आहेत, परंतु गेल्या दीडदोन दशकांत वाढलेला हा खासगीकरणाचा मारा जणू काही अशा विद्यार्थ्यांना परत बाहेर लोटण्याचे काम करत आहे. विदर्भातल्या एका आदिवासी जमातीतला पहिला शिक्षण घेणारा विद्यार्थी जेव्हा त्याचे अनुभव सांगतो, तेव्हा लक्षात येते की सरकारी शाळा-विद्यापीठे, त्यातले सामाजिक न्याय देणारे आरक्षण, वेगवेगळय़ा पद्धतीच्या स्कॉलरशिप, सवलती या गटांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. परंतु नव्या शैक्षणिक धोरणातल्या खासगीकरण-नीतीमुळे सरकारी सवलती ज्या वंचित विद्यार्थ्यांसाठी गरजेच्या असतात त्यांवर कमालीचा परिणाम होणार, हेच प्राथमिकदृष्टया दिसते. नवे शैक्षणिक धोरण खासगी विद्यापीठांना त्यांची फी ठरवण्याची, गुणवत्ता व मानांकने ठरवण्याची तसेच प्रवेश प्रक्रिया काहीशा अनियंत्रित पद्धतीने घेण्याची मुभा देत आहे. एकूणच, वेगवेगळय़ा पद्धतीच्या शैक्षणिक बदलांसाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद, कोठारी आयोगाने सुचवलेले दंडक याचा विचार करता या नवीन बदलांमुळे जनतेचा पैसा नक्की कोणत्या पद्धतीच्या शैक्षणिक व्यवस्थेच्या निर्मितीसाठी खर्च होणार आणि तो घटनात्मक मूल्यांशी सुसंगत आहे का, हे तपासणे आवश्यक झाले आहे.
काही विचारवंतांच्या मते १९७० व ८० च्या दशकात भारतातले शैक्षणिक धोरण आर्थिकदृष्टय़ा का होईना पूरक होते. सरकारी शैक्षणिक संस्था व त्यातली माफक शैक्षणिक फी, वसतिगृहे, शिष्यवृत्ती, पुस्तके व इतर शैक्षणिक साहित्य आणि वंचित समूहांना मुख्य शैक्षणिक प्रवाहात आणणारे आरक्षण यामुळे शिक्षण हे परवडणारे होते. १९९० नंतरच्या खासगीकरणाच्या जागतिक प्रवाहातून नवनवीन खासगी शैक्षणिक संस्था फोफावू लागल्या. ‘सरकारी शैक्षणिक संस्थांच्या तुलनेत चांगला शैक्षणिक दर्जा असलेल्या संस्था’ अशी खासगी शैक्षणिक संस्थांची ओळख ठसवण्यात काही गट यशस्वी झाले. या प्रक्रियेत सरकारी शाळा- कॉलेजे- विद्यापीठे यांच्या शैक्षणिक आणि लोकाभिमुख उद्दिष्टांकडे दुर्लक्ष होत गेले व ज्यांनी याच पूर्वीच्या सरकारी लोककेंद्री धोरणाचा फायदा घेतला त्यांचीच पुढची पिढी हळूहळू खासगी शैक्षणिक संस्थांच्या विकासाकडे सकारात्मक पद्धतीने पाहू लागली. महाराष्ट्रात रयत शिक्षण संस्था, शिवाजी शिक्षण संस्था, पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीसारख्या पुरोगामी संस्थांचा सामाजिक वैचारिक वारसा असताना तिथून शिकलेल्या नंतरच्या पिढीने तो पुढे चालवला का, ही विचार करायला लावणारी गोष्ट आहे.
राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणातील आकडेवारीनुसार १९९५ ते २०१४ दरम्यान खासगी विनाअनुदानित संस्थांतील उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यांचा वाटा ७.१ टक्क्यांवरून ३२.७ टक्के इतका वाढलेला दिसतो. तर सार्वजनिक संस्थांमधील विद्यार्थी नोंदणी ५७.५ टक्क्यांवरून ४१.४ टक्के इतकी कमी झाली. ऑल इंडिया सव्‍‌र्हे ऑफ हायर एज्युकेशन (एआयएसएचई) नुसार २०१५ मध्ये ३५ हजार महाविद्यालयांपैकी २२ हजार खासगी विनाअनुदानित, पाच हजार खासगी अनुदानित आणि उरलेली २५ टक्के (आठ हजार) शासकीय अनुदानित होती.
हे खासगीकरण २०००च्या दशकात वाढतच गेले. भारतीय शासन व्यवस्थेनेही खासगी संस्थांना परवानगी व प्रोत्साहन देण्यात मोलाची भूमिका बजावली. याचा थेट परिणाम म्हणजे संस्थात्मक आरक्षणावर हल्ला; परिणामी ऐतिहासिकदृष्टय़ा वंचित असलेल्या अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांची खासगी संस्थांमधली आजची आकडेवारीच उपलब्ध नाही! ‘शिक्षणाच्या हक्का’सारखे ते याला बांधीलही नाहीत, म्हणून धोरणात्मक पातळीवर हे जर नीट हाताळले गेले नाही तर विषमता आणखी वाढेल, यात शंका नाही.
या सगळय़ामुळे हजारो वर्षे अंधारात असणारा वंचित समूह आता कुठे शैक्षणिक संस्थांत प्रवेश घ्यायला लागलेला असताना, विरोधी बाजूने खासगीकरणाच्या स्वरूपात उभे राहिलेले नवे आव्हान रोखणे अत्यंत गरजेचे आहे. राज्यसंस्था- जी स्वत:ला कल्याणकारी म्हणवून घेते- तीच मागे हटली, तर समाजात सर्व स्तरांवर खोलवर रुजलेली असमानता शैक्षणिक स्तरावरसुद्धा परावर्तित होऊन राज्यसंस्थेच्या कल्याणकरी स्वरूपावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होईल.
अलीकडेच अमेरिकेत काही विद्यापीठांत विशिष्ट वंचित सामाजिक गटातल्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे प्रवेश इथून पुढे कायद्याने आवश्यक नसल्याचा निकाल तेथील सुप्रीम कोर्टाने दिला. यावरून तिथे बराच वाद झाला. या निर्णयामुळे तिथल्या आर्थिक दुर्बल व वंचित समूहातून येणाऱ्या विध्यार्थ्यांचे विद्यापीठातील संख्यात्मक अस्तित्व कमी होणार, हे मात्र स्पष्ट आहे. यातला तांत्रिक भाग बाजूला ठेवला तर या विषयासंदर्भात झालेल्या अनेक चर्चा अतिशय संवेदनाहीन होत्या. तिथली कित्येक अभिजनवादी घटकांतील मंडळी या धोरणाचे स्वागत करत, सकारात्मक कृती धोरण (अ‍ॅफर्मेटिव्ह अ‍ॅक्शन) रद्द होणे ‘मेरिट’च्या दृष्टीने फायद्याचे कसे आहे, अशा पद्धतीचे मत समाजमाध्यमांवर व्यक्त करताना दिसत होती. मला भारतातसुद्धा ट्विटर, लिंक्डइनसारख्या समाजमाध्यमांवर अशाच पद्धतीचा विचारप्रवाह नेहमीच दिसतो. परंतु महत्त्वाचे म्हणजे सरकारी यंत्रणेच्या मदतीने शिक्षणाचे खासगीकरण करविले जाते व अत्यंत पद्धतशीरपणे काही वैचारिक गट या सर्व कृतींचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष समर्थन करत असतात.
शिक्षणाच्या खासगीकरणावर आणखी सखोल विचार करायचा असेल तर असल्या खासगीकरणाचा हेतू, ते कोणत्या वर्गासाठी व का पूरक आहे? आणि शिक्षणाचा हेतू, उद्देश यावर स्वतंत्र चर्चा करायला हवी.
लेखक एकलव्य फाऊंडेशनचे संस्थापक आणि रॉयल सोसायटीचे फेलो आहेत.
raju.kendre@eklavyaindia.org
