कोणत्याही महामार्गावरील टोलनाक्यावर दिसणारी गर्दी कमी व्हावी आणि वाहतूक सुरळीत राहावी, यासाठी फास्टॅग ही योजना केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयाने अमलात आणण्यास सुरुवात केली. त्यापूर्वी प्रत्येक वाहनाला प्रत्यक्ष टोल भरायला लागणारा वेळ कमी झाला, तरी टोलनाक्यावरील भांडणे मात्र कमी झाली नाहीत. त्यामुळे वेगाने टोलनाक्यापर्यंत पोहोचणाऱ्या वाहनचालकांना तेथे होणारा विलंब कटकटीचा ठरू लागला. अनेक वेळा फास्टॅग योजनेतून दोन दोन वेळा टोल वसूल केला जात असल्याचीही तक्रार अनेक वाहनचालक करतात. आता हाही वेळ वाचवण्यासाठी नवी योजना केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी जाहीर केली आहे. त्यानुसार आता प्रत्येक वाहनाच्या पुढील बाजूस लावण्यात येणारे वाहन क्रमांक कॅमेऱ्याद्वारे नोंदवले जातील आणि त्या वाहन क्रमांकाशी जोडलेल्या बँक खात्यातून परस्पर टोल जमा केला जाईल, अशी ही योजना. त्यामुळे टोलनाक्यांचे अस्तित्वच राहणार नाही. टोलवसुलीचे सगळे व्यवहार केवळ कॅमेऱ्याच्या मदतीने केले जातील.
२०१९ मध्ये वाहन क्रमांकाचा फलक उत्पादक कंपनीकडूनच बसविण्याबाबतचा नियम अमलात आला. त्या वाहनांचे क्रमांक या नव्या योजनेत कॅमेऱ्याद्वारे टिपले जातील. याचा अर्थ आता २०१९ पूर्वीच्या वाहनांनाही उत्पादक कंपनीकडून नवे फलक लावून घ्यावे लागतील. फास्टॅगची योजना यशस्वी झाल्याची माहिती देताना गडकरी यांनी सांगितले, की ९७ टक्के वाहनांनी फास्टॅग लावले असून त्यामुळे ४० हजार कोटी रुपयांची टोलवसुली होत आहे. सध्याच्या कायद्यात टोल चुकवणाऱ्यांवर दंड ठोठावण्याची कोणतीही तरतूद नसून त्यासाठी आता कायद्यात बदल करावा लागणार आहे. देशात दरवर्षी सुमारे अडीच लाख ट्रकची निर्मिती होते. आजमितीस देशात अवजड आणि हलकी चारचाकी वाहनांची संख्या तीन कोटी एवढी आहे. त्यामध्ये दरवर्षी मोठय़ा संख्येने भर पडत असते. एवढय़ा मोठय़ा संख्येने वाहने असली, तरी तेवढी बँक खाती तरी आहेत का, हा प्रश्न अधिक भेडसावणारा आहे.
वाहनांना जोडलेल्या बँक खात्यामध्ये पुरेशी रक्कम नसेल, तर संबंधितांकडून दंडासह वसुली करण्यासाठी नवे नियम तयार करावे लागतील. शिवाय वाहन क्रमांकाचा फलकच बदलून वाहन चालवले, तर त्या वाहनचालकाचा शोध कसा घेणार, हाही प्रश्न उरतोच. फास्टॅग योजनेत बँक खात्यात पैसे नसतील, तर टोलनाक्यावरच त्याची लगेच वसुली केली जाते. आता टोलनाक्यांचे अस्तित्वच उरणार नसेल, तर अशा वाहनांकडून टोलवसुलीसाठी बराच आटापिटा करावा लागणार. भारतासारख्या मोठय़ा देशात कोणत्याही नव्या योजनेला आणि कल्पनेला सुरुवातीला नेहमीच विरोधाला सामोरे जावे लागते. फास्टॅग योजना राबवून टोलवसुलीमध्ये पारदर्शकता आणता आली, हे नाकारता येणार नाही. मात्र प्रत्येक वेळी कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपाचा अधिक खर्च करायला लावणाऱ्या योजना अमलात आणताना, संबंधितांचा रोष स्वाभाविकच म्हणायला हवा. देशातील सगळय़ाच भागांत संगणकीय संपर्क यंत्रणा वेगवान नसते. सध्याही या कारणामुळे अनेक टोलनाक्यांवर अडचणी येतात. कॅमेऱ्याच्या साह्याने टोल वसूल करतानाही ही अडचण राहणारच आहे. येत्या वर्षांअखेर देशात फाइव्ह जी सेवा उपलब्ध होणार असली, तरी अद्याप देशभरात सर्वदूर संपर्कवहन यंत्रणेचे अद्ययावतीकरणच झालेले नाही. त्यामुळे प्रश्नांचे पाढे वाचावेच लागणार आहेत.
