सुदेश वर्मा (भाजपच्या माध्यम-संपर्क विभागाचे सदस्य ) आम आदमी पार्टीच्या जवळच्या व्यक्ती मिळून, मद्य विक्रेत्यांच्या लॉबीला उपकारक ठरणारी धोरणे आखण्यातून पैसे कमवत होते. लवकरच त्यांचाही न्याय केला जाण्याची शक्यता आहे. जेव्हा राजकीय नेतृत्व लढय़ाबद्दल स्पष्ट असते, तेव्हा तपास-यंत्रणांनाही माहीत असते की त्यांनी काम केले पाहिजे आणि तेही चांगले केले पाहिजे! दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या निवासस्थानावर अलीकडेच सीबीआयचे छापे पडले, यातून भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमागील दोषींना शिक्षा व्हावी यासाठी तपास यंत्रणांचा दृढनिश्चय दिसून येतो. दिल्ली सरकारच्या नवीन मद्य धोरणाद्वारे पैसा कमावल्याचा आरोप असलेल्या काही सरकारी अधिकाऱ्यांवरही अशीच कारवाई करण्यात आली आहे. ‘हा भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारचा राजकीय सूड’ असल्याची एकमुखी ओरड साऱ्या विरोधकांनी यानंतर आरंभल्याचे दिसते. पण हे छापे काही अचानक पडलेले नाहीत याकडे हे विरोधक दुर्लक्ष करीत आहेत. मुळात दिल्लीचे उत्पादन शुल्क धोरण कशा प्रकारे अचानक बदलले गेले हे ज्यांनी पाहिले, त्यांना त्याच वेळी ‘हॅम्लेट’ नाटकातील नायकाप्रमाणे, ‘‘राज्यात काही तरी कुजलेले आहे खास’’, असे वाटले असेल! यामध्ये उच्च राजकीय स्तरावर काहीएक आर्थिक देवाणघेवाण असल्याचा संशय मुख्य सचिवांनी सखोल चौकशीनंतर दिलेल्या अहवालात स्पष्टपणे व्यक्त झाल्यानंतरच दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही के सक्सेना यांनी हे प्रकरण सीबीआय चौकशीसाठी पाठवले आहे. विनाकारण नाही. याबाबतच्या ‘एफआयआर’मध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, काही माध्यम-कंपन्या, कन्सल्टन्सी फर्म आणि आम आदमी पार्टीच्या जवळच्या व्यक्ती मिळून, मद्य विक्रेत्यांच्या लॉबीला उपकारक ठरणारी धोरणे आखण्यातून पैसे कमवत होते. लवकरच त्यांचाही न्याय केला जाण्याची शक्यता आहे. दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांना सक्तवसुली संचालनालयाने काळा पैसाप्रकरणी (मनी लाँडिरगप्रकरणी) अटक केली तेव्हा त्याही कारवाईमागे राजकीय सूडबुद्धी असल्याची ओरड हितसंबंधीयांनी केली होती. कागदोपत्री व्यावसायिक व्यवहारात न अडकता पैशांची उलाढाल करण्यासाठी बनावट कंपन्या (शेल कंपन्या) उघडल्याचा आरोप सत्येंद्र जैन यांच्यावर आहे. दशकभरापूर्वी भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा देणाऱ्या ‘आप’ची नैतिक पातळी केवढी खालावली, यावर भाष्य करण्याऐवजी विरोधी पक्ष या कारवाईला राजकीय सूडबुद्धीचा रंग देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दिल्लीच्या शिक्षण क्षेत्राबाबत ‘आप’ला ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’मध्ये चांगली प्रसिद्धी मिळाली, म्हणून लगेच ‘या प्रसिद्धीमुळे छापे पडले आहेत’, असे म्हणणे बालिशपणाचे आहे. हे तेच वृत्तपत्र आहे, ज्याने दक्षिण आशियातील वार्ताहर शोधताना मोदीविरोधी पक्षपातीपणा दाखवला होता. अरिवद केजरीवाल यांच्या उदयाने नरेंद्र मोदींची अस्वस्थता वाढल्याचेही काही नेते सांगत आहेत. त्या नेत्यांचा दावा असा की, म्हणे, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत केजरीवाल आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यातच लढत होणार आहे. केजरीवाल यांना प्रसिद्धी कशी मिळवायची हे माहीत आहे. २०१४ मध्ये, ते बनारसला मोदींविरुद्ध निवडणूक लढवण्यासाठी गेले होते, पण मोदी यांच्या मतदारांनी त्यांना धूळ चारली आणि जवळपास ३.५ लाख मतांनी केजरीवाल पराभूत झाले होते. आता कुणाच्या राजकीय आकांक्षेला काही आपण विरोध करू शकत नाही, परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, केवळ तुम्ही राजकीय नेता आहात म्हणून तुमचे छक्केपंजे लपून जातील असे अजिबात नाही. वास्तविक दिल्लीचे नायब राज्यपाल सक्सेना यांनी सिसोदिया यांच्या सीबीआय तपासाला आधीच मंजुरी दिलेली होती, त्यामुळे या प्रकरणातील चौकशी आधीपासूनच सुरू होती. एकंदर देशभरातच अलीकडल्या काही काळात, अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांच्या विरोधातील छाप्यांमुळे एक कठोर संदेश गेला आहे : ‘भ्रष्टाचार खपवून घेतला जाणार नाही’. भ्रष्टाचाराविरुद्ध सर्वागीण कारवाई सुरू करण्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या निर्धाराशी हे सुसंगत आहे. ‘भ्रष्टाचार आणि घराणेशाहीच्या विरोधात लढण्यासाठी लोकांनी एकत्र आले पाहिजे’ ही लालकिल्ल्यावरून मोदी यांनी घोषणा केली आहे, ती गांभीर्यानेच पाहिली पाहिजे. विशेषत: ज्यांनी, ‘कायद्याच्या लांब हातातून आपण सुटू शकू’ अशी कल्पना केली असेल, त्यांनी तर गांभीर्याने घेतलीच पाहिजे. भ्रष्टाचाऱ्यांना शिक्षा करण्याची गरज पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केली होती. उच्चपदस्थ आणि सत्ताधारी लोक आता स्वत:ला वाचवू शकणार नाहीत. मोदींनी कायदे मजबूत केले आहेत. आता, कोणीही अवैधरीत्या कमावलेल्या पैशाने परदेशात मालमत्ता निर्माण करू शकत नाही आणि शेल कंपन्यांमध्ये पैसे लपवू शकत नाही. तुमच्या पैशाचा माग काढून सत्य स्थापित केले जाईल. जर तुम्ही पश्चिम बंगालचे मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांच्याप्रमाणे घरातच रोख रक्कम ठेवलीत तर तुम्हाला त्या रकमेसह पकडले जाईल. तपास यंत्रणांचे छापे किंवा चौकशीच्या भोवऱ्यात अडकलेले सर्व जण एकच भाषा बोलतात. पुराव्यानिशी पकडले जाईपर्यंत ते धाडसी चेहरा दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. पत्रा चाळ प्रकरणात ‘मनी लाँडिरग’मध्ये अडकलेले शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्याबाबत हा प्रकार घडला आहे. ‘आयएनएक्स मीडिया घोटाळय़ा’त एका माजी केंद्रीय मंत्र्याला अटक करण्यात आली होती. याच प्रकरणात त्यांचा मुलगा कार्ती चिदम्बरम यांना अटक करण्यात आली होती. दोघेही जामिनावर आहेत. चिनी नागरिकांसाठी व्हिसा उपलब्ध करून देण्यासाठी लाच घेतल्याचा गुन्हाही त्यांच्या मुलावर आहे. कॉर्पोरेट फसवणुकीच्या प्रकरणात काँग्रेसचे सर्वोच्च नेतृत्व जामिनावर बाहेर आहे. सोनिया गांधी आणि त्यांचा मुलगा राहुल या दोघांनीही नॅशनल हेराल्ड आणि देशाच्या विविध भागांतील या संस्थेच्या मालकीच्या मालमत्तेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी व्यवस्थेच्या कच्च्या दुव्यांचा वापर केला. गांधी-समर्थकांनी रस्त्यावर निदर्शने करून सरकारी तपासाला विरोध करण्याचा प्रयत्न केला आहे. भ्रष्टाचाराला लोक कंटाळले आहेतच, पण राजकीय नैतिकता खालावलेली आहे, हे लक्षात घेता कायद्याचा धाक ठेवण्याची हीच योग्य वेळ आहे. यापूर्वी चुकीच्या मार्गाने पैसे कमावता येत होते आणि सहीसलामत पळ काढता येत होता. यापुढे तसे होणार नाही. कारण मोदींचे काहीच कच्चे दुवे नाहीत, मोदींना कुणीच ‘मॅनेज’ करू शकणार नाही. भ्रष्टाचाराविरुद्धची लढाई वरपासून सुरू व्हायला हवी हे नरेंद्र मोदी यांना माहीत आहे. राजकीय सूडबुद्धीचा दावा यापुढे चालणारच नाही. कारण छापे काटेकोर आहेत, तपासावर आधारित आहेत. तपास यंत्रणांच्या या कारवाया कोणत्याही न्यायालयात टिकून राहतील. पुराव्याच्या कागदपत्रांसह दोषारोप सिद्ध होतील. जेव्हा राजकीय नेतृत्व लढय़ाबद्दल स्पष्ट असते, तेव्हा तपास-यंत्रणांनाही माहीत असते की त्यांनी काम केले पाहिजे आणि तेही चांगले केले पाहिजे. * सुदेश वर्मा लिखित ‘नरेंद्र मोदी : द गेम चेंजर’ या पुस्तकाच्या हिंदी आवृत्तीच्या शीर्षकात ‘युगप्रवर्तक’ असा शब्द मोदींबद्दल आहे. त्यावर या लेखाचे शीर्षक आधारित आहे.
