प्रसाद मोकाशी

तपास यंत्रणांच्या कारभाराविषयी न्यायसंस्थाही संशय व्यक्त करते तो का, याचे एका घटनेच्या आधाराने दोन शोधपत्रकारांनी केलेले कथन..

byju raveendran raised debt to pay march salaries of employees
बैजूजकडून कर्मचाऱ्यांच्या मार्चच्या वेतनाची कर्ज काढून पूर्तता
bmc 1400 crores cleaning contract case
१४०० कोटींचे कंत्राट प्रकरण: महापालिकेकडून सरकारी धोरणाचे उल्लंघन केले जात असल्यास काय करणार? उच्च न्यायालयाची विचारणा
Freedom of press, right to dignity,
वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा वापर प्रतिष्ठेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करण्यासाठी नको – उच्च न्यायालय
The nine judge bench of the Supreme Court
सर्वोच्च न्यायालयाचे नऊ न्यायाधीशांचे खंडपीठ कोणत्या प्रकरणांवर सुनावणी करणार?

तुम्हाला बिरबलाने सांगितलेली माकडीण आणि तिच्या पिल्लाची कथा माहीत आहे? आपल्या गळय़ाशी पाणी आले तेव्हा माकडिणीने आपल्या पिल्लालाही पायाखाली घेतले आणि स्वत:चा जीव वाचवला. आता ही कथा बिरबलाने सांगितली. ती प्रत्यक्षात घडली की नाही, हे माहीत नाही; पण सध्या राजकारणात आणि त्या अनुषंगाने घडत असलेल्या विविध घटनांमध्ये नेमके हेच दिसून येत आहे. व्यवसायातील जीवघेणी स्पर्धा, प्रत्येकाला झटपट श्रीमंत, लोकप्रिय होण्याचे लागलेले वेध, राजकारणामध्ये आपल्याला कोणाचाही विरोध होऊ नये यासाठी सतत एकमेकांवर करण्यात येणारी कुरघोडी आणि पाण्यात राहताना माशाशी वैर न करण्याचा अगदी साधा नियम याचे प्रतिबिंब सद्य:स्थितीत उमटलेले दिसते.

 गुन्हा कोणत्याही स्वरूपाचा असो, कुठेही घडलेला असो, तो सर्वासमोर घडलेला असो वा एकांतात, आरोपींना शिक्षा तपास यंत्रणेने न्यायालयामध्ये सादर केलेल्या पुराव्यांच्या आधारेच होते. सादर होणारे पुरावे नेमका तपास कसा, कोणी आणि कोणाच्या सांगण्यावरून झाला यावरच तयार होत असतात आणि त्यामध्ये अनेकांचे हितसंबंध जपले जात असतात. विशेषत: मोठय़ा घोटाळय़ांच्या किंवा अति महत्त्वाच्या व्यक्तींसंदर्भातील प्रकरणांत तर राजकारणी, सत्ताधारी, वरिष्ठ अधिकारी यांचा हस्तक्षेप असतोच, हे कोणीही नाकारणार नाही. पुराव्यांमध्ये फेरफार केल्याने एखादी निरपराध व्यक्ती जिवानिशी जाते तर एखादा अट्टल गुन्हेगार मोकाटपणे समाजात वावरत असतो. कितीही दावे-प्रतिदावे केले तरी हे वास्तव आता सर्वसामान्यांना कळू लागले आहे, म्हणूनच आता तपास यंत्रणांच्या कारभारावर न्यायसंस्थेकडूनही उघडपणे संशय व्यक्त होऊ लागला आहे.

काही दशकांपूर्वी आपल्या शहरांमध्ये पोलीस चकमकीत अचानक मोठय़ा प्रमाणात गुन्हेगार मारण्यात येऊ लागले. यातील अनेक चकमकी या बनावट असल्याचे नंतर आढळून आले. त्यातील काही चकमकफेम अधिकाऱ्यांना निलंबितही करण्यात आले. अर्थात अशा कारवाया केल्या तरीही ठार झालेल्यांचे जीव परत येत नाहीत. अनेक चकमकी ठरवून, वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यावरून, त्यांच्या संगनमताने झाल्याचे तपासात आढळले. पण या अधिकाऱ्यांना त्याचे सोयरसुतक नाही. त्यांच्यावर कडक कारवाईही झाली नाही. राजकारणी, गुन्हेगार आणि तपास यंत्रणांची अभद्र युती पाहता अनेक प्रकरणांबाबत संशय निर्माण होऊ लागला आहे. तपास यंत्रणा राजकारण्यांच्या आणि सत्ताधाऱ्यांच्या हातातील कळसूत्री बाहुल्या झाल्याचे दिसते. या सडलेल्या यंत्रणांबाबत कोणतेही विधिनिषेध आता राहिलेले नाहीत, हे स्पष्ट झाले आहे. 

काही दशकांपूर्वी म्हणजे या शतकाच्या पूर्वार्धात पूर्व उपनगरात पोलीस कोठडीत संशयास्पदरीत्या मृत्यू झालेल्या ख्वाजा युनुस याचा मृतदेह अद्याप सापडलेला नाही. त्या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या पोलीस कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही (पोलीस सेवेतून निलंबन होणे याशिवाय गुन्हे सिद्ध झाल्यावरही कारवाई नाही), हे वर्दीतील गुन्हेगारीकरणाचे एक उदाहरण म्हणता येईल. साकिब नाचन याचे प्रकरण असो किंवा वांद्र्याचा जावेद फावडाच्या खोटय़ा चकमकीचे प्रकरण असो, वर्दीतील गुन्हेगारीची ही हिमनगाची काही टोके म्हणता येतील. अशी अनेक उदाहरणे देणे शक्य आहे. काही वर्षांपूर्वी पूर्व उपनगरातीलच एका पोलीस ठाण्यातील ३७ कर्मचारी-अधिकारी खंडणी प्रकरणात निलंबित झाले, पण कालांतराने त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात आले. मात्र त्यांच्यावरील आरोपांचे काय झाले हे गुलदस्त्यातच राहिले. आता सध्या चर्चेत आहे ते अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या संदर्भात उभे राहिलेले संशयाचे वादळ आणि त्याअनुषंगाने सत्ताधारी, तपास यंत्रणांमधील स्पर्धात्मक हेवेदावे आणि त्यातूनच गजाआड गेलेले अधिकारी आणि सत्ताधारी राजकारणी.

 उद्योगपती आणि देशातील श्रीमंत व्यक्तिमत्त्व असलेले मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर सापडलेली स्फोटकांनी भरलेली बेवारस गाडी, त्यात सापडलेले दहशतवाद्यांचे धमकीचे पत्र, या प्रकरणामध्ये एकमेव साक्षीदार असलेल्या व्यक्तीचा संशयास्पद मृत्यू, तपास करणारा वादग्रस्त पोलीस अधिकारी सचिन वाझे, त्याला झालेली अटक, नंतर याच प्रकरणात थेट पोलीस आयुक्त आणि गृहमंत्र्यांपर्यंत झालेली अटकसत्रे यावर आधारित असलेल्या कथानकाला संजय सिंग आणि राकेश त्रिवेदी या दोघा शोधपत्रकारांनी ‘क्रिमिनल्स इन युनिफॉर्म’ या कादंबरीच्या स्वरूपात वाचकांसमोर आणले आहे.

पुरावे ढळढळीतपणे कसे बदलले जातात, आपल्या पदोन्नतीच्या आणि प्रगतीच्या आड येणाऱ्यांना कसे बाजूला केले जाते, त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांशी कशा पद्धतीने लागेबांधे जपले जातात, यावर या पुस्तकात प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे. मात्र त्यात कोणतीही टिप्पणी करण्यात आलेली नाही, हे विशेष.

यामध्ये आणखी एक विशेष म्हणजे या प्रकरणातील सर्व नावे बदलण्यात आली असली तरी पुस्तक वाचताना घटनेतील मूळ नावे लगेच लक्षात येतात. स्वाभाविकच नावे दडवल्यावरही ती ठिकाणे, त्या व्यक्ती यांची ओळख पटते.

यतिन साठे हा साहाय्यक पोलीस निरीक्षक दर्जाचा पोलीस अधिकारी सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरलेला अधिकारी आहे. पोलीस कोठडीत आरोपीला केलेल्या मारहाणीत संशयास्पद मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणामध्ये त्याच्यावर कारवाई होऊन तो किमान १७ वर्षांहून अधिक काळ निलंबित आहे. अशा पोलीस अधिकाऱ्याला अचानक एके दिवशी पुन्हा पोलीस दलात घेतले जाते. त्याच्यावर अतिमहत्त्वाच्या प्रकरणांच्या तपासाची जबाबदारी दिली जाते.

या प्रकरणांचा तपासही वादग्रस्त ठरतो, पण तरीही त्याच्यावर सत्ताधारी विश्वास टाकतात आणि त्याला मोकळे रान मिळते. आपण म्हणजे एखादा ‘सुपरकॉप’ असल्याच्या आविर्भावात हा अधिकारी वावरू लागतो आणि अतिमहत्त्वाच्या सर्वच प्रकरणांच्या फाइल तो बिनदिक्कत हाताळू लागतो. त्याच्या या हस्तक्षेपाबाबत वरिष्ठ अधिकारी नापसंती व्यक्त करतात, पण त्याकडे सर्वच काणाडोळा करतात. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे पोलीस आयुक्तांचा त्याला असलेला पािठबा आणि सत्ताधारी पक्षात असलेले त्याचे लागेबांधे. दक्षिण मुंबईतील पेडर रोडवरील कुबेरीया या उद्योगपती कुबेर यांच्या निवासस्थानी सापडलेली बेवारस गाडी, त्यात असलेली स्फोटके आणि दहशतवाद्यांनी कुबेरांना लिहिलेले धमकीचे पत्र यावरून देशात खळबळ माजते. गाडीचा तपास सुरू होतो आणि संबंधितांपर्यंत पोलीस यंत्रणा पोहोचते. नेमके त्याच वेळी या तपासातील प्रमुख साक्षीदार किंवा कथित आरोपी असलेला उद्योजक हसमुख जैन यांचे अचानक गायब होणे आणि नंतर त्यांचा मृतदेह सापडणे यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाला कलाटणी मिळते.

मूळ तपास बाजूला राहतो आणि एक वेगळेच कथानक समोर येते. बेवारस गाडी ठेवताना, ती गाडी ठाण्यातून मुंबईत येताना आणि त्यामध्ये काही वस्तू ठेवतानाचे सीसीटीव्ही फुटेज पाहिले जाते. त्यामध्ये यतिन साठेशी साधम्र्य असलेली व्यक्ती पाहून संशय बळावतो आणि यतिन साठेची चौकशी सुरू होते. आता तपासाला वेगळी दिशा मिळते. तपासाची सूत्रे प्रथम मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे असतात ती आता दहशतवादविरोधी पथक, आर्थिक गुन्हे तपास अशा विविध सहा यंत्रणांकडे सोपवली जातात. विविध अंगांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू होतो आणि वेगळेच वास्तव सामोरे येते. पोलिसांशी असलेली मैत्री किंवा त्यांच्याशी असलेले शत्रुत्व हे अतिजवळीक साधणारे असले की ते जिवावर बेतते, हे या प्रकरणात मृत्युमुखी पडलेल्या साक्षीदाराला खूप उशिरा लक्षात येते. यतीन साठेची पाठराखण त्याचे वरिष्ठ करतात, पण वेळ येताच त्यालाही संपविण्याबाबत त्याचे वरिष्ठ निर्णय घेऊ पाहतात तेव्हा किंवा हसमुख जैनची हत्या करण्याचा निर्णय साठे घेतो तेव्हा आपल्याला माकडीण आणि तिचे पिल्लू या कथेची आठवण झाल्याखेरीज राहत नाही.

आता बेवारस गाडी, त्यात सापडलेली स्फोटके, दहशतवाद्यांनी लिहिलेले पत्र यापेक्षा अधिक महत्त्व येते ते तपास अधिकारी असलेल्या वादग्रस्त साहाय्यक पोलीस निरीक्षक यतीन साठे याच्या वर्तनाला. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत साठेला परत सेवेत घेण्यासंदर्भात पोलीस आयुक्त आपला निर्णय जाहीर करतात तेव्हा सहआयुक्त आणि गुन्हे अन्वेषण विभागाचे आयुक्त नाराजी व्यक्त करतात आणि बैठकीतून बाहेर पडतात. तेव्हा आपल्यासंदर्भात काय निर्णय दिला जातो, याविषयी उत्सुक असलेला साठे दालनाबाहेरच थांबलेला असतो. वरिष्ठ अधिकारी समोर आल्यावर त्यांना शिष्टाचारानुसार ‘सॅल्यूट’ करण्याऐवजी साठे केवळ त्यांच्याकडे पाहतो. हा अवमान सहआयुक्त विसरत नाहीत. काही दिवसांतच त्यांची बदली दहशतवादविरोधी तपास विभागात होते. कुबेरिया प्रकरणाचा तपास करताना पोलीस नंतर साठेला संशयावरून ताब्यात घेतात आणि त्याची चौकशी करण्यासाठी हेच सहआयुक्त त्याच्यासमोर येतात. आपल्या अवमानाचा बदला ते वेगळय़ा प्रकारे घेतात. साठे न्यायालयात आपल्यावरील आरोपांचा इन्कार करताना आपल्याबाबत वरिष्ठांच्या मनामध्ये आकस आहे, असे सांगून सर्व आरोप फेटाळतो. मात्र सादर झालेल्या पुराव्यांनुसार आपणच एकटे या प्रकरणात अडकतो आहोत हे लक्षात येताच तो आपल्याला सेवेत घेतलेल्या पोलीस आयुक्तांचा उल्लेख करतो. आपण त्यांच्या सांगण्यावरून हे सर्व केले, अशी तो कबुली देतो आणि पुन्हा एकदा कथानकाला वेगळी कलाटणी मिळते.

या प्रकरणाचा गुंता कसा सुटणार, खरा सूत्रधार नेमका कोण याविषयी उत्कंठा वाढत जाते. एखाद्या चित्रपटाची पटकथा वाचत असल्याचा आभास ही कादंबरी वाचताना निर्माण होतो. प्रसारमाध्यमांमधून हे प्रकरण वाचकांपुढे आले त्यापेक्षाही अधिक नाटय़मयता यात आहे आणि तेच राकेश आणि संजय या दोघा पत्रकारांनी नेमकेपणाने रंगवले आहे. ही कादंबरीही आहे आणि त्याच वेळी वास्तवाचे खरे चित्रही आहे. वास्तवाला कल्पनाविस्ताराची जोड अशा पद्धतीची ही कादंबरी आहे. तिचा शेवट वास्तवावर आधारित आहे. या कादंबरीत यतिन साठे नेमका कसा वागतो हे अधोरेखित करण्यासाठी त्याचे १७ वर्षांपूर्वीचे प्रकरणही समाविष्ट करण्यात आले आहे. अर्थात कादंबरीत कल्पनाविस्तारही करण्यात आला असल्यामुळे प्रत्यक्षात तसेच घडले होते का, याबाबत लेखक द्वयींनी संदिग्धता ठेवली आहे. मात्र घटनाक्रम अत्यंत वेगवान आहे, हे लक्षात येते.

मूळ प्रकरण बाजूला पडून सत्ता आणि वर्चस्वाचा लढा सुरू होतो. तपास यंत्रणा, राज्य सरकारचे लागेबांधे उघड होऊ लागतात. गुन्हे अन्वेषण विभागाचा प्रमुख हा या सर्व प्रकरणातील एक प्यादे आहे की या संशयास्पद कारस्थानाचा बळी आहे? एकाच वेळी एटीएस, एनआयए, आयबी, मुंबई पोलीस दलाचा गुन्हे अन्वेषण विभाग आणि सीआयडी अशा सहा वेगवेगळय़ा तपास यंत्रणा या प्रकरणातील विविध कंगोऱ्यांचा तपास करत आहेत. कोण नेमका शिकारी आणि कोण शिकार होणार आहे? एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या या खेळात सर्वात घातक खेळाडू कोण ठरणार? सर्वात मोठा वर्दीतील गुन्हेगार कोण असेल आणि त्याला कोणी पाठीशी घालणार की तो कोणाला सावरणार?.. अशा अनेक प्रश्नांचा खेळ रंगला आहे. 

संजय सिंग आणि राकेश त्रिवेदी २० वर्षांहून अधिक काळ वृत्तवाहिन्यांमधील शोधपत्रकार म्हणून परिचित आहेत. तेलगी स्टॅम्प घोटाळय़ापासून विविध घोटाळे बाहेर काढण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या कादंबरीच्या अखेरीस कोणतीही विशेष टिप्पणी करण्यात आली नसली तरीही वर्दीतील गुन्हेगारीकरणावर प्रखर प्रकाशझोत टाकण्यात ते यशस्वी झाले आहेत, यात शंका नाही.

क्रिमिनल्स इन युनिफॉर्म

लेखक :  संजय सिंग, राकेश त्रिवेदी

प्रकाशक : हार्पर कॉलिन्स

पृष्ठे  : २५६, किंमत : ३९९ रुपये

prasad.mokashi@expressindia.com