भूपेन्दर यादव, केंद्रीय वन, पर्यावरण व वातावरणीय बदल; तसेच श्रम व रोजगार खात्यांचे मंत्री जातीला काही महत्त्वच न देता ती असंबद्ध ठरवणे, हाच जात नष्ट करण्याचा सर्वात मजबूत आणि एकमेव मार्ग आहे.. आज योजनांचा लाभ जात, धर्म, लिंग यांचा विचार न करता सर्व घटकांपर्यंत पोहोचत आहे, म्हणून तर भारत तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होऊ पाहातो आहे! ‘जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पडा रहन दो म्यान।। संत कबीरदास यांच्या या दोह्यातून आपल्याला दिसते ते एका समतावादी समाजाचे ध्येय. जिथे जातीपेक्षा ज्ञानाला महत्त्व असेल! पुढल्या ओळीचा मला भावलेला अर्थ असा की, तलवारीची धारच तेवढी पाहा- म्यान वगैरे बाजूला पडू द्या. तलवारीला धार काढणे हे एक कौशल्यच. अशी अनेक कौशल्ये, भारतातील अनेकांकडे अगदी उपजतच होती. पण याकडे आपण दुर्लक्ष केले आणि कौशल्यवंतांचे गट पाडून त्याआधारे जातिव्यवस्थाच घट्ट होत गेली, हे कटू वास्तव आहे आणि या देशात आढळणाऱ्या सर्वच धर्माच्या समाजात या वास्तवाचे प्रतिबिंब दिसते, अशी परिस्थिती आहे. मुळातल्या ‘वर्णव्यवस्थे’तून पुढे जी काही सामाजिक स्तरीकरणाची व्यवस्था तयार होत गेली, तीत व्यक्तीच्या व्यवसायावर आधारित जाती मानल्या गेल्या. जसजसे अधिकाधिक स्तरीकरण झाले, तसतसे एक व्यवसाय करणाऱ्या कुटुंबात जन्मलेल्या लोकांनी व्यवसाय बदलला तरीही त्यांची जात बदलू शकत नाही, अशी समाजरचना बळावली. वास्तविक, कामाचे विभाजन केल्याने कार्यक्षमता वाढली होती, यामुळे समाजाची कार्यक्षमतादेखील वाढली आणि अनेक पारंपरिक हस्तकला आणि कलांची पिढय़ान्पिढय़ा भरभराट होऊ शकली. आमच्याकडे पारंपरिक चित्रकार, शिल्पकार, घराणेदार गायक, पिढीजात विणकर वगैरे होते. परंतु कालांतराने, या घट्ट रुजलेल्या समाजरचनेने मानवी आयुष्यच जणू साखळदंडाने जखडून टाकले आणि सामाजिक स्थित्यंतर किंवा या समाजघटकातून दुसऱ्या समाजघटकात जाताच येईनासे झाले. हा परस्परसंवाद बंद झाल्यामुळे साचेबद्धपणा आला. ठरावीक प्रकारच्या कामाशी आणि परिणामी अशा कामात गुंतलेल्या समुदायांवर जातीचा कलंक लावणारा हा साचेबद्धपणा उपकारक अजिबातच नव्हता, उलट तो समाजाला अपायकारकच ठरणारा होता. कारण त्यातूनच जातिभेद सुरू झाला. उच्चनीचतेच्या कल्पनांपायी माणुसकी घुसमटली, खालचे मानल्या गेलेल्या वर्गाची अवस्था कुंठित-वंचित झाली, ती इतकी की ते बंडही करीनात. काही सामाजिक आणि राजकीय सुधारकांनी ही भेदमूलक रचना नाकारण्याचा प्रयत्न केला, म्हणून काही ठिकाणी तरी थोडीफार सामाजिक घुसळण होऊ शकली. दुर्दैवाने काँग्रेस आणि राज्यस्तरावरले अनेक जाती-आधारित पक्ष (जे मुळात जातीय व्यवस्थेशी लढा देण्याच्या आश्वासनावर उदयास आले होते), त्यांनी जातिनिर्मूलनाचे काम करण्याऐवजी, निवडणुकीतील यशासाठी फूट वाढवण्याचे आणि परजातींची भीती घालण्याचे काम केले. त्यांचे ध्येय समतावादी समाजाच्या निर्मितीचे कधीच नव्हते. हे पक्ष केवळ निवडणुकीपुरता लाभ देणारी जातीय अंकगणिते मांडत होते. जातिव्यवस्था उखडून टाकण्यापेक्षा ती रुजवण्यातच त्यांना रस होता. मात्र २०१४ मध्ये, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आगमन हे जातीच्या राजकारणासाठी एक मोठेच आव्हान निर्माण करणारे ठरले, कारण याच वर्षांपासून आपल्या देशामध्ये सामाजिक न्यायाची आणि साचेबद्धता मोडून काढणाऱ्या सामाजिक समावेशाची सुरुवात झाली. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांपैकी मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये भाजपने सहज बहुमताने कसा विजय मिळवला आणि तेलंगणा वा मिझोरममध्येही कामगिरी कशी सुधारली हे भल्याभल्या राजकीय तज्ज्ञांना समजू शकलेले, नाही कारण सर्वसमावेशकतेच्या राजकारणाकडे - जे ‘सब का साथ सब का विकास’ या घोषणेची ग्वाही प्रत्यक्ष व्यवहारातही देते अशा नेतृत्वाकडे या साऱ्या तज्ज्ञांचे जाणूनबुजून म्हणा किंवा नजरचुकीने म्हणा, पण दुर्लक्षच झाले. शतकानुशतकांचा भेदभाव मोडून भारताला पूर्वपदावर आणण्यासाठी केवळ साचेबद्धपणावर लक्ष केंद्रित न करता, तर शासनाची भाषा बदलण्याचा आणि ज्यांच्यापासून सामाजिक प्रतिष्ठा हिरावून घेतली गेली होती त्यांना ती परत मिळवून देण्याचा अभूतपूर्व प्रयत्न झाला आहे. पंतप्रधान मोदींनी आणलेल्या अनेकानेक योजनांची फक्त नावे पाहिली तरी, ज्यांच्या अस्तित्वाची कोणीही पर्वा करत नाही अशा लोकांपर्यंत पोहोचण्याची महत्त्वाकांक्षा आणि उपेक्षितांना समाजात त्यांचे हक्काचे स्थान मिळवून देण्याची संवेदनशीलता या दोन्ही गोष्टी स्पष्ट होतात! पंतप्रधान मोदींचा असा विश्वास आहे की जेव्हा भाषा शक्ती आणि समानतेच्या मुद्दय़ांकडे दुर्लक्ष करते, तेव्हा ती परिघावरच्या लोकांना वगळण्यास कारणीभूत ठरते. विकासासोबत अभिमानही पुनस्र्थापित करण्याचे सर्वात अलीकडील उदाहरण म्हणजे २४ हजार कोटी रुपयांचे ‘पीएम जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान’. या नावावरून हे स्पष्ट होते की भारताच्या आदिवासींना, ज्यांच्याकडे काँग्रेसने दीर्घकाळ दुर्लक्ष केले होते, त्यांना अखेर ‘न्याय’ दिला जात आहे, निर्वाह भत्ता नाही. असेच दुसरे उदाहरण १७ सप्टेंबर रोजी सुरू करण्यात आलेल्या पीएम विश्वकर्मा योजनेचे. पारंपरिक वा पिढीजात कारागिरांना पाठिंबा तर ही योजना देतेच, यातून पारंपरिक कला जिवंत राहणार आहेतच, पण या योजनेच्या नावात ‘विश्वकर्मा’ आहेत- देवांचे वास्तुविशारद! या नावातून, कौशल्ये आजही टिकवणाऱ्यांची प्रतिष्ठा पुर्नसचयित करणे हेदेखील उद्दिष्ट आहे. ‘उज्ज्वला योजना’ ही केवळ पारंपरिक चुलीतून एलपीजीवर स्वयंपाक करण्यापुरती नाही तर नावाप्रमाणेच, महिलांच्या आरोग्याची आणि आरोग्याची काळजी घेऊन त्यांचे जीवन उजळून टाकणारी आहे. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ हा केवळ स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्याचा उपक्रम नाही तर आपल्या मुली जिथे मोठी स्वप्नं पाहू शकतात आणि जगू शकतात असे जीवन देण्याची ती प्रतिज्ञा आहे. अनेक दशकांपासून भारताच्या विकासाच्या नकाशापासून दूर राहिलेल्या क्षेत्रांचा विचार करताना, पंतप्रधान मोदींनी या क्षेत्रांना ‘मागास भाग’ नव्हे तर ‘महत्त्वाकांक्षी जिल्हे’ म्हटले. हे सकारात्मक नामकरण आहे, ते देशातील ‘मागास भागातले लोक’ असा नकारात्मक उल्लेख करण्याऐवजी याही लोकांच्या, चांगले जीवन जगण्याच्या आशा आणि आकांक्षांचा आदर करणारे ठरते. या योजनांचा लाभ जात, धर्म, लिंग यांचा विचार न करता सर्व घटकांपर्यंत पोहोचत आहे. ‘गरीब, तरुण, महिला आणि शेतकरी अशा चारच प्रमुख जाती मी मानतो आणि त्यांचा विचार करतो,’ असे पंतप्रधान मोदींनी अलीकडेच म्हटले आहे. गेल्या पाच वर्षांत १३.५ कोटींहून अधिक लोकांना ‘बहुआयामी दारिद्रय़ा’तून बाहेर काढण्यात आले आहे. या बहुआयामी गरिबांचे प्रमाण भारतात २०१५-१६ मधील २४.८५ टक्क्यांवरून,२०१९-२० मध्ये १४.९६ टक्क्यांपर्यंत खाली आले. ही ९.८९ टक्क्यांची घट लक्षणीय आहे. ज्यांची ‘बहुआयामी गरिबी’ दूर झाली ते लोक कोणत्या जातीचे होते, हे महत्त्वाचे नाही; त्यांचे दुर्दैव त्यांच्या गरिबीत होते. स्वच्छता, पोषण, स्वयंपाकाचे इंधन, आर्थिक समावेशन, पिण्याचे पाणी आणि वीज या सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यावर मोदी सरकारचा भर असल्यामुळे लोकांना ‘बहुआयामी गरिबी’तून बाहेर काढले जात आहे. थोडक्यात, विद्यमान सरकारच्या योजना जातपात न पाहाता, भारतातील सर्व लोकांच्या विकासाच्या गरजांना आणि आकांक्षांना प्रतिसाद देतात. लाभार्थीचे जातिसंरचनेतील स्थान काहीही असले तरीही मदत आवश्यक असल्यास, ती देऊ केली जाते. या योजना हेदेखील सुनिश्चित करतात की, भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, आपण पारंपरिक ज्ञानाशी असलेले संबंध तोडत नाही. याउलट, पंतप्रधान मोदी एका क्रांतीची सुरुवात करत आहेत जिथे अधिक लोक अभिमानाने आणि लाभदायीपणे त्यांच्या पारंपरिक कामाकडे परत येऊ शकतात, तेही सामाजिक उतरंडीचा भाग न बनता! जातीला काही महत्त्वच न देता ती असंबद्ध ठरवणे, हाच जात नष्ट करण्याचा सर्वात मजबूत आणि एकमेव मार्ग आहे.. पंतप्रधान मोदी भारतातील १४० कोटी लोकांना ‘जगाच्या भावी प्रगतीचे नेते’ अशी एक नवीन ओळख बहाल करून नेमके हेच काम करत आहेत!
